११ आश्विन २०७९, मंगलवार

Sep 27, 2022

साउन ८,
काठमाण्डौं । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको मागअनुसार दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गरेको छ ।

नियमावलीमा भएका मर्मत सम्भार शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था संशोधन गर्दै इन्टरनेट शुल्कको ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरिएको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले जानकारी दिएको छ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि यो संशोधन कार्यान्वयमा आउनेछ । सेवा प्रदायकहरुको मागअनुसार नै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नियमावली संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था नेपाल अध्यक्ष भोजराज भट्टले मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली संशोधन गरेको बारे औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको बताए । ‘यदि हाम्रो मागअनुसार नियमावली संशोधन भएको हो भने इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत मूल्य वृद्धि फिर्ता हुन्छ, उनले भने ।

Advertisement

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

निर्वाचन आचारसंहिता बुधबारदेखि लागू हुने सिलौटाले छातीमा प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या वैकल्पिक राजनीतिक बारेको बहस ! आबेको अन्त्येष्टिअघि हजारौँ प्रदर्शनकारी विरोधमा उत्रिए अमेरिकी सहायकमन्त्री एलिजाबेथ भोलि नेपाल आउँदै लुम्बिनी प्रदेशमा पर्यटन प्रर्वद्धनका आधारहरु तीन घण्टादेखि बालुवाटारमा गठबन्धनको बैठक, सिट बाँडफाँट टुंग्याउने प्रयास दक्षिण कोरियाको असैनिकृत क्षेत्रको भ्रमण गर्दै ह्यारिस आश्रममै दशैँ राष्ट्रसंघमा परराष्ट्र सचिवले राखे युक्रेन, अफगानिस्तान, म्यानमार, लिबिया, सिरिया, प्यालेस्टाइन र यमनका विषयमा नेपालको स्पष्ट धारणा हरिकृष्ण कार्की बने कामु प्रधानन्यायाधीश ट्रयाक्टरबाट खसेर एकको मृत्यु मनास्लु हिमपहिराेः एक जनाको मृत्यु, १० को सकुशल उद्धार बेलहिया नाकामा ५ पर्यटकको भब्य स्वागत सिक्लेस हाइड्रोपावरको आईपीओ बाँडफाँट रवीन्द्र मिश्र भोलि राप्रपा प्रवेश गर्ने, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पाउने लुम्बिनी शिक्षा निकेतनको अध्यक्षमा पुनः गोविन्द ज्ञवाली बंगलादेशमा डुंगा दुर्घटनाः मृत्यु हुने ५१ पुगे ‘माटोका सामग्रीलाई प्लाष्टिकले विस्थापित गरिदियो’ इतिहासकै उच्च अमेरिकी डलरको भाउ