‘मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध १ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न मिल्दैँन’

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध १ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नमिल्ने प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चाले पहिला नै दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न विशेष अधिवेशन माग गर्दै प्रदेश प्रमुख यादव समक्ष माग गरेका थिए । तर प्रदेश प्रमु्ख यादवले सभामुखलाई पत्र लेखेर अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न संविधानअनुसार नमिल्ने बताएका हुन् ।

‘संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउन मिति २०७८/०१/१६ गते प्रदेशसभाका माननीय सदस्यहरुले लिखित अनुरोध गर्नु भएको सन्र्दंभमा नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वांक्याश बमोजिम हाल अधिवेश आव्हान गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।’ सभामुखलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ । संविधानको धारा १८८ (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध पहिलो २ वर्ष र एक पटक राखेको अविश्वास प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र त्यस्तो अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न नमिल्ने व्यवस्था रहेको छ ।

४ दलले विशेष अधिवेशन माग गर्दा प्रदेशसभामा ७९ सांसद रहेका थिए । जसमध्ये विपक्षी गठवन्धनमा ४१ र मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा पक्षमा ३८ सांसद थिए । सवोच्च अदालले जसपाबाट मन्त्री बनेका ४ जना सांसदलाई पदमुक्त नगर्न अल्पकालीन अन्तरीम आदेश दिएसँगै प्रदेशससभामा ८३ जना सांसद रहेका छन् । जसपाबाट मन्त्री बनेका ४ जना साँसद जना मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पक्षमा ४२ सांसद रहेका छन् भने विपक्षी गठबन्धनमा ४१ जना सांसद रहेका छन् । सर्वोच्चको आदेशले सरकार वहुमतमा पुगेको भोलिपल्ट प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन नबोलाउने निर्णय गरेका हुन् ।