९ जेष्ठ २०७९, सोमबार

May 23, 2022

डोटी । जिल्लाको पूर्वीचौकी गाउँपालिका–२, बगलेगमा निर्माण गरिएका मुक्त हलियाका बस्तीहरू खण्डहर बन्दै गएका छन् । सरकारले करोडौँ खर्चेर निर्माण गरेको भवनहरूमा हलियाहरू राख्न सकिएको छैन । भवनको उचित संरक्षण नगरिँदा अधिकांश भवन भत्कन थालेका छन् । हावाहुरीले घरका छानासमेत उडाउन थालेको छ ।

Advertisement

सरकारले विसं २०६५ भदौ २१ गते न्यायिक पुनस्र्थापनाको ग्यारेन्टीसहित हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । सोही अनुसार मुक्त हलियालाई क, ख, ग र घ गरी चार वर्गमा बाँडी पुनस्र्थापना शुरु गरेको थियो । सोही अनुरूप जिल्लामा बस्ती बन्यो । भवन निर्माण भएको तीन वर्ष बित्दासमेत मुक्त हलियाको बस्तीमा बस्न पाएका छैनन् । स्थानीय सञ्चारकर्मी तेजु ओलीका अनुसार मुक्त हलिया राख्न भवन त बनाइयो तर हलिया नै नबसेपछि भवनहरू जीर्ण भएका छन् । उचित स्याहार नहुँदा भत्किन थालेका छन ।

सरकारले निर्माण गरेका कूल १८ घरमध्ये सात घरको छाना हुरीले उडाएको छ । अन्य घरहरू पनि जीर्ण बन्दै गएको अर्का स्थानीयवासी टेक चन्दले जानकारी दिए । मुक्त हलियाको बस्ती स्थापनाका लागि विद्यालय, खानेपानी, विद्युत्जस्ता न्यूनतम पूर्वाधार नजीकै भएको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख भए पनि ती पूरा हुन सकेका छैनन् । कार्यविधिअनुसार काम नभएकाले हलिया बस्न नमानेको हलिया मुक्ति आन्दोलनका अभियन्ता गोरखबहादुर सार्कीको भनाइ छ । भवनको उचित संरक्षण तथा संवद्र्धन नगरिएका कारण अहिले त्यहाँ छाडा चौपायाहरू बस्ने गरेको स्थानीयवासी बताउँछन् । कूल १८ परिवारको नमूना बस्ती बनाउने भन्दै २०७५ साल असारमा पूर्वीचौकी गाउँपालिका–२, बगलेगको जङ्गलमा जमीन खरीद गरिएको थियो ।

जमीन खरीदका लागि प्रतिव्यक्तिका लागि रु तीन लाखका दरले र घर निमार्णका लागि रु दुई लाख २५ हजारका दरले गरी १८ घरका लागि रु ९४ लाख ५० हजार खर्च गरिएको भए पनि निर्माण गरिएका भवनहरूमा मुक्त हलिया नबसी दिँदा सरकारको लगानी खेर गएको बताइएको छ । सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसारको बस्ती तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण नभएका कारण आफूहरू उक्त बस्तीमा नबसेको उहाँ मुक्त हलियाहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

उनीहरूका अनुसार विद्यालय नजीक छैन । स्थानीयवासी सिद्धराज जोशीले भने, “पानीबत्तीको व्यवस्था छैन कसरी बस्नु, हामी पनि मान्छे हौँ, पूर्वाधार केही नभएको जङ्गलमा गएर कसरी बस्नु, वन्यजन्तुको हामीलाई पनि डर हुन्छ ।” सिलगढी–झिग्राना जोड्ने सडकसँगै जोडिएको बगलेगको डाँडाभरि भवन बनेका भए पनि उक्त भवनहरू प्रयोग नभएका कारण वर्षेनि जीर्ण बन्दै जान थालेको उनले बताए । उनले भने, “हचुवाका भरमा बस्ती निर्माण गरियो, सरकारको लगानी खेर फाल्नेलाइ कारबाही हुनुपर्छ ।” सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार बस्ती निर्माण नभए आफूहरू नबस्ने मुक्त हलियाहरूको अडान कायमै रहेको मुक्त हलिया परिवारकी सदस्य चन्नरी कोलीले जानकारी दिए ।

हलिया मुक्तिको घोषणा हुँदा सुदूपश्चिम र साबिकको मध्यपश्चिमका कम्तीमा पनि १९ हजार ९६५ जना हलिया परिवार थए । उनीहरूको पुनस्र्थापना गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म कैयौँको पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन । पुनस्र्थापना नहुँदा मुक्त भएका हलियाहरू निराश भएका छन् । अहिले पनि धेरै मुक्त हलिया रहेका र उनीहरूले परिचयपत्रसमेत पाउन सकेका छैनन् । अहिलेसम्म १६ हजार ९५९ ले मात्रै मुक्त हलिया प्रमाणपत्र पाएको सरकारी तत्थ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । उता डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिल खनालले मुक्त हलिया नबस्दा बस्ती खण्डहर बन्दै गएका विषयमा सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा आवश्यक छलफल गरी समस्या समाधान गरिने बताए ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

उपत्यकामा एकैदिन १७ सय ५२ चालकमाथि कारवाही, ८७ जना मापसे गरी सवारी चलाउने कपिलवस्तुमा दुईवटा मोटरसाइकल ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जनताको हितमा काम गर्न सघाउनुपर्छ: महामन्त्री शर्मा अन्ततः अनुहार ढाकेरै समाचार पढ्न बाध्य भए अफगानी प्रस्तोता मौसम : हावाहुरीसहित वर्षाको सम्भावना क्यानडामा भीषण आँधीः ९ लाख घर विद्युतविहीन दलले छानेकालाई अस्वीकृत गर्दै मतदाता गौतमबुद्ध अन्तरास्ट्रिय बिमानस्थलमा जजीरा एयरसँग चरा ठोक्कियो, उडान हुन सकेन स्थानीय सरकार र छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापनको मुद्दा मोबाइल एपबाटै यसरी भगाउनुहोस्, आफ्नो वरपरका लामखुट्टे मणिमुकुन्द क्लबले मनायो पाँचौ राष्ट्रिय भलिबल दिवस, तिलोत्तमामा दिप प्रज्वलन चट्याङ लागेर एक जनाको मृत्यु, तीन गम्भीर घाइते बाघको आक्रमणबाट फूलकुमारीको मृत्यु पेट्रोलियम पदार्थमा १० रुपैयाँ, ग्यासमा २ सयले मूल्यवृद्धि तिलोत्तमामा कारले मोटरसाइकललाई ठक्कर दियो रेशम चौधरी जेलमा, रिहा माग्‍ने पार्टी बन्यो पहिलो बालेनको मत ४१ हजार कट्यो, सिंह स्थापितसँग मतान्तर बढाउँदै धरान उपहानगर मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्कराज राई निर्वाचित तिलोत्तमामा खाँणले अग्रता बढाउँदै, चापागाईँ भन्दा ३५७ मतले अगाडि स्थानीय निर्वाचन: एक समीक्षा