९ चैत्र २०७९, बिहीबार

Mar 23, 2023

काठमाण्डाै । सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै बन्द भएका केही सेवा पुनः सुरु गर्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशमशेर जबरासहित सम्पूर्ण न्यायाधीशको बसेको पूर्ण बैठकले संवैधानिक व्याख्या, मौलिक हकसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषय एवं सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न निहित भएका रिट निवेदन र सुनुवाइ सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नेपालको संविधानको धारा १३३ र १३७ अन्तर्गत पर्न आउने जरुरी प्रकृतिका रिट निवेदनको दर्ता र सुनुवाइसम्बन्धी काम कारवाही सुरु गर्ने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो । यो निर्णय आइतबारदेखि लागू हुनेछ । नेपाल सरकार वादी भई चलेका थुनुवाको मुद्दा पुनरावलोकन फिर्ता एवं मिलापत्र हुनसक्ने सरकारवादी मुद्दाको मिलापत्रसम्बन्धी कारवाही सुरु गर्ने निर्णय गरिएको छ । बैठकले सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै सेवा सुरु गर्नका लागि सर्वोच्चको सुनुवाइ गरिने मुद्दाको बहस पैरवी सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी भर्चुअल विधिबाट सञ्चालन गर्न प्रशासनले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

Advertisement

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

तिलोत्तमा नगरभित्र अनुमतिविना कुकुर पाल्न नपाइने, निकाल्यो ३५ दिने सूचना स्वास्थ्यजन्य फोहर व्यवस्थापन गरेर मासिक ४० हजार भारतीय गायक सोनु निगमको घरवाट ७२ लाख चोरी भाटभटेनीको २४ औं स्टोर विरगञ्जमा, बजार विस्तारमा थप आक्रामक डोल्पा अस्पतालको पीडाः सडक, पुल नहुँदा बाटोमै बिरामीको हैरानी सरकारमा जाने नजाने बारेमा निर्णय लिदैँ लोसपा वडा अध्यक्ष र सचिव घुससहित अख्तियारको फन्दामा स्विफ्ट एजुकेशनद्वारा ‘करियर परामर्श’ सम्पन्न सुदूरपश्चिम-११ थ्री स्टारलाई हराउँदै तिलोत्तमा गोल्ड कपको फाइनलमा दुई उद्योगमाथि मुद्दा दायर, नौ सय ७३ व्यावसायिक फर्मलाई कारबाही वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई दुःख दिने कार्य स्वीकार्य छैन : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बागमती प्रदेशसभा बैठक शुक्रबारका लागि सारियो वैदेशिक रोजगार विभागका नासु प्रमोद पाण्डेविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर २४ चैतमा बहाव, सुरक्षा भन्छिन्- दुई महिना सुगासँग समय बिताएँ लुम्बिनीमा ‘पिस म्याराथन’ हुने बाग्मतीका मुख्यमन्त्रीलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिने रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति ल्याउन सरकारलाई सुझाव सेयर बजार १५.६७ अंकले ओरालो तिलोत्तमा नगरभित्र गुट्खाजन्य पदार्थ विक्रि गरे ५० हजारसम्म जरिवाना ! ओडिआईमा नेपालको सुधार, एक स्थानमाथि उक्लियो