सगरमाथा संवाद : स्थानीय जलवायु समस्या, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने अवसर

जलवायु परिवर्तनको असरबाट प्रभावित मुलुकमध्ये नेपाल पनि एक हो । नेपालले सगरमाथा संवादमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान खिच्ने कूटनीतिक प्रयासको थालनी गर्दै जेठ २ देखि ४ गतेसम्म काठमाडौंमा सगरमाथा संवादको आयोजना गर्दैछ । संवादले विशेषगरी जलवायु न्यायका विषयलाई उजागर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । हिमाली क्षेत्रमा भएका जलवायुजन्य समस्या उजागर गर्दै हिमाली क्षेत्रको आवाज उठाउने उद्देश्यका साथ आयोजना हुनलागेको यो संवाद, जलवायुजन्य विपद्बाट आक्रान्त स्थानीय समुदायका पीडालाई अन्तरराष्ट्रियकरण गर्नका लागि एउटा मञ्च बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा जलवायु वित्तका विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीसँग गरिएको कुराकानीको अंश :

यहाँको विचारमा सगरमाथा संवादले जलवायु वित्तको विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ला ?
नेपाल सरकारले यही जेठ २ देखि ४ गते काठमाडौंमा सगरमाथा संवादको आयोजना गर्दैछ । यसलाई दुई तीन पक्षबाट केलाएर हेर्न सकिन्छ । एउटा कुरा जुन हिसाबले जलवायुजन्य विपद् संसारभरि बढिरहेको छ । यो सन्दर्भमा नेपाल अति जोखिमयुक्त देश हो भनेर विज्ञानले पनि देखाएको छ । अहिले जलवायुजन्य विपद्का घटना हामीले जुन ब्यहोरिरहेका छौँ । यस हिसाबले नेपालजस्तो मुलुकले संसारका नेतृत्वलाई बोलाएर संवाद गर्न लागेको छ । यो अहिलेको सबालमा  हिमाल, मानव सभ्यता तथा जलवायु परिवर्तनका कुरा भइरहेको छ, यो अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । यसले हामीकहाँ भएका जलवायुजन्य समस्या के के छन् रु भनेर ती समस्या देखाउनका लागि पनि भूमिका खेल्छ । 

अर्को विषय के हो भने हामीले संवाद यस्तो बेलामा गर्दैछौँ कि नेपालले विस्तारै कुटनीतिक हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पनि सम्बन्ध विस्तार गर्नका लागि अहिलेको जल्दोबबल्दो समस्या उठान गरिरहँदा यसले जलवायु कटनीतिक सम्बन्धलाई मात्रै नभएर अन्य खालको सम्बन्ध विस्तारका लागि पनि आधार तयार गर्छ । नेपालको नेतृत्व बिस्तारै विकसित हुँदै गएको सन्देश पनि जान्छ । 

तेस्रो पाटो भनेको हामीले जलवायुजन्य घटना बढेको देखिरहेका छौँ । विपद् व्यापक रूपमा बढ्दो छ र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि गरिएको कार्यबाट अगाडि बढ्न खोज्दा जलवायुजन्य विपद्बाट आर्थिक तथा समाजिक रूपमा हामीलाई अझै पछाडि धकलिरहेको हुन्छ । हाम्रोमा वस्ती नै सर्नुपर्ने, मानिस विस्तापित हुनुपर्ने, आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पनि ठूलो धक्का दिएको छ । यस्तो अवस्थामा आफ्ना जनतालाई पनि सन्देश के दिन्छ भने हामीले भोगिरहेका समस्या बढिरहेको छ । हामीले जलवायुमैत्री विकास अगाडि बढाउनुपर्छ भन्दै ठूलो सन्देश दिन्छ । 

यो काम गर्दा दुई ओटा पाटोलाई निहाल्नुपर्छ । जलवायुकार्य गर्न न्यायोचित सङ्क्रमणको पनि भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायुजन्य विपद्का कारण विकासलाई अगाडि बढाउनका साट्टो हाम्रो विकास पछाडि धकलिरहेको छ । तसर्थ, हाम्रो विकासलाई अगाडि बढाउन हाम्रो प्रयासले मात्रै सम्भव छैन । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहिन्छ भनेर आवाज उठाउन सक्नुपर्छ । जुन मुलुकको क्षमता छ, जलवायुजन्य परिस्थितिसँग लड्नका लागि उनीहरुले सहयोग गर्न सक्छन् । ती मुलुकले नेपालजस्ता देशलाई सहयोग बढाउनुपर्छ । आर्थिक, प्राविधिक तथा क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गरेर हामीलाई जलवायु न्यायको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ ।

पेरिस सम्झौताअन्तर्गत नै हामीलाई छ्ट्याइदिएको छ । कसले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्ने ? कहाँबाट रकम आउनुपर्ने ? कसले हामीलाई प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्ने कुरामा सम्झौता भएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने एउटा पाटो रहेको छ । 
दोस्रो पाटो, हामीले जलवायु न्यायको कुरा गर्दा र जलवायु बित्तसँग जोडेर हेर्दा जलवायु वित्त सहयोग पनि समुदायसम्म सही रूपमा पुग्नुपर्छ । रकम आउने तर पीडित समुदायसम्म नपुग्दा त्यसले न्याय गर्दैन । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा पनि सोलुखुम्बुको थामेमा गएको हिमपहिरो पीडितले राहत पर्खेर बिसिरहेका छन् । तीन वर्षअघि मेलम्चीमा गएको बाढी पीडितलगायतका जलवायु प्रकोपबाट क्षति बेहोरिरहेकाले अहिले पनि सहयोग पर्खिरहेका छन् । यस्ता जलवायुजन्य विपद्बाट क्षति पुगेका समुदायले राहतको महसुस गर्ने कहिले त ? अनि न्यायको महसुस गर्ने कहिले त ? यस्ता सवाललाई सगरमाथा संवादमा छलफल गर्न सकियो भने स्थानीय समस्यालाई पनि राष्ट्रियकरण गर्न सकियो भने र ती राष्ट्रिय मुद्दालाई पनि अन्तरराष्ट्रियकरण गर्न सकियो भने यसले एकखालको मार्गनिर्देश गर्न सक्छ । हुन त संवाद गर्दैमा सबै खालको समस्याको समाधान हुने होइन तर जलवायु न्यायका लागि अन्तरराष्ट्रिय ढोका ढक्ढकाउन सहयोग गर्छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट बन्दैछ । सो बजेट पनि जलवायुमैत्री बनाउन सहयोग गर्छ । 

कुनै पनि कार्यक्रम गर्दा के नाफा भयो के घाटा भयो भनेर हेर्ने होइन । समग्रतामा के खालको सन्देश दिन खोजेको छ, स्पष्ट हुन जरुरी छ । सन्देशबाट घरभित्र गर्ने कार्य के के छन् त्यसमा प्रस्ट हुन जरुरी छ । यो प्रष्टतासँगै संवादले जलवायु न्यायका लागि र जलवायु अनुकूलनबाट समुदायमा फाइदा पुग्छ भन्ने आत्मविश्वास बढाउँछ । 

नेपालले तय गरेको जलवायु नीति कार्यान्वयन लागि आवश्यक पर्ने जलवायु वित्त व्यवस्थापनका लागि सगरमाथा संवादजस्ता अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनले कत्तिको सहयोग पुग्न सक्छ ? 
सगरमाथा संवाद लगानी सम्मेलन जस्तो होइन । यति सहयोग गर्छौं उति सहयोग गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाउने सम्मेलन होइन । एउटा कुरा के हो भने हामीले जलवायुृ न्यायका कुरा उठान गरिरहँदा अन्तरराष्ट्रिय समुदायले हाम्रो विषयमा जानकारी प्राप्त गर्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि आगामी दिनमा संवादले ठूलो भूमिका खेल्छ । हामीले उठान गरेका जलवायु न्यायका सवालमा घरभित्र पनि कार्य गर्नुपर्छ । जलवायु नीतिका कुरा हामीले बनाएका जलवायु अनुकुलनका कुरा, नेपालले तय गरेको राष्ट्रिय निर्धारित योगदानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बढीभन्दा बढी चासो देखाएर नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउनुपर्छ । नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । ती कार्यान्वयनका लागि कतिपय आर्थिक स्रोत देशभित्रै उपलब्ध होला । आन्तरिक स्रोतले नपुग्ने रकम वैदेशिक स्रोतबाट खोज्ने हो । बहुपक्षीय, द्वीपक्षीय, अन्तरराष्ट्रिय जलवायु कोषबाट रकम ल्याउनुपर्छ । यस्ता कोषका पनि प्रमुख नेपालमा आउँदैछन् । कोषमा सहयोग गर्ने दाता पनि सगमाथा संवादमा आउँदैछन् । तसर्थ, नेपालले संवादमा जलवायुका समस्या राख्दा र जलवायु न्यायका लागि आवाज उठाउँदा परियोजना बनाउने क्रममा सहयोगका लाागि उनीहरुको चासो बढ्न सक्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषबाट नेपालले पाइरहेको सहयोगलाई कसरी लिनुहुन्छ नि ?
अहिले जति पनि सहयोग नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषबाट सहयोग लिइरहेको छ, त्यो पर्याप्त होइन । जति कोषबाट रकम ल्याउन सकिन्थ्यो । चाहेको जति हामीले ती कोषमा पहुँच पु¥याउन सकेका छैनौँ । यसकारण हामीले अझै धेरै परियोजना बनाउनुपर्छ । जस्तैः हरित जलवायु कोषमा धेरै मात्रामा परियोजना पाइपलाइनमा रहेका छन् । अथवा हामीले प्रस्तावना नै बनाएका छैनौँ । हामीले बढीभन्दा बढी पहुँच पुर्याउनुपर्छ । नेपाल सरकार मात्रै नभएर गैरसरकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रसँग मिलेर पहुँच पुर्याउनुपर्छ । पाँच वर्षलाई ल्याएको परियोजना सात वर्षसम्म पनि सकिएको छैन । पहुँच पुर्याएका स्रोतहरुमा पनि रकम प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सकिरहेका छैनौँ । स्थानीय तहसम्म विपद् व्यवस्थापनका लागि रकम नपुगेको गुनासो बढिरहेको छ । देशभित्र आएको रकमलाई प्रभावकारी  कसरी बनाउने भनेर कार्य गर्न जरुरी छ । हामीले गरेका राम्रा र असल अभ्यासलाई देखाएर यस्ता कोषमा पहुँच पु¥याउन जरुरी छ । आन्तरिक रूपमा पनि लगानी गर्ने र नपुगेको खर्चलाई निजी तथा सार्वजनिक वित्त परिचालन गर्न सकिन्छ । 

स्थानीय तहमा जलवायु वित्त पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा खर्च हुन नसकेको भन्ने गुनासो पनि छ । पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ला ?
हामीले अहिलेसम्म ल्याएका रकम कहाँ कसरी खर्च भए भनेर सार्वजनिक रूपमा नै त्यसलाई दस्तावेजीकरण गर्न जरुरी छ । पारदर्शीताको सम्बन्धमा स्थानीय सरकारलाई तथा अरु सरोकारवालालाई जानकारी गराउनुपर्छ । आन्तरिक समस्यालाई पहिचान गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । हामीले गर्ने कार्यको सही रूपमा मुल्याङ्कन गर्न जरुरी छ । जनताको आवश्यकताअनुसार परियोजना बने कि बनेनन् भनेर ध्यान दिनुपर्छ । जस्तैः कतिपय जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमसम्बन्धी परियोजना बनाउने तर त्यस क्षेत्रका मानिस विस्थापित भइसकेका हुन्छन् । अनि कसका लागि योजना बनाउने ? यी कुरालाई ख्याल गरिनुपर्छ । यस्ता कुरामा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ । 

हिमाली क्षेत्रमा जलवायुजन्य सङ्कटले पारेको प्रभावको विषयमा सगरमाथा संवादमा चर्चा गर्ने तयारी छ । हिमाली क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा जलवायुले पारेको प्रभाव चाहीँ के के हुन् नि ? 
हामी हिमाली देश भएको नाताले पनि अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई हामी हिमाली मुलक हौँ, सगमाथा भएको देश हो भनेर भनिरहेका छौँ । हामीसँग हिमालदेखि पहाडी तराई भएको भू–भाग छ । हिमालमा हिमताल बिस्फाटेको समस्या छ । हिमालमा सुख्खा हुने समस्या छन् । हावापानीमा सन्तुलन बिग्रिरहेको छ । यसले गर्दा मानिस विस्तापित हुने अवस्थामा छन् । पहाडी क्षेत्रमा बाढीपहिरो, सुख्खा वन ढडेलो बढिरहेको छ । तराईमा डुबानदेखि बाढी र खानेपानीका समस्या छन् । कुन भू–भागमा कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ प्रष्ट पारिनुपर्छ । हिमालमा आएको बाढीले पहाड र तराईसम्म क्षति गर्छ । तसर्थ, यी सबै पक्षलाई सबैलाई जोडेर हेर्नुपर्छ । जलवायुजन्य समस्यालाई विकाससँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । 

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी  संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारुप महासन्धि ९यूएनएफसिसिसी०का पक्ष राष्ट्रको शिखर सम्मेलन ९कोप०मा नेपालले जलवायु वित्तलाई प्राथमिकता दिएर एजेण्डा तयार गर्छ । सगरमाथा संवादले अझै यी एजेन्डालाई प्रभावकारी रुपमा उठान गर्न कत्तिको सहयोग गर्छ नि ? 
कोपमा जहिले पनि जलवायु वित्त प्रमुख बार्ताको आधार बन्ने गर्छ । जहिले पनि अन्तिममा निर्णय हुन्छ । यो भनेको न्यायसँग पनि जोडिन्छ । योजना कार्यान्वयनका लागि पनि वित्तको जरुरी छ । पछिल्लो समयमा भू–राजनीतिमा परिवर्तन आएको छ । तसर्थ, अब हामी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तमा मात्रै भर परेर हुँदैन । आन्तरिक स्रोतलाई बढीभन्दा बढी उपयोगमा ल्याउनुपर्छ । आन्तरिक स्रोत जुटाउन निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागि गराउनुपर्छ । अमेरिका, बेलायत, युरोपलगायतका मुलुकले पहिलाको जस्तै वित्त सहयोग गर्छ भन्ने अपेक्षा कम गर्नुपर्छ । दबाब चाहीँ दिन छोड्न हुँदैन । विश्वमा आर्थिक समस्या भइरहेको छ । उनीहरु आफैँले पनि जलवायुजन्य विपद्को सामना गर्नुपरेको परेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय वित्त स्रोतमा पहुँच पुर्याउने हो भने आशा गरेका जलवायु बित्त स्रोतमा विविधिकरण गर्नुपर्छ । चीन, भारत, युएई, कतार, साउदी अरबजस्ता देशहरुबाट पनि स्रोत जुटाउन कोशिस गर्नुपर्छ । यसले हाम्रा कार्यलाई भोलिको दिनमा सहयोग जुट्न सक्छ । नयाँ खालका स्रोत खोज्नका लागि आन्तरिक सुशासनलाई व्यापक सुधार गर्नुपर्छ ।  

अन्त्यमा केही भन्नु छ कि ? 
सगरमाथा संवाद भनेको नेपालका लागि ठूलो अवसर हो । प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा नै सगरमाथा संवाद आयोजना हुँदैछ । यसबाट नेपालले बढीभन्दा बढी फाइदा लिनुपर्छ । संवादले कुटनीतिक हिसाबको बलियो आधार बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक सन्देश दिन सक्छ । स्रोत साधान व्यवस्थापनका लागि आकर्षण गर्न सकिन्छ । जलवायु पीडितलाई पनि आशा भरोसा दिन सकिन्छ ।