बुटवल । दूधको मुल्य माग्दै बुटवलमा विहिबार कृषकहरुले प्रदर्शन गरेका छन् । बुटवलको राजमार्ग चौराहमा जम्मा भएर चक्काजाम गर्न तम्सिएका कृषकलाई प्रहरीले लछारपछार पार्दै घेराबन्दी गरी विफल पारेको छ । देशव्यापी विरोध प्रदर्शन तथा २ घण्टा चक्काजाम गर्ने कृषहरुको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भएपनि प्रहरीले बुटवलको कार्यक्रमलाई शक्ति प्रयोग गरी सफल हुन दिएन ।
विभिन्न नारासहितका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शनमा उत्रिएका कृषकलाई ठूलो सङ्ख्यामा नेपाल प्रहरी तथा शसस्त्र प्रहरी तैनाथगरी घेराबन्दीमा राखिएको थियो । सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थितीका बीच विहान ११ बजेदेखि सुरु भएको कृषकहरुको विरोध प्रदर्शन १ घण्टा जारी रहेको थियो । ईलका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी नायव उपरीक्षक विजयराज पण्डितको नेतृत्वमा रहेको प्रहरी टोलीले केही कृषकलाई लछारपछार समेत गरेको थियो । चारैतर्फबाट सुरक्षाकर्मीले घेरिएपछि कृषकहरुले सकार विरुद्ध विभिन्न नारा लगाएका थिए ।
नालायक सरकार मुर्दावाद, कृषिमन्त्री राजीनामा दे, कृषकलाई दुधको मुल्य भुक्तानी गर, दुधको आयात बन्द गर, बिचौलिया मुर्दावाद लगायतका नारा लगाउँदै कृषकहरुले प्रदर्शन गरेका थिए । दूध बिक्री गरेबापत करोड रुपैयाँ भुक्तानी नपाएको भन्दै किसानहरू आन्दोलित हुँदै आएका छन् । लामो समय बितिसक्दा समेत आफूहरूले बिक्री गरेको दूधको रकम नपाएपछि गाईभैंसीलाई दाना खुवाउन, बैङ्कको ब्याज तिर्न र घर खर्च चलाउन निकै कठिन भएको भन्दै आन्दोलित हुन परेको किसानहरूले बताएका छन् ।
दूध बेचेको पैसा बक्यौता नपाएपछि फागुन १७ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । यसअघि जिल्लास्थित रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । जिल्ला दूध उत्पादन सहकारी सङ्घ रुपन्देहीका उपाध्यक्ष खिमलाल पाण्डेले किसान आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने बताएका छन् । दुग्ध विकास संस्थाको गत भदौदेखिको करिब ५८ करोड दूधको रकम भुक्तान गर्न बाँकी रहेको छ भने रुपन्देहीका सहकारी संस्थाहरूले दुग्ध विकास संस्थान लुम्बिनी दुग्ध वितरण आयोजना र अन्य निजी डेरीहरूमा गरी १० करोड भन्दा बढीको भुक्तानी लिन बाँकी रहेको पाण्डेयले बताए । विभिन्न कारण देखाई दुग्ध विकास संस्थान र निजी डेरी व्यवसायीहरूले सहकारी संस्थाहरू मार्फत सङ्कलन गरेको दूध खरिद गर्न आनाकानी गर्ने, अघोषित मिल्क होलिडे गर्ने, केही मात्रामा लगेको दूधको रकम समयमा भुक्तानी नगर्ने, नेपाल सरकारले तोकेको भन्दा कम दरमा खरिद गर्ने गरेकाले आफूहरू बाध्य भएर आन्दोलित हुन परेको पीडित किसानहरूको भनाई छ ।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
ग्लोबल आवाज
प्रतिक्रिया