काठमाडौं । सरकारले मिटरव्याजलाई अपराध घोषणा गरेर मुलुकी अपराधसंहिता कानूनमा सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मिटर ब्याज लगाउनेहरूलाई कारबाही गर्नेगरी कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए।

कानुन संशोधनको प्रक्रिया पूरा गर्न मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय भएको छ । मिटरब्याज पीडितहरूसँग छलफल गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रदेवी शर्माको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको छ। वार्ता टोलीका अन्य सदस्यमा उपसचिव दिलकुमार तामाङ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी र कानुन मन्त्रालयका उपसचिव जंगा बहादुर दंगाल रहेका छन्।

वार्ता टोलीले मिटरब्याज पीडितहरूसँग प्रत्यक्ष भेटेर छलफल गर्ने र सोबारेमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउने कार्यादेश दिइएको छ।पीडितहरू काठमाडौं आएलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृहसचिव र सचिवालयका पदाधिकारीलाई पीडितरूसँग छलफल गर्न र समस्या हल गर्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिएका थिए।