पशु सेवा विधेयक बारे चिकित्सक र प्राविधिक बीच विवाद

बुटवल । पशु स्वास्थ तथा पशु सेवा विधेयक, २०७९ बारे पशु चिकित्सक र प्राविधिकहरू बीच विवाद उत्पन्न भएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट गत साउन ३१ गते पशु सेवा सम्बन्धी विधेयक पारित भएसँगै पशु चिकित्सक र पशु प्राविधिकहरू बीच विवाद सुरु भएको हो ।

संसदबाट सो विधेयक पारित भएसँगै पशु चिकित्सा परिषद् र नेपाल भेटेनरी एशोसिएसनले विरोध जनाएका छन् । चिकित्सकहरूले विधेयकको मस्यौदा तयारी एककक्षीय ढङ्गले अगाडि बढाएको, नाम झुक्याउने खालको राख्ने काम भएको, प्रस्तावना नै प्रष्ट नभएको, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले छलफलको लागि समय माग्दा उपलब्ध नगराएको आरोप लगाएका छन् ।

यसैबीच नेपाल एनिमल साइन्स एशोसिएशन (नासा) लुम्बिनी, नेपाल पारा भेटेरिनरी एण्ड लाइभष्टक एशोसिएशन (नेभ्ला) लुम्बिनी तथा नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक संघ (नेल्टा) लुम्बिनी प्रदेशले आइतबार बुटवलमा संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरी विधेयक पारित हुनु पर्ने माग राखेका छन् ।

नेभ्लाका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक लुल्सिराम भण्डारीले पारित विधेयक प्राविधिकहरूको हितमा रहेको भन्दै चिकित्सकहरूले आरोप लगाउने गरेको बताए । उनकाअनुसार चिकित्सकहरूको सहमति र छलफलबाट नै निर्माण भएको विधेयकलाई अहिले आएर कुनै पनि जानकारी नदिएको आरोप लगाइएको छ । सो आरोपमा कुनै सत्यता छैन ।

‘कृषि तथा सहकारी समितिले छुट्टै परिषद ऐन तयार गरी अविलम्ब पेस गर्ने कृषि मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनअनुसार तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा नेपाल पशु चिकित्सा परिषद, नेपाल भेटनरी एशोसिएसनसमेतको सहभागीता हुने गरी मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । मस्यौदा समितिले सर्वसम्मतिका साथ विधेयकको नाम, प्रस्तावनालगायतका सबै व्यापक छलफल गरी मस्यौदा मन्त्रीलाई बुझाएको थियो । तर, अहिले चिकित्सकहरूले विधेयक पारित हुन नदिन विभिन्न आरोप लगाएको छ ।’ पत्रकार सम्मेलनमा प्रेसित विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेप्ला लुम्बिनी प्रदेश संयोजक हुमकान्त पाण्डेले संसद्बाट हालै पारित विधेयकले प्राविधिकहरूलाई वैधानिक तरिकाले काम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको बताए । देशभर ७५ हजार पशु सेवा प्राविधिकहरूले पशु उपचार अर्थात् चिकित्सकको कार्य गर्दै आएको बताउँदै उनले उनीहरुको अधिकार तथा पेशागत सुरक्षाका लागि पारित विधेकले संरक्षण गर्ने उल्लेख गरे ।

नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ ले भने काममा खटिएका प्राविधिकहरूलाई वैधानिक रुपमा दर्ता गरी काम गर्न सक्ने सुविधा दिएको छैन । कार्यान्वयनमा रहेको ऐनअनुसार हाल प्राविधिकहरुले गर्दै आएको कामलाई अवैध मानिन्छ । सो ऐनमा यदि कुनै पनि प्राविधिक रुपमा पशु उपचार गर्दै आएमा ३ महिना जेल सजाय र ३ हजार जरीवाना वा दुवै हुन सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।

देशभर ९० प्रतिशत पशु उपचार प्राविधिकहरूले गर्दै आएकाले बताउँदै नेल्टा लुम्बिनी प्रदेश संयोजक श्रीधर अधिकारीले संसद्बाट पारित ऐनले उनीहरुको माग सम्बोधन गरेको बताए । साथै, चिकित्सकहरूले प्राविधिकहरूको हितमा विधेयक आएको भन्दै भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरी आफ्ना सदस्य तथा पशु चिकित्सा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई उत्तेजित बनाउने र आम नागरिकलाई गुमराह बनाउने काम गरिएको उनको भनाई छ ।

चिकित्सकहरूको कार्य सबै प्राविधिकहरूले गर्दै आएकाले प्राविधिकहरूलाई नियमनको दायरा भित्र राख्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । १५ सय चिकित्सकले सबै जिल्लामा उपचार दिन नसक्ने बताउँदे उनीहरुले प्राविधिकहरूले गर्दै आएको कामलाई मूल्याङ्कन गरी सहज बनाउनु माग गरेका छन् ।

उता पशु चिकित्सकहरुले भने सबैलाई एउटै डालोमा हालेको, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र अभ्यास विपरित रहेको, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार संघमा राख्न खोजिएको, परिषदमा दर्ता हुन काठमाडौं नै धाउनुपर्ने र माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहमा भएकाले विधेयक प्रतिकुल रहेको आरोप लगाएका छन् ।