१४ मंसिर २०७९, बुधबार

Nov 30, 2022

काठमाडौँ। विद्यालयले सरकारलाई प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने विवरण बुझाउने गरेका छैनन् । यसरी अटेर गर्ने विद्यालयलाई नियमन गर्ने निकायले मौखिक स्पष्टीकरणसम्म सोध्ने गरेको छैन ।

Advertisement

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता (सहसचिव) डिल्लीराम लुइँटेलले विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने भए पनि सबैले नबुझाउने गरेको बताउँदै भने, “करिब २० प्रतिशत विद्यालयले विवरण पठाउँदैनन् ।” नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको दुई महिनाभित्र विद्यालयले एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (आईईएमआईएस)मार्फत विवरण बुझाइसक्नुपर्ने नियम छ । विद्यालयले अनलाइनमार्फत इन्ट्री गरेपछि केन्द्रले पासवर्ड उपलब्ध गराउने गरेको छ ।

पासवर्ड प्राप्त गरेपछि विद्यालयले विद्यार्थी सङ्ख्या, शिक्षक सङ्ख्या, आम्दानी रकम, खर्च रकम, भौतिक पूर्वाधारलगायतबारे विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । कुनै विद्यार्थी वा शिक्षकले विद्यालय छाडेमा पनि तत्काल सोको जानकारी अनलाइनमार्फत दिनुपर्ने हुन्छ ।
उनले अटेर गर्नेमा अधिकांश निजी विद्यालय भएको बताए । “विवरण पठाउनू भनेर ताकेता गरिरहेका हुन्छौँ । स्थानीय तहलाई पनि फलानो स्कुलले विवरण पठाएन भनेर जानकारी पनि गराउँछौँ,” सहसचिव लुइँटेलले भने, “विवरण पठाउन प्रोत्साहन गर्छौं । कारबाही गर्ने गरिएको छैन ।”

केन्द्रका सम्बन्धित शाखाका एक पदाधिकारीले यस्तो विवरण नपठाउनेमा उपत्यकाका ठूला निजी विद्यालय रहेको बताए । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)का अध्यक्ष डीके ढुङ्गानाले जुन विद्यालयले विवरण पठाउँदैनन् उनीहरूका बारेमा आफूहरूलाई जानकारी दिए सहजीकरण गरिदिने बताउँदै भने, “पूर्वप्राथमिक विद्यालयले थाहा नपाएर विवरण नपठाएका हुन सक्छन् । नपठाउनेको नामावली हामीलाई उपलब्ध गराइए हामी नियमित रूपमा विवरण पठाउन लगाएर केन्द्रलाई सहयोग गर्ने थियौँ ।”

केन्द्रले यस वर्ष ३४ हजार २६८ विद्यालय रहेको र तीमध्ये छ हजार ७६० निजी विद्यालय रहेको जानकारी दिएको छ । यस वर्ष कक्षा १२ सम्म देशभरि करिब ७० लाख ९२ हजार विद्यार्थी रहेको र तीमध्ये करिब १० लाख विद्यार्थी पूर्वप्राथमिक शिक्षाका रहेको केन्द्रको अभिलेख छ । प्रकृति अधिकारी गोरखापत्र

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

सम्पादक कंडेलको स्मृतीमा दीप प्रज्वलन कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता छान्न चुनाव हुने संकेत, गगन र विश्वप्रकाश अघि बढे रोटरीले बुटवलमा भित्र्यायो ग्लोबल ग्रान्टअन्तर्गत १० करोडका प्रोजेक्ट तिलोत्तमामा औधोगिक ब्यापार मेलाको तयारी पूरा, ३ सय स्टल सहभागी हुँदै विकासका कामहरुमा राजनीतिक रँग नदिन छत्रकाेट गाउँपालिकाका अध्यक्ष पाण्डेकाे आग्रह गृहमन्त्री खाणकै गृहजिल्ला रुपन्देहीमा कांग्रेस शुन्य, कार्यकर्ता असन्तुष्ट समानुपातिकतर्फ कसको कति मत ? भ्रष्टाचार आराेपमा दाङका तत्कालिन प्रमुख डिभिजनल इन्जिनियर विरुद्ध मुद्दा दायर स्याङ्जा २ र बाजुरामा पुनः मतदान नहुने, गणना सुरु गर्न आयोगको निर्देशन लुम्बिनीका कर्मचारी आन्दोलित : बुटवलबाट रातारात कुम्लो पारेर राजधानी सार्न हुँदैन कर्णाली सरकार गठनका लागि शक्ति केन्द्र धाउँदै नेताहरु अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना ३५ दिनभित्र हटाऊ : उपत्यका विकास प्राधिकरण पोलियो खोपको तयारीमा रहेकाे प्रहरी ट्रकमा आत्मघाती हमला, ३ जनाको मृत्यु प्रत्यक्षतर्फ महिला निर्वाचित नहुँदा सुदूरपश्चिममा समानुपातिक कोटाबाट संसद छिर्न चाहने पुरुषलाई समस्या १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा १६१ को अन्तिम नतिजा सार्वजनिक, हेर्नुहोस कहाँ कसले जिते ? स्याङ्जामा सुन्तला उत्पादन वृद्धि भएपछि किसान उत्साहित अरबाज खान र जर्जियाको ब्रेकअप सोलुखुम्बुका एक हजार परिवार बिजुलीविहीन चीनको आणविक हतियार सन् २०३५ सम्ममा तीन गुणा बढी: अमेरिका भैरहवा आँखा अस्पतालमा अत्याधुनिक मोडुलर शल्यक्रिया कक्ष स्थापना गरिने