१७ जेष्ठ २०८०, बुधबार

May 31, 2023

पोखरा । अघिल्लो साता मनाङको नासों गाउँपालिकास्थित ईसीडीमा पढाउने शिक्षिकाहरूले तलबको माग गर्दै गाउँपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाए । ‘पूर्व बालशिक्षामा पढाउने शिक्षक र शिक्षिकाहरू विभेदमा परे । सरकारले छुट्याएको तलब पनि पाउन सकिएन’, शिक्षिका तारादेवी सुनारले भनिन्, ‘खाईपाई आएको तलब पनि रोकिएको छ । सरकारले तोकेको १५ हजार कहिलेदेखि पाउने हो ?’

Advertisement

तनहुँका विभिन्न पालिकामा पढाउने प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र कर्मचारीले पनि सम्बन्धित पालिकामा ज्ञापनपत्र दिएर तलब मागे ।

‘साउनयता न्यूनतम पारिश्रमिक पनि पाएका छैनौँ । अहिले ध्यानाकर्षण स्वरूप नगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ । माग पूरा नभए हामी आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुनेछौँ’, बालमन्दिर आधारभूत विद्यालयमा पढाउने चन्द्रकला वाग्लेले भनिन्, ‘बजेटमा ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले साउनदेखि मासिक १५ हजार पारिश्रमिक पाउँछन् भनेको छ । खै त हामीले पाएको ? कोसँग माग्न जाने हो ?’

संघ सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी ईसीडी शिक्षकहरूको पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । आठ हजार संघ सरकारले दिने र बाँकी सात हजार रुपैयाँ स्थानीय तहले थप्नुपर्ने व्यवस्था छ । गण्डकीका अधिकांश स्थानीय तहहरूले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।

प्रत्येक सामुदायिक विद्यालय र त्यसबाहेक कतिपय टोलमा छुट्टै बालविकास केन्द्र संचालन गरिएको छ । लामो समयसम्म उनीहरूले दुई हजार रुपैयाँमा काम गरे । कुनै स्कुलमा भने केही रकम थपिएको थियो ।

‘१० वर्षसम्म दुई हजार रुपैयाँमा काम गरेँ । गएको वर्ष ३ कक्षासम्म पढाउने जागिर पाएपछि स्कुलले दुई हजार थपिदियो’, म्याग्दीको बेनी- ५ मा रहेको सरस्वती आधारभूत विद्यालयका सहयोगी गणेश परियार भन्छन्, ‘यति थोरै पैसाले आफ्नो खर्च चलाउनु कि परिवारको पेट पाल्नु ? एक जोर गतिलो लुगा फेर्न पनि पुग्दैन ।’

ईसीडी शिक्षक र कर्मचारीहरू तलब बढाउनुपर्ने मागमा लामो समयदेखि आन्दोलित छन् । बल्लबल्ल सरकारले उनीहरूको मागको सुनुवाइ गरे पनि थप्ने भनिएको तलब अझै पाएका छैनन् ।

केही पालिकाहरूले सुरुमै गाउँ र नगरसभाबाट उनीहरूको तलबको ग्यारेन्टी गरिसकेका छन् भने केहीले सभा हुनुभन्दा पछि संघ सरकारले निर्णय गरेकाले अहिले तलब थप्न नसक्ने बताएका छन् । ‘गाउँसभा भएपछि संघ सरकारको निर्देशन आयो । अझै कार्यविधि बनेको छैन’, मनाङ नासों गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत वासुदेव भेटवाल भन्छन्, ‘सकेसम्म गाउँसभाको निर्णय संशोधन गरेर उनीहरूको माग पूरा गर्ने योजनामा छौँ तर स्रोत छैन । कताबाट दिने ?’

संघ सरकारले निर्णय मात्र पठाउने तर पैसा नपठाउने गर्दा कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको उनले सुनाए । कक्षा १ मा भर्ना हुनुअघि एक वर्ष बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा सिकाइका लागि ईसीडी शिक्षकले पढ्ने बानीको विकास गराएका छन् । लेखा र कार्यालय सहयोगीका रूपमा उनीहरू कार्यरत छन् । -न्यूज कारखाना

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुनु अत्यन्तै सकारात्मक : लोसपा सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालका लागि ‘एक घर एक स्काउट’, ‘एक विद्यालय एक युनिट’ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नयाँ दिल्लीमा, राज्यमन्त्री मिनाक्षीले गरिन् स्वागत शिवजी क्षत्रीको कोरियोग्राफी र निर्देशनमा आउरे बाउरे सार्वजनिक बालेनको चेतावनीपछि मन्त्रालयको ताकेता : १० प्रतिशत शैया र निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउ नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण स्वागतयोग्य, तर प्रक्रिया मिलेन : मनिष झा सेयर बजार बुधबार पनि सम्हालिएन कोशी प्रदेशको नाममा पुनर्विचार गर्न १४ जिल्लाका कांग्रेस सभापतिको आह्वान एमालेले डाक्यो सचिवालय बैठक नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण क्रान्तिकारी कदम : प्रधानमन्त्री रुपन्देहीमा देवदह दरबार अनुमान गरिएको खयरडाँडामा उत्खनन आफ्नै अभियानविपरीत धनगढी उपमहानगरले बनायो नाला मिचेर सडक प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत प्रस्थान (फोटो फिचर) जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा ६ जना पक्राउ फ्रान्स पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गर्ने व्यक्ति पक्राउ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ४ दिने भारत भ्रमणका लागि प्रस्थान कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरियो जसपा सर्बिया पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गर्ने व्यक्ति पक्राउ नेपालको राष्ट्रिय अखण्डमाथिको प्रहार रोक्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण केन्द्रित रहोस् : प्रजातान्त्रिक युवा संगठन बाफ्टा विजेता फिलिपको फिल्ममा सामन्था