April 20, 2021, Tuesday
७ बैशाख २०७८, मंगलवार

लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धिको सम्भावना र चूनौती

1K

पृश्ठभूमि
ऐतिहासिक संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधान २०७२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको राज्यको पुर्नसंरचना गरी सातवटा प्रदेश भएको संघीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । उक्त संविधान बमोजिम बर्दघाट पश्चिमको नवलपरासी, रुपन्देही, पाल्पा, कपिलवस्तु, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा, पूर्वी रुकुम, दाङ्ग, बाँके र बर्दिया गरी १२ जिल्लाहरु समावेश भएको लुम्बिनी प्रदेश बनेको छ । यस प्रदेशमा तराईमा ६ र पहाडमा ६ गरी १२ जिल्ला रहेका छन् । यस प्रदेशमा ४ उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका गरी कुल १०९ वटा स्थानीय तहहरु रहेका छन् । ती स्थानीय तहमा ९८३ वटा वडाहरु रहेका छन् । स्थानीय तहको संख्याको हिसाबले यो प्रदेश चौथौ स्थानमा रहेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार यस प्रदेशको क्षेत्रफल १७,८१० वर्ग कि.मी रहेको छ । भौगोलिक बिभाजन अनुसार यो प्रदेश छैठौ स्थानमा रहेको छ । यस प्रदेशले नेपालको कुल क्षेत्रफलको १२.१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । यसको करीब ५४ प्रतिशत भूभाग तराई क्षेत्रमा पर्दछ । यसको पूर्वमा गण्डकी प्रदेश ,उतरमा गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेश, पश्चिममा सुदुरपश्चिमय प्रदेश संग र दक्षिणमा भारतसंग सीमाना जोडिएको छ । भैरहवा र नेपालगञ्ज गरी दुई वटा प्रमुख भंन्सार नाका यस प्रदेशमा रहेका छन् । पूर्वमा त्रिवेणीधाम देखि पश्चिममा राजापूरसम्म र उत्तरमा सिस्ने, पुथा हिमालदेखि दक्षिणमा मर्चवारसम्म फैलिएको छ । समुन्द्रि सतह देखि ७ हजार मीटरसम्म उचाई भएका हिमाल यहाँ रहेका छन् ।

यो प्रदेशमा एशियाकै ठूलो र सुन्दर उपत्यका दाङ र शान्तिका अग्रदूत गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी रहनुका साथै शान्ति बगैँचा पनि रहेको छ । गौतम बुद्धसंग जोडिएका तिलौराकोट, कुदान, देवदह र रामग्राम यसै प्रदेशमा पर्दछन् । यस प्रदेशका मुख्य खेतीयोग्य फाटहरुमा पाल्पाको माडी, अर्गली र रामपुर पाल्पा, प्यूठानको विजुवार गुल्मीको मजुवा रहेका छन् । यस प्रदेशमा गजेडी , गैडाहवा, डमरु, सुकेताल , बढैया, विवाङ जस्ताँ तालतलैयाहरु रहेका छन् । यो प्रदेशमा ९५ वटा जातजातिहरु बसोवास गरेको सुन्दर, शान्त, साझा फुलबारीको रुपमा प्रदेश रहेको छ ।

आर्थिक सामाजिक अवस्था
जनसाँख्यिक स्थिति:
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विवरण अनुसार यो प्रदेशको कुल जनसंख्या ४४ लाख ५८ हजार २५३ रहेको छ । यसमा ४७.५७ प्रतिशत पुरुष र ५२.४३ प्रतिशत महिला रहेका छन् । यो देशको कुल जनसंख्याको करिव १७.५ प्रतिशत हो भने जुन चौथो धेरै जनसंख्या भएको प्रदेश हो । प्रदेशको जनसंख्याको हिशाबले सबैभन्दा धेरै अर्थात १९.६ प्रतिशत रुपन्देहीमा र १२.८ प्रतिशत कपिलवस्तुमा बसोबास गर्दछन् । प्रदेशको कुल जनसंख्याको १२.३ प्रतिशत मानिस दाङ्ग र १०.९ प्रतिशत बाँकेमा बसोबास गर्दछन् । सबैभन्दा कम १.२ प्रतिशत जनसंख्या रुकुम (पूर्वी भाग) मा बसोवास गदर्छन ।

२०६८ को जनगणना अनुसार यस प्रदेशमा कुल ८,८५,२०३ घरपरिवार रहेका छन् । घरपरिवारको औसत आकार ५.०८ जना रहेको छ । जुन राष्ट्रिय औसत भन्दा बढी हो । कपिलवस्तुको घरपरिवारको औसत आकार सवभन्दा बढी ६.२६ रहेको छ । यस प्रदेशको लैंगिक अनुपात ९१ रहेको छ , जुन नेपालको समग्र ९४ भन्दा कम हो । गण्डकी प्रदेश पछि दोस्रो सबैभन्दा कम लैंगिक अनुपात यस प्रदेशमा रहेको छ । यस प्रदेशको औसत जनघनत्व २५० जना प्रति वर्ग कि.मी रहेको छ । जुन नेपालको औसत जनघनत्व १८० जना प्रति वर्ग कि.मी. भन्दा बढी हो । यो प्रदेश जनघनत्वको हिसाबले तेस्रो बढी जनघनत्व भएको प्रदेशको रुपमा पर्दछ ।

यस प्रदेशका जिल्लाहरुमध्ये जनघनत्वको हिसाबले सबैभन्दा बढी रुपन्देही जिल्लामा प्रति वर्ग कि.मीमा ६७४ जना मानिस बसोबास गरेका छन् । सबैभन्दा कम रुकुममा ४६ जना रहेका छन् । रुपन्देहीपछि बढी जनघनत्व हुने जिल्लाहरुमा क्रमशः नवलपरासी (५०६), बर्दिया (३८३), कपिलबस्तु (३४५) र बाँके (२५८) हुन् । नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ्ग, बाँके, बर्दियामा बसाईसराईको चाप रहेको छ । २०६८ को जनगणना अनुसार पाल्पा, अर्घाखाँची र गुल्मीको जनसंख्या वृद्धिदर घट्दो रहेको छ भने बसाइसराईका कारण रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ्ग र बर्दियाको जनसंख्या वृद्धिदर राष्ट्रिय औसत ( १.३५ प्रतिशत ) भन्दा बढी छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०१९/२० का अनुसार , कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन ३७६७०४३ दश लाखमा यस प्रदेशको योगदान रहेको छ जुन १४ प्रतिशत हुन आउँछ । लुम्बीनी प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आम्दानी अमेरिकी डलर १००७ रहेको छ । जिल्लागत रुपमा नवलपरासी, रुपन्देही, दाङ्ग, बाँके र बर्दियाको प्रति व्यक्ति आय एक हजार डलर भन्दा बढी रहेको छ भने सवभन्दा कम रोल्पाको ६४३ डलर र प्यूठानको ६८१ डलर रहेको छ । यस प्रदेशका सबै जिल्लाको प्रति व्यक्ति आय नेपालको राष्ट्रिय औसत भन्दा कम रहेको छ ।

क्षेत्रगत सम्भावना र चूनौती
१. कृषि
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको कृषि गणना २०६८ अनुसार यस प्रदेशमा ४,लाख ४ हजार,५४१ हेक्टर खेती योग्य जमिन रहेको छ, जुन यस प्रदेशको कुल भूभागको २२.७ प्रतिशत हुन आउँछ । यस अनुसार यो प्रदेश नेपालको तेस्रो ठूलो खेती योग्य जमिन भएको प्रदेशको रुपमा रहेको छ । यस प्रदेशमा कृषि कार्यमा संलग्न ३८ लाख २० हजार मानिसहरु संलग्न छन् । प्रदेश २ पछि सबभन्दा धेरै मानिसहरु कृषि कार्यमा संलग्न रहेका छन् ।

प्रदेशका करिब दुई तिहाई जनसंख्या कृषि पेशालाई अंगालेको पाईन्छ । तराईका जिल्लाहरुमा विशेष गरि खाद्यान्न, दलहन तथा तेलहन बाली उत्पादन हुन्छ भने पहाड तथा हिमाली जिल्लाहरुमा तरकारी तथा फलफुल खेतिका लागि उपयुक्त मानिन्छ । प्रमुख नगदे बालीहरुमा कफी, कपास , उखु , तोरी लाई लिन सकिन्छ । अर्को आर्थिक संभाबना बोकेको क्षेत्र मौरीपालन पनि हो । जनसंख्या तथा स्वास्थ्य सर्भेक्षण २०१६ का अनुसार यस प्रदेशमा ४८.४ प्रतिशत घरपरिवार मात्र पूर्णरुपमा खाद्य सुरक्षामा पर्दछन भने १०.२ प्रतिशत घरपरिवार गम्भिर खाद्य असुरक्षामा रहेका छन ।

यस प्रदेशले आ. ब. २०७७।७८ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषि सम्बन्धि नाराहरु (स्वदेशी श्रम, स्वदेशमै पसिना, स्मार्ट कृषि गाँउ कार्यक्रम, गरौ ब्यवसायिक कृषि यसैबाट शुरु हुन्छ प्रदेशको समृद्धि) द्धारा कृषि कार्यक्रमलाई बढावा दिएको छ । यसै प्रदेश मार्फत मध्य पहाडी बहुउद्धेश्यिय कृषि बिकास फर्मको स्थापना, खोरेत रोगको उन्मुलन अभियान, एक स्थानीय तह एक सामुदायिक बिउ बैंक तथा नश्ल संरक्षण केन्द्रको स्थापना गर्ने, कृषिमा आत्मनिर्भर रहने गरि एक स्थानीय तह एक उत्पादन, कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा बिपद बाट हुने क्षति न्युनिकरणका लागि राहतका कार्यक्रम संचालन छन।

चूनौतीहरु
– परम्परागत निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई आधुनिकीकरण र ब्यवसायिकरण बनाउनु ।
– प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनु, बजार बिस्तार गर्नु ।
– युवालाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्न नसक्नु ।
– कृषि उपज भण्डारण केन्द्र तथा आधुनिक सिंचाई प्रणालीको ब्यवस्थापन गर्न नसक्नु । इत्यादी

अवसर
– कृषि क्षेत्रलाई लैगिंक मैत्री र समाबेशीकरणका साथै आधुनिकीकरण, ब्यवसायिकरण र औद्योगिकीकरण गरी आन्तरिक रोजगारी र आय बृद्धि गर्न सकिने ।
– कृषि उपजको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गरी खाद्य सुरक्षा र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बिकास गर्न सकिने ।
– तिब्र गतिमा बढेको भुमिको खण्डिकरण रोकी भुमि बैंक स्थापना गरी आधुनिक तबरबाट कृषि प्रणाली संचालन गर्न सकिने ।
– कृषिको उत्पादकत्व बढाउनको लागि प्रदेश मातहतमा संचालन हुने बिश्वबिद्यालयबाट कृषिसंग सम्बन्धित आधुनिक बिषयबस्तुहरु पठनपाठन गराउन सकिने । इत्यादी ।

२. उद्योग

यस प्रदेशका तराईका जिल्लाहरु ठुला उद्योगको लागि उपयुक्त रहेका छन् । केन्द्रीय तथ्याङ्ग विभागको आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा गरेको १० जना वा यस भन्दा बढी रोजगारी दिएका उत्पादनमुलक उद्योगहरुको सर्वेक्षण अनुसार यस प्रदेशमा समग्रमा नौ सय उद्योगहरु संचालित रहेको देखिन्छ जहाँ ४० हजार जति मानिसहरु संलग्न छन् । यस प्रदेशको रुपन्देहीमा सबैभन्दा धेरै ३२० वटा उद्योगहरु संचालनमा छन् । त्यसपछि बाँकेमा १८५ वटा, कपिलबस्तुमा ११० वटा उद्योगहरु संचालनमा छन् ।

पहाडी जिल्लाहरुमा सबैभन्दा कम रोल्पामा १ वटामात्र उद्योग रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, प्यूठानमा ३ वटा र गुल्मीमा ८ वटा मात्र उद्योग संचालनमा छन् । दाङ्गमा ७८ वटा उद्योगहरु रहेका छन् । यस प्रदेशमा जगदम्बा, अर्घाखाँची, दाउन्ने, सोनापुर, घोराही जस्ता ठूला सिमेन्ट उद्योगहरु संचालनमा रहेका छन् । उद्योगहरुको संख्याको दृष्टिकोणले यो प्रदेश नेपालको दोस्रो धेरै उद्योगहरु भएको प्रदेशमा पर्दछ । यस प्रदेशमा वुटवल र नेपालगञ्ज गरी दुईवटा औद्योगिक क्षेत्र संचालनमा रहेका छन् । भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र पनि संचालनको चरणमा छ ।

औद्योगिक तथ्यांक २०७६/७७ अनुसार यस आर्थिक बर्षमा जम्मा २१ वटा ठूला उद्योगहरु स्थापना भएका छन ती उद्योगहरु मध्ये १६ वटा उर्जा संग सम्बन्धित छन भने कृषि तथा बन पैदावारसंग सम्बन्धित १ र पर्यटनसंग सम्बन्धित ४ वटा रहेका छन । बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरु मध्ये ४४.९ प्रतिशत श्रमिक रोजगारीको रुपमा नेपालमै रहेका छन । यसबाट बैदेशिक रोजगारीमा नेपालीहरुले पसिना र जवानीमात्र बेचेका छैनन सिप र ज्ञानको आर्जन गरी उद्यमशिलताको बिकास गरेको कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

अवसरहरुहरु
– प्रस्ताबित औद्योगिक क्षेत्रहरु संचालनमा नआउनु ।
– खुला सिमानाको कारणले अबैध रुपमा भारतबाट आयात हुने बस्तुसंग स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु ।
-औद्योगिककरणको बिकास र बिस्तारका लागि दक्ष जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार, प्रशासनिक कठिनाई हुनु ।
-उद्योगी ब्यवसायीहरुले एकद्धार प्रणालीबाट सेवा सुबिधा प्राप्त गर्न नसक्नु र बिशेष आर्थिक क्षेत्र पूर्णरुपमा संचालनमा नआउनु ।
– औद्योगिककरणको ब्यवसायिकरण र आधुनिकीकरणको बिषयमा खोज अनुसन्धान नहुनु । इत्यादी ।


-देशको आर्थिक हबको रुपमा बिकसित हुने अबसर यस प्रदेशमा रहेको छ किनकी यस प्रदेशको जनसंख्या सक्रिय जनशक्तिका हिसाबले दोश्रो स्थानमा रहेको छ ।
-औद्योगिकरणको लागि आवश्यक पर्ने भुमि ब्यवस्थापन, पूर्वाधार बिकास र बिस्तारका लागि यस प्रदेशमा लगानीयोग्य वाताबरणको सृजना भएको छ ।
-यस प्रदेशमा घरेलु, साना, मझौला तथा ठुला उद्योगहरुको बिकासको अबस्थामा ब्यापक सुधारको अबसर रहेको छ ।

३. पर्यटन

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पर्यटनक्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिदै आएको छ । पर्यटन क्षेत्रको बिकासका लागि उपलब्ध साधन स्रोतको समुचित परिचालन गर्नु प्रदेशको मुख्य प्राथमिकता रहेको छ । कोभिड १९को प्रभाबले सरकारका योजना केही पछि धकेलिएका छन भने पर्यटन क्षेत्र पनि प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएको छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्यटन उद्योगको महत्वपूर्ण योगदान रहने भएकोले यसको असर बैदेशिक मुद्रा आर्जन, कुल गार्हस्थ उत्पादन, सरकारी आम्दानी र रोजगारी समेतमा परेको छ ।

सामान्यतया नेपाल आउने बिदेशी पर्यटकको बसाई अबधि २०१९ मा १२.४ दिन र २०२० मा १३ दिन रहने गरेको तथ्यांक नेपाल पर्यटन बोर्डले उल्लेख गरेको छ । आ.ब. २०१९/२० अनुसार २०१९ मा कुल ११,७३,०६३ पर्यटकहरुमध्ये हवाई मार्गद्धारा ९,६९,२७८ र स्थलमार्गद्धारा २,०३,७८५ जना आएका थिए भने २०२० मा कुल ११९७१९१ मध्ये ९९५८८४ ले हवाई र २०१३०७ जनाले स्थलमार्ग प्रयोग गरि नेपाल आएको पाईन्छ । सन २०१९/२० को तथ्यांक अनुसार लुम्बिनी प्रदेश भ्रमण गर्ने पर्यटक १७७९०८६ रहेका छन जसमध्ये आन्तरिक ७९ प्रतिशत, भारतबाट ११ प्रतिशत र अन्य मुलुकबाट १० प्रतिशत रहेका छन । विशेष गरि मनोरञ्जनका लागि (६५ प्रतिशत) पैदल यात्रा तथा पर्बतारोहण (१६.५२ प्रतिशत), तीर्थयात्रा (१४.३६ प्रतिशत) र अन्य उद्धेश्यका लागि (४.१२ प्रतिशत) पर्यटकहरु नेपाल आउने गरेको पाईन्छ ।

नेपाल आउने अधिकांश भारत, यु. एस. ए., यु के, श्रीलंका, जापान, थाईल्याण्ड, म्यानमार, अष्टेलियाबाट आएको पाईन्छ । यस तथ्यांकबाट पनि थाहा हुन्छ कि धेरै भन्दा धेरै बौद्ध धर्मावलम्बीहरु नेपाल आएको देखिन्छ, जसको लागि लुम्बिनीलाई प्रमुख गन्तब्य बनाएर आएको देखिन्छ भने अन्य तिर्थस्थलहरुमा पनि घुमाउन सकिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशमा अबस्थित तीर्थस्थलहरु तथा अन्य पर्यटकिय स्थलहरु जस्तै जगदिशपुर ताल, सागर ताल (कपिलबस्तु), ताल पोखरा, रम्भादेबी मन्दिर, रानीमहल, कालीगण्डकी क्षेत्र, तानसेन दरबार (पाल्पा), पाणिनी तपोभुमि, सुपादेउराली, मालारानी (अर्घाखाची), रुरु क्षेत्र, रेसुंगा तपोभुमि, थाप्लेको लेक, कंके देउराली (गुल्मी), जलजला (रोल्पा), स्बर्गद्दारी (प्युठान), बगरवावा धार्मिक पर्यटकिय क्षेत्र दांङ्ग लगायत स्थानसम्म पर्यटकलाई गन्तब्य स्थान बनाउन सकिन्छ ।

आज पनि कूल पर्यटकको संख्या मध्ये कम्तीमा एक चौथाई संख्यामा यस प्रदेशमा भ्रमण गर्दछन् । आन्तरिक पर्यटनका लागि पनि यस प्रदेश देशकै अग्रणी मानिन्छ । सस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेपालको पर्यटन सम्बन्धि तथ्याङ्क २०१६ का अनुसार सन् २०१६ मा १२ लाख ८५ हजार जति पर्यटकहरु लुम्बिनी पुगेका थिए । ती मध्ये ८२ मुलुकका २ लाख ७० हजार विदेशी पर्यटकहरु रहेका थिए । सन् २०१७ मा लुम्बिनी पुग्ने पर्यटकको सङ्ख्या करिब १५ लाख ५० हजार पुगेको देखिन्छ । ती मध्ये भारतीय सहित ८७ देशका ३ लाख १ हजार विदेशी पर्यटकहरु रहेका थिए ।

यस प्रदेशमा थुप्रै प्राकृतिक, धार्मिक र सास्कृतिक पर्यटकीय सम्पदाहरु रहेका छन् । उदाहरणको लागि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, चमेरे गूफा, जखेरा ताल, लुम्बिनी, तिलौराकोट, निग्लीहवा, कुदान्, सगरहवा, देवदह, रामग्राम, गोटिहवा, स्वर्गद्वारी, धारपानी, पुरन्धारा छहरा, वाह्रकुने दह, रिडी, रानीमहल, श्रीनगर, सुपा देउराली, जगदीशपूर ताल रहेका छन् । सबै जिल्लाहरुमा धार्मिक मठ मन्दिरहरु रहेका छन् । साँस्कृतिक रुपमा पनि थारु संस्कृति, मगर संस्कृति, अवधी संस्कृति, मुस्लीम संस्कृति र खस–आर्य संस्कृति आदि विद्यमान छन् ।

चूनौतीहरु
-प्रदेशमा रहेका पर्यटकिय स्थलहरुको संबद्र्धन, संरक्षण गर्दै आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको ब्यवस्थापन गर्नुमा चुनौती रहेको ।
– पर्यटनका बिभिन्न आयामहरुका रुपमा रहेको गुरिल्ला मार्ग, युद्ध संग्रहालय, यार्सा मार्गहरु, उद्यान, इको भिलेजहरु, हिल स्टेसनहरु तथा धार्मिक एवं ऐतिहासिक मठमन्दिर, शक्तिकेन्द्रहरुको प्रचार प्रसार यथोचित मात्रामा नहुनु ।
-बुद्ध सर्किट, थारु मगर साँस्कृतिक संग्रहालय गूरुयोजनाका साथ संचालन हुन नसक्नु ।
-ब्यबस्थित पर्यटकिय सुचना केन्द्रको अभाब हुनु । इत्यादी

अवसरहरु
– प्रदेशमा रहेका पर्यटकिय स्थलहरुको संबद्र्धन, संरक्षण गर्दै आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको ब्यवस्थापन गरेमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन बिस्तार गर्न सकिनुका साथै पर्यटकहरुको औसत बसाई बढाउन सकिने ।
– पर्यटनका बिभिन्न आयामहरुका रुपमा रहेको गुरिल्ला मार्ग, युद्ध संग्रहालय, यार्सा मार्गहरु, उद्यान, इको भिलेजहरु, हिल स्टेसनहरु तथा धार्मिक एवं ऐतिहासिक मठमन्दिर, शक्तिकेन्द्रहरुको प्रचार प्रसार गरि आन्तरिक पर्यटनलाई बृद्धि गरि आन्तरिक रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न सकिने ।
– बुद्ध सर्किट, थारु मगर साँस्कृतिक संग्रहालय गूरुयोजनाका साथ संचालन हुन गरि धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन बढाउन सकिने ।
– कृषियोग्य जमिनमा चक्लाबन्दी प्रणालीबाट खेती गरी कृषि पर्यटन बढाउन सकिने, प्रदेश भित्र रहेका पहाडहरुको कृत्रिम सजाबट गरि बाह्य पर्यटक आकर्षण गर्न सकिने, पहाडी जिल्लाहरुमा बञ्जी जम्पिङ्ग, ¥याफ्टिङ्ग संचालन गर्न सकिने । इत्यादी ।

४. वन

तात्कालिन बन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको नेपालको वनको अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन २०१५ अनुसार लुम्बिनी प्रदेश मा ४८ प्रतिशत जति भूभागमा वन क्षेत्र रहेको छ जुन राष्ट्रिय औसत (४०.४ प्रतिशत ) भन्दा बढी हो । सबैभन्दा बढी दाङ्गमा ६३ प्रतिशत क्षेत्रफलमा वन रहेको छ भने सबभन्दा कम रुपन्देही जिल्लामा १९ प्रतिशत क्षेत्रमा वन रहेको छ । बाँके, बर्दिया, रोल्पा, अर्घाखाँची,पाल्पा जिल्लामा ५० प्रतिशत भन्दा बढी भूभागमा वनजगंल रहेको छ ।

१. ब्यवसायिकीकरण हुनसक्ने जडिबुटी एवं गैरकाष्ठ बन पैदावारहरुको पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी ब्यवसायिक योजना सहितको खेतीप्रबिधीको बिकास र बिस्तार एवं जडिबुटी प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गर्ने

२. प्रदेश भित्रका बनस्पति श्रोतको सारतत्वबाट उत्पादित बस्तु तथा फर्मुलालाई सदुपयोग, बजारिकरण, ब्यवसायिकरण र निर्यात गर्ने ।

३. नीजि बन एवं पारिवारिक नीजि बनको जमिनमा बृक्षारोपण र खेतिका लागि ब्यवसायिक योजना निर्माण, सहुलियत ऋण अनुदान, बिमा र हरित सम्पत्ति धितो राख्न सकिने ब्यवस्था मिलाउने

४. काष्ठजन्य बन पैदावारको प्रादेशिक उत्पादन र आपुर्ति बढाई बिदेशबाट हुने आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने ।

५. प्रादेशिक सरकार, सामुदायिक बन र निजी क्षेत्रको सहभागितामा बन्यजन्तु पालन, प्रजनन, ब्यवसायिकरण र बिदेश निकासीको लागि आवश्यक ब्यवस्था गर्ने ।

६. प्रदेशमा कम्तिमा एउटा काठ र एउटा गैरकाष्ठ वा जडिबुटीमा आधारित मझौला वा ठुला उद्योगको स्थापना गर्ने । यसका लागि आवश्यकता अनुसार सार्बजनिक, सामुदायिक, सहकारी तथा निजी क्षेत्रसंग साझेदारी गर्ने आदी ।

चूनौती
– अब्यवस्थित बसोबास र बढ्दो बसाईसराईका कारण प्रतिदिन बनबिनास तिब्र हुदै गएको ।
– बढ्दो रुपमा रहेको अब्यवस्थित सडक बिस्तारका कारणले पहाडी जिल्लाहरुमा हुने बनबिनास र त्यसको प्रारम्भिक बातावरणिय प्रभाब प्रतिबेदनलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्नु ।
– बन तथा बन पैदावारको चोरी निकासी तथा अबैध कारोबार पूर्णरुपमा नरोक्नु तथा निषेध गर्न नसक्नु ।

अबसरहरु
– यस प्रदेशमा उल्लेख्य मात्रामा बन क्षेत्र रहनु ।
– राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्य जन्तु आरक्ष केन्द्रहरु हुनु ।
– बन तथा बन पैदावारजन्य बस्तुहरुको बजारमाग उच्च रहनुका साथै दिगो र बैज्ञानिक बन ब्यवस्थापनमा सरोकारवालाको जागरुकता बढ्नु । इत्यादी ।

५. जलस्रोत

जलस्रोत मानब सभ्यता लगायत सम्पूर्ण सजिब बस्तुहरुका लागि अति आवश्यक प्राकृतिक उपहारको रुपमा मानिन्छ । नेपालको संबिधान २०७२ अनुसार प्रदेश सरकारले जलश्रोतबाट ३० प्रतिशत मात्र कर राजश्व प्राप्त गर्ने ब्यवस्था छ । केन्द्रिय तथ्यांक बिभाग २०१४ अनुसार यस प्रदेशमा ८८ प्रतिशत घर परिवारमा खानेपानीको सुबिधा पुगेको छ । रुपन्देही र बर्दियामा ९८ प्रतिशत र दांङ्ग जिल्लामा ६८.४ प्रतिशत नागरिकको पहुच खानेपानी सुबिधामा पुगेको छ । भौगोलिक कठिनाई र आर्थिक अभाबका कारण सबै जनतामाझ खानेपानी ब्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।

लुम्बिनी प्रदेशका ९१ प्रतिशत जनतामा बिद्युतको पहुच पुगेको छ । केन्द्रिय उत्पादनमा लुम्बिनी प्रदेशले २१.२ मेघावाट जलबिद्युत उत्पादन गरेको पाईन्छ । यस प्रदेशको जल बिद्युतको संभावनामा जलाशययुक्त २४५ मेघावाट, बहुउद्धेश्यिय योजनाबाट ४६४ मेघावाट जलबिद्युत उत्पादन हुने संभावना रहेको छ ।

६. बैंक तथा बित्तिय संस्था

नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७७ मंसिरसम्मको तथ्याङ्क अनुसार यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका १८५५ शाखाहरु संचालनमा रहेका छन् । यस प्रदेशमा वाणिज्य बैकं ६१४ , विकास बैकं ३०७ , तथा वितिय सस्था ३४ र लघु वित कम्पनी ९०० रहेका छन् । यस हिसावले यो प्रदेश समग्रमा दोस्रो स्थानमा रहेको छ । जिल्लागत रुपमा रुपन्देहीमा सवभन्दा बढी वाणिज्य बैंकका ११५ वटा शाखाहरु रहेका छन् भने सवभन्दा कम रोल्पामा ६ वटा रहेका छन् ।

विकास बैंकको उपस्थिति रोल्पा बाहेक सबै जिल्लामा छ । वित्तकम्पनीहरु भने नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलबस्तु, दाङ्ग र बाँकेमा मात्र रहेका छन् । यी तीन किसिमका वित्तीय संस्थाहरुको संचालित शाखाहरुले पु¥याएको वित्तीय सेवालाई हेर्दा रोल्पामा सबभन्दा बढी एक शाखाले ३८७३७ जनसंख्यालाई सेवा पु¥याउनु परेको स्थिति छ । त्यसपछि रुकुममा प्रति शाखा १७०९८ जनसंख्या रहेको छ । यस प्रदेशका जिल्लामध्ये सबैभन्दा कम प्रति शाखा जनसंख्या रुपन्देहीमा ५२८७ रहेको छ । यस प्रदेशका १०९ वटा स्थानिय तहहरुमा वाणिज्य बैंकहरुको उपस्थिति रहेको छ । यसरी वित्तीय सेवाको पहुँचमा यस प्रदेशका जिल्लाहरु बीच ठूलो भिन्नता छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा वाणिज्य वैंकहरुको शाखा खोल्ने सरकारको नीति अनुसार शाखाहरु खुल्दै जाँदा वित्तीय पहुँचमा सुधार हुने देखिन्छ । यस प्रदेशमा लघुवित्तीय सेवा पु¥याउन लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको ४०० जति शाखाहरु संचालित छन् । यस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी रुपन्देहीमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका ७७ वटा शाखाहरु संचालनमा रहेका छन् भने सबभन्दा कम रुकुममा ७ वटा जति शाखाहरु संचालनमा छन । नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७७ पुषसम्मको तथ्याङ्ग अनुसार यस प्रदेशमा केन्द्रीय कार्यालय रहेका ७ वटा विकास बैंकहरु ( रुपन्देहीमा ४, बाँकेमा २ र दाङ्गमा १) संचालनमा छन् ।

वित्त कम्पनी भने एक वटा मात्र संचालनमा रहेको छ । यस बाहेक ६ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु पनि यस प्रदेशको रुपन्देही जिल्लामा स्थापना भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७३/७४ को आर्थिक गतिविधि अध्ययन अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह भएको कर्जा र निक्षेप संकलनको स्थिति हेर्दा नवलपरासी, रुपन्देही, दाङ्ग, बाँके र बर्दियामा निक्षेप संकलन भन्दा कर्जा प्रवाह बढी रहेको छ भने पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, कपिलबस्तुमा कर्जा प्रवाह भन्दा निक्षेप संकलन बढी रहेको छ । समग्रमा यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संकलन गरेको निक्षेप भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन् । कर्जा प्रवाहको स्थिति हेर्दा रुपन्देहीमा कुल कर्जाको ५.३ प्रतिशत जति मात्र कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भएको छ भने दाङ्गमा कुल कर्जाको ७.१ प्रतिशत जति कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ ।

चूनौतीहरु

– बैक तथा बित्तिय संस्थाहरुको शाखा स्थानीय तह सम्म पु¥याउन सकिएतापनि एक ब्यक्ति एक बैंकिङ्ग खाता अभियान संचालन गर्न नसक्नु ।
– बैंक तथा बित्तिय संस्था भित्रको कानुनी जटिलताका कारणले ग्रामिण क्षेत्रका नागरिकहरुले बैंक तथा बित्तिय संस्थाबाट कर्जा कारोबार गर्न मञ्जुर नहुनु ।
– बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले ग्रामिण क्षेत्रमा कर्जा प्रबाह गर्नमा आनाकानी गर्नु ।

अबसरहरु
– संबिधानले कल्पना गरेको समाजबाद उन्मुख अर्थतन्त्रको दरिलो खम्बाको रुपमा बैक तथा बित्तिय संस्था बिकास र बिस्तार हुन सक्ने ।
– प्रदेश भित्रको आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा उल्लेख्य योगदान गर्न सक्ने ।
– ग्रामिण क्षेत्रमा छरिएर रहेको पूँजीलाई एकिकृत गरि मझौला तथा ठुला परियोजनाहरु संचालन गर्न सकिने ।

सहकारी क्षेत्र
प्रथम आवधिक योजना २०७६/७७ देखि २०८०/८१ का तथ्याङ्क अनुसार यस प्रदेश चार हजार भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरु रहेका छन्। यो प्रदेश सहकारी संख्याको हिसाबले चौथो स्थानमा रहेको छ । सबै भन्दा बढी ७७९ वटा सहकारी संस्थाहरु रुपन्देहीमा र त्यसपछि दाङ्गमा ६२७ वटा छन् । यस प्रदेशमा सवभन्दा कम सहकारी संस्थाहरु रुकुममा छन् । बाँके बाहेक प्रायः सबै जिल्लामा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु धेरै संख्यामा संचालनमा छन् । सबै भन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रुपन्देहीमा ३५२ वटा छन् ।

अर्घाखाँचीमा सबैभन्दा कम ६ वटा बहुृउदेश्यीय सहकारी संस्थाहरु भएपनि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु ७३ वटा छन् । प्रायः सबै जिल्लामा कृषि सहकारी संस्थाहरु उल्लेख्य संख्यामा छन् । कपिलबस्तुमा सबैभन्दा बढी ३२९ वटा कृषि सहकारी रहेका छन्, यसपछि दाङ्गमा २८७ वटा छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा संचालित सहकारीहरुमा १० लाख बढि सदस्यहरु छन् । ६ हजार रोजगारी पाएका छन् । यी सहकारीमा कुल रु. ६ अर्व जति शेयर लगानी भएको छ र यी सहकारीहरुले रु. २६ अर्व निक्षेप परिचालन गरेका छन् । त्यस्तै, यी सहकारीहरुले रु.३० अर्व जति ऋण लगानी गरेका छन् ।

जिल्लागत रुपमा हेर्दा रुपन्देहीमा धेरै जना सहकारीका सदस्य रहेका छन् । शेयर लगानी र निक्षेप परिचालन र ऋण प्रवाहको दृष्टिबाट हेर्दा यस प्रदेशमा रुपन्देही जिल्ला अग्रपक्तिमा छ । सबैभन्दा कम सहकारी सदस्य भएको जिल्ला रुकुम र रोल्पा जिल्ला रहेका छन् । यसरी प्रदेशका केही जिल्ला बाहेक सहकारी संस्थाहरुको संख्यात्मक र कारोवारगत रुपमा गहकिलो उपस्थिति रहेको छ ।

चूनौतीहरु

– प्रदेश सहकारी ऐन समयमै निर्माण तथा कार्यान्वयन हुन नसक्नु ।
– प्रदेशको मातहतमा रहेका सहकारी संस्थाहरुको लगानी परिचालनलार्ई ब्यवस्थापन गर्न नसक्नु ।
– सहकारीका ऋणीहरुबाट समयमै ऋण फिर्ता गर्ने सवालमा राजनिती हाबी हुनु ।

अबसरहरु
– संबिधानले कल्पना गरेको समाजबाद उन्मुख अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाको रुपमा सहकारी अभियान बिकास र बिस्तार हुन सक्ने ।
– प्रदेश भित्रको आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा उल्लेख्य योगदान गर्न सक्ने अबसर रहेको ।
– समाजमा छरिएर रहेको पूँजीलाई एकिकृत गरि मझौला तथा ठुला परियोजनाहरु संचालन गर्न सकिने ।
अन्त्यमा, प्रादेशिक अर्थतन्त्र हाम्रो लागी नौलो अभ्यास भएको कारणले गर्दा अपेक्षा अनुसार अगाडी बढ्न नसकेको भए तापनि लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक गतिविधिहरु अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै मजबुत तथा सुझबुझ तवरले सञ्चालन भएको पाईन्छ । धन्यवाद ।( लेेखक भुुसाल आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र, लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष हुन् ।)

सन्दर्भ साम्रगीहरु

  1. Aacharya, P.(2020). A case study :Socio-economic Impact of Tourism in Lumbini Nepal Lumbini Times Butwal, Nepal.
  2. Dahal, M.K.(2017).Nepalese Economy M.K Publishers and Distrinuters Kathmandu, Nepal.
  3. Damai, J.(2017),Intrigrated Property Tax of  Butwal Sub-Metropolitian City.Unpulished MBS Thesis Siddhartha Gautam Buddha Campus Butwal, Nepal.
  4. Economic survey (2019/20). MOF, Nepal.
  5. Human Development Report.(2020), UNDP-Nepal.
  6. Nepal Labor Migration Report:(2014).CBS, Nepal.
  7. Poudel Min Raj.(2019). Nepalese Economy M.K Publishers and Distrinuters Kathmandu, Nepal.
  8. Sharma, N.K. (2015). Nepalese Economy Pairavi Publication Kathmandu, Nepal.

९.प्रथम आवधिक योजना , २०७६/२०७७ ,लुम्बिनी प्रदेश सरकार ,प्रदेश योजना आयोगको कार्यालय , बुटवल

१०.बजेट बक्तव्य २०७४/७५, २०७५/७६ तथा २०७६/७७ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय , लुम्बिनी प्रदेश सरकार , बुटबल

पछिल्लो अपडेट