प्रदेश ५ : असोज मसान्तसम्मको सवारी साधन र लाईसेन्सको जरिवाना नलिने

बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले विश्वभर फैलिएको कोरोनाका कारण रोकिएको सवारी साधन र लाईसेन्सको विलम्ब शुल्क (जरिवाना) मिनाह गर्ने भएको छ । बिहिबार बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बैठकले लकडाउनका कारण सवारी र लाईसेन्स नवीकरण गर्न नपाएका गाडी धनी र चालकलाई आउँदो असोज मसान्तसम्म जरिवाना नलिनेसहित विभिन्न ९ वटा निर्णय गरेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरी बताए । लकडाउनका कारण सवारी साधन चल्न नसकेकाले बिलम्व शुल्क र जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता चौधरीले बताए ।

यस्तै बैठकले प्रदेशसभाका प्रदाधिकारी तथा सदस्यकोे पारिश्रमिक र सुबिधा सम्बन्धी ऐन–२०७५ को अनुसूचि हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७५ को दोस्रो संशोधन स्वीकृत र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका निकायबाट प्रदान गरिने सेवावापत लिइने सेवा शुल्क तथा दस्तुरहरुको दररेट स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै बैठकले कृषिमा सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ को पहिलो संशोधन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै सहकारी विकास कोष परिचालन कार्यविधि २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद वैठकले गरेको प्रवक्ता चौधरीले बताए ।