सेवा केन्द्र सञ्चालन विधेयकलाई लैंगिक र पीडितमैत्री बनाउन सुझाव

बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले हिंसा पीडितको संरक्षणका लागि बनाएको विधेयकलाई लैंगिक र पीडितमैत्री बनाउन सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन् । विधेयकमा लैंगिक हिंसा र यौन हिंसा प्रभावीतलाई सम्बोधन समेत नभएकाले विधेयक अपूर्ण रहेको उनीहरुले बताए । हिंसा प्रभावीतको उद्धार, सेवा केन्द्र संचालन विधि, लैंगिक तथा अपांगताका आधारमा उनीहरुलाई संरक्षण र सुरक्षा गर्ने विषयमा समेत विधेयक मौन रहेकाले प्रस्तावनादेखि नै पुर्नलेखन वा संशोधन आवश्यक रहेको सरोकारवालाको तर्क छ ।

युएनडिपी र प्रदेश सभाको सामाजिक समितिको समन्वयमा संचारिका समूह प्रदेश ५ ले सोमबार बुटवलमा आयोजना गरेको छलफल तथा सुझाब संकलन कार्यक्रममा सहभागीले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । प्रदेश सभाको सामाजिक समितिमा छलफलको क्रममा रहेको विधेयकको प्रस्तावनामा “घरेलु हिंसाबाट पीडितलाई तत्काल सुरक्षा प्रदान गर्न तथा उपचारको क्रममा अलग्गै बस्ने व्यवस्थाका लागि केन्द्र र मानव बेचबीखनबाट पीडित व्यक्तिहरुका लागि पुर्नस्थापना केन्द्रको स्थापना व्यवस्थापन तथा संचालनको निमित्त प्रदेश सरकारले सेवा तथा पुर्नस्थापना कोषको स्थापना गर्न,”भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यसले लैंगिक तथा यौन हिंसामा परेका व्यक्तिलाई नसमेट्ने उनीहरुले बताए । कार्यक्रममा बोल्दै कानुनी सहायता केन्द्रका प्रमुख विष्णु भुसालले हिंसा पीडितको उद्धारमा सबैभन्दा पहिले स्थानीय तहको भूमिका हुने भएकाले विधेयकमा स्थानीय तहको भूमिका समेत समेट्न आग्रह गरे । उनले यौटी महिला हिंसामा पर्दा उनीसंगै उनका छोराछोरीसमेत विस्थापित हुने भएकाले पुर्नस्थापनामा आमासंगै बालबालिकासमेत राख्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए ।

नमुना एकिकृत विकास परिषदका अध्यक्ष ज्ञानु पौड्यालले विधेयकमा उल्लेखीत सेवा केन्द्र संचालन समिति, संचालन प्रक्रिया र अनुगमन समितिलाई लैंगिक मैत्री बनाउन र महिला समेट्न सुझाब दिइन् । प्रहरी, अदालत,अस्पताल, ओसीएमसी सेवा केन्द्र चिकित्सक, अधिकारकर्मी लगायतबाट समेत सेवा केन्द्र संचालन समितिमा सहभागिता हुने व्यवस्था गरे त्यसमा महिला सहभागिता सुनिश्चित हुने उनले बताइन् । एवीसी नेपालका क्षेत्रीय संयोजक मनोज लामिछानेले पीडितलाई सीपमूलक तालिमसंगै शिक्षा र आत्मनिर्भर बन्न बीउ पूजी दिने व्यवस्था थप्न सुझाब दिए । जो कोहीलाई सेवा केन्द्र संचालन गर्न दिने भन्ने बुदाको सट्टा आवश्यक सीप र क्षमता भएका सस्थालाई मात्र सेवा केन्द्र संचालन गर्न दिन र शारीरिक एवं मानसिक हिंसा पीडितलाई अलग राख्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे ।

अधिवक्ता सुनिलकुमार त्रिपाठीले सेवा केन्द्र संचालनकका लागि कति रकमको कस्तो कोष रहनेभन्ने विधेकमै व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । त्यसका लागि स्थानीय तहबाट पनि कोष राख्ने र सेवा केन्द्रमा शिक्षाको समेत व्यवस्था गर्ने कुरा थप्न उनले आग्रह दिए । सुस्त मनस्थिति बाल विद्या मन्दिर बुटवलका संचालक लोकनाथ भुसालले अपांगता भएका व्यक्तिकालागि सेवाकेन्द्र संचालन र व्यवस्थापनका लागि छुट्टै बुदा थप्न आग्रह गरे । उनले सेवा केन्द्र र पुर्नस्थापना केन्द्रमा बस्ने समयावधी र पुर्नस्थापना नहुनेकालागि के गर्ने भन्ने विधेयकमा स्पष्ट गर्न आग्रह गरे । अपांगता अधिकारकर्मी सावित्रा घिमिरेले सेवा केन्द्र स्थापना, संचालन र निर्देशक समितिसम्ममा अपांगता भएका व्यक्तिलाई समावेश गर्न आग्रह गरिन् । एकल महिला तथा द्धन्द्धपीडित समाजका तर्फबाट बोल्दै रीता सेनले सेवा केन्द्रमा शिक्षा, मनोरन्जन दिने र त्यहाबाट निस्कदा रोजगारसंग जोड्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिन् । युवा अगुवा सरीता श्रीषले सेवा केन्द्रमा पीडा अनुसारको सामाजिक मनोविमर्श र उपचारको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिन् । मानसिक हिंसा पीडितबारे विधेयक मौन रहेको भन्दै त्यसमा समेत ध्यान दिन उनको आग्रह थियो ।

ब्लीयु डायमण्ड सोसाइटीका आनीक रानामगरले प्रस्तावनामा लैंगिक हिंसा पीडित थप्न र सेवा केन्द्र महिला, पुरुष र तेस्रो लिंगीका लागि अलग अलग संचालन गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिन् ।अधिवक्ता तथा लेखक युवराज कडेलले सेवा केन्द्र र पुर्नस्थापना केन्द्र फरक फरक संरचना भएकाले विधेयकमा त्यसअनुसार उल्लेख गर्न आग्रह गरे । आफन्त नेपालकी उषा गुरुड.ले सेवा केन्द्र संचालनसंगै पीडितको उद्धार र रेफरल सेन्टरमा समेत उपचार कोष व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरिन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाकी वेवी शाहले सेवा केन्द्र जो कोहीलाई संचालन गर्न दिने प्रावधान हटाएर अनुभव र दक्षता भएकालाई दिने बुदा राख्न आग्रह गरिन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदका सचिव राजेन्द्र थापाले विधेयकमाथिको छलफलले मस्यौदा गर्ने क्रममै सरोकारवालाका सुझाब लिने परिपाटी विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए । अबका ऐनमा मस्यौदा बनाउने क्रममै सरोकारवालासंग छलफल गर्ने उनले बताए । भौतिक पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशा स्वर्णकारले विधेयकलाई परिपक्क बनाउन सरोकारवालाको सुझाव र छलफल आवश्यक रहेको बताइन् । सामाजिक विकास समितिका सभापति दीर्घनारायण पाण्डेले सेवा केन्द्र तथा कोष संचालन ऐनलाई व्यवहारिक बनाउन सरोकारवालाका सुझाव समेट्ने बताए ।

संचारिका समूह प्रदेश महासचिव अमृता अनमोलले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य अष्टभूजा पाठक र युएनडिपीका प्रदेश संयोजक सुदीप अर्यालले सुझावको निश्कर्ष सहित आगामी कार्यदिशाबारे बताएका थिए । कार्यक्रममा हिंसा प्रभावीतका लागि आवधिक गृह संचालन गरेका संघसस्था, अधिकारकर्मी, अधिवक्ता, संचारकर्मी तथा प्रदेशसभा सदस्यहरु सहभागी भएका थिए ।