२५ जेष्ठ २०८०, बिहीबार

Jun 8, 2023

बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले हिंसा पीडितको संरक्षणका लागि बनाएको विधेयकलाई लैंगिक र पीडितमैत्री बनाउन सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन् । विधेयकमा लैंगिक हिंसा र यौन हिंसा प्रभावीतलाई सम्बोधन समेत नभएकाले विधेयक अपूर्ण रहेको उनीहरुले बताए । हिंसा प्रभावीतको उद्धार, सेवा केन्द्र संचालन विधि, लैंगिक तथा अपांगताका आधारमा उनीहरुलाई संरक्षण र सुरक्षा गर्ने विषयमा समेत विधेयक मौन रहेकाले प्रस्तावनादेखि नै पुर्नलेखन वा संशोधन आवश्यक रहेको सरोकारवालाको तर्क छ ।

Advertisement

युएनडिपी र प्रदेश सभाको सामाजिक समितिको समन्वयमा संचारिका समूह प्रदेश ५ ले सोमबार बुटवलमा आयोजना गरेको छलफल तथा सुझाब संकलन कार्यक्रममा सहभागीले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । प्रदेश सभाको सामाजिक समितिमा छलफलको क्रममा रहेको विधेयकको प्रस्तावनामा “घरेलु हिंसाबाट पीडितलाई तत्काल सुरक्षा प्रदान गर्न तथा उपचारको क्रममा अलग्गै बस्ने व्यवस्थाका लागि केन्द्र र मानव बेचबीखनबाट पीडित व्यक्तिहरुका लागि पुर्नस्थापना केन्द्रको स्थापना व्यवस्थापन तथा संचालनको निमित्त प्रदेश सरकारले सेवा तथा पुर्नस्थापना कोषको स्थापना गर्न,”भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यसले लैंगिक तथा यौन हिंसामा परेका व्यक्तिलाई नसमेट्ने उनीहरुले बताए । कार्यक्रममा बोल्दै कानुनी सहायता केन्द्रका प्रमुख विष्णु भुसालले हिंसा पीडितको उद्धारमा सबैभन्दा पहिले स्थानीय तहको भूमिका हुने भएकाले विधेयकमा स्थानीय तहको भूमिका समेत समेट्न आग्रह गरे । उनले यौटी महिला हिंसामा पर्दा उनीसंगै उनका छोराछोरीसमेत विस्थापित हुने भएकाले पुर्नस्थापनामा आमासंगै बालबालिकासमेत राख्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए ।

नमुना एकिकृत विकास परिषदका अध्यक्ष ज्ञानु पौड्यालले विधेयकमा उल्लेखीत सेवा केन्द्र संचालन समिति, संचालन प्रक्रिया र अनुगमन समितिलाई लैंगिक मैत्री बनाउन र महिला समेट्न सुझाब दिइन् । प्रहरी, अदालत,अस्पताल, ओसीएमसी सेवा केन्द्र चिकित्सक, अधिकारकर्मी लगायतबाट समेत सेवा केन्द्र संचालन समितिमा सहभागिता हुने व्यवस्था गरे त्यसमा महिला सहभागिता सुनिश्चित हुने उनले बताइन् । एवीसी नेपालका क्षेत्रीय संयोजक मनोज लामिछानेले पीडितलाई सीपमूलक तालिमसंगै शिक्षा र आत्मनिर्भर बन्न बीउ पूजी दिने व्यवस्था थप्न सुझाब दिए । जो कोहीलाई सेवा केन्द्र संचालन गर्न दिने भन्ने बुदाको सट्टा आवश्यक सीप र क्षमता भएका सस्थालाई मात्र सेवा केन्द्र संचालन गर्न दिन र शारीरिक एवं मानसिक हिंसा पीडितलाई अलग राख्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे ।

अधिवक्ता सुनिलकुमार त्रिपाठीले सेवा केन्द्र संचालनकका लागि कति रकमको कस्तो कोष रहनेभन्ने विधेकमै व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । त्यसका लागि स्थानीय तहबाट पनि कोष राख्ने र सेवा केन्द्रमा शिक्षाको समेत व्यवस्था गर्ने कुरा थप्न उनले आग्रह दिए । सुस्त मनस्थिति बाल विद्या मन्दिर बुटवलका संचालक लोकनाथ भुसालले अपांगता भएका व्यक्तिकालागि सेवाकेन्द्र संचालन र व्यवस्थापनका लागि छुट्टै बुदा थप्न आग्रह गरे । उनले सेवा केन्द्र र पुर्नस्थापना केन्द्रमा बस्ने समयावधी र पुर्नस्थापना नहुनेकालागि के गर्ने भन्ने विधेयकमा स्पष्ट गर्न आग्रह गरे । अपांगता अधिकारकर्मी सावित्रा घिमिरेले सेवा केन्द्र स्थापना, संचालन र निर्देशक समितिसम्ममा अपांगता भएका व्यक्तिलाई समावेश गर्न आग्रह गरिन् । एकल महिला तथा द्धन्द्धपीडित समाजका तर्फबाट बोल्दै रीता सेनले सेवा केन्द्रमा शिक्षा, मनोरन्जन दिने र त्यहाबाट निस्कदा रोजगारसंग जोड्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिन् । युवा अगुवा सरीता श्रीषले सेवा केन्द्रमा पीडा अनुसारको सामाजिक मनोविमर्श र उपचारको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिन् । मानसिक हिंसा पीडितबारे विधेयक मौन रहेको भन्दै त्यसमा समेत ध्यान दिन उनको आग्रह थियो ।

ब्लीयु डायमण्ड सोसाइटीका आनीक रानामगरले प्रस्तावनामा लैंगिक हिंसा पीडित थप्न र सेवा केन्द्र महिला, पुरुष र तेस्रो लिंगीका लागि अलग अलग संचालन गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिन् ।अधिवक्ता तथा लेखक युवराज कडेलले सेवा केन्द्र र पुर्नस्थापना केन्द्र फरक फरक संरचना भएकाले विधेयकमा त्यसअनुसार उल्लेख गर्न आग्रह गरे । आफन्त नेपालकी उषा गुरुड.ले सेवा केन्द्र संचालनसंगै पीडितको उद्धार र रेफरल सेन्टरमा समेत उपचार कोष व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरिन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाकी वेवी शाहले सेवा केन्द्र जो कोहीलाई संचालन गर्न दिने प्रावधान हटाएर अनुभव र दक्षता भएकालाई दिने बुदा राख्न आग्रह गरिन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदका सचिव राजेन्द्र थापाले विधेयकमाथिको छलफलले मस्यौदा गर्ने क्रममै सरोकारवालाका सुझाब लिने परिपाटी विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए । अबका ऐनमा मस्यौदा बनाउने क्रममै सरोकारवालासंग छलफल गर्ने उनले बताए । भौतिक पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशा स्वर्णकारले विधेयकलाई परिपक्क बनाउन सरोकारवालाको सुझाव र छलफल आवश्यक रहेको बताइन् । सामाजिक विकास समितिका सभापति दीर्घनारायण पाण्डेले सेवा केन्द्र तथा कोष संचालन ऐनलाई व्यवहारिक बनाउन सरोकारवालाका सुझाव समेट्ने बताए ।

संचारिका समूह प्रदेश महासचिव अमृता अनमोलले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य अष्टभूजा पाठक र युएनडिपीका प्रदेश संयोजक सुदीप अर्यालले सुझावको निश्कर्ष सहित आगामी कार्यदिशाबारे बताएका थिए । कार्यक्रममा हिंसा प्रभावीतका लागि आवधिक गृह संचालन गरेका संघसस्था, अधिकारकर्मी, अधिवक्ता, संचारकर्मी तथा प्रदेशसभा सदस्यहरु सहभागी भएका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

नेपाली क्रिकेट टिमले आज स्कटल्याण्डसँग अभ्यास खेल खेल्दै  इरानले बनायो ध्वनीभन्दा १५ गुणा बढी गतिको मिसाइल म्यान्मारमा सेना समर्थक गायिकाको गोली हानी हत्या असार १ देखि भदौं मसान्तसम्म सडक खन्न प्रतिबन्ध तिलाेत्तमाको शंकरनगर दुर्गादत्त माविमा प्रतिभा प्रदर्शन युक्रेनी बाँध भत्किदाँ १८ हजार घर डुबानमा, रुस-युक्रेन एक अर्कामा दोषारोपण गर्दै रेलमा आगलागी भएपछि अस्ट्रियाको सुरुङबाट २०० यात्रुलाई बाहिर निकालिए बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेसपाको केन्द्रिय समिति बैठक आजबाट प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, बजेटमाथिको छलफल आज पनि जारी रहने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आज बुटवल आउँदै, लुम्बिनी केबलकारको उद्घाटन गर्ने भारतसँग भूमि सट्टापट्टाबारे अरूले निर्णय नै गरेका छन्, समय आएपछि प्रमाण देखाउँछु : प्रधानमन्त्री रेडक्रस सोसाइटी बर्दिबासद्वारा सर्पदंश उपचार केन्द्रलाई स्वास्थ्य सामग्री प्रदान  तिनाउको शैक्षिक सुधारका लागि आलोचना हैन समालोचना आवश्यक भारतीय सीमावर्ती बजारबाट अखाद्य मासुजन्य पदार्थ भित्रिएको आशंकामा बुटवलमा अनुगमन अनलाइन ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्ति पक्राउ प्रियंकासँग सहकार्य गर्दै जुनियर एनटिआर बुटवलमा करोडौँ मूल्य पर्ने २६ कठ्ठा सरकारी जग्गा किनबेच लागुऔषधसहित ५ जना पक्राउ हत्या आराेपमा एकजना पक्राउ पूर्वराज्यमन्त्री महेश चौधरीको निधन