सामुदायिक वन : महिला मन

सार्थक वन ब्यवस्थापनमा महिला सहभागिता

महिलाहरु राज्यका सम्वाहक हुन् । गतिशील र परिवर्तनशील समाजलाई विकास तथा आर्थिक समृद्धिको गति दिनका लागि राज्यका हरेक अङ्गहरुमा महिलाहरुको सार्थक सहभागिता जरुरी छ । नेपालको संविधान –२०७२ ले राज्यका हरेक तहमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिलाहरुको सुनिश्चितता गरेको छ । सोही अनुरुप मुलुकमा लोकतन्त्र प्राप्ति पश्चात् देशको राजनीतिक, प्रशासनिक र ब्यवसायिक क्षेत्रहरुमा महिलाहरुको सहभागिता र नेतृत्व तहमा पहुँच अभिवृद्धि हुँदै गईरहेको छ । जसबाट अपेक्षाकृत रुपमा सार्थक नतीजाहरु प्राप्त भएका छन् । स्थानीयस्तरदेखि राज्यका माथिल्लो तह र तप्कासम्म महिलाहरुको प्रयत्नबाट सिर्जित सफलताका कथाहरु लेखिन र सुनिन थालेका छन् । समावेशीकरणको सवालमा महिला सहभागितामा उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएका छन् ।

परम्परादेखि नै ग्रामीण महिलाहरुको प्राकृतिक श्रोतसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रही आएको छ । वनजङ्गल महिलाहरुका जीवनको अभिन्न अङ्ग हुन् । कृषि पेसासँग आवद्ध महिलाहरु घाँसदाउरा, स्याउला, जडीबूटी जस्ता वन पैदावारमा निर्भरमात्र रहेका छैनन् बरु उनीहरु वनजङ्गल र वातावरण संरक्षण एवम् ब्यवस्थापन जस्ता गहन जिम्मेवारीहरु लिन समेत विगतदेखि तयार भई आएका छन् । हाम्रो देशमा सहभागितामूलक वन संरक्षण र ब्यवस्थापन पद्धतिले लोकप्रियता हासिल गरिरहेको छ ।

हाम्रो देशमामात्र होईन, विश्वमै सफल कार्यक्रमकारुपमा नेपालको सहभागितामूलक वन ब्यवस्थापन (सामुदायिक वन ब्यवस्थापन) प्रणालीलाई उदाहरणको रुपमा लिने गरिन्छ ।देशैभरि छरिएर रहेका ग्रामीण समुदायको सहभागिताको अभावमा नियन्त्रणमुखी तथा केन्द्रीकृत वन प्रशासनले वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त गर्न नसकेको परिणाम स्वरुप तत्कालीन अवस्थामा नेपालले ब्यवहोरेको तीव्र वन विनाशलाई सम्बोधन गर्न सामुदायिक वन विकासको अवधारणा प्रारम्भ भएको देखिन्छ ।

सन् १९७० को दशकसम्म देशको सम्पूर्ण वन क्षेत्र सरकारी संयन्त्रबाट केन्द्रीकृतरुपमा नियन्त्रित रहेको सन्दर्भमा समुदायको सहभागिताले वन संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न प्रोत्साहन मिलेको अनुभवबाट नेपालमा नीतिगत तथा कानूनीरुपमै सामुदायिक वन विकास प्रकृया विकास तथा विस्तार भएको हो । (डा. अनुजराम शर्मा, प्रकाश लम्साल,संजीवराज ढकाल, सामुदायिक वन बुलेटिन, ०७४/०७५)

नेपालको कूल क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार एक सय ८१ वर्ग किलोमिटर कुल क्षेत्रफलको ४४.७४ प्रतिशत क्षेत्रफल वनक्षेत्रले ओगटेको छ । सहभागितामूलक वन व्यवस्थापन पद्धतिबाट जैविक विविधता एवम् वातावरणीय सेवाको संरक्षण गर्दै स्थानीय तथा राष्ट्रियस्तरमा वन पैदावारको आपूर्ति वनमा आधारित उद्यमविकास, आयआर्जन तथा रोजगारी सिर्जना मार्फत नेपाल सरकारले लिएको “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली“ भन्ने संकल्प पूरा गर्न उल्लेख्य टेवा पुर्याउने वनक्षेत्रको उद्देश्य रहेको छ । ( लम्साल, २०७५)

खासगरी वनक्षेत्र वरिपरि रहेका स्थानीय समुदायलाई वन क्षेत्रको संरक्षण र विकासको लागि जिम्मेवार बनाउन र स्थानीय समूदायको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्ने गरी सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकताका रुपमा मार्गदर्शन गर्न तत्कालीन सरकारले २०४६ मा २१ वर्षका लागि वन विकास गुरुयोजनालाई आधिकारिकता दियो । गुरुयोजनाले सुशासनका सूचक(पारदर्शिता, जवाफदेहिता,सहभागिता,उत्तरदायी)हरुलाई अंगीकार गरी सामुदायिक वनको माध्यमबाट सुशासन सुदृढीकरणमा जोड दिएको पाईन्छ । (चापागाइँ, २०७३

वन ऐन, २०४९ जारी भए पश्चात् देशभर सामुदायिक वन विकासको गतिले तीव्रता लियो । उपभोक्ता समूहले कार्ययोजना बमोजिम स्वतन्त्र रुपले वन जंगलको संरक्षण, व्यवस्थापन गर्न र वन पैदावारको मूल्य निर्धारण गरि बिक्री वितरण गर्न पाउने, उपभोक्ता समूह अविछिन्न, उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ (वन ऐन, २०४९) भने अनुरुप नीतिगत र कानूनी व्यवस्था भए पश्चात् वनजंगलको संरक्षण र व्यवस्थापनमा स्थानीय उपभोक्ताहरुको चासो, सहभागिता र अपनत्वको वृद्धि भई आ.व. ०७४/०७५ सम्म देशभरमा २२,२६६ वटा सामुदायिक वनले २२,३७,६७०.२५ हेक्टर वन क्षेत्र संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने गरी नेपाल सरकारले सामुदायिक वनको रुपमा सुम्पेको छ । यसबाट २९,०७,८७१ घरधुरीहरु प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित भएका छन् । (वन विभाग, सामुदायिक वन बुलेटिन अंक १८, २०७४/०७५) ।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को अवधिसम्म आईपुग्दा यो सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गईरहेको वन तथा भू–संरक्षण विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ । विगतमा ३९.६ प्रतिशत मात्र रहेको नेपालको वन क्षेत्र सामुदायिक वनको विकाससँगै वृद्धि भई ४४.७४ प्रतिशत पुगेको तथ्याङ्क ( नेपालको वनश्रोत प्रतिवेदन : २०१५) मा देखिन्छ । भर्खरैमात्र जारी भएको वन ऐन–२०७६ ले समेत वन संरक्षण र ब्यवस्थापनमा स्थानीय उपभोक्ताहरुको भूमिकालाई सर्वोपरि मान्दै उपभोक्ता समूहलाई अधिकार सम्पन्न र समावेशी बनाउँदै जाने कुरामा नै जोड दिएको देखिन्छ ।

सहभागितामूलक वन ब्यवस्थापन पद्धति मार्फत संरक्षणको अभ्यास गर्दै जाँदा वन श्रोतको मात्रा वृद्धि हुँदै गयो । जुन संरक्षणकर्मीहरुका लागि उत्साह र प्रेरणाको श्रोत हो । श्रोतको संरक्षण र ब्यवस्थापनमा सुशासन(पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सहभागिता)का सवालहरु महत्वपूर्णरुपमा आउन थाले । सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शन–२०६५ ले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा कम्तिमा ५० प्रतिशत महिलाहरुको सहभागिता सुनिश्चित हुनै पर्ने प्रावधान कायम गर्यो । जुन ब्यवस्था तत्कालीन समयमा महत्वाकांक्षी ब्यवस्था जस्तो लागेपनि अभ्यास गर्दै जाँदा उक्त ब्यवस्था निकै सार्थक रुपमा अगाडि बढेको छ ।

घाँसदाउरा, स्याउला, सोत्तरसँग जिन्दगी साटेका महिलाहरुका यी वस्तुहरुको मूलश्रोतको रुपमा रहेका वन क्षेत्र ब्यवस्थापनमा नगन्य पहुँच थियो । जसलाई पर्दामा ल्याउने काम सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शन–२०६५ (परिमार्जित–२०७१) ले गरेको हो । उक्त मार्गदर्शनले सामुदायिक वनको कार्यकारिणी समितिमा कम्तिमा ५० प्रतिशत् महिलाहरुको उपस्थिति सुनिश्चितता मात्र गरेन बरु यसले प्रमुख कार्यकारी पद अध्यक्ष र सचिवमध्ये एकजना महिला कार्यसमितिमा हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था सिर्जना ग¥यो । आधा–आकाश र आधा–धरती ढाक्ने महिलाहरुका नेतृत्व तहमा निर्णायक र सार्थक उपस्थिति नहुँदा वन श्रोतको पहुँचमा उनीहरुको अधिकार शून्यप्राय: नै रहेको अवस्था थियो ।

महिलाहरुलाई वनको कार्यसमितिमा सहभागी गराउने अभ्यास विगतदेखि नै नरहेको भने होईन । प्रायः निर्णायक पदहरु अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष जस्ता पदहरुमा पुरुषहरुका नै हालीमुहाली रहने र उपाध्यक्ष, सदस्य जस्ता पदहरुमा मात्र महिलाहरुलाई स्थान दिएर संख्यात्मक उपस्थितिमा महिलाहरुलाई सीमित गर्ने पद्धतिलाई वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शनले महिलाहरुको सार्थक र निर्णायक उपस्थितितर्फ उत्पे्ररित ग¥यो । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको खाता सञ्चालनमा एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने ब्यवस्थाले महिलाहरुको वित्तीय पहुँचमा सहयोग पुर्यायो । कहिले बैंकको ढोका नकुल्चिएका महिलाहरुले चेकमा हस्ताक्षर गर्ने अवसरमात्र होइन बैंकमा सजिलै प्रवेश हुने अवसर पाए ।

गाउँघरमा घरमूली भन्नाले पुरुषलाईमात्र सम्झिने चलन थियो । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा घरमूली भन्नाले महिला र पुरुष दुबैजनालाई जनाउँदछ । महिला र पुरुष घरमूलीको नाम अनिवार्य रुपमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको विधानमा उल्लेख गर्नेपर्ने ब्यवस्था छ । यसले खास समावेशीकरणको अभ्यास गरेको पाउन सकिन्छ । यसरी वनक्षेत्र जस्तो महत्वपूर्ण प्राकृतिक श्रोतमा महिलाहरुको पहुँच र अधिकार सुनिश्चित गर्न सहभागितामूलक सामुदायिक वन ब्यवस्थापन पद्धति र जसका नीतिगत ब्यवस्थाहरुले ठूलो सहयोग पुर्याएका छन् । सिङ्गो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको नेतृत्व महिलाहरुले गरेर उदाहरणीय कार्य गरेका कैयौँ सामुदायिक वनहरु रहेका छन् ।

वास्तवमा सामुदायिक वन अहिले समाजको दर्पण बनेको छ । पहिले समाजमा अगाडि सरेर बोल्न र आफ्ना कुरा राख्न डर मान्ने महिला दिदीबहिनीहरु अहिले सामुदायिक वनकामा उपस्थिति भएकै कारण खुलेर बोल्ने र आफ्ना कुरा समाजको अगाडि निर्धक्क राख्न सक्ने भएका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले आयोजना गर्ने बैठक, भेला, साधारण सभा, तालीम, गोष्ठी, अध्ययन भ्रमण जस्ता क्षमता विकासका गतिविधिहरुबाट उनीहरुको ब्यक्तित्व विकासमा मात्र टेवा पुर्याएको छैन बरु यसले नेतृत्व विकासमा समेत सहयोग मिलेको छ ।

पहिले सामुदायिक वनमा कार्यसमितिमा बस्न र बैठकमा सहभागी हुन समेत अप्ठ्यारो मान्ने महिलाहरु अहिले खुलेर समूहको नेतृत्व गर्नसक्ने भएका छन् । प्राकृतिक श्रोतको ब्यवस्थापनमा दिल्योज्यानले लागेका महिलाहरुले ग्रामीण तहमा साँच्चै वनमा मन लगाएर कर्म गर्न थालेको यथार्थता हो । अब समयले धेरै फड्को मारिसकेको छ । प्राकृतिक श्रोतको परम्परागत रुपमा संरक्षण र ब्यवस्थापनले मात्र हामीले खाजेको समृद्धि हासिल गर्न सम्भव छैन । तसर्थ वनमा आश्रित महिलाहरु उद्यमशीलतातर्फ केन्द्रीत हुनुपर्ने अवस्था छ । कतिपय महिला उद्यमीहरु वनजन्य ब्यवसायबाट समेत आयआर्जनमा अगाडि बढिरहेका छन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वार्षिक आम्दानीको कम्तिमा ३५ प्रतिशत रकम समूहभित्रका विपन्न वर्ग र महिलाहरुक जीविकोपार्जनका निम्ति अनिवार्यरुपमा लगानी गर्नुपर्ने कानूनी ब्यवस्थाले समूहभित्रका महिलाहरुलाई ब्यवसायिक र उद्यमशील बनाउन थप प्रेरित गर्नेछ । अबको सवाल महिलाहरुको सहभागितामात्र होईन,सिर्जनशील उद्यमशीलता हो । यसमार्फत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहभित्रका महिलाहरुलाई टपरी उद्योग, मसला उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, जुश बनाउने, हस्तकला उद्यम साथै पर्यापर्यटन उद्योग जस्ता आयमूलक वनजन्य उद्यम प्रवद्र्धनमा केन्द्रीत गर्न सकेमा महिलाहरुमा आत्मनिर्भरता बढ्नुका साथै प्राकृतिक श्रोत संरक्षण र ब्यवस्थापनमा समेत अपनत्व वृद्धि हुने सुनिश्चित छ ।

वनको विकास, संरक्षण, सम्वद्र्धन र विकासमा महिलाहरु चासो राख्न सक्ने भएका छन् । महिलाहरुले आफ्नो जीवनको अभिन्न अङ्ग वन क्षेत्र भएको र यसको संरक्षणमा अहोरात्र खटिरहनु पर्ने हुँदा महिलाहरुको आयआर्जन, रोजगारी, क्षमता विकास र नेतृत्व विकासमा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्दछ । महिलाहरुको भूमिकालाई केन्द्रमा राखेर वनक्षेत्रका योजनाहरु बनाईनु पर्दछ । वातावरण संरक्षण, जलवायू परिवर्तन र अनुकूलन जस्ता सवालहरुमा महिलाहरुले नेतृत्व गर्न सक्षम भईसकेका छन् । समाजमा सुशासन कायम गर्दै सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नको लागि सहभागितमूलक समावेशी वन ब्यवस्थापन पद्धतिले महिलाहरुलाई समाजमा खरो उत्रन सिकाएको हुँदा महिलाहरुको सार्थक सहभागिता वन ब्यवस्थापनसँगै समाज ब्यवस्थापनमा अपरिहार्य छ ।

महिलाहरुलाई नीतिगत र कानून प्रदत्त हकअधिकार र अवसरहरुलाई सुनिश्चित गर्दै सक्रियतापूर्वक वनजङ्गल संरक्षण र ब्यवस्थापनमा नेतृत्व हरेक उपभोक्ता समूहहरुबाट महिलाहरुले गर्नु जरुरी छ । अब संरक्षण र उपभोगमामात्र होईन महिलाहरु वन संरक्षण, ब्यवस्थापन एवम् समूह परिचालनमा चासो र चिन्तन र अर्थपूर्ण सहभागिता एवम् निर्णायक भूमिकाका साथ प्रस्तुत हुन सकेमा नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको ‘समृद्धिका लागि वन,सबैका लागि वन ’ भन्ने नारालाई सार्थक तुल्याउन सहयोग पुग्नेछ ।