१८ मंसिर २०८०, सोमबार

Dec 4, 2023

महोत्तरी । भर्खरै नागरिकता निमावली मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको छ ।  मातृत्व र पितृत्व ठेगान नभएकाहरुले नागरिकता पाउने विषयलाई नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन २०७९ बम्मोजिमको निमावलीलाई १२ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पारित गरिसकेको छ ।

Advertisement

तर, आमाको नामवाट नागरिकता लिन इलाका प्रशासन कार्यालय बर्दिबासमा निवेदन दिएका दुई छोरीहरु  नागरिकता लिनबाट वन्चित बनेका छन । २२ वर्षीया लक्ष्मी साह र १७ वर्षीया पूजा साहलाई कानुनअनुसार नमिल्ने भन्दै इलाका प्रशासन कार्यालयले नागरिकता जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

२०५७ सालमा प्रेमविवाह गरेकी उनीहरुकी आमा रेणु कुमारी साहलाई बुबा मनोज साहले छाडेर बर्षौंअघि बेपत्ता भएपछि ३ भदौमा आमाको नामवाट नागरिकता लिन उनीहरु इलाका प्रशासन कार्यालय बर्दिबास पुगेका थिए ।

‘अदालतमा गएर रिट हाल्नुस् अनि फैसला लिएर आउनुस् भनेर त्यहाँका कार्यालय प्रमुख सुनिल पौडेलले फाइल दिएर फिर्ता पठाए,’ लक्ष्मी र पूजाकी आमा रेणुले गुनासो गर्दै भनिन्, ‘हामी गरिबले कहाँ गएर रिट हाल्ने हो के गर्ने थाहा नै छैन ।’ 

बर्दिबास वडा न.१ को कार्यालयले पनि लक्ष्मी र पूजाको नागरिकता बनाउन इलाका प्रशासन कार्यालय बर्दिबासलाई सिफारिस गरेको देखिएको छ ।

निमावलीमा बाबु बेपत्ता भएका, पितृत्व र मातृत्वको ठेगाना नभएका सन्तान, विदेशीसँग विवाह गरेको नेपाली महिला र तिनका सन्तान, गैरआवासीय नेपाली नागरिकले पनि नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था छ ।

तर, वडा कार्यालयले नागरिकता प्रदान गर्न सिफारिस गर्दा पनि प्रशासन कार्यालयले भने नागरिकता दिने अस्वीकार गरेको हो । यता, कानुन व्यवसायीहरुले समेत लक्ष्मी र पूजाको हकमा सहज ढंगले नागरिकता जारी गर्न सकिने कानुनी आधारहरु भएको बताएका छन् ।

नयाँ बनेको संवैधानिक कानुनमा समेत बाबु बेपत्ता भए पनि नागरिकतामा बाधा नपुग्ने उल्लेख गरेको छ । तर, लक्ष्मी र पूजाको विषयमा विभिन्न कानुनी अफ्ठ्यारो सिर्जना गरि नागरिकताविहीन बनाइएको स्वयं कानुन व्यवसायीहरुको तर्क छ ।

लक्ष्मी र पुजाको हकमा कुनै कानुनी अड्चन नभएको बताउदै वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाध्वज खड्काले वडामा समेत आफैंले सिफारिस गर्न सुझाएको बताए । काठमाडाँै रहँदा प्रेम विवाह गरेका रेणु कुमारी साहले अहिलेसम्म श्रीमानको घर समेत देखेकी छैनन् । विवाह भएपछि सुरुको दुई, तीन वर्षसँगै बसे पनि उनी कहाँ गए भन्ने अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन ।

‘आफैले पढाईलेखाइ गराएर ठूलो बनाए । विभिन्न संघर्ष गरेर ठूली छोरी लक्ष्मी अहिले बिए पढ्छिन भने कान्छी छोरी पूजाले एसईई दिइसकिन्,’ रेणुले भनिन्  । रेणुको माइत पक्षबाट जारी भएको नागरिकतामा स्थायी ठेगाना धनुषाको छौडामडान लेखिएको छ । लामो समयदेखि बर्दिबासमा चिया व्यवसाय गर्दै आएकी रेणुको बर्दिबासमा नै जग्गा समेत छ ।

रेणुले उक्त ठाउँबाट ५ असार २०७९ बर्दिबासमा बसार्इंसराईं दर्ता समेत ल्याएकी थिइन् । बसाईसराईको पारिवारिक विवरणमा समेत छोरीहरु लक्ष्मी र पूजासहित तीनजनाको मात्र नामावली छ । नागरिकता दिने यति धेरै आधार हुँदाहँुदै पनि प्रशासन कार्यालयले नागरिकता जारी किन गरेन भन्ने विषय थप पेचिलो बनेको छ ।

रेणुकुमारी साह र उनका छोरीहरुको स्थानीय तहले नाता प्रमाणित मात्र गरेको छैन स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले जन्मदर्ता समेत जारी गरेका छन् । तर, जन्मदर्तामा नागरिकता नम्बरविनाको बाबुको नाम आमाले भनेको सुनेको आधारमा मनोज साह लेख्न लगाएकी थिइन् । यही विषयलाई हेरेर नै नागरिकता जारी गर्न प्रशासनले व्यवधान खडा गरिदिएको पीडितले बताएका छन् । रेणुलाई आफ्ना श्रीमानको नाम मनोज नै हो भन्नेमा एकीन छैन । ‘कहिलेकाहीँ कसैले बोलाउँदा मनोज भन्थे त्यही भएर नाम मनोज राखिदिन भनेको थिएँ,’ उनले भनिन् ।

राज्यले संविधानमा समेत मापदण्ड पूरा गरेका कोही पनि नेपाली नागरिक अनागरिक हुने परिकल्पना नै गरेको छैन । तर, कार्यालय प्रमुखहरुको अतार्किक कानुनी ब्याख्याले पूजा र लक्ष्मीजस्ता कयौँ नागरिक हुनबाट बन्चित हुनुपरेको कानुन व्यवसायीहरुको तर्क छ ।

कार्यालय प्रमुख भन्छन्– म केही गर्न सक्दिनँ, सिडिओले गर्नुहुन्छ

इलाका प्रशासन कार्यालय बर्दिबासका कार्यालय प्रमुख सुनिल पौडेल आफूलाई त्यस्तै निर्देशन भएको बताए । ‘लक्ष्मी र पूजाको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै मलाइ निर्देशन दिनुभएको छ, म केही पनि गर्न सक्दिनँ,’ पौडेलले भने, ‘उहाँले अनुमति दिनुभयो भने हेर्न सकिन्छ ।’

उनीहरुले के कति कारणले नागरिकता नपाएको भन्ने बिषयमा पनि उन्ले खुलाउन चाहेनन । किन नागरिकता दिन नमिलेको भन्ने विषयमा लिखित जवाफ माग्दा पनि आफूले दिनै नमिल्ने उनले जिकिर गरे ।

‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग अनुमति लिएर जवाफ दिन्छु, तपाईहरु लिखित जवाफको लागि निवेदन दिनुहोस्,’ उनले भनेन । तर, फाइल अध्ययन गरेर नागरिकता दिन नमिल्ने निष्कर्षमा पुगेका पौडेलले नागरिकता जारी नगर्दा पीडितहरु हैरान भएका छन् ।

पीडितहरु कारण बुझ्न जाँदा अदालतमा गएर रिट हाल्न र आदेश लिएर आउन प्रशासनका कर्मचारीले भन्ने गरेका रेणुले जानकारी दिए । 

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

व्यवस्था उल्टाएर दलित समुदायको अधिकार कुण्ठिन गर्न खोजिँदै छ : माओवादी नेता बराल पाल्पाको तिनाउ मावीको हीरक महाेत्सवका अवसरमा विभिन्न प्रतियाेगिता भैरहवाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडानलाई नियमित गराउन काठमाडौंमा दबाब नेप्से घट्ने क्रम जारी बुटवलका ४१ विद्यार्थीहरुलाई ईन्द्रज्योती विश्वकर्मा कल्याणले दियो छात्रवृत्ति हुम्ला, मुस्ताङ र कालीकोटमा हिमपात : जनजीवन कष्टकर तेलंगानामा दुर्घटनाग्रस्त भारतीय वायुसेनाको ट्रेनर विमानका चालक दलका दुवै सदस्यको मृत्यु कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशको निर्णयः निर्वाचन पूर्व कुनै पनि गठबन्धन नगर्ने कोप–२८ : चर्चा हिमालका मुद्दाको, नेतृत्व नेपालको दुबई–नेपाल हुँदै दिल्ली पुगेर बेचिएकी उज्बेक युवती अफरोजाको दर्दनाक कथा गठबन्धन : सबैभन्दा ठूलो दल जटायु रेष्टुराँ सञ्चालनले बढ्यो गिद्धको सङ्ख्या एनआईसी एशियामा अब सम्पूर्ण प्रकारका कर्जाको अधिकतम प्रिमियम दर ३ प्रतिशत लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा मधुमेहका बिरामीका लागि छुट्टै क्लिनिक एमालेको संकल्प यात्रा : आज सुर्खेतमा आमसभा हुँदै नेकपा एसको सचिवालय बैठक बस्दै एनएसएल : आज झापा र काठमाडौं भिड्दै उपप्रधानमन्त्री खड्का घाना प्रस्थान कांग्रेस लुम्बिनीको प्रदेश सम्मेलन : संघिय व्यवस्था अनुसार तहगत संरचनालाई पूर्ण रुपमा जिम्मेवारी प्रदान गर्न माग मङ्सिर २० केपि ओलि गुल्मीको वामिटक्सार आउने