१४ मंसिर २०८०, बिहीबार

Nov 30, 2023

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र तत्कालीन माओवादीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा चलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै  परेको रिट निवेदनलाई दरपिठ गर्ने सर्वाेच्च अदालत प्रशासनको आदेशविरुद्ध निवेदन दर्ता भएको छ । 

Advertisement

गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, डा भट्टराईविरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा चलाएर कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै लेलिन विष्टसमेतले दिएको रिट निवेदनलाई गत मंगलबार रजिष्ट्रार नारायाणप्रसाद पन्थीको आदेशमा दरपिठ गरिदिएको थियो । तर, उक्त आदेशविरुद्ध बिहीबार विष्टले दिएको निवेदन सर्वाेच्च अदालतले दर्ता गरेको हो । उक्त निवेदनको दर्ता नम्बर १२९६५ रहेको छ । आउँदो सोमबार छलफलका लागि बोलाएको निवेदनक विष्टले जानकारी दिए । 

‘द्वन्द्वकालको घटनालाई नियमित अदालतभन्दा पनि संक्रमणकालिन न्याय संयन्त्रले नै संबोधन गर्नु उपयुक्त हुने साथै यीनै घटनाको समग्र विषयलाई समेटेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग नेपालमा उजुरी दिएको भनि निवेदक मध्येका लेनिन विष्टले निवेदनमा आफ्नो ब्यहोरा उल्लेख गरेको देखिएकोले प्रस्तुत विषयमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट संक्रमणकालिन न्याय पद्धतिअनुसार निरुपण हुने नै हुँदा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत प्रस्तुत निवेदन लिई आएको देखिदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ बमोजिम दर्ता गर्न मिलेन । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ बमोजिम दरपीठ गरी दिइएको छ । कानून बमोजिम गर्नु,’ दरपिठ गर्ने रजिष्ट्रार नारायाणप्रसाद पन्थीको मंगलबारको आदेशमा उल्लेख गरिएको थियो । 

उक्त आदेश बदर गरी रिट निवेदन दर्ता गर्न माग गर्दै विष्टले बिहीबार सर्वाेच्चमै निवेदन दर्ता गराएका हुन् । 

आफूहरुलाई बालावस्थामा युद्धमा प्रयोग गरेको भन्दै प्रचण्ड र भट्टराईविरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा चलाइनुपर्ने जिकीर गर्दै विष्टसहितले शुक्रबार रिट निवेदन दिएका थिए । आफूहरुलाई बाल सेनाको दर्जाबाट बञ्चित गर्ने किसिमका कार्य नगर्नु भनि विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, डा भट्टराईसमेतलाई विपक्षी बनाई गत शुक्रबार दिएको रिट निवेदनमा भनिएको थियो,  ‘सशस्त्र द्वन्द्वमा बाल सेना भर्ती गर्नु गराउनु हुन्न भन्ने तथ्य ढाँटी हामी जस्तालाई बालसैन्यको रुपमा भर्ती गरी हाम्रो सुन्दर भविष्य बरबाद गर्ने र युद्ध अपराधको भागीदार भै अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको उल्लंघन गर्ने विपक्षीद्वय पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम कानूनको दायरामा ल्याउन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आवश्यक पर्ने कार्य गर्नु र घरेलु रुपमा कानूनको दायरमा ल्याउन संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद संग समन्वय गरी संयुक्त राष्ट्र संघिय आयोग (उदाहरणका लागि रुवान्डा वा युगोस्लाभियामा स्थापित आयोग (Tribunal) स्थापित गरी कानूनी कार्यबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु र सो को प्रगति विवरण सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाइ नियमित रुपमा पेश गर्नु भनि परमादेशको आदेश जारि गरी पाउँ ।’ 

तर, शुक्रबार दिएको उक्त निवेदन सर्वाेच्च अदालतले दर्ता गर्न नमिल्ने भनि दरपिठ गरिदिएको हो । सोही आदेशविरुद्ध विष्टले पुनः निवेदन दर्ता गराएका हुन् । 
 

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

लुम्बिनीमा छाडा चौपायाको व्यवस्थापन गर्न कोष र नगरपालिकाविच सहकार्य बौद्व शिक्षाबाट विश्वमा शान्ति फैलाउन सकिन्छ : प्रदेश प्रमुख शेरचन हरियाली प्रबर्द्धनमा नमस्ते एकेडेमी भूकम्प प्रभावितलाई दोस्रो किस्ताको रकम दिन ढिलाइ गरिँदैन : गृहमन्त्री आम्दा अस्पतालमा सुत्केरी मृत्यु प्रकरण : ३ दिनदेखि शव अस्पतालको गेटमा बाग्लुङका कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति पक्राउ, आरोप- मापसे गरी प्रहरीमाथी कुटपिट एमालेमा फर्किए नेकपा एसका बैतडी इन्चार्ज र अध्यक्ष, बैतडीमा एस रित्तिएको एमाले दावी नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जवाफी बहस जारी, खाँणलाइ थुनामुक्त गर्न माग रविको राजनीतिक प्रतिवेदन – प्रदेश भ्रष्टाचारको केन्द्र र कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बन्याे, विकल्प सोच्नुपर्छ आगो ताप्ने क्रममा जलेर मृत्यु विपिनका बाआमा भन्छन्– समाचार हेर्दै रात बित्छ सुनको मूल्य स्थिर बढ्दै छ सामुदायिक विद्यालयप्रति आकर्षण इजरायल र हमासबीचको युद्धविराम थप १ दिन लम्ब्याइयो कोप–२८ मा भाग लिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दुबईमा एमालेको मध्य पहाडी लोकमार्ग पद यात्रा सुरू (फाेटाेफिचर) चिनियाँ बालबालिकामा निमोनियाको प्रकोप ‘आउटब्रेक’, भारतमा महामारी रोक्न तयारी सुरू इजरायली जेलमा यौन दुर्व्यवहार हुने गरेको मुक्त कैदीहरुको दाबी प्रथम केपीओली कप टि २० : रोहित र सन्दीपको टिम भिड्दै दक्षिण एसियामै पहिलोपटक लमजुङमा समलिंगी विवाह दर्ता