१५३ स्थानीय तहको बजेटमा आन्तरिक स्रोत शून्य

माघ २,

काठमाडौँ । नेपाल संविधान, कानुन र संघीय सरकारका विभिन्न नीति, नियम र कार्यविधिहरूमा स्थानीय तहको बजेटको एक स्रोतको रूपमा आन्तरिक स्रोतको राजस्व रहने उल्लेख भएपनि १ सय ५३ स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०७६-०७७को राजस्व र व्ययको अुनमान(बजेट)मा आन्तरिक स्रोतको रकम समावेश गरिएको देखिँदैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहको राजस्व र व्ययको अनुमान(बजेट)लाई गुगल सिटमा उपलब्ध गराएअनुसार ती १ सय ५३ स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा आन्तरिक स्रोतको हिस्सालाई समावेश नगरेको पाइएको हो ।

मन्त्रालय स्थानीय तहसँग पटकपटक ती विवरणहरू माग गरेर सार्वजनिक गरेको हो । तर, उक्त गुगल सिटको विवरणअनुसार अझै कतिपय स्थानीय तहले बजेट नै पेश नगरेको भन्ने उल्लेख भएपनि सम्बन्धित स्थानीय तहको वेबसाइटमा भने चालू आर्थिक वर्षको बजेट उपलब्ध भएको पाइन्छ । यसैगरी कतिपय बजेट पेश गरेका भनि इंगित गरिएका स्थानीय तहले मन्त्रालयलाई बजेटको कुनै पनि फेहरिस्त उपलब्ध नगराएकाले ती समेतलाई जोड्दा आन्तरिक स्रोतको व्यवस्था नगरी बजेट बनाउनेको स्थानीय तहको संख्या १ सय ५३ पुगेको हो । तर मन्त्रालयले बजेट सम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गराउन सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ । स्थानीय तहले संघ र प्रदेश सरकारबाट संविधान बमोजिम वित्तीय हस्तान्तरणको रूपमा वित्तीय समानीकरण, सशर्त अनुदान, विशेष र समपुरक अनुदान पाउँछन् भने संघ र प्रदेशबाट पनि राजस्व बाँडफाँटसमेत रकम पाउँछन् ।

नेपालको संविधानको धारा ५९ को उपधारा(३) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो तहको बजेट बनाउने छन् र प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेश गर्ने समय संघीय कानून हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा (१) तथा अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ को उपदफा (३) ले गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आगामी आवको लागि असार महिनाको १० गते भित्र राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धत गाउँ नगरसभामा पेश गरी स्वीकृत भएपश्चता मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

१८३ तहमा आन्तरिक ऋणको अनुमान

यसैगरी, १ सय ८३ स्थानीय तहले चालू आवको बजेटमा आन्तरिक ऋण उठाउने भएका छन् । संविधान र अन्य कानुनमा उल्लेख भएअनुसार ती स्थानीय तहले चालू आवको बजेटमा आन्तरिक ऋण उठाउने गरी बजेट ल्याएका हुन् । नेपालमा स्थानीय तहले पहिलोपटक आन्तरिक ऋण उठाउने अभ्यास कार्यान्वयनमा आएको छ । यसअघि नगर विकास कोषबाट आन्तरिक ऋण सापटी लिएर पूर्वाधार विकासका कार्य गर्दै आएपनि त्यो ऋणलाई संविधानले आन्तरिक ऋणको परिभाषामा राखेको थिएन ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले उठाउने आन्तरिक ऋणको सीमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयागले तोकेर सरकारलाई सिफरिश गरेअनुसार नै प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋणसमेत उठाउनेगरी चालू आवको बजेट ल्याएका हुन् । तर, अहिलेसम्म आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि अन्य मोडालिटी के हुने भन्नेप्रष्ट भइसकेको छैन । संघीय सरकारले राष्ट्र ऋण उठाउने र ऋण तथा जमानत विधेयकअनुसार आन्तरिक ऋण उठाउने गर्छ । तर प्रदेश र स्थानीय तहका लागि पनि यही व्यवस्थाअनुसार हुन सक्ने वा नसक्ने भन्ने अहिले पनि छलफलमा नै रहेको आयोगका एक कर्मचारीले बताए । यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण उठाउने सक्ने गरी कानुन नल्याएकाले चालू आवको बजेटमा आन्तरिक ऋणको अनुमान पेश गरेपनि उठाउन सक्ने सम्भावना नरहेको ती कर्मचारी बताउँछन् ।

संविधानले घाटा बजेट बनाउने अधिकार दिएको छ । घाटा बजेट पूर्तिका विभिन्न स्रोतमध्ये आन्तरिक ऋण हो । तर यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चाँही स्पष्ट हुनुपर्छ । नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । बैंकले विल्स र वण्ड बिक्री गरी खुला बजारमा पैसा उठाउँछ । विगतमा(एकात्मक शासन व्यवस्था)मा पनि नेपाल सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदै आएको हो । सरकारहरूले ऋण उठाउनका लागि कानुन, ऋण परिचालनका औजार र संस्थागत क्षमता चाहिने ती अधिकारी बताउँछन् । – भगवान खनाल/कारोबार