८ आश्विन २०८०, सोमबार

Sep 25, 2023

माघ २,

Advertisement

काठमाडौँ । नेपाल संविधान, कानुन र संघीय सरकारका विभिन्न नीति, नियम र कार्यविधिहरूमा स्थानीय तहको बजेटको एक स्रोतको रूपमा आन्तरिक स्रोतको राजस्व रहने उल्लेख भएपनि १ सय ५३ स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०७६-०७७को राजस्व र व्ययको अुनमान(बजेट)मा आन्तरिक स्रोतको रकम समावेश गरिएको देखिँदैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहको राजस्व र व्ययको अनुमान(बजेट)लाई गुगल सिटमा उपलब्ध गराएअनुसार ती १ सय ५३ स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा आन्तरिक स्रोतको हिस्सालाई समावेश नगरेको पाइएको हो ।

मन्त्रालय स्थानीय तहसँग पटकपटक ती विवरणहरू माग गरेर सार्वजनिक गरेको हो । तर, उक्त गुगल सिटको विवरणअनुसार अझै कतिपय स्थानीय तहले बजेट नै पेश नगरेको भन्ने उल्लेख भएपनि सम्बन्धित स्थानीय तहको वेबसाइटमा भने चालू आर्थिक वर्षको बजेट उपलब्ध भएको पाइन्छ । यसैगरी कतिपय बजेट पेश गरेका भनि इंगित गरिएका स्थानीय तहले मन्त्रालयलाई बजेटको कुनै पनि फेहरिस्त उपलब्ध नगराएकाले ती समेतलाई जोड्दा आन्तरिक स्रोतको व्यवस्था नगरी बजेट बनाउनेको स्थानीय तहको संख्या १ सय ५३ पुगेको हो । तर मन्त्रालयले बजेट सम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गराउन सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ । स्थानीय तहले संघ र प्रदेश सरकारबाट संविधान बमोजिम वित्तीय हस्तान्तरणको रूपमा वित्तीय समानीकरण, सशर्त अनुदान, विशेष र समपुरक अनुदान पाउँछन् भने संघ र प्रदेशबाट पनि राजस्व बाँडफाँटसमेत रकम पाउँछन् ।

नेपालको संविधानको धारा ५९ को उपधारा(३) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो तहको बजेट बनाउने छन् र प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेश गर्ने समय संघीय कानून हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा (१) तथा अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ को उपदफा (३) ले गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आगामी आवको लागि असार महिनाको १० गते भित्र राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धत गाउँ नगरसभामा पेश गरी स्वीकृत भएपश्चता मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

१८३ तहमा आन्तरिक ऋणको अनुमान

यसैगरी, १ सय ८३ स्थानीय तहले चालू आवको बजेटमा आन्तरिक ऋण उठाउने भएका छन् । संविधान र अन्य कानुनमा उल्लेख भएअनुसार ती स्थानीय तहले चालू आवको बजेटमा आन्तरिक ऋण उठाउने गरी बजेट ल्याएका हुन् । नेपालमा स्थानीय तहले पहिलोपटक आन्तरिक ऋण उठाउने अभ्यास कार्यान्वयनमा आएको छ । यसअघि नगर विकास कोषबाट आन्तरिक ऋण सापटी लिएर पूर्वाधार विकासका कार्य गर्दै आएपनि त्यो ऋणलाई संविधानले आन्तरिक ऋणको परिभाषामा राखेको थिएन ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले उठाउने आन्तरिक ऋणको सीमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयागले तोकेर सरकारलाई सिफरिश गरेअनुसार नै प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋणसमेत उठाउनेगरी चालू आवको बजेट ल्याएका हुन् । तर, अहिलेसम्म आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि अन्य मोडालिटी के हुने भन्नेप्रष्ट भइसकेको छैन । संघीय सरकारले राष्ट्र ऋण उठाउने र ऋण तथा जमानत विधेयकअनुसार आन्तरिक ऋण उठाउने गर्छ । तर प्रदेश र स्थानीय तहका लागि पनि यही व्यवस्थाअनुसार हुन सक्ने वा नसक्ने भन्ने अहिले पनि छलफलमा नै रहेको आयोगका एक कर्मचारीले बताए । यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण उठाउने सक्ने गरी कानुन नल्याएकाले चालू आवको बजेटमा आन्तरिक ऋणको अनुमान पेश गरेपनि उठाउन सक्ने सम्भावना नरहेको ती कर्मचारी बताउँछन् ।

संविधानले घाटा बजेट बनाउने अधिकार दिएको छ । घाटा बजेट पूर्तिका विभिन्न स्रोतमध्ये आन्तरिक ऋण हो । तर यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चाँही स्पष्ट हुनुपर्छ । नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । बैंकले विल्स र वण्ड बिक्री गरी खुला बजारमा पैसा उठाउँछ । विगतमा(एकात्मक शासन व्यवस्था)मा पनि नेपाल सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदै आएको हो । सरकारहरूले ऋण उठाउनका लागि कानुन, ऋण परिचालनका औजार र संस्थागत क्षमता चाहिने ती अधिकारी बताउँछन् । – भगवान खनाल/कारोबार

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

रोल्पामा बस दुर्घटना, तीन जना घाइते डेंगु संक्रमणबाट थप एकको निधन  चाँंगुको शिक्षाको विकासका लागि जेल जानुपरे सबैभन्दा पहिला म जान्छु : मेयर जीवन खत्री युवती बलात्कार आरोपमा बालक पक्राउ एसियाली खेलकुद : महिला क्रिकेटको उपाधि भारतलाई ड्रोनबाट ब्यानर उडाएर एमाले बागमती प्रदेश अधिवेशन सुरु सुशासन समृद्धि र भ्रष्टाचार कोरिया नेपाल बहुप्राविधिक शिक्षालय बुटवल-१२ तामनगरमा वेल्डिङ व्यवसाय तालीम सुरू विदेशमा नेपालीमा आत्महत्या र डिप्रेसनको डर लाग्दो समस्या बालुवा उत्खनन गर्ने १० ट्याक्टर प्रहरी नियन्त्रणमा पर्सामा ३२ किलो चरेससहित एक जना पक्राउ लागूऔषधसहित पाँचजना पक्राउ लम्पी स्किन भ्याक्सिनमा कालोबजारी, ८० रुपैयाँको खोप १७२ मा बेच्दै लोटस भेट अभियन्ताहरू बोलाउँदा आएनन्, उहाँहरूको नेतासँग वार्ता गर्नुपर्ने हो ?: बालेन नेपाल र चीनबीच १३ बुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर प्रि-ओपन सेसनमा नेप्से सूचक बढ्यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा चीनको राष्ट्रिय स्मारकमा पुष्पगुच्छा अर्पण अप्पर लोहोरे खोला हाइड्रोपावरको आईपीओ सूचीकृत, कारोबार सुरु विदेशबाट आएको रकम शाइन बैकको मोबाइल बैंकिङ्ग एपबाटै बुझ्न सकिने सुनचाँदीको मूल्य स्थिर