कश्मीरमा इन्टरनेट प्रतिबन्धबारे उच्च अदालतको आदेश

पुस २६,

नयाँदिल्ली । भारतको उच्च अदालतले कश्मीरमा इन्टरनेट प्रतिबन्ध गरिएकोबारे पुनर्विचार गर्न आदेश दिएको छ । कश्मीरमा भारत सरकारले लगाउँदै आएको इन्टरनेट प्रतिबन्धबारे रिट परेकोमा नयाँदिल्लीस्थित उच्च अदालतले शुक्रबार फैसला गरेको हो ।अदालतले अधिकारीहरुलाई एक हप्ताभित्रै त्यसबारे पुनर्विचार गर्न आदेश दिएको हो ।

गत वर्ष अगस्ट ५ देखि नै नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले कश्मीरको स्वायत्तता खोस्दै संविधान संशोधन गरेको थियो । सम्भावित आन्दोलनलाई रोक्ने मनशायले कश्मीरमा इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा प्रतिबन्ध लगाइएको हो । यससँगै कश्मीरमा लगाइएको इन्टरनेट प्रतिबन्ध सबैभन्दा लामो पनि हो । भारतको टेलिकम नियम उल्लंघन भएको अदालतको ठहर छ । सोही कारण कश्मीरका अधिकारीहरुलाई यसबारे समीक्षा गर्न अदालतले एक साताको अवधि दिएको हो । ‘शक्ति दुरुपयोगको अभ्यासबाट स्वतन्त्र आन्दोलन, इन्टरनेट र आधारभूत स्वतन्त्रता खारेजी हुनु हुँदैन,’ अदालतको भनाइ छ ।

वकिल व्रिन्दा ग्रोवरका अनुसार अदालतले अगस्ट ५ देखि प्रतिबन्ध गरिएका सबै व्यक्ति र कुरालाई सार्वजनिक गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ । ‘आधारभुत सेवा, इन्टरनेट तत्कालै पुन स्थापित हुनैपर्छ भनेर अदालतले भनेको छ । यदी प्रतिबन्ध हटाइएन भने जनताले त्यसलाई चुनौती दिन स्वतन्त्र छन्,’ वकिल ग्रोवरले भने । यस्तै इन्टरनेटको पहुँच आधारभुत अधिकार भएको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश एनभी रमानाले भनेका छन् ।-एजेन्सी