निरिह उपभोक्ता, निर्लज्ज बजार र निकम्मा नियामक

बुटवलको औद्योगिक मेला २०७९ माघको मेलासँग जोडिएर केही समाचारहरू आए, केही व्यापारीहरूले मेला स्थलमै केही खाद्यवस्तुको उत्पादन मिति, एक्स्पायरी मिति आदिको छाप लगाउँदै म्याद नाघेका खाद्यवस्तुहरू विक्रि गरेको भेटियो। प्रहरीले खाद्यवस्तु चाख्ने, खाद्य कार्यालयका हाकिमले ठिक बेठिक भन्ने र पत्रकारले नष्ट गर्ने भन्ने व्यहोराका समाचार थिए ती ।

कुनैवेला एउटा स्थानीय टेलिभिजनले समाचार प्रसारण गर्‍यो– ‘अखाद्य भनेर उजुरी परेको आँटा खाद्य गुणस्तर कार्यालयका कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीको उद्योगसँगको मिलोमतोमा अनुसन्धान प्रतिवेदन गलत दिईयो र लुकाईयो।’ यी स्थानीय स्तरका केहि समाचारहरू उदाहरण मात्र हुन्। राष्ट्रिय स्तर समेतमा आएका यस्तै खाले विभिन्न समाचारहरू हाम्रो खाद्य बजार वेथिती र नियामक निकायको गैरजिम्मेवारीको कहालीलाग्दो अवस्था प्रस्तुत गर्न पर्याप्त छन्। खानेकुरा जो तत्काल देखिने झाडापखाला, फूड पोईजनिङ्ग, हैजा, टाईफाईड जस्ता रोगहरूदेखि लिएर लिभर, किड्नी, मुटु, मस्तिष्क सम्बन्धी दिर्घरोगदेखि क्यान्सरसम्मको कारक हुनसक्छ त्यस्तो दैनन्दिनीसँग जोडिएको कुरामा खेलबाडको हद अत्यन्त निराशाजनक र पीडादायी छ।

निरिह उपभोक्ता

व्यावसायी वस्तु तथा सेवाको व्यावसाय गर्छ र उपभोक्तालाई वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्छ । आफ्नो व्यावसायबाट मुनाफा आर्जन गर्छ । केही रोजगारी प्रदान गरेर अन्यलाई पनि आयआर्जनको अवसर दिन्छ । राज्यलाई कर तिर्छ र राज्य सञ्चालनमा सघाउ पुर्‍याउँछ । यो श्रृङ्खलामा उपभोक्ता आधार स्तम्भको रूपमा रहन्छ । किनभने, आफ्नो पसिनाको आर्जन खर्च गरेर आफ्नो स्वास्थ्य र सुविधाका लागि उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्छ जसले गर्दा व्यावसायीले व्यावसायको अवसर पाउँछ । वस्तु तथा सेवा विनिमयको ईतिहाँस खोतल्नु यस लेखको उद्देश्य होईन ।

यहाँ भन्न खोजिएको के मात्र हो भने उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्नु उसको स्वास्थ्य र सुविधा पूर्ति गर्ने आधारभूत लक्ष हो । यस्तोमा व्यवसाय प्रवर्द्धन, व्यावसायी संरक्षण, राजस्व अभिवृद्धि वा कुनै पनि नाममा उपभोक्ताको स्वास्थ्य र सुविधामा आहत पुर्‍याउने गरी गरिने कृयाकलाप, नीति नियम स्विकार्य हुनु हुँदैन। प्रश्न खान नपाउने, क्रयशक्ति कम हुने देशमा गुणस्तरको कुरा गौंड हो भन्ने आशयका सोँच र अभिव्यक्तिले पनि व्यापकता पाएको देखिन्छ। तर, आयको सीमितता हुने उपभोक्ताका लागि वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर झनै संवेदनशील विषय हो। किनभने, उसँग पर्याप्त खर्चगर्ने क्षमता र श्रोत नहुँदा उसको रोजाई पनि सीमित हुनजान्छ । त्यस्तो अवस्थामा उसले खरीद गर्न सक्ने प्रत्येक
चिम्टी गुणस्तरीय हुनु र जे खरीद गरेको हो त्यो न्यूनतम रूपमा गुणस्तरीय रूपमा पाउनु उसको बाध्यता र अधिकार दुवै हो ।

नियमन गर्ने निकाय र निर्लज्ज व्यावसायीको मिलिभगतमा उपभोक्ता यस्तै बजारको अवस्था र भयका बीच निरीह भएर त्यस्ता वस्तु उपभोग गर्न बाध्य छन् । मूल्यमा ठगी, गुणस्तरमा ठगी, उपलब्धतामा ठगी अनि सरकारी संयन्त्र ठगकै नियन्त्रणमा रहने हो भने उपभोक्ता कहाँ जाने ?

तर वास्तविकता निकै दयनीय छ। बजारको प्रत्येक चिम्टी भ्रष्ट सोंच र व्यवहारको मारमा गुज्रीएर निम्न मध्यम भन्दा तल्ला उपभोक्तासम्म आईपुग्दा त झन् ‘खाए खा नखाए घिच’को अवस्थामा आईपुग्छ । दुधको बजार यति गए गुज्रिएको छ कि न्यूनतम पनि पानी नमिसाईएको दुध माग्यो भने ‘शुद्ध दुध पिउन पाडो भएर जन्मनु पर्छ ।’ भन्ने जवाफ आउँछ । रसायन मिसाएर बनाएका मह बजारमा छ्याप्छ्याप्ती छन् । वनस्पती डालडा घ्यू बजारमा गाई भैंसीको घ्यू भनेर बेचिन्छ, आर्थिक अवस्था कमजोर हुनाले उपभोक्ता सस्तोमा पाईने त्यस्ता घ्यू किनेर खान बाध्य छन्। रेपसिडबाट बनेको भनिएका स्वाद र वासना विहिन तेल तोरीको तेल भनेर हाकाहाकी बजारमा बिक्री हुन्छ । तरकारीमा विषादी छ । रंग दलेका तरकारी छन् ।

धेरै पुराना मक्किएका चामल आयात गरेर फेरी मसिनमा पालिस गरेर दशौ गुणा मुल्य बढाएर बजारमा विक्रि हुन्छन् । आँटा मैदामा केमिकल हालेर सेतो बनाईन्छ । तेल केमिकल हालेर धेरै टिक्ने बनाईन्छ। सडेगलेका, किरालागेका फालिएका तरकारी ल्याएर होटल रेष्टुरेन्टमा पकाईन्छ र महँगोमा बेचिन्छ । यी सब हुँदैनन् भन्ने सुनिश्चितता व्यावसायीले गर्नुपर्ने हो । र त्यस्को निगरानी गरेर गल्ती गर्नेलाई सरकारले कार्वाही गर्नुपर्ने हो।

तर नियमन गर्ने निकाय र निर्लज्ज व्यावसायीको मिलिभगतमा उपभोक्ता यस्तै बजारको अवस्था र भयका बीच निरीह भएर त्यस्ता वस्तु उपभोग गर्न बाध्य छन् । मूल्यमा ठगी, गुणस्तरमा ठगी, उपलब्धतामा ठगी अनि सरकारी संयन्त्र ठगकै नियन्त्रणमा रहने हो भने उपभोक्ता कहाँ जाने ?

निर्लज्ज बजार

तपाईले नाफाका लागि कुनै व्यापार व्यावसाय गर्नुभएको छ भने तपाईले त्यस्तो व्यावसायले प्रदान गर्ने वस्तु वा सेवाको गुणस्तर र त्यो वस्तु वा सेवासँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक सूचना र विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ र त्यो वस्तु वा सेवा सार्वजनिकको विवरण र वस्तुको गुणस्तर
सरकारले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड भन्दा कम हुनु हुँदैन। प्रथमतः यो तपाईँको नैतिक दायित्व हो। द्वितीयतः यो कानूनी दायित्व हो।

तर, के तपाईले बजारमा तोरीको तेल भनेर अन्य तेल नमिसाई बेच्नु भएको छ ? छैन। बरू अलिअलि त मिसाउन पाउनु पर्छ, अलिअलि मिसाउँदैमा के फरक पर्छ ? भन्ने भ्रष्ट तर्क गर्नुभएको होला। के तपाईँले बेच्ने दुधमा पानी नमिसाई बेच्नु भएको छ ? छैन। बरू पानी मिसाएर के भयो ? हामी घाटामा छौँ भन्नु भएको होला । के तपाईँले दुधमा सोडा नमिसाई बेच्नु भएको छ ? छैन। बरू यस्ता प्रश्न उठाउनेलाई दुष्मन घोषित गर्नु भएको होला । अनि मिसावट त तपाईँको अधिकार हो झैँ गरेर यस्ता प्रश्न गरेर उद्योग धरासायी बनाउन पाईन्न भन्दै कुर्लनेमा तपाईँ अग्र पंक्तिमा हुनुहुन्छ होला।

केटाकेटीलाई रंग घोलेर जुस भन्दै खुलेआम विषाक्त पेय बेच्नु भएको होला र कसैले यस्तो बेच्न पाईन्न भन्यो भने गरिखान पनि पाईएन भनेर रूवाबासी गर्नु भएको होला। व्यावसायीहरू आँटा, मैदामा कानुनले तोकेबमोजिम भिटामिन, मिनरल मिसाउँदैनन्, तर लेबलमा मिसाईएको भनेर लेख्छन् । चामल जुन जातको, जुन सिजनको भनेर बेच्छन् त्यहि अनुसार पाईँदैन ? त्यस्तो कुन चिज छ उपभोक्ताले ढुक्कले बजारमा किनेर खानसक्छन् ? तपाई/हामी घरमा आफ्नै उत्पादनका तोरी, गहुँ, चामल, जुस उपभोग गरेर आएकाहरूले ढुक्कले जवाफ दिन सक्छौं अधिकांश खानेकुराहरू सुरक्षित छैनन्, गुणस्तरीय छैनन्।

व्यावसायमा नैतिकता रहेन। जसरी पनि उत्पादन गर्ने, बिक्रि गर्ने र नाफा कमाउने, त्यो पनि छिटै धनि हुने गरी, भन्ने सोँचले ग्रस्त देखिन्छ अहिलेको बजार। यहि सोँचका कारणले खाद्यवस्तुको उत्पादन लागत जसरी पनि कम गर्ने र नाफा उच्च राख्ने सोंचले नक्कली, गुणस्तरहीन खानेकुराले अहिलेको बजार भरिएको छ।

हामीले यहि रूपन्देही जिल्लाकै उत्पादनहरू हेरेर देखेका छौं, कतिपय उद्योगका मैदामा के रसायन मिसाईएको छ र पुरी पकाउँदा अरू भन्दा उज्याला/सेता हुन्छन् ?, चाखेरै परीक्षण गर्नसक्ने विज्ञ भएका खाद्यका हाकिम काम गर्ने जिल्ला मै ती तोरीका तेल भनेर बेचिने तेल लेख्न त डबल फिल्टर्ड भनेर लेखिएको हुन्छ र प्याकेटमा थिग्र्‍याएर राख्यो भने कालो लेदो बस्छ र तताउँदा सामान्य आँचमै शुरूमै डढ्छ। बजारमा पाउरोटी किन्न गयो गन्ध आएको भेटिन्छ, उपभोक्ताले पसले, उद्योगीलाई गुनासो गर्‍यो भने उल्टै गाली खानुपर्न सक्छ। बजारमा अरूले नै उत्पादन गरेका खाद्यवस्तु, अरूलेनै फेरि प्याकेट खोलेर अर्को प्याकेटमा प्याक गरिएका ड्राई फ्रुट, चिउरा, भुजा, चामल, चिया, दालमोठ भुजिया, कर्नफ्लेक्स, दाल, पिठो छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छ, त्यो कसरी मान्ने कि गुणस्तरीय छन् ? कसले प्रमाणित गरेको छ ?

व्यावसायमा नैतिकता रहेन। जसरी पनि उत्पादन गर्ने, बिक्रि गर्ने र नाफा कमाउने, त्यो पनि छिटै धनि हुने गरी, भन्ने सोँचले ग्रस्त देखिन्छ अहिलेको बजार। यहि सोँचका कारणले खाद्यवस्तुको उत्पादन लागत जसरी पनि कम गर्ने र नाफा उच्च राख्ने सोंचले नक्कली, गुणस्तरहीन
खानेकुराले अहिलेको बजार भरिएको छ। यहाँ नैतिक दायित्वको तिलाञ्जली दिईएको छ। कानूनी दायित्व व्यावसायी आफैले पालना गर्ने नैतिकता देखिएन भने पालना गराउने जिम्मेवारी नियामक निकायको हो।

निकम्मा नियामक (मिडियाद्वारा फूर्क्याइएको नियमन)

शुरूमै भनिसकियो एक नियामक निकायको कार्यशैली। त्यो कार्यशैली र त्यसमा प्रश्न उठाउने कोही नहुँदा त्यसले पाएको वैधानिकताले हाम्रो देशको नियामक निकायको कार्य/सामर्थ्य, नियत र नैतिकताको असली स्वरूप उजागर गरेको छ। यसमा स्पष्ट छ वस्तु तथा सेवा
उत्पादकहरू र नियामक निकाय बीच गहिरो साँठगाँठ छ। यस्तो साँठगाँठ भ्रष्टाचार निगरानी गर्ने निकायको ‘पैसा फेँको तमासा देखो’ शैलीका निगरानी भित्र पर्न सक्दैनन् । त्यसैले नियामक निकायका हाकिमहरू ढुक्क छन् ‘हामीलाई कसैले समाउन सक्दैन ।’ नीति निर्माताहरू पनि
व्यासायिक दाताहरूलाई चिढ्याउन चाहँदैनन् तिनका उपभोक्तामारा कर्तुतमाथि कानुनी अंकुश थापेर । त्यसैले त्यस्तो अपराधलाई रोक्ने भन्दा पनि ठूलो जरिवाना देखाएर नियमकको खल्ती ठूलो पार्ने उपाय मात्र सुझाउँछन् नीतिगत सल्लाहकारका रूपमा समेत रहने सम्बन्धित निकायका हाकिमहरू ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले केही थान मुद्दा दायर गरेको विवरण वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्छ तर ति मुद्दाहरू एक त बजारको अवस्था भन्दा कैयौँ गुणा न्यून छ भने त्यसमा मुद्दाका विषयहरू पनि स-साना त्रुटिमा सीमित हुने गर्छ।

उपभोक्ता कानुन त बन्यो तर हेर्नुस् त्यसमा ठूला दण्ड जरीवाना गर्ने बाहेक त्यस्तो अपराध हुन नदिने उपायहरू सम्बन्धि केही व्यवस्था छैन । र नियामक निकायले काम गर्न नसक्दा र बजार अराजक भैरहँदा नियामकलाई कारवाही हुने त झन् हास्यास्पद सपना हुनसक्छ । भन्न त कानुनमा विषेश प्रकारका उत्पादन तथा खाद्यवस्तु उत्पादन गर्नेहरूले लाईसेन्स लिनुपर्छ भन्ने छ। त्यस्तो लाईसेन्स के आधारमा दिईन्छ ? त्यस्तो आधार कुन कानुनले तोकेको छ ? त्यस्ता लाईसेन्स प्राप्त उद्योगमा हुनुपर्ने न्यूनतम कुरा के के हुन्छ ? यस्ता कुरा कतै सार्वजनिक भएको देखिँदैन । के कम्तिमा पनि लाईसेन्स प्राप्त उद्योगहरू कुनै वस्तु उत्पादन गर्न न्यूनतम मापदण्ड पुगेका छन् भनेर बुझ्न सकिन्छ ?

छन् भने वेलावेलामा पुर्वाधार नै नभएका, यो नभएका, त्यो नभएका उद्योग भनेर कारवाही गरीयो भन्ने हल्ला किन आउँछ ? र त्यस्तो कारवाही पनि कुनै ठोस कारवाहीमा टुंगिदैन समाचारपत्रहरूमा आउनका लागि हंगामा हुन्छ, बाँकी कसरी टुंगिन्छ कसैलाई थाहा हुँदैन। यस्तो परिदृष्यमा अनुगमनमा खटिने कर्मचारीहरू बाटो खर्च र कार्यालय प्रमुखहरू नजरानाका लागि मात्र काम गर्छन् भन्ने आम बुझाई स्वभाविक लाग्छ। त्यसैले त खाद्य कार्यालय र अनुगमन गर्ने अधिकांश कार्यालयहरूको नौटंकी हरेक पटक केही पसलहरूमा गएर पहिलो पटकलाई चेतावनी भन्दै खानेकुरा फ्याँक्ने र समाचार बनाउन पाएर दंग पर्ने मिडियालाई घुमाउने काम मै सिमित हुन्छ। मिडियाले पनि यसैलाई ठूलै उपलब्धि झैं प्रचार गरिदिन्छन । कतिका वर्षदेखि अझै पनि यहि रमिता दोहोरीरहेको छ। न व्यावसायी चेत्छ न सरकारी निकाय सुध्रिन्छ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले केही थान मुद्दा दायर गरेको विवरण वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्छ तर ति मुद्दाहरू एक त बजारको अवस्था भन्दा कैयौँ गुणा न्यून छ भने त्यसमा मुद्दाका विषयहरू पनि स-साना त्रुटिमा सीमित हुने गर्छ। त्यति मात्र होईन मुद्दा परेका
उद्योगहरूको खोजि गर्दै जानु भयो भने ती हाकिमका पहुँचमा नपुगेका वा नजरानाले चित्त बुझाउन नसकेकाहरू मात्र पनि हुन सक्छन्।