२६ जेष्ठ २०८०, शुक्रबार

Jun 9, 2023

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाउने प्रस्तावसहितको विधेयकप्रति सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू गम्भीर बनेका छन् ।संविधानको प्रावधान विपरीत प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष भन्दा कम गर्ने तयारी गरिएपछि न्यायधिसहरु गम्भिर र तरंगित बनेका हुन् ।

Advertisement

मर्यादाक्रम घटाउने गरी आएको सो विद्येयकको विषयलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित सर्वोच्चका न्यायाधीहरु बीचमा गम्भिर रुपमा छलफल भएको छ भने नेपाल बार एशाेसिएसनले पनि असहमति जनाएकाे छ । 

गत चैत ५ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको ‘राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक, २०७९’ले यसअघि चौथो नम्बरमा रहदै आएको प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाएर पाँचौ नम्बरमा झार्न प्रस्ताव गरे पछि यतिखेर न्यायपालिका र नेपाल बार एशोसिएन तरंगितसमेत हुन पुगेको छ । राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले गैरसरकारी विधेयकको रुपमा यो विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरेका हुन ।

सो विद्येयक दर्ता गर्ने सांसदहरुमा एमाले संसदीय दलको नेता देवेन्द्र दाहाल, गोपी अछामी, तुलबहादुर विक, प्रकाश पन्थ, प्रमिला कुमारी, वेदुराम भुसाल रहेका छन भने कांग्रेस दलको नेता रमेशजंग रायमाझी र शेखर सिंहलगायतका छन् । यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गरेर बहुमतले स्वीकृत भयो भने सरकारी विधेयकको मान्यता पाउँछ । 

राष्ट्रिय मर्यादाक्रम अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायधिस रहने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, यसअघि भने प्रधानमन्त्रीपछि प्रधानन्यायाधीश र त्यसपछि मात्र सभामुख रहने ब्यवस्था रहेको थियो । 

मर्यादाक्रम घटाउने गरी आएको सो बिद्येयकको बिषयलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित सर्वोच्चका न्यायाधीहरुबीचमा गम्भिर रुपमा छलफल भएको स्रोतले बतायो ।

उता, नेपाल बार एसोसिएसनले पनि प्रधानन्यायाधीशलाई राज्यको ४ नम्बरको मर्यादाक्रमबाट ५ नम्बरको मर्यादाक्रममा राखेर राष्ट्रिय सभामा पेस भएको राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको गैर सरकारी विधेयकप्रति आपत्ति जनाएको छ । मर्यादाक्रमलाई परिमार्जन गरी सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रता माथि सङ्कुचन ल्याउने उद्देश्य राखिएको बारको आरोप छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

वैशाखसम्म उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.४१ प्रतिशत शाहिदको ओटीटी पारिश्रमिक ४० करोड लागुऔषधसहित ३ जना पक्राउ जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न खोजिएको होइन : प्रधानमन्त्री जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा पाँचजना पक्राउ यस्तो छ लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ) गेटामा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय नै खोलिनुपर्छ : नेता महर प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरूद्धको ‘युद्ध अपराध’सम्बन्धी रिट दर्ता गर्न बाटो खुल्यो एमाले नेतामाथिको आक्रमणमा सत्ताधारीको संलग्नता देखियो : योगेश भट्टराई गुल्मीका रामु बिक ५ दिनदेखि बेपत्ता जलहरी बहस संसदको रेकर्डवाट हटाएकोमा रामहरी खतिवडाको आपत्ति विद्यालय कर्मचारी माथि राज्यबाटै चरम श्रमशोषण नेपाल धितोपत्र बोर्डले मनकामना दरौंदी हाइड्रोपावरको सेयरमा आवेदन नदिन आग्रह पहिचानको नाममा अराजकता मच्चाउनेलाई कारबाही गरिनेछः गृहमन्त्री  सुनचाँदीको भाउमा उतारचढाव कुमारी बैंकको १ लाख ४६ हजार कित्ता संस्थापक सेयर लिलामी खुल्यो आइएमई लाइफको आइपीओ खुला हुने २९ जिल्ला न्यायाधीशका लागि दरखास्त आव्हान [सूचनासहित] अत्याधिक गर्मी बढेपछि तिलोत्तमामा निः शुल्क सर्वत पानी वितरण ४७ बर्षकी भइन टाइटनिककी रोज