स्मार्ट कृषि कार्यक्रम : अनुदानका नाममा कृषकलाई ऋणको भारी !

गुल्मी । स्मार्ट कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत गतवर्ष मुसिकोट नगरपालिका-६ मालारानीको सालिमे मौरीपालन समूहलाई गतवर्ष ७ लाख रुपैयाँ बजेट पर्यो । कृषि ज्ञान केन्द्रसँग सम्झौता गरेर समूहले काम सम्पन्न गर्यो । तर गतवर्षको भुक्तानी अहिलेसम्म पाउन नसकेको समूहका अध्यक्ष चुमा गुरुङ्गको गुनासो छ । ‘हामीले सम्झौता अनुसारको ७ लाख अझै पाइएको छैन’, उनले भने, ‘ऋणको भारी बोकेर म अध्यक्ष बस्नु परेको छ ।’

स्मार्ट कृषि कार्यक्रमबाटै बंगुरपालनका लागि २ लाख रुपैयाँ पाउने गरी सम्झौता गरेका छत्रकोट गाउँपालिका १ का  दानबहादुर पल्लीको पीडा पनि उस्तै छ । कार्यक्रमको प्रकृति अनुसार २ लाख सरकारले दिने र २ लाख किसान आफैले लगानी गर्नुपर्ने थियो । सम्झौता अनुसारको रकम पाइने आशमा उनले ऋण खोजेर खोर निर्माण गरे तर भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र गुल्मीले अहिलेसम्म भुक्तानी नदिएपछि उनी चार लाख ऋणमा डुबे । ‘यस्तै हो भने यो कार्यक्रम अरु किसानका सामु लगेर थप डुबाउने काम बन्द गरौं’, उनले भने ।

यो कुनै बन्द कोठामा वा गोप्य रुपमा किसानले गरेको गुनासो होइन, शुक्रबार  आयोजीत एक कार्यक्रममा कृषक, जनप्रतिनिधी र राजनीतिक दलका नेताहरुले आवाज बुलन्द पारे । कार्यक्रम थियो कृषि  ज्ञान केन्द्र गुल्मीले सदरमुकामा आयोजना गरेको आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ योजना तर्जुमा तथा कृषि स्मार्ट गाउँ कार्यक्रमको समीक्षा गोष्ठी ।

स्मार्ट कृषि कार्याक्रम अन्तर्गत विनीयोजन भएको रकमबाट किसानले काम गरीसकेपछि कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मी र भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले अनुगमनका नाममा पुगेर विभिन्न मापदण्ड पुगेन भन्दै भुक्तानी दिन नमान्ने गरेकोप्रति सहभागीहरुले बिरोध जनाए । ‘अनुगमनको नाममा आएर बार्गेनिङ्ग गर्छन, अनि उनीहरुले तोकेको रकम दिन्छु भन्यो भने रकम भुक्तानी हुन्छ नत्र हामीलाई ऋणको भारी’ इश्माका एक किसान भन्छन्, ‘हामीले त काम नै गरियो कसरी कमिसन दिन सकिन्छ र ?’  

स्मार्ट कृषि कार्यक्रम अन्तर्गतका किसानका यस्ता पीडा धेरै रहेको जिल्ला समन्वय प्रमुख दोणबहादुर खत्री बताउँछन् । ‘भनेटेरेनरी अस्पतालबाट गत वर्ष कमजोरी नै भएको पाइयो, धेरे किसानको भुक्तानी नभएपछि मैले नै भनेर भुक्तानीको प्रकृया पुर्याएर किसानहरुलाई भुक्तानी गर्नुहोस भनेपछि गत माघसम्ममा एक जना बाहेक सबैलाई भुक्तानी गरेको मलाई जानकरी दिइएको छ’, उनले भने, ‘यस्तो आगामी दिनमा नदोहोरियोस् ।’
पशुसेवा विज्ञ केन्द्रका डा. मदन भण्डारीले भने आफ्नो बचाउ गर्दै त्यसो नगरीएको जिकीर गर्दै थिए । उनको त्यो जिकीरको प्रतिवाद गर्दै सबै राजनीतिक दलहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै बोलेका नेकपा (माओवादी) केन्द्रका सचिव अशोक थापाले कैयौं किशानहरुलाई भुक्तानी नदिएर मारमा पारेको आफूसँग प्रमाण भएको भन्दै यी दुई कार्यालयको सातो खाए ।

रेसुङ्गा नगरपालिकाका मेयर खिलध्वज पन्थीतर्फ नजर लगाउँदै उनले भने ‘उ मेयरसापसँगै अनुगमनमा जाँदा सिमिचौरका कतिजना किसानले भुक्तानी नपाएको गुनासो गर्दैथिए । तपाइँहरुले कागजमा तन्दुरुस्त पार्ने, यसरी रहरलाग्दो गरी प्रस्तुती दिने तर व्यवहारमा त्यस्तो छँदै छैन ।' उनले कृषि ज्ञानकेन्द्र तर्फ ईंगित गर्दै हाते ट्याक्टर लगायतका कृषि औजारहरु सोर्स फोर्सका भरमा वितरण गरीएको आरोप लगाए । उनले भने ‘एउटा पालिकाको अध्यक्ष आएर भनेपछि लुत्त दिइन्छ तर आवेदनकर्ता बञ्चित हुन्छ । इश्मा गाउँपालिका अध्यक्ष भगतसिंह खड्काले धेरै सरोकारवालाले उठाएझैँ हाम्रो इश्मामा पनि थुप्रैले भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका छन् । यस्तो आगामी दिनमा सुन्न नपरोस ।'
चन्द्रकोट गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज केसीले किसान भुक्तानीका लागि

'सबै प्रकृया जनताको हैसियतमा छैन । त्यसैले पनि प्रकृयागत झन्जटले हाम्रो पालीकामा पनि थुप्रै किसानले भुक्तानी नपाएर हैरानीमा परेको छ ।'- उनले गुनासो गरे । कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख नवराज भण्डारीले भने स्मार्ट कृषि कार्यक्रम सबैतिर सफल रहेको र कृषक उत्साहित रहेको भन्दै तत्थ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रमको अध्यक्ष रहेका उनले नेता थापा र अन्यले लगाएको आरोपको भने प्रतिवाद गरेनन् ।  

प्रमुख अतिथी समन्वय प्रमुख खत्री र विशेष अतिथी प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठकको ध्यानकृष्ट गराउँदा उनिहरुले मुन्टो हल्लाउँदै ती कार्यलयलाई निगरानी बढाउने संकेत गरेका थिए । सरकारले कृषकलाई समृद्ध बनाउन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तर सरकारी कर्मचारीले उल्टै ऋणको भारी बोकाउने ? यस प्रति प्रमुख जिल्ला अधिकारीले छानविन गरि दोषि पाईए कारवाही गर्न वा सचेत गराई आगमी दिनमा  यस्ता कृषकमारा प्रवृत्ति दोहराउनबाट बचाईयोस । जनताको आवाज बोल्ने हामी पनि थप कर्तुत खोज्दै जाने छौं ।