गुल्मीका सुत्केरी महिला सरकारले दिने सुविधाबाट बञ्चित

गुल्मी । गुल्मीमा सुत्केरी महिलाहरु सरकारले दिने ‘गर्भवती उत्प्रेरणा खर्च’बाट बञ्चित हुनुपर्ने गुनासो आएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउँदा यातायात खर्च रु २ हजारका दरले दिएपनि ‘गर्भवती उत्प्रेरणा खर्च’ अन्तर्गत पाउने जनही रु ८ सय पाउनबाट आफूहरु बञ्चि हुँदै आएको सुत्केरी महिलाहरुले गुनासो गरे ।

समन्वयकारी निकाय जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र स्थानीय सरकारको बेवास्ताले समस्या भएको उनीहरु बताउँछन् । विभिन्न सूचनाका नाममा सञ्चारमाध्यममा ठूलो रकम खर्चिएको पाइए पनि सुत्केरी र बिरामीहरुलाई स्वास्थ्य सम्बन्धि चेतनामूलक सूचना प्रवाह नगर्दा सुत्केरीहरु सरकारी सेवाबाट बञ्चित हुनुपरेको देखिएको छ । गर्भवती महिलाहरुलाई नियमित जाँच गराउन उत्प्रेरणा गर्ने उद्देश्यले सरकारले आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम निर्देशिका जारी गरी सो अनुसार जाँच गराउनेलाई रु ८ सय उत्प्रेरणा खर्च दिने व्यवस्था गरेको छ । तर उक्त कार्यविधि अनुसार गर्भवती महिलाहरुले पालना गर्नुपर्ने स्वास्थ्य जाँच बारे ज्ञान नहुँदा अधिकांस महिलाहरु उक्त सरकारी सुविधाबाट बञ्चित हुनुपरेको गुनासो उठ्न थालेका छन् ।

गुल्मी अस्पतालकी नर्सिङ्ग प्रमुख संगीता रेग्मीका अनुसार गर्भवती भएको १६ औं हप्तामा, दोस्रो पटक २० देखि २४ हप्तामा, तेस्रो पटक ३२ औं हप्ता र ३६ औं हप्तामा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य जाँच गराउनु पर्छ । उक्त कुरा स्वास्थ्य संस्थाले जारी गर्ने कार्डमा उल्लेख गरीएको हुनुपर्छ । तोकिएको हप्ताभन्दा अगाडि वा पछाडि हुनु हुँदैन ।
तर स्वास्थ्य चौकीले यो मापदण्ड बुझाउन नसकेर पालना नगरेका महिलाहरु सुविधाबाट बञ्चित हुँदै आएका हुन् । गर्भवती महिलाहरुलाई उक्त विषय बुझाउनु पर्ने र सोही अनुसार जाँच गर्नुपर्ने दायीत्व स्वास्थ्यचौकीहरुको हो ।

यद्यपी पछिल्लो समय स्वास्थ्य संस्थामै महिलाहरु सुत्केरी हुने क्रम बढेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यलयका परिवार नियोजन सुपरभाइजर गोपालबहादुर कार्की बताउँछन् । स्वास्थ्यकर्मीहरुले सुसूचित गरेपछि घरमा सुत्केरी हुने क्रम घटेको उनको भनाई छ । त्यस कार्यालयका तथ्याङ्क शाखा प्रमुख मदन पालका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा स्वास्थ्य संस्थामा २ हजार ५ सय २ जना महिला सुत्केरी भएका थिए । २०७७/०७८ मा २ हजार ६ सय ८५ जना र ०७८/०७९ मा २५ सय ४६ जना सुत्केरी भएका छन् । चालू आवको साउनदेखि फागुनसम्म जिल्लाका अरु सबै स्थानीय स्वास्थ्यचौकीहरुमा १५ सय ५४ जना सुत्केरी भएका छन् । चालू आर्थिक वर्षका मध्ये कतिपय बिरामी हुने आदि कारणले यातायात खर्च १५ सय ५१ जनाले र गर्भवती उत्प्रेरणा खर्च १३ सय ८५ जनाले पाउनुपर्नेमा दावी गर्न नआएकोले १३५१ जनाले पाएका थिए ।

यो विषयमा गुल्मी अस्पतालका अध्यक्ष भरत पाण्डेयले बिहीबार जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका परिवार नियोजन फोकल पर्सन र अस्पतालका फोकल पर्सनलाई एकैठाउँ जुटाई गर्भवती उत्प्रेरणा खर्च पाउनबाट महिलाहरु बञ्चित हुनु परेको बारे छलफल गरिएको थियो । आगामी दिनमा बञ्चित हुन नपर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएका छन् ।
दुवै तर्फका फोकल पर्सनहरुले मापदण्ड पूरा गराउन सुसूचित गर्ने र पुगेकाहरुलाई सहर्ष उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । ‘सरकारी नियम कार्यान्वयनको विषयमा जिल्लाका सबै स्वास्थ्य संस्थामा सूचना प्रवाह गर्ने र एकरुपता कायम गर्ने दायीत्व जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको हो,’ अध्यक्ष पाण्डेयले भने, ‘तर स्वास्थ्य संस्थाहरुका बैठकमा विरोधाभाष पूर्ण कुरा उठ्दा उहाँहरुले कुनै निर्णय नदिएर स्वास्थ्यकर्मीलाई अलमलमै पारेको भेटियो, यसमा मैले सचेत बनाएको छु।’

यी र यस्ता सरकारी सुविधा उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य कार्यालयले स्थानीय सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन पहल गर्न जरुरी देखिन्छ । गुल्मी अस्पतालको हकमा रेसुङ्गा नगरपालिकाले प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्ने सरोकारवालाको सुझाव छ । त्यस्तै गुल्मी अस्पताल विकास समितिले अस्पताल प्रशासनको मात्रै भर नपरेर विभिन्न सुविधा के कसरी वितरण गरिँदै छ भन्ने कुरामा निगरानी गर्न जरुरी देखिएको छ । जवकी त्यस अस्पतालको सामाजिक सेवा इकाइले उपलब्ध गराउने निःशुल्क उपचार र निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा बापत वर्षभरको ६ लाख रुपैयाँ रकम माघ महिनामै तत्कालिन मेसु डा. उत्तम पच्याले सकेर गएको तथ्य फेला परेको छ ।