पार्टी भित्रको शक्ति संघर्षले ठूलो दल भएर पनि लुम्बिनीमा एमालेले मुख्यमन्त्री पाउने नपाउने दोधारमा !

बुटवल । मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रदेशसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा एमालेले पार्टी भित्रको शक्ति संघर्षका कारण लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पद गुमाउने भएको छ । केन्द्रीय राजनीतिमा ७ दलीय गठबन्धन गरी नेकपा माओवादी केन्द्रलाई प्रधानमन्त्री पद दिएको एमालेले प्रदेशको नेतृत्व बाँडफाटमा लुम्बिनी प्रदेश माओवादीलाई नै दिने मोटामोटी सहमती भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ठूलो दल बनेको एमालेले तेस्रो दल नेकपा माओवादीलाई नेतृत्व सुम्पने कुराले यहाँका नेता कार्यकर्ताहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । ८७ जना सांसद सङ्ख्या रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको ९ सांसद रहेका छन् । एमालेको त्यसभन्दा ३ गुणा बढी २९ सांसद रहेका छन् । एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल बीचको शक्ति संघर्षले यस पटक पनि पार्टीलाई घाटा हुन सक्ने भन्दै नेताहरुले अनौपचारिक छलफलमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने गरेका छन् । उपाध्यक्ष र महासचिवद्वयले आफूहरु बीच कुनै गुट वा मनमुटाव नभएको दाबी गर्ने गरे पनि महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय तथा गतिविधिहरुमा त्यसको प्रभाव छरपष्ट देखिने गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्नेदेखि पार्टीको १० औं महाधिवेशन हुँदै गत बैशाख ३० को स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन तथा मंसिर ४ को प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोटमा समेत हाबी देखिएका महासचिव पोखरेलले प्रदेश सकार गठनमा समेत आफ्नो शक्ति प्रयोगमा लागेको देखिन्छ । एमालेले नेतृत्व पाउँदा पार्टी भित्र आफ्नो शक्ति सन्तुलन नमिल्ने र कमजोर हुने देखेपछि उनी माओवादीलाई नेतृत्व सुम्पने मनस्थितीमा पुगेको एमाले वृत्तमै चर्चा हुने गरेका छन् । मंसिर ४ को निर्वाचनमा माओवादी नेतृ रेखा शर्मासँग पराजित भएका पोखरेलले गृह जिल्ला दाङबाट एक जना पनि एमालेका उम्मेदवारलाई विजयी गराउन सकेनन् । यता उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले भने रुपन्देहीमा आफूसँगै अन्य २ प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभातर्फ एमालेका ४ जनालाई विजयी गराउन सफल भए । चुनावी गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लाई समेत सफल बनाएपछि पौडेल शक्तिशाली सावित भए । मंसिर ४ को परीक्षामा फेल भएका महासचिव पोखरेललाई आफू कमजोर हुने चिन्ता थप बढ्यो जसका कारण पार्टी भित्रको आन्तरिक निर्णयमा आफू हाबी हुनुुपर्ने दबाबमा उनि पुगेको नेताहरुले बताउने गरेका छन् ।

एमालेका एक नेताका अनुसार आफूले चाहेको पात्रले मुख्यमन्त्री पद नपाउने भएपछि लुम्बिनीमा माओवादीलाई नेतृत्व दिने पक्षमा महासचिव देखिएका छन् । रुपन्देही २(१) बाट निर्वाचित पार्टी पोलिटव्युरो सदस्य लिला गिरी, रुपन्देही ५(१) बाट निर्वाचित भूमिश्वर ढकाल, रुपन्देही २(२) बाट निर्वाचित भोजप्रसाद श्रेष्ठ, कपिलवस्तु १(१) बाट निर्वाचित विष्णु पन्थी तथा अर्घाखाँची १(१) बाट निर्वाचित चेतनारायण आचार्य लुम्बिनीको भावि मुख्यमन्त्रीका लागि चर्चामा आएका नाम हुन् । चर्चामा आएका यी नाम मध्ये पार्टीको वरियता अनुसार लिला गिरी नै मुख्यमन्त्रीका मुख्य दाबेबार हुन् । विगतमा लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्नका लागि सहयोग गरेका गिरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने पक्षमा महासचिव देखिएका छैनन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री रहँदा विश्वासिलो पात्रका रुपमा रहेका रुपन्देही ५(२) बाट निर्वाचित भूमिश्वर ढकाल वा अर्घाखाँचीका चेतनारायण आचार्य रोजाईमा परे पनि उनीहरुले मुख्यमन्त्री पद पाउने सम्भावना छैन । पार्टीको १० औं महाविधेशनबाट नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीको साथ लिएर उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई साइजमा ल्याएका महासचिव पोखरेलले मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा पराजित भएपछि आफू कमजोर हुने डरका कारण पार्टी भित्रको निर्णहरुमा हाबी हुन चाहान्छन् ।

८७ जना सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन ४४ सांसदको आवश्यकता पर्दछ । नयाँ बनेको गठबन्धनसँग लुम्बिनी प्रदेशसभामा ५२ जना सांसद रहेका छन् । प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेसँग २९, माओवादी केन्द्रसँग ९, राप्रपासँग ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा ४, जसपासँग ३ तथा जनमत पार्टीमा ३ सांसद रहेका छन् । गठबन्धनमा रहेको रास्वपा पार्टीको भने प्रदेशसभामा सांसद छैनन् ।
लुम्बिनीमा दोस्रो दल नेपाली काँग्रेससँग २७, लोसपाको ३, जनमोर्चा र नेकपा एसमा १÷१ जना सांसद रहेका छन् । प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएका स्वतन्त्र उम्मेदवार ३ जना छन् । यद्यपी स्वतन्त्र उम्मेदवार भई विजयी भएका सांसदहरु नेकपा माओवादी केन्द्रबाट आएकोहुँदा उनीहरु पनि सोही दलमा पुनः समाहित हुने सम्भावना बलियो छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको खण्डमा रोल्पा १ (१) बाट विजयी भएका जोख बहादुर महरा मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना बढी छ ।

सत्तारुढ दलहरु बीच एक नम्बर प्रदेशसहित गण्डकी र कर्णाली एमालेले नेतृत्व गर्ने सहमती नजिक पुगेका छन् । यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रले सुदुर पश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व गर्ने तथा मधेश प्रदेशमा जसपा र जनमत पार्टीले पालैपालो नेतृत्व गर्ने सहमती नजिक पुगेको छ । टुङ्गो लाग्न बाँकी देखिएको बागमती प्रदेशमा एमाले–माओवादीसँगै राप्रपाको समेत दाबी रहेको छ । बागमती प्रदेश पाएमा लुम्बिनी प्रदेश एमालेलाई छाड्न माओवादी तयार रहेको बुझिएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रको उद्गमस्थल नै लुम्बिनी प्रदेश भएका कारण उसलाई नेतृत्व दिनुपर्ने बाध्यमा एमाले रहेको राजनीतिक विश्लेषक ऋषि आजाद बताउँछन् । रणनीतिक रुपमा उपाध्यक्ष पौडेल बलियो देखिए पनि पार्टी भित्र महासचिव पोखरेलनै निर्णायक हुने भएकाले सत्ता समीकरणमा हुने लेनदेनलाई जित र हारको रुपमा लिन नमिल्ने बताए । एमाले पोलिब्युरो सदस्य लिला गिरीले दलहरु बीच भएको भद्र सहमतीलाई पालना गर्नु पर्ने बताउँछन् । प्रदेशमा कुन दलले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषय पार्टी नेतृत्वले तय गर्ने बताउँदै उनले उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्व भएको उल्लेख गरे ।