संकटोन्मुख अर्थतन्त्र र औषधि

वर्तमान समयमा नेपाली अर्थतन्त्रका विषयमा निकै चर्का बहस तथा यसैसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु चलिरहेका छन । जसको आधारमा नेपालीहरुको आर्थिक चेतनाको स्तरमा उल्लेखनिय सुधार आएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । वर्तमान समयमा नेपालीहरुमा पनि देश आर्थिक रुपमा सक्षम भएमा मात्रै नागरिकहरुमा रहेको धनले प्रधावकारी रुपमा कार्य गर्न सक्ने रहिछ भन्ने चेतनाको विकास भएको छ ।

यसको संकेतका रुपमा सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजस्व समयमा नै बुझाउने प्रचलन बढेको तथ्यबाट प्रमाणित भएको पाइन्छ । देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार आउनु भनेको समग्रमा पूँजी निर्माणको कार्य अगाडि बढेर आर्थिक विकासका लागी चाहिने पुँजीको मागमा समस्या नहुनु हो । पछिल्लो एक दशकको समयावधिमा नेपालीहरुको आर्थिक चेतनाको स्तर बढेको कुरालाई विश्व बैंक, अन्तराष्टिय मुद्रा कोष तथा विकास साझेदार संघ संस्थाहरुले समेत स्वीकार गरिसकेका छन् ।

समकालिन समयमा नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा आएको कमीका कारणले देखिएका वित्तीय संकटहरुलाई आधार बनाएर देशको आर्थिक अवस्था नाजुक अवस्थामा रहेको कुरालाई अर्थतन्त्रका विज्ञहरुले बताइरहेको पाईन्छ । यस्ता गलत अफ्वाह र सतही विश्लेशण तथा व्याख्याहरुको कारणले गर्दा आम जनमानसमा नैरासयता र ,दिग्दारीपन, उत्पन्न भई सम्रग राज्य प्रतिनै निरासाको वातावरण सिर्जना भएको छ ।

अर्थतन्त्रका जानकारहरुले आफ्नो राजनीतिक दर्शनका आधारमा वर्तमान समयको आर्थिक संकटलाई व्याख्या गरेका छैनन् । उनिहरुले सरकार र सम्बन्धित निकायलाई सुधारका प्रभावकारी उपायहरुको बारेमा जानकारी प्रदान गरिरहेका छन् । यद्यपी सरकारले सुधारका कार्यहरुतर्फ भन्दा थप विवादित हुने विषयमा आफुलाई समाहित गरेर आर्थिक रुपमा असफताको स्पष्ट संकेत गरेको छ । जसको ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा स्वायत मौद्रिक संस्थाका प्रमुखको निलम्बनलाई लिन सकिन्छ । वर्तमान समयमा देखिएको आर्थिक संकट विशेष गरि घरेलु अर्थतन्त्रमा बैदेशिक मुद्रा सञ्चितीको कमीका कारणले सिर्जना भएको हो ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा वर्तमान संकटको अवस्था सिर्जना हुनुका विभिन्न कारकहरु मध्ये नेपाली बजेट प्रणालीको इतिहासमा पहिलो पटक राजनीतिक प्रतिशोधको भावना राखेर देशलाई जबरजस्त तरिकाले बजेट होलिडेमा लैजानु पनि प्रमुख हो । अघिल्लो सरकारले सुरुवात गरेका अधिकांश विकास योजनाहरुलाई अलपत्र पारेर नयाँ योजनामा बजेट विनियोजन गरि आत्मघाती काम गर्दा देशको पुँजीगत खर्चको अवस्था पछिल्ला ५ आर्थिक वर्षको तुलनामा अत्यधिक रकमले न्यून रहन गई आन्तरिक बजारमा स्वदेशी मुद्राको प्रवाह समेत रोकिन पुगीरहेको छ ।

२०७२ सालमा नेपालको संविधान २०७२ जारी गरि कार्यान्वनयनमा आएपछि देशमा गरिबी, असमानता र बेरोजगारीको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । त्यैसैगरि नेपालमा बढदै गएको भ्रष्टाचार , आर्थिक अनिमितता, अर्पादशिता तथा चरम राजनैतिक हस्तक्षेप आदिका कारणले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा बैदेशिक अनुदान फाल्गुन महिना सम्म आएको छैन । कोभिड १९ को पहिलो र दोस्रो लहरका कारणले बैदेशिक रोजगारी तथा अध्ययनमा बिदेश जानेहरुको संख्या घटेको अवस्थामा पनि विप्रेषण आय बढिरहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा १८.७ प्रतिशतले घटेकोमा वर्तमान समयमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा रु ९१ अर्ब रहेको छ ।

सम्रगमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधीको तुलनामा ७ प्रतिशतले विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आई देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा हस आएको छ । यस्तो हुनुको मुख्य कारणमा विदेशमा श्रम गर्न गएका नागरिकहरुमा वर्तमान राजनीतिले देशको विकास गर्दैन र हामी नेपालमा फर्किएर केही आय–आर्जनका कार्य सकिँदैन । त्यसको विकल्पमा परिवारलाई विदेशमै व्यवस्थापन गर्न तर्फ केन्द्रित रहनु पर्दछ भन्ने सोँच नै हो । अर्थशास्त्रको आधारभूत ज्ञान नभएको मानिस अर्थमन्त्री र सामान्य शिष्टाचार नभएका संस्कृति मन्त्रीले सरकार चलाउने मुलुकले समाजका कुनै पनि समस्याको दीर्घकालिन समाधानको उपाय निकाल्न सक्दैन ।

कोभिड १९ र यसका विभिन्न लहरहरुका कारणले गर्दा २.१ प्रतिशतका दरले वृद्धि भएको नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत पुराउने लक्ष्य राखिएकोमा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा लक्ष्यको आधा पनि प्राप्त नहुने पक्का नै छ । उपभोग्य बस्तुको मूल्य अगिल्लो आर्थीक तुलनामा अत्यधिक बढेको उदाहरण लागि अगिल्लो आर्थिक वर्षमा सोयाविन तेलको मूल्य प्रतिलिटर ३०० माथि पुगिसकेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा मुद्रा स्फिर्तीको दर ७.१ प्रतिशत बताएको भएता पनि औसतमा पनि न्यूनतम ११ प्रतिशतको मुद्रा स्थिफी रहेको कुरालाई अर्थशास्त्रीहरुले बताईरहेका छन् ।

अर्थतन्त्रका समष्टिगत आर्थिक सूचकहरुको अवस्था नकारात्मक बनिरहेका छन् । २०७८ असार मसान्त सम्ममा रु १३९९ अर्ब ३ करोड रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिती २०७८ फाल्गुन मसान्तमा १६.२ प्रतिशतका दरले कमी आई रु ११७१ अर्ब कायम हुन पुगेको छ । वर्तमान मूल्यस्तरलाई आधारीत बनाएर मापन गर्दा हाल सञ्चिती भएको रकमले आगामी ५ महिनाका लागि औषधि लगाएत अन्य आधारभूत वस्तु किन्न सक्ने क्षमता रहेको पाइन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ फाल्गुन मसान्तमा पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको रकम २८.८ प्रतिशत खर्च गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही समयावधिमा २५.८३ प्रतिशत मात्रै रमक खर्च भएको छ । जसका कारणले गर्दा पनि बजारमा मुद्राको प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परेको हो । चालु आर्थिक वर्षको चैत २५ सम्मको वैदेशिक व्यापारको अवस्थालाई हेर्दा आयात ३३.९ प्रशितले र नियार्त ७२.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यद्धपी सो समयावधिको वैदेशिक व्यापार घाटा रु १२९० अर्ब ९६ करोड रहेको छ ।

निर्यात व्यापारको हिस्सा बढेको भएता पनि नेपालमा आयात हुने वस्तुहरु तयारी र विलासिताका भएको कारणले गर्दा वैदेशिक व्यापारबाट लाभ लिन तथा अन्तराष्ट्रिय मुद्राको सञ्चिती बढाउन सकिएको छैन । नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएको डलरको कमीलाई व्यस्थापन गर्नका लागी निम्नलिखित उपाय अपनाउन सकिन्छ :

१. इन्धन प्रतिस्थापन
चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा मात्र ११ खर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ । यसमध्ये १ खर्ब ५५ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । जुन आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सोही समयको भन्दा ९७ प्रतिशतले बढी हो । सवारीसाधनको आयात ८६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको रह्यो जुन आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा २७ प्रतिशतले बढी हो । अहिलेको अवस्थामा इन्धन सकेसम्म न्यून प्रयोग गर्दै सम्भव हुने ठाउँमा बिद्युतीय साधन र उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

२. गाँजालाई वैधानिकता :
औषधि , कपडा, कागजजस्ता धेरै वस्तु बनाउन सकिने गाँजा बहुउपयोगी छ । यस्ता सामग्री हामीले देशभित्रै उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सक्नुपर्छ । गाँजा नेपालका धेरै भूभागमा कम मिहिनेत÷साधनस्रोतमै सजिलै उत्पादन हुने गर्छ । साथै, मनोरञ्जनात्मक प्रयोजनका लागि विदेशी पर्यटकका लागि गाँजा खुला गरिदिनुपर्छ ।

सरकारले नियमन गरेर विदेशी पर्यटकका लागि गाँजा खुला ग¥यो भने किसानहरूको आम्दानी बढ्नेछ र सरकारले त्यसमा मदिरामा जति कर लगाएर राजस्व पनि बढाउन सक्छ । थप, गाँजालाई वैधानिकता दिइसकेका क्यानाडा, चेक गणतन्त्र, स्पेन, दक्षिण अफ्रिका, थाइल्यान्ड आदि देशमा भाङको तेल (जुन अहिले धेरैजसो औषधिका रूपमा प्रयोगमा आएको छ) र गाँजा निर्यात पनि गर्न सकिन्छ । त्यसले हाम्रो शोधनान्तर अवस्थामा पक्कै सुधार ल्याउँछ र डलर पनि देशमा आउँछ ।

३. क्रिप्टोकरेन्सी उत्खनन :
डिजिटल मुद्रा हाल नेपालमा अवैध भए पनि बिस्तारै यो संसारको वित्तीय प्रणालीमा केही न केही ठाउँ लिने दिशातर्फ अग्रसर छ । डिजिटल रूपमा क्रिप्टोकरेन्सीको उत्खनन एउटा राम्रो सम्भावना हुन सक्छ । डिजिटल रूपमा क्रिप्टोकरेन्सी उत्खनन् गर्नलाई सुपर कम्प्युटरको आवश्यकता पर्छ । सरकारले आफैं त्यस्ता सुपर कम्प्युटरहरू किनेर उच्च हिमाली भेगमा सञ्चालन गनुपर्छ । किनकि सुपर कम्प्युटर धेरै तात्ने गर्छ, क्रिप्टोकरेन्सी उत्खनन गर्ने फर्म बनाई नेपाली सेनालाई चलाउने जिम्मेवारी प्रदान गरेमा देशले राम्रो आम्दानी गर्न सक्छ । यस्तो उत्खननमा अमेरिका, जर्मनी, रुस, चीन आदिले ठूलो फड्को मारेका छन् ।

४. पर्यटन विस्तार :
पर्यटन डलर कमाउने सबैभन्दा राम्रा उपायहरूमध्ये एक हो । यो क्षेत्रलाई टेवा दिन पर्यटन व्यवसायीहरूलाई करमा व्यापक छुट, भिसा शुल्क मिनाहा, सन् २०२२–३२ सम्म पर्यटन दशक घोषणा, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन एक्स्पो/सम्मेलन, पर्यटकका लागि निःशुल्क आवास, रात्रीकालिन शहरको व्यवस्थापन आदि जस्ता नीति–कार्यक्रम अपनाएर सरकारले डलरको कमाई बढाउन सक्छ । यसका अतिरिक्त आन्तरिक उत्पालनको प्रयोगलाई अनिवार्य गरी विदेशबाट आउने स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुको उत्पादनमा युवा जनशक्तिलाई सहभागी गराउनका लागि नीतिगत तथा आर्थिक र प्रविधिक व्यवस्थापन सरकारले नै जिम्मेवारीका साथ पूरा गरिदिनु आवश्यक रहेको छ ।