ताजा अपडेट »

लुम्बिनीमा विकास बजेट निराशाजनक: ९ महिनामा एक तिहाई पनि खर्च भएन

आइतबार, ०४ बैशाख २०७९, १७ : २२
28 Shares

बुटवल । चालू आर्थिक वर्ष पूरा हुन तीन महिना बाँकी छ । तर, आर्थिक वर्ष पूरा हुनै लाग्दासम्म लुम्बिनी प्रदेशमा पूँजीगत खर्च एक तिहाई पनि हुन सकेको छैन ।

आर्थिक वर्षको ९ महिना बित्दा पूँजीगत खर्च नबढ्नुले प्रदेश सरकारको विकास निर्माण कार्य सुस्त भएको देखाउँछ । विगतका वर्षझै यसवर्ष पनि प्रदेशमा विकासका कार्यले गति लिन नसक्दा वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्ने हतारो हुने संकेत देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ९ महिना पूरा भइसक्दा लक्ष्यको ३१.६८ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । जबकी गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पूँजीगत तर्फको ४२.१० प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । यस्तै लम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा ३४.३३ प्रतिशत चालू खर्चतर्फको बजेट खर्च भएको छ । पूँजीगत र चालू खर्च गरी चैत्र मसान्तसम्म ३२.८८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख दिपक ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

गत आर्थिक वर्षको यही समयसम्म चालुतर्फ ४५.२० प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

जसमध्ये २२ अर्ब ४७ करोड १५ लाख ९४ हजार पूँजीगततर्फ र १३ अर्ब ६४ करोड ५७ लाख १० हजार चालु खर्चका लागि बजेट बिनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये चालु र पूँजीगत गरी १३ अर्ब ४६ करोड ५८ लाख ३६ हजार ५६६ रुपैंया मात्र बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले अबको बाँकी ३ महिना भित्रमा कुल बजेटको ६७.१२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार प्रदेश सभाको चालू तथा पूँजीगत गरेर ३९.२६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालू तर्फको ५०.२५ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ५.९४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश लोकसेवा आयोगको चालू तथा पूँजीगत गरेर ६८.०२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालूतर्फ ६८.२३ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ५९.९३ प्रतिशत खर्च भएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको चालू तथा पूँजीगत गरेर ६५.५० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालूतर्फ ६५.५४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने ६३.९२ पूँजीगत बजेट खर्च भएको छ । स्थानीय तह तर्फ ९ महिनाको अवधीमा ५०.९० प्रतिशत चालू खर्च निकासा भएको छ भने पूँजीगततर्फमा निकासा हुन नसकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै प्रदेश योजना आयोगले २४.६५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

‘बजेट अनुसार संरचनात्मक सुधार नहुँदा समस्या’
पपुलारिटीको लागि लागि बजेट यति र उत्ति ल्याइम भन्ने तर बजेट अनुसार संरचनात्मक सुधार गर्न नसक्दा नेपालमा विकास खर्च हुन नसकेको अर्थ विश्लेष्क बताउँछन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास खर्च खर्च गर्ने परिपाटी रहेको तर, त्यसबाट गुणस्तरी काम भन्दा पनि पैसा सक्ने काम मात्रै हुने गरेको उनीहरु बताउँछन् ।

बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका प्रध्यापक(अर्थशास्त्र) नुरजंग केसीले विगतदेखि नै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास खर्च खर्च गर्ने परिपाटी नै बसेकाले गुणस्तरीय काम भन्दा पनि पैसा मात्रै सक्ने काम हुने गरेको बताउँछन् । जसले गर्दा अहिलेसम्म व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था उस्तै रहेको उनी बताउँछन् ।

‘नेपालको कानुनी प्रवधान, प्रशासनिक प्रक्रियाका जटिलता र सरकारी संयन्त्र नै कमजोर छ । यो कमजोरीले गर्दा नेपालका विकास खर्चहरु खर्च हुन सकेनन् । पैसा फ्रिज हुने अथवा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने परम्परा गर्दा उत्पादन, निर्माणमा गुणस्तरहित काम हुने गरेका छन् । यो अवस्था पञ्चायत कालदेखि अहिले गणतन्त्र नेपाल बन्ने पनि अवस्था उस्तै छ । मान्छे फेरिए अवस्था पेरिनन् ।’–प्रध्यापक केसीले भने ।

यस्तै पाटन क्याम्पसका उप– प्रध्यापक(अर्थशास्त्र) बैकुण्ड पाण्डेले सरकारका विभिन्न निकायहरु बीचमा समन्वयको समस्या र समिक्षा नगरिकन बजेट ल्याउँदा नेपालमा विकास बजेट खर्च हुन नसक्ने गरेको बताउँछन् । साथै पपुलारिटीको लागि बजेट यति र उति ल्याइम भन्ने तर बजेट अनुसार संरचनात्मक सुधार नगर्ने र सरकारी संयन्त्रबीचको समन्वयको अभावले नेपालमा विकास बजेट खर्च भएको उप–प्रध्यापक पाण्डे बताउँछन् ।

‘सरकारका विभिन्न निकायहरु बीचको समन्वयको समस्या, समिक्षा नगरिकन बजेट ल्याउने । संमयन्त्रको सुधार नगर्ने । ल्याएको बजेटमा आपसी समन्वय नहुने । यी कारणले विकास खर्च देश भरि नै निराशाजनक छ । पपुलारिटीको लागि बजेट यति र उति भन्ने तर बजेट अनुसार संरचनात्मक सुधार नगर्ने । कर्मचारीको व्यवस्थापन नगर्ने । अन्तर मन्त्रालय अन्तर विभाग बीचको आपसी समन्वय पनि नहुने । बजेट खर्च गर्ने विभाग मन्त्रालयहरुले जोखिम लिन नसक्दा पनि लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै नभएर नेपाल भरि नै विकास खर्च कम भएको देखिन्छ ।’–उनले भने ।

कुन मन्त्रालयको कति खर्च ?
पटक पटक मन्त्रालय फुटाएर लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले १३ वटा मन्त्रालय छन् । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका तथ्यांकअनुसार कुनैपनि मन्त्रालयको खर्च प्रगति सन्तोषजनक छैन् ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ९ महिनाको चालू तथा पुँजीगत गरी ३१.५४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालूतर्फ ३१.७५ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ २६.७२ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।

त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको चालू तथा पूँजीगत गरी १०.२४ प्रतिशत, उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ४८.४० प्रतिशत, उर्जा, जल स्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको १० प्रतिशत, कानून, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको ०.४३ प्रतिशत र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ७.४८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको चालु तथा पूँजीगत खर्च गरी १८.८० प्रतिशत, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ३९.०८ प्रतिशत, उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयको ३३.९९ प्रतिशत, कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको १.५६ प्रतिशत, कृषि तथा खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको १४.३४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको २७.६७ प्रतिशत, वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको ३७.०१ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ३३.४३ प्रतिशत, पर्यटन, ग्रामिण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको २९.७० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

यस्तै शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको २८.२० प्रतिशत, स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयको ५२.४६ प्रतिशत र श्रम रोगजार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको २९.३५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।

तत्कालिन मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल नेतृत्वको सरकार विघटन गरी प्रदेशको नेतृत्व सम्हालेका कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकार बजेट खर्चका सवालमा मात्रै नभई योजना कार्यान्वयन लगाएतका विषयमा कमजोर देखिँदै आएको छ । संक्रमणमा पनि मन्त्रालय विस्तार, जम्बो सचिवालय, विभिन्न निकायमा नियुक्तिका विषय लगाएतमा आलोचित हुँदै आएका उनी पछिल्लो समय लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको ठेक्का प्रक्रियामा डेढ सय करोड अनियमिततामा मुछिएका छन् । यद्यपी आफू अनुकुल छानविन समिति गठन गरेर चोखिने प्रयत्न समेत गरेका छन् ।

बसन्त आचार्य
लेखकको बारेमा
बसन्त आचार्य

आचार्य ग्लोबल आवाज अनलाइनका डेस्क संयोजक हुन् ।