बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई मनपरी ढंगले सरुवा गरेको भन्दै परेको रिट निवेदनमा विहिबार दुबै पक्ष बीच छलफल हुँदै छ । सरकारले राजनीतिक प्रतिसोधमा नियम विपरित कर्मचारी सरुवा गरेको भन्दै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलाशमा रिट निवेदन दर्ता भएपछि छलफलका लागि बोलाइएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लेखा आयोगका ८२ जना कर्मचारीको एकसाथ नियम विपरित सरुवा गर्ने निर्णय गरेपछि परेको रिट निवेदनमा फागुन ६ गते अदालतले स्टे अर्डर जारी गरेको थियो । छोटो समयमै नियम विपरीत कर्मचारीहरुको सरुवा गरेको भन्दै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन लुम्बिनी प्रदेशले आपत्ति जनाउँदै तत्काल सरकारले गरेका गलत निर्णय सच्याउन माग गर्दै आन्दोलनमा रहेको छ ।
सामान्यतया आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुका साथै योजनाका कामहरु फर्छ्योट भएर सकिने अवधि असोज महिनामा कर्मचारीको सरुवा गर्ने प्रचलन रहे पनि बेसिजनमा सरुवाको निर्णय गर्नु र अवधि नपुगेका कर्मचारीलाई सरुवा गर्नु राजनीतिक प्रतिशोध भएको प्रष्ट हुने कर्मचारीहरुको आरोप छ । सरकारले पूर्वाधार तथा बिकास खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा कर्मचारी सरुवा लगायतका प्रक्रियाले लक्ष्य हासिल गर्न थप समस्या हुने उनीहरुको चिन्ता छ ।
संगठनले आइतबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिव नगेन्द्रकुमार रानालाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको थियो । संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवम् लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष दधिराम मरासिनीले सरकारले आफ्नो राजनीतिक प्रतिशोध कर्मचारीहरुमाथि देखाएको आरोप लगाए । मरासिनीले कुनैपनि कर्मचारीलाई दुई वर्ष पूरा नहुँदै अन्यत्र सरुवा गर्नु नियम विपरीत भएको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले भने चार पांच महिनामै सरुवा गरेको बताए । उनले नियम विपरीत गरेको सरुवालाई सच्चाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
केही मन्त्रीहरुको मनपरी निर्णय कार्यान्वयन नभएकाले जबरजस्ती सरुवा गराएको आरोप कर्मचारीहरुको छ । संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटाले समय अवधि नपुगी सरकारले मनपरी कर्मचारी सरुवा गर्दै आएको बताए । मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले केही समयअघि प्रदेश स्थायी राजधानीमा मन्त्रालय लैजान दिएको निर्देशन कर्मचारीले नमानेपछि सरकार र कर्मचारी बीच दुरी थप बढेको देखिन्छ । पूर्वाधारको अभाव तथा काम गर्न असजिलो भएको भन्दै कर्मचारीहरुले दाङ जान नमाने पनि मुख्यमन्त्रीको जोडबल भने कुनै पनि हालतमा स्थायी राजधानी तत्कालै जानेतर्फ केन्द्रित रहेको देखिन्छ । हचुवाको भरमा संरचना बिनानै मन्त्रालय सार्ने कुरालाई कर्मचारीहरुले स्वीकार नगरेपछि मुख्यमन्त्री केसी कर्मचारीसँग असन्तुष्ट रहँदै आएको स्रोतको दाबी छ ।
प्रदेश सरकारले ७ मन्त्रालयबाट १७ मन्त्रालय बनाएपछि कर्मचारीको अभाव भइरहेको समयमा कर्मचारी सरुवा गर्नु स्वभाविक नभएको आरोप लाग्ने गरेको छ । अर्कोतर्फ गठबन्धनमा सहभागी मन्त्रीहरुले नियम विपरीत करारमा कर्मचारी भर्ना गरेपछि पहिलेदेखि काम गरेका कर्मचारीहरु असन्तुष्ट रहेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव नगेन्द्रकुमार रानाले कर्मचारीहरुको सरुवा नियम अनुरुप नै हुने गरेको भन्दै दुई वर्ष अवधि नपुगेका कुनै कर्मचारीको सरुवा गरिएको भए त्यसलाई फेरवदल गरिने प्रतिक्रिया जनाएका छन् ।
कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोग अस्तव्यस्त छ । सचिवस्तरको कार्यालय प्रमुख रहने भए पनि लामो समयदेखि उपसचिवको भरमा छ । संघले कर्मचारी नपठाउँदा र लोकसेवाले कर्मचारी पदपूर्ति गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारमा पनि कर्मचारी अभाव छ । लुम्बिनी प्रदेशमा चार सचिव पद रिक्त छन् । अधिकांश मन्त्रालयमा प्रशासनतर्फका उपसचिव नै छैनन् । ३० उपसचिवको दरबन्दी रिक्त छ ।
केन्द्रमा निजामती कर्मचारी ऐन नबन्दा प्रदेश लोकसेवा आयोगहरू गठन भएर पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् । संघकै कारण प्रदेश निजामती ऐन, प्रदेश प्रहरी ऐन, स्थानीय सरकारी सेवा ऐन र यससम्बन्धी नियमावली नहुँदा कर्मचारी पदसंख्या निर्धारण र पदपूर्तिमा बढी समस्या छ । संघमा निजामती सेवा ऐन नबनेकै कारण प्रदेशको पदपूर्ति र बढुवा कार्यविधिमा समस्या भइरहेको लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगका निमित्त प्रमुख चेतमान गिरीले बताउँछन् । प्रदेश आयोगमा सचिवको दरबन्दी भए पनि सचिव नभएपछि उपसचिव गिरीले निमित्त भएर कार्य सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
लुम्बिनीमा अहिले १३ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री छन् । १३ मन्त्रालयमध्ये कानुन, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सचिवविहीन छ । मन्त्रालयमै सचिव नभएपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राजेन्द्र थापाले सचिवको जिम्मेवारी पाएका छन् । वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव पशुपतिनाथ कोइरालाले पनि शुक्रबारदेखि अनिवार्य अवकाश पाएका छन् । आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव खोमराज कोइरालाको गत साता नै काठमाडौं सरुवा भएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव खिमानन्द भुसाल पनि लामो समयदेखि काठमाडौंमै छन् । लोकसेवा आयोगमा पनि सचिव छैनन् । सचिव र प्रशासनतर्फका उपसचिव अभावले टुक्रिएका मन्त्रालयबाट प्रभावकारी काम हुन सकेका छैनन् । सचिव पद खाली रहेको उद्योग मन्त्रालयका प्रशासनतर्फका उपसचिव पद सबै रिक्त छन् । उपसचिव रहने बाँके र दाङका घरेलु कार्यालयसमेत प्रमुखविहीन छन् । थुप्रै कानुन निर्माण बाँकी रहेको कानुन मन्त्रालयमा संस्कृति हेर्ने गरी एक जनामात्र उपसचिव छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रशासनतर्फका चारमध्ये तीन उपसचिव रिक्त छन् ।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
डि. बी. सुस्लिङ
प्रतिक्रिया