२० माघ २०७९, शुक्रबार

Feb 3, 2023

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विगत ७ महिनादेखि निष्क्रय बनाएको प्रदेश खेलकूद परिषद् तथा जिल्ला खेलकूद विकास समितिहरुमा आफ्ना मान्छेलाई भर्ती गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । लामो समयसम्म अधिकार प्रत्यायोजन नगरेर बेवास्ता गरेको परिषद्का सचिव तथा सदस्यहरुलाई हटाई आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने उद्देश्यले मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको लुम्बिनी सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।

Advertisement

तत्कालिन समयमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गठन गरेको प्रदेश खेलकूद परिषद् तथा जिल्ला खेलकूद विकास समिति राजनीतिक स्वार्थका कारण ७ महिनादेखि जिम्मेवारीविहीन थिए । आफू अनुकुलका व्यक्तिहरु नभएपछि परिषद्मा नयाँ व्यक्ति ल्याउनका लागि सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकूद मन्त्री बसी उद्दीन खाँको प्रस्तावमा ‘प्रदेश खेलकूद विकास ऐन–२०७८’ लाई परिमार्जन गर्नका लागि अध्यादेश जारी गर्नका लागि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री केसी नेतृत्वको सरकारले तत्कालिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको परिष्दलाई बेवास्ता गर्दा समग्र खेल गतिविधि नै ओझेलमा पर्दै आएको छ । अघिल्लो सरकारले गत साउन १ गते बाँकेका भीम वलीलाई प्रदेश खेलकूद परिषद्को सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको थियो ।

रुपन्देहीका कृष्ण देवकोटालाई कोषाध्यक्षसहित २० जनालाई सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो । त्यसैगरी सबै जिल्लामा जिल्लास्तरका खेलकूद विकास समितिहरु गठन भएका छन् । यसरी गठन गरिएको खेलकुद परिषदले खर्च गर्न पाउनेगरी रकम विनियोजन गरिएको भएपनि खेलकूद परिषद् तथा जिल्ला समितिहरुलाई अधिकार दिइएको थिएन । गठित परिषद्लाई जिम्मेवारी पनि नदिने र उनीहरुलाई हटाउन पनि नसक्ने अवस्था भएपछि सरकार आँफैले यूवा तथा खेलकूद क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेट खर्च गर्दै आएको थियो । उक्त बाटो फुकाउन सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।

सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले यस बाहेक ६ वटा निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा बढाउने निर्णय गरेको छ । कानून महिला तथा बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा पारिश्रमिक तथा सुविधा बारेको ऐन–७८ का अनुसूची हेरफेर गर्न स्वीकृति गर्ने निर्णय भएको हो । यसैगरी प्रदेश योजना आयोग र प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको अस्थायी संगठन संरचना र दरबन्दी २०७९ असार मसान्तसम्मका लागि स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकले आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको प्रस्तावमा सूचना प्रविधि प्रतिष्ठानको विज्ञ सदस्यमा कमलबहादुर श्रीस थापालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालय प्रेस सल्लाहकार मानसिंह विकले जानकारी दिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

लुम्बिनीमा हुने राम कथा ३ दिन पछि सर्यो : माघ २४ देखि प्रवचन, २१ गतेदेखि नै भण्डारा विरगाथाका सदस्यलाई सहकारी शिक्षा शहकारी सञ्चालकको मनपरीले बचतकर्ताको रकम जोखिममा वाट्सएपमा ‘नेपाली केटी’ एपको प्रयोग गरी लाखौ रकम ठगी गर्ने ८ जना पक्राउ माधव नेपाललाई भेट्न नारायणकाजी श्रेष्ठ एकीकृत समाजवादीको कार्यालयमा देशको अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिएको छ : प्रधानमन्त्री लुम्बिनीबाट कुशिनगरसम्म बौद्धपरिपथ साईकल यात्रा शुरु बढ्दैछन् लागूऔषध दुर्व्यसनी शनिबार रुपन्देहीको तिलोत्तमामा रोटरीका सदस्य बीच ब्याडमिन्टन नेपाल एयरलाइन्सका टिकट अनलाइनबाटै काट्न सकिने शिक्षामा सुधारमार्फत् समृद्धिको जग बसाल्छौँ : प्रधानमन्त्री श्रममन्त्री अर्याल र मलेसियाका गृहमन्त्री नासुसनबीच भेटवार्ता गण्डकी प्रदेशसभाबाट दुईवटा अध्यादेश पारित पठान सफल हुँदा आमिर खान विस्थापित ! बैंकको चर्को ब्याजले बिस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको ईट्टा व्यवसायीको चिन्ता कपिलवस्तुमा २१ लाखसहित तीन जना पक्राउ गाडी चलाउँदा चलाउँदै घनश्याम भुसाल बेहोस, सिभिल अस्पतालमा भर्ना सन्दीप लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन सर्वाेच्चको आदेश हेमन्त कान्छाको पिरतीमा विजय, निशा र चाहना सन्दिप लामिछानेलाई राष्ट्रिय टिममा राखेको विरोधमा सामाजिक सञ्जालमा