चार्जिङ स्टेशन नहुँदा विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्तालाई सकस

काठमाडौं । विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढ्रदै गए पनि चार्जिङ स्टेशनको अभावले गाडीवालालाई सकस हुने गरेको छ । घरबाट यात्राका लागि बहिरिएका गाडी धनीलाई गाडीमा चार्ज सकिएपछि चार्ज गर्ने स्टेशन नहुँदा समस्या हुने गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७७ चैत २२ गते ५० वटा चार्जिङ स्टेशन बनाउने गरी चिनियाँ कम्पनी स्टार चार्ज जियाङसु जोङदोङ न्यू इनर्जीसँग सम्झौता गरे पनि हालसम्म स्टेशन बन्न नसक्दा समस्या हुने गरेको छ । एक वर्ष भित्र चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरी सक्ने गरी प्राधिकरण र उक्त संस्थाबीच सम्झौता भएको थियो ।

सरकारले राजश्वमा छुट दिएपछि र विद्युत आपूर्ति सहज भएपछि स्कुटर, कार र गाडीमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग गर्नेको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ । सवारी साधनको प्रयोग बढ्दै गएपछि चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले चार्जिङ स्टेशनसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी पेट्रोल पम्प जस्तै गरी व्यवस्थित गर्ने प्रावधान तोकेको छ । कार्यविधिले प्राधिकरणसहित अन्य निकायले पनि चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यसै अनुसार प्राधिकरणले भने पाँच सय सार्वजनिक स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि निजी क्षेत्रसँग आसयपत्र माग गरी सकेको प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टाराईले जानकारी दिए। कोरोना महामारीसँगै यस वर्षको खराव मौसमका कारणले पनि तोकिए अनुसार काम गर्न नसकिएको उनले बताए। नयाँ काम भएकाले अध्ययन र डिजाइनका कामहरु भइरहेकाले आउने वर्षभित्र देशभर चार्जिङ स्टेशन निर्माण हुने उनले जानकारी दिए।

प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यका १५ र अन्य क्षेत्रमा ३५ वटा गरी ५० वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न सम्झौता भएको छ । एउटा चार्जिङ स्टेसन १४२ किलोवाट विद्युत क्षमताको हुने र चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि ४० करोड रुपैयाँ हाराहारी लागत लाग्ने जनाएको छ । चार्जिङ स्टेशनमा चार्ज गरेवापत राति, दिउँसो र पिक आवरको समयमा लाग्ने शुल्क समेत निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ ।

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले चाँडै स्टेशन निर्माणलाई तीव्रता दिने र विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा वृद्धि गराउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । युरोपियन युनियनले वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सन् २०३० भित्र इन्धनबाट गुढ्ने सवारीसाधनको प्रयोगलाई विस्थापित गरी विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगमा ल्याउने लक्ष्य राखेसँगै नेपाल सरकारले समेत यो लक्ष्य पूरा गराउन प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ ।