बुटवल उपमहानगरको बजेट ढाई अर्ब बढी, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधारलाई प्राथमिकता

बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ढाई अर्ब बढीको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । नगर सभाको नवौं अधिवेशनमा आव २०७८/७९ का लागि २ अर्ब ५३ करोड २ लाख ४५ हजार ७ सय १० रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत भएको हो ।

चालुतर्फ ३९.७७ प्रतिशत र पूँजिगत खर्च ५९.९८ प्रतिशत हुनेगरी विनियोजन गरिएको बजेटको स्रोतका रुपमा आन्तरिक स्रोतबाट ७१ करोड २५ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट २५ करोड ५७ लाख ६८ हजार, ऋणबाट ५ करोड, गत आवको अ.ल्या.५० करोड, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान, शसर्त अनुदान, विशेष र समपुरक अनुदानबाट ७८ करोड ९७ लाख, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने शसर्त, समानीकरण, समपूरक तथा विशेष अनुदानबाट १३ करोड, १३ लाख, १६ हजार रहनेछ ।

सामाजिक विकास, पूर्वाधार, आर्थिक विकास, विपत व्यवस्थापन तथा वातावरण, सुशासन एवम् अन्तर सम्बन्ध, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक कार्यलगायतका विषयलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ । उपमहानगरका मेयर शिवराज सुवेदीको अध्यक्षमा भएको बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै उपमेयर गोमादेवी आचार्यले कोभिड–१९ को महामारीले तात्कालिक प्राथमिकता अचानक परिवर्तन भएको जानकारी गराइन । दीर्घकालीन प्राथमिकताका क्षेत्रले थप समय कुर्न बाध्य भएको बताउँदै उनले जीवन रहे समृद्धि पछि पनि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै महामारी विरुद्धको मोर्चामा उपलब्ध साधन स्रोतलाई अधिकतम, मितव्ययी र पारदर्शी ढंगले परिचालन गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था भएको उल्लेख गरिन् ।

जीवनका लागि स्वास्थ्य भन्ने मान्यतामा आधारित रहि बजेट प्राथमिकतामा जनस्वास्थ्यलाई राखिएको छ । स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्तरोन्नति, स्वास्थ्य संस्थाहरूको पूर्वाधार , स्वास्थ्य संस्थाहरुमा औषधि औजार उपकरणको प्रयाप्तता र स्वास्थ्यकर्मीहरुको क्षमता एवम् मनोबल उकास्ने कार्यमा बजेटले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । मोतीयाबिन्दुको उपचारका लागि अनुदान, उपचार एवम् व्यवस्थापन गर्न जटिल मुटु, मृगौला, अर्बूद रोग(क्यान्सर), अटिजम, अल्जाइमर, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरीजस्ता गम्भीर रोगमा उपचार सहायता उपलब्ध गराइने उपमेयर आचार्यले बताइन् ।

बजेटले महामारी र विपतबाट नागरिकको जीवनरक्षा गर्दै जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने, उपलब्ध साधन स्रोत, क्षमता र अवसरको उच्चतम परिचालन गरि आर्थिक विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने तथा सामाजिक, आर्थिक र पूर्वाधार विकास मार्फत नागरिकको जीवनस्तर माथि उठाउने लगायतका उद्देश्य राखेको उनले बताइन् ।

यसैगरी संविधानको कार्यान्वयन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनलगायतका स्थानीय सरकारलाई प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत गर्दै तीनै तहका सरकारका बीचमा समन्वय, सहकार्यमा जोड, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक कार्य गर्ने, स्थानीय गौरवका आयोजनालाई तीनै तहको सहकार्यमा सम्पन्न गर्ने, अधुरा योजना, कार्यक्रमलाई निरन्तरता एवम् पूर्णता दिने, सुशासन प्रवर्द्धन गरि स्थानीय सेवा प्रवाह गर्ने, स्थानीय श्रम, सीप र प्रविधिमा आधारित रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने तथा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्ने गरी बजेटको उद्देश्य तय गरिएका छन् ।