बुटवल । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार सुरक्षाका लागि तीनै तहका सकारले आवश्यक नीति निर्माण र कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । समुदायमा रहेको मानवीय विभेद हटाउनका लागि राज्यले साथ नदिँदासम्म सम्भव