उपभोक्ताको आर्थिक कारोबारमा सरकारी हस्तक्षेप

वैशाख २३,
बुटवल । सामुदायिक वन एक स्वायत्त र स्वशासित संस्था हो । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आर्थिक कार्यविधि निर्देशिका–२०७३ अनुसार उपभोक्ता समूहको कोष र कोष/खाता सञ्चालन सम्बन्धमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह अविछिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित संगठित संस्था भएकोे र व्यक्ति सरह चल–अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न र बेच–बिखन गर्नसक्ने अधिकार छ । ग्रामिण क्षेत्रका धेरैजसो ठाउँमा विकासका लागि गतिलो आधार नै सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह भएका उदाहरणहरु प्रसस्तै पाउन सकिन्छ । तर, पाल्पाका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आर्थिक कारोबारमा डिभिजन वन कार्यालयले विगत एक वर्षदेखि हस्तक्षेप गरेको छ ।

जिल्लामा रहेका ४५ वटा उपभोक्ता समुहका आर्थिक कारोबारमा वन कार्यालयले अंकुश लगाएको हो । सामुदायिक वनहरुमा पदाधिकारीहरुकै मिलेमतोमा आर्थिक अनियमितता हुने गरेको भन्दै कारोबारमा निगरानी बढाइएको डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाका प्रमुख डा. मोहनप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । ६ सय ८५ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह रहेका पाल्पामा ८ वटा सव–डिभिजन कार्यालय मध्ये सबै भन्दा बढी अंकुशमा परेका सामुदायक वनहरु तिनाउ सव–डिभिजन वन कार्यालय, रैनादेवी छहरा सव–डिभिजन वन कार्यालय र माथागढी सव–डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गत पर्ने उपभोक्ता समूूह रहेको उनले बताए । विशेषगरी चुरे क्षेत्रका जंगलमा आर्थिक अनियमितता हुने गरेको आरोप लगाउँदै उनले आर्थिक कारोबारमा हस्तक्षेप पछि सुधार आएको दाबी समेत गरेका छन् ।

कार्यालयले आर्थिक कारोबारमा रोक लगाएपछि समूूहमा हुने सानातिना विकासे काम, कार्यालय सञ्चालन लगायत मसलन्द खर्चका लागि समेत बारम्बार जिल्ल धाउनुपर्ने समस्या रहेको उपभोक्ता समितिहरुको गुनासो रहेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूूह एक स्वायत्त र स्वसासित संस्था भएपनि राज्यबाटै यसरी अधिकार कुण्ठित गर्ने र काम काजमा अवरोध गर्ने काम उचित नभएको सरोकारवालाहरुको गुनासो छ । उपभोक्ताको हक अधिकारका बारेमा आवाज उठाउँदै आएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ पाल्पाका अध्यक्ष कृष्ण् श्रेष्ठले यसरी आर्थिक अंकुश लगाउनु सरासर गलत भएको बताएका छन् । सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरुले बदमासी गरेको आरोप लगाउने वन कार्यालयले तथ्यगत विवरण बाहिर ल्याउन आग्रह गर्दै उनले यो वा त्यो बहानामा उपभोक्ताको अधिकारलाई खुम्च्याउनु गलत भएको जिकिर गरे ।

बढी आम्दानी हुने र आर्थिक कारोबार बढी हुने उपभोक्ता समूूहमा आर्थिक कारोबार रोक्का गर्ने जस्तो गलत नियतले कार्य गरिएको बताउँदै उनले तथ्यमा रहेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएकाछन् । आर्थिक कारोबार रोकिएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले आफ्ना गुनासो महासंघमा ल्याउन आग्रह गर्दैै उनले यस बारेमा डिभिजन वन कार्यालयसँग छलफल भैरहेको र कारोबार फुकुवाका लागि दबाव दिने बताए । जिल्लाका ५ सय ५० बढी सामुदायिक वन सहभागि भएको महासंघमा कारोबार रोक्का भएका ५÷७ वटा उपभोक्ता समुहले मात्रै गुनासो लिएर आएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । उपभोक्ता अधिकारका बारेमा ज्ञानको कमिका कारण पनि कारबाहीमा परेका अन्य उपभोक्ता समुहले आवश्यक प्रक्रिया र अधिकारका लागि महासंघमा गुनासो नजनाएको उनले बताए ।
डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख पौडेलका अनुसार रैनादेवी छहरा सव–डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गत पर्ने जाबुने सामुदायिक वन उपभोक्ता समूूहमा गत वर्षको जेठमा पदाधिकारीबाटै आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै उपभोक्ताबाट अख्तियारमा उजुरी परेपछि अख्तियारको निर्देशन अनुसार अनियमितता देखिएका अन्य सामुदायिक वनहरुमा पनि आर्थिक कारोबारमा हस्तक्षेप गर्नुपरेको हो । उनिहरुको आर्थिक कारोबारमा सुधारहुँदै आएपछि भने फुकुवा गर्ने अधिकार डिभिजन वन कार्यालयलाई छ । एक वर्ष भैसक्दा पनि किन उनिहरुको अधिकार रोकेर राखेको भन्ने प्रश्नमा उनले आगामी आर्थिक वर्षमा कारोबार फुकुवाका लागि विचार गरिने उल्लेख गरे ।

सामुदायिक वन समन्वय समिति दोभानका अध्यक्षा अम्मर प्रधानका अनुसार उपभोक्ताले सामुदायिक वन व्यवस्थापन लगायतका खर्चलाई शिर्षक अनुसार अभिलेख राख्न नसक्दा अनियमितता देखिएको हुनसक्ने बताए । वन नियमावली अनुसार समुहले आम्दानीको ३५ प्रतिशत गरिबी न्यूनिकरण, २५ प्रतिशत रकम वन व्यवस्थापनमा अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । बचेको ४० प्रतिशत रकमले सामाजिक विकासको कार्य गर्न सकिने उनले बताए । - डि.बी. सुस्लिङ/बुद्धभूमि