२४ मंसिर २०७९, शनिबार

Dec 10, 2022

फाइल तस्विर

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आज भएको सुनुवाइमा एमिकस क्युरीका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ ले संवैधानिक विवाद संवैधानिक इजलासमा हेर्ने व्यवस्था गरेको र हालको इजलास सक्षम भएको बताए । “११ जनाको इजलासमा जाने कानूनी व्यवस्था छैन । संविधानले संवैधानिक इजलासकै परिकल्पना गरेको छ ।

पहिला ११ जना न्यायाधीशकै इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हेरिएको थियोे । अहिले भने नयाँ संविधान आएको छ”, अदालतका सहयोगी मैनालीले भने । एमिकस क्युरीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले संविधानले दिएको व्यवस्थालाई ‘अनदेखा’ गर्न नमिल्ने बताउँदै । संवैधानिक विषय संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने यहींँ हेर्नुपर्ने बताए । “गम्भीर प्रकृतिको संवैधानिक व्याख्या छैन भने अन्य इजलासमा पनि पठाउने अधिकार न्यायाधीशलाई छ । प्रधानन्यायाधीशले गम्भीर संवैधानिक विषय भनेर संवैधानिक इजलासमा पठाएको अवस्था छ”, सर्वोच्च बारका तर्फबाट पठाइनुभएका बारमा निर्वाचित अध्यक्ष शाक्यले भने ।


‘अदालतकै निष्पक्ष मित्र’ वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकले गम्भीर संवैधानिक विषयको विवाद समाधान गर्ने संवैधानिक इजलास नै भएको जनाउँदै मुद्दालाई अन्य इजलासमा लानुभन्दा अरू न्यायाधीश थप गर्न सकिने तर्क राखे । विघटन सम्बन्धमा अदालतको क्षेत्राधिकारका विषयमा आजै आदेश आउने जनाइएको छ ।

Advertisement

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

सरकारमा सहभागी हुन रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सर्त राजधानीको विषयलाई लिएर राजनीति होइन प्रदेशसभाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नुहोस्: मुख्यमन्त्री केसी तिलोत्तमा मेला : कुस्तीमा नेपालकै पहलमान विजयी, शनिबारदेखि ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता हुँदै राजनीतिले धरापमा पर्यो नेपालकको खेलकूद : केन्द्रिय उपाध्यक्ष श्रेष्ठ टरिगाउँ विमास्थलको डिपोमा हवाई इन्धन भरेको ६ महिनापछि रिफिल सेवा सञ्चालनको तयारी बुटवलमा सम्पन्न ११ औं एभरेष्ट वादविवादको उपाधि नव ज्योतिका पाठकलाई विश्वकपका अतिथिलाई खाना खुवाउँछन् नेपालका विनोद, धेरैको रोजाई माछा र तारेको आलु बुटवलको नरैनापुर विद्यालयमा शैक्षिक सुधारसँगै विद्यार्थीको आकर्षण तिलोत्तमा सहकारीद्वारा रक्तदान, ५२ यूनिट संकलन अन्तरविद्यालय क्रिकेटः लुम्बिनी र शान्ति नमूना फाइनलमा संसद सचिवालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनमा महिलामाथि व्यापक विभेद् गरेः आयोग आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउने नयाँ सरकारको पहिलो प्राथमिकता : गृहमन्त्री खाँण बुटवलमा पदक विजेता खेलाडीलाई सम्मान, पत्रकारद्वय पाण्डे र श्रेष्ठ पुरस्कृत बुटवलको ट्राफिक, ठेला, इरिक्सा र पार्किङ व्यवस्थापनको काम एकसाथ अघि बढ्ने कांग्रेस, एमाले र जसपाले शनिबार समानुपातिक सांसद छान्ने किसान च्याउ खेतीतर्फ आकर्षित सिनेमा हलले विश्वकप फुटबल देखाए कारबाही ठूलाे परिमाणकाे गाँजासहित पाँचजना पक्राउ नेपाल स्काउट र खड्का डेभलपमेन्टबीच विवाद बल्झियो, लैनचौर ब्यांक्वेट तुरुन्त खाली गर्न माग