अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र राज्यको जिम्मेवारी

आज मे १ अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस। संसारभर श्रमिकको योगदानको सम्मानमा मनाइने यो दिन नेपालमा पनि सार्वजनिक बिदाका रूपमा मनाइन्छ। हरेक वर्ष जुलुस, र्याली, गोष्ठी र मन्तव्यमार्फत श्रमिकको सम्मान र अधिकारको चर्चा गरिन्छ। सरकारी कार्यालय, निजी कम्पनी र संघसंस्थाले बिदा दिन्छन्। ठूला राजनीतिक दलका नेताहरू सामाजिक सञ्जालमा शुभकामना सन्देश पोस्ट गर्छन्। तर प्रश्न उठ्छ। यो शुभकामना र बिदा वास्तवमै कसको लागि हो ? के साँच्चै राज्य सञ्चालक र सामाजिक नेतृत्व श्रमिकको पक्षमा उभिएका छन् ?

नेपालको श्रम बजार दुई भागमा विभाजित छ।औपचारिक र अनौपचारिक। औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका लागि नियम, कानुन र सुविधा केही हदसम्म सुनिश्चित छन्। उनीहरूलाई मासिक तलब, बीमा, सामाजिक सुरक्षा, श्रम ऐनअनुसार अधिकारको ग्यारेन्टी हुन्छ। साथै, सरकारको नीतिगत ध्यान पनि प्राय औपचारिक क्षेत्रतर्फ नै केन्द्रित देखिन्छ। तर देशको ठूलो जनसंख्या, विशेषतः विपन्न, ग्रामीण वा निम्न वर्गका नागरिक अझै पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रम बेचिरहेका छन्। बिना सुरक्षा, बिना अधिकार र बिना पहिचान।

नेपालको कुल श्रमिक जनशक्तिमध्ये झण्डै ८० प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन्। यो क्षेत्र यति विशाल छ, जहाँ घरेलु कामदारदेखि लिएर निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने, चिया बेच्ने, गाडी धुने, होटल रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने, कृषि मजदुर, ढुवानी मजदुर, घाँसदाउरा गर्ने महिला, साना कारखाना वा कार्यशालामा श्रम गर्नेहरू सबै पर्छन्। तीमध्ये अधिकांश श्रमिक राज्यको कुनै औपचारिक अभिलेखमा छैनन्। न श्रम मन्त्रालयको रेकर्डमा तिनको नाम छ, न सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता। उनीहरूको श्रमले शहर चल्छ, देश धानिन्छ, तर उनीहरू राज्यका दृष्टिमा अदृश्य छन्।

यस्ता श्रमिकका लागि श्रमिक दिवसले के अर्थ राख्छ ? जब अरू विश्राम गरिरहेका हुन्छन्, उनीहरू घाममा पसिना बगाइरहेका हुन्छन्, चौराहामा प्लास्टिक बटुलिरहेका हुन्छन्। उनीहरूका लागि न त कुनै कानुनी सुरक्षा छ, न बीमा, न विश्राम सुविधा। दुर्घटना भएमा उपचार आफैं गर्नुपर्छ। बृद्धावस्थामा जीवनयापनको भरपर्दो माध्यम हुँदैन। राज्य तिनको आवाज सुन्ने, देख्ने र बुझ्ने प्रयास नै गर्दैन।

नेपाल सरकारले श्रमिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सामाजिक सुरक्षा योजना, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण, वैदेशिक रोजगार सुरक्षाजस्ता नीति त ल्याएको छ। तर ती नीति अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकसम्म नपुगेपछि ती केवल कागजी योजना मात्रै बन्न पुगेका छन्। स्थानीय सरकारदेखि केन्द्रसम्मको संरचनामा अनौपचारिक श्रमिकको स्थिति बुझ्ने प्रयासमा छैन। सबैभन्दा गम्भीर समस्या त उनीहरूको श्रमिक पहिचानकै अभाव हो।

संविधानले सुरक्षित र सम्मानजनक श्रम जीवनको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर जब नीतिहरू औपचारिक क्षेत्रमै सीमित रहन्छन्, तब ती अधिकारहरू केवल दस्तावेजमै सीमित हुन्छन्। घर घरमा घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत महिलाहरू बिहानदेखि रातिसम्म काम गर्छन्। तर उनीहरूको तलब अनियमित छ, विश्रामको समय हुँदैन, कहिलेकाहीं त उनीहरू हिंसा र शोषणको शिकार हुन्छन्। कानुनी सहायता सजिलै उपलब्ध हुँदैन, न त तिनको गुनासो सुनिने थलो नै छ।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू प्रायः सीमान्तकृत, दलित, जनजाति, महिला र आर्थिक रूपले कमजोर वर्गबाट हुन्छन्। त्यसैले यस क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्नु सामाजिक न्याय र समानताको मूल्यविपरीत हुन्छ। जब राज्यले जनताको ठूलो वर्गलाई निरन्तर बेवास्ता गर्छ, तब त्यस्तो राज्य समानुपातिक न्यायमा चलेको मान्न सकिन्न। त्यसैले श्रमिक दिवसको सन्देश सार्थक बनाउने हो भने प्राथमिकता अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई दिनुपर्छ।

अब राज्यले अनौपचारिक श्रमिकको अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ। स्थानीय तह, श्रम कार्यालय र सामाजिक सुरक्षा कोषबीच समन्वय गरी उनीहरूको तथ्यांक संकलन गरिनुपर्छ। सीप, उमेर र कार्यअनुसार न्यूनतम तलब, बीमा, स्वास्थ्य सुरक्षा र आपतकालीन राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगार सरह आन्तरिक श्रम व्यवस्थापन पनि राज्यको प्रमुख दायित्व बन्नुपर्छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषलाई विस्तार गर्दै सबै श्रमिकलाई समेट्ने नीति आवश्यक छ। सबै श्रमिकले नियमित योगदान गर्न सक्दैनन् भन्ने यथार्थ स्वीकार्दै, प्रारम्भिक चरणमा राज्यले बीमा वा न्यूनतम बचत योजनामा अनुदान स्वरूप योगदान गर्न सक्दछ। यसले दीर्घकालमा श्रमिक वर्गको जीवनस्तर उकास्नेछ र राष्ट्रकै उत्पादक शक्तिमा ठोस योगदान दिनेछ।

हिजो मात्रै रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाले सालको पात बेच्ने, मकै पोल्ने र ई रिक्सा चलाउने ३० जना महिला श्रमिकलाई जनही १० हजार रुपैयाँसहित सम्मान गर्‍यो। कामको यो सम्मानप्रति पालिकालाई सादुवाद छ। तर प्रश्न उठ्छ।के बाँकी ३६४ दिन उनीहरूको अवस्था बुझिएको छ त ? के काम गर्न सहज वातावरण सिर्जना गरिएको छ त ? कि यस्तो सम्मान सस्तो लोकप्रियता कमाउने माध्यम मात्रै बनेको हो ? यसबारे गम्भीर खोजी हुन जरुरी छ।

श्रमिकको सम्मान केवल एकपल्टको कार्यक्रम होइन, दीर्घकालीन सामाजिक, आर्थिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु नै वास्तविक सम्मान हो। उनीहरूको श्रमको सम्मान गर्दै सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षित कार्य वातावरणको व्यवस्था गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो। अब देशभर कार्यरत श्रमिकहरूको तथ्यांक स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र तहमा अद्यावधिक रूपमा राखिनुपर्छ। जो दिनमा १२ देखि १६ घन्टा काम गर्छन्, न्यूनतम ज्यालामा जीवन धान्छन्, तिनको हितमा नीतिहरू बनाइनुपर्छ। अब राज्य चुक्न मिल्दैन।

श्रमिकको अधिकारबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु पनि राज्य र नागरिक समाजको सामूहिक दायित्व हो। धेरै श्रमिकहरू आफूले पाउने हक र अधिकारबारे अनभिज्ञ छन्। त्यसैले श्रमिक दिवस औपचारिक नारामा सीमित नराखी, श्रमिकहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने, उनीहरूको अनुभव सुन्ने र तिनको आवाज नीतिमा समेट्ने अभ्यास हुनुपर्छ।

श्रमिक दिवस केवल कार्यालय बन्द गरेर मनाउने दिन होइन। यो दिवस श्रमिकको हक र अधिकार व्यवहारमा लागू गरिने दिन हो। अनौपचारिक श्रमिक जो देखिन्नन्, सुन्निन्नन् र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराइँदैनन् । तिनीहरूलाई राज्यले समेटे मात्र समाजले समावेशिता र न्यायको अनुभूति महशुस गर्न  सक्नेछ। श्रमिक दिवसको सन्देश यही हुनुपर्छ। सबै श्रमिकका लागि राज्य समानरूपले उत्तरदायी बनोस् शुभकामना ।