काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अवैध ठहर्याउंँदै परेका करिव एक दर्जन रिटमा आजको पेशी तोकिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर स्वयंले यी सबै रिटको एकमुष्ट सुनुवाइ गर्न लागेका हुन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्चमा दायर भएका साधारणतर्फका १२ वटा रिटको पेशी आजलाई र संवैधानिक इजलासमा पठाइएको एउटा रिटको पेशी भने आगामी शुक्रबारलाई तोकिएको छ ।
संवैधानिक इजलासतर्फ सन्तोष भण्डारीले धारा ७६ को विकल्पबाट सरकार गठन हुन नसक्दा मात्र संसद विघटन हुने भन्दै विघटनको कदम रोक्न माग गरेका छन् । यस्तै साधारणतर्फ अधिवक्ताहरु कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सुलभ खरेल, लोकेन्द्रबहादुर ओली, ज्ञानेन्द्र आरण, शालिकराम सापकोटा, कलमबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, दिनेश त्रिपाठी, अमिता गौतम पौडेल र कृष्णप्रसाद शर्मालगायतले रिट दायर गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही र सो सिफारिसका आधारमा भए/गरेका सम्पूर्ण कार्यहरु नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम बदर गर्न माग गरिएको छ ।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
ग्लोबल आवाज
प्रतिक्रिया