कुराजनीतिको चरमोत्कर्ष

मूलतः राजनीति भनेको सुशासन र समृद्धि हो। यसको विपरीतको अवस्था कुराजनीति हो।राजनीतिमा देखिएको अकल्पित प्रदूषणको कारण सुशासन र समृद्धिका लागि राजनीतिमा पौडिएका त्यागी, दृढ संकल्पित नेताहरू प्रदुषित परिवेशबाट अछुतो रहेनन् । राजनीतिमा जिन्दगी बिताई सकेका पाका नेताहरू आफ्नो जिवनको उत्तरार्धमा पनि सत्ता र पदको मोहबाट मुक्त रहन सकेनन्। उमेर ढल्किँदैमा बुद्धि र विवेकीय क्षमता पनि समाप्त भईहाल्छ भन्ने होईन। तथापि सत्ताको लत त्याग्न नसक्नु, नयाँ पिढीहरूको सत्तारोहण, नेतृत्वरोहणको वेग विरूद्ध खेलखालमा अनावश्यक उर्जा खर्चिनु वास्तवमा एकाधिपत्य हो। त्यसैले ती पाका नेताहरूको एको अहंको कुमानसिकता बाट मुलुकको राजनीति ग्रसित छ।

मौकापरस्तहरू पेशागतरूपमा राजनीतिमा खनिएका छन्। माफिया, बिचौलिया, दलाल, भ्रष्टाचारीहरूको लागि राजनीति अत्यन्त उर्वरा स्वार्थवर्धक प्लेटफर्म बनेको छ। त्यसैले त राजनीतिमा टुप्पोदेखि फेदसम्म ती कुतत्वहरूको वलियो संगठित पकड छ। राजनीतिमा डकार्न सकियो भने संविधान र कानुनको धारा उपधारा, दफा उपदफाहरूलाई राजनीतिक आवरणमा आफ्नो स्वार्थ अनुकूल जसो पनि गर्न गराउन सकिने तिनीहरूको कुसोच र कुमकसदले राजनीति हल्लाएको छ।

विद्रोह र विभाजनको राजनीतिमा लागेकाहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा समाहित गर्न आममाफी दिने प्रचलन छ। हाम्रो संविधानले पनि धारा २७६ मा माफीको व्यवस्था गरेको छ।जसअनुसार कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई राष्ट्रपतिले कानून बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट राष्ट्रपतिले आफ्नो उक्त कर्तव्यको सम्पादन गर्दछ। संविधानको धारा ६१ को उपधारा ४ मा स्पष्ट उल्लेख छ कि संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हो।

कुनै अदालतले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको हुँदा उक्त अधिकार प्रयोग गर्दा राष्ट्रपतिले फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा ३७ को अनिवार्य पालन गर्नु पर्दछ। जसअनुसार (क) जन्म कैदको सजाय पाएको (झ) यातना वा क्रुर, निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको कसूरदारको हकमा ूचालचलनमा सुधार आएमा र पचास प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरेमाू भन्ने प्रावधान लागू हुँदैन।

मन्त्रिपरिषदले राजनीतिक आवरण पहिराइ गरेको निर्णयमा समाविष्ट सबै लाई (कैद कट्टा हुन नसक्नेहरू समेतलाई) एकै घानमा लुरूक्क माफीको घोषणा गर्नु राजनीतिक ज्यादती हो । राष्ट्रपतिको त्यो घोषणा कुराजनीतिको चरमोत्कर्ष हो। मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट कार्य सम्पादन गर्नु मात्र होईन संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु, कानून बमोजिम सजाय माफी गर्न सक्ने संविधानमा उल्लेखित प्रावधानको अक्षरस पालन गर्नु पनि राष्ट्रपतिको कर्तव्य हो। यस्तो परिस्थितिमा राष्ट्रपतिले सन्तुलन गर्नु पर्थ्यो । तर मन्त्रिपरिषदको सिफारिस मात्र एकतर्फी शिरोधार्य गर्नु भयो। संविधान र कानूनको नजरअन्दाज गर्नु भयो। सुशासनलाई शब्दकोशमा सीमित राखियो।

फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा ३७ को उपेक्षा गर्दै (जन्म कैदको सजाय भोगिरहेकाहरूलाई पनि) माफी दिईएकोमा पीडितको रिटमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट एकजनालाई पुनः गिरफ्तार गरि बांकी सजाय भुक्तान गर्न कारागार चलान गर्यो । अब माफी पाएका टीकापुर हत्या काण्डका मुख्य नाइके विरूद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमा फैसला हुन् बाँकी छ। आममाफी पाएकाहरू मध्ये दुईजनामा एकजना एक महिना भित्र महिलाको हत्या गरेकोमा र अर्को एकजना अपहरण गरि ज्यान मार्ने धम्की दिएकोमा पक्राउ पर्यो। आममाफीको धज्जी उड्यो। संविधान र कानूनलाई कागजको खोस्टो बनाइयो। गठबन्धनकारी बहुमतीय एकाधिकारको कारण विधिको शासन साँगुरिँदै गएको छ। प्रजातन्त्र गतिहीन बन्दै छ। यस्तो हुनु राजनीतिक दुर्गति हो। कुराजनीतिको पराकाष्ठा हो।