लुम्बिनीमा नीति कार्यक्रममाथि छलफल : जनताको भलो हुने काममा सहकार्य गर्ने विपक्षी दलको प्रतिवद्धता

लुम्बिनी। लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रमुख विपक्षी दलका नेता तथा पुर्व मुख्यमन्त्री लिला गिरीले जनताको जीवनस्तर सुधार्ने कामका लागि सरकारलाई साथ दिन र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न तयार रहेको बताएका छन् ।  उनले प्रदेशका जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नेगरी सरकारले सबै दललाई साथ लिएर अभिभावकीय भूमिकाका साथ काम गर्न तयार रहनुपर्ने बताए ।

नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता गिरीले सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा आज प्रदेशसभामा बोल्दै आफूहरुलाई सत्तामा जान कुनै हतारो र छिनाझप्टी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको तर जनताको भलो हुने र विकासका काममा सहकार्य गर्न प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।
उनले समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि सहकार्य गरेर प्रतिपक्षी दल अगाडि बढ्न तयार हुँदा सरकारले प्रदेशका जनताको अभिभावक भएर काम गर्नुपर्ने बताए । “सरकारले अर्घेलाई गर्ने, कसैलाई काखा र पाखा गर्ने, विभेद गरेर नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउने हो भने त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन”, उनले भने, “हामीलाई सत्तामा जान हतारो छैन र कुनै छिनाझप्टी गर्नुपर्ने छैन । हामी जनताको जीवनस्तर सुधार्ने कामका लागि सरकारलाई साथ दिएर सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न तयार छौं ।”

नेता गिरीले दीर्घकालिन योजनालाई हेक्का नै नराखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको टिप्पणी गरे । उनले यसअघि आफ्नो नेतृत्वको सरकारले  प्रदेश राजधानी सहर विकास कार्यक्रम मार्फत् गुरुयोजना स्वीकृत गरेर बजेट स्रोत सुनिश्चित गरेको स्मरण गराए । वर्तमान सरकारले ‘समृद्ध प्रदेश, सुखी जनता’ को नारा फेरेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै फेर्नुपर्ने के बाध्यता आइपर्यो भनि प्रश्न गरे । “जनताले के पाए ? प्रदेशले के पायो ? समीक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने छ”, उनले भने,“हिजेको दिनमा हामीले छानेका सम्भावनालाई साकार पार्न के कति जिम्मेवार बन्यौं यसतर्फ पनि मनन गरौं ।”

उनले सङ्घीय सरकारसँग बाझिएका कानूनलाई फेर्नुपर्ने तर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी रहेको बताउँदै सरकारले प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान खारेज गर्नु प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि  राम्रो परिणाम आउन नसक्ने बताए । बिपक्षी दलका नेता गिरीले तरकारी, फलफूलको आयात प्रतिस्थापन गर्ने भन्दा आयातित त्यस्ता बस्तुको विषादी चेकजाँच गर्न नसक्नु कमजोरी रहेको बताए । उनले भने,“हामीले आफ्नै व्यवस्थित क्वारेन्टाइन चेक पोष्ट बनाउन किन सक्दैनौँ ?”उनले अबको मुख्य जिम्मेवारी जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन कृषिलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आत्मनिर्भरताको लक्ष्यमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । बजारमा अखाद्य वस्तुको बिगबिगी रहेकाले बजारको जाँच गर्ने काम प्रभावकारी नहुँदा अखाद्य वस्तुको आयात रोक्न बजार अनुगमनमा सरकारको ध्यान जानुजरुरी रहेको बताए ।

जनतामा पारदर्शी हुनेगरी नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिदै विद्युत, खानेपानी जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा हचुवा भएर होइन यथार्थ धरातलमा उभिएर भविष्यको अनुमान गरेर योजना बनाउनुपर्ने बताए । आजदेखि सुरु भएको नीति तथा कार्यक्रममाथीको छलफल ३१ गते सम्म चल्ने छ ।