लुम्बिनी प्रदेशमा बेरुजुको अवस्था

नेपालको संविधानको धारा २४१ र लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालयहरुको आर्थिक नियमितता, मितव्यययीता, पारदर्शिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारीता, सान्दर्भकिता, आर्थिक शुशासन, नियमहरुको पालना आदिलाई आधार मानेर तीन तहका सरकारको आर्थिक कारोवारको लेखापरिक्षण हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा २९४(३) बमोजिम संवैधानिक निकायले प्रत्येक प्रदेशको आर्थिक कारोवारको लेखापरिक्षण गरि प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था अनुसार मिति २०८० बैशाख ७ मा लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखलाई ५ औं वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । जसको आधारमा लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक सुशासनका बारेमा चर्चा गरौं

के हो बेरुजु ?
सरकारबाट बजेट प्राप्त गर्ने मातहतका कार्यालय तथा समिती र संस्थाहरुले उपलब्ध स्रोत र साधनलाई नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र सान्दर्भिकता, कार्यविधि तथा औचित्यताका आधारमा नियमबद्ध तरिकाले प्रयोग भए नभएको मापन गर्नका लागि गरिएको लेखापरीक्षणको क्रममा देखिएको त्रुटि वा अनियमितता नै बेरुजु हो । यसर्थ बेरुजु भन्नाले खर्च गरिएको रकम लेखापरीक्षणको सिद्धान्त र मान्यताबाट रुजु हुन नसकेको आर्थिक कारोबारलाई बेरुजु भनिन्छ । सर्वप्रथम बेरुजूको परिभाषा सरकारी रकम असुल फर्छ्यौट नियम –२०२७ मा भएको पाइन्छ । यस नियमको परिभाषा अनुसार बेरुजु भन्नाले आन्तरिक लेखा परीक्षण वा अन्तिम लेखा परीक्षणबाट देखिएको वा ठहरिएको कुनै सरकारी आर्थिक कारोबारको अनियमित रकमलाई सम्झनुपर्छ ।

आर्थिक कार्यविधि ऐन –२०५५ अनुसार बेरुजु भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम पु¥याउनु पर्ने रीत नपुरयाई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा औँल्याएको वा ठहराएको कारोबारलाई सम्झनु पर्दछ भनी उल्लेख गरेको छ । कुनै पनि सार्वजनिक निकायले कुनै पनि आर्थिक वर्षमा गरेको आर्थिक कारोबारको विषयमा उक्त निकायको उद्देश्य तथा कार्यक्रम अनुसार प्रचलित ऐन नियम बमोजिम कारोबार नगरेको, राख्नु पर्ने लेखा नराखेको वा त्रुटि र अनियमित तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा अन्तिम लेखा परीक्षणबाट औँल्याइएको कैफियतलाई बेरुजु भनिन्छ । बेरुजु हुनु भनेको आर्थिक सुशासनलाई कमजोर बनाउनु र आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन गर्नु हो । यद्धपी बेरुजु आउदैमा आर्थिक अपार्दशिता नै भई सक्यो भन्न सकिँदैन । यसलाई सुधार गर्नका लागि जतिसक्यो छिटो नियमित गरिनुपर्दछ ।

लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रतिवेदन महालेखा परिक्षकको कार्यालयले ५ औं वार्षिक प्रतिवेदनको नामबाट सार्वजनिक गरेको छ । यसपालिको प्रतिवेदनले लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहतमा रहेका १८९ सरकारी निकायको रु ४९ अर्ब ६६ करोड ३३ लाख ७२ हजार र समिती तथा संस्थाको रु. ७ अर्ब ४१ करोड ७८ लाख ९१ हजार गरि कुल रु ५७ अर्ब ८ करोड १२ लाख ६३ हजारको लेखापरिक्षण गरेको छ । जसमा रु १ अर्ब ४९ करोड ८० लाख ८५ हजार रकम बेरुजु देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बेरुजु स्थापना पछिका सबै आर्थिक वर्षहरुमा बढ्दै गईरहेको छ । प्रदेशको बेरुजुको अवस्थालाई तलको तालिकामा व्यक्त गरिएको छ ।

वर्तमान प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विभिन्न सरकारी कार्यालयमा १ अर्ब २४ करोड ४८ लाख ५३ हजार बेरुजु देखिएको छ । सो मध्ये ६ करोड ६८ लाख ८९ हजार असुल हुने पर्ने देखिएको छ भने ७ करोड ४१ लाख २१ हजार अनियमित देखिएको छ । यसैगरी ३१ करोड ५५ लाख २४ हजार रकमको कागजात पूरा भएको छैन । यसैगरी १२ करोड १२ लाख ३० हजार रकम कर्मचारी तथा अन्य शिर्षकमा पेश्की देखिएको छ ।

यस आर्थिक वर्षमा समिति तथा अन्य संस्थाहरुमा २५ करोड ३२ लाख ३२ हजार बेरुजु रकम देखिएको छ । उक्त रकम मध्ये १ करोड २३ लाख ९९ हजार असुल हुनु पर्ने देखिन्छ भने २४ करोड ८ लाख ३४ हजार रकम अनियमित भएको देखिन्छ । उक्त रकममा प्रमाण कागजात पेश नभएको तथा शोधभर्ना लिनु पर्ने पनि देएिका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रतिवेदन अनुसार १ अर्ब ४९ करोड ८० लाख ८५ हजार उक्त आर्थिक वर्षमा बेरुजु देखिएको छ । लुम्बिनीमा बेरुजु कूल रकम ३ अर्ब ५ करोड ८१ लाख पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ७० करोड ७६ लाख ४० हजार बेरुजु देखिएकोमा १४ करोड ६६ लाख ५० हजार सम्परीक्षण भई १ अर्ब ५६ करोड ९० बजार बेरुजु फर्छ्यौट हुन सकेको थिएन ।

नेपालमा हाल बेरुजुको दर प्रत्येक वर्ष बढ्दै जाने र फछ्र्यौटको दर घट्दै जाने वा बेरुजु फछ्र्यौटले प्राथमिकता नपाएको कारण आर्थिक प्रशासनमा स्वच्छता, इमानदारिता, मितव्ययिता र पारदर्शिता स्तर घट्दै गई जनताले तिरेको करको सही सदुपयोग हुन सक्दैन ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रदेशका १८९ प्रदेश कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएकोमा १३३ कार्यालय (७०.३७ प्रतिशत) मा लगति बेरुजु देखिएको छ । त्यसैगरी समिति तथा अन्य संस्था १६ मध्ये १५ (९३.७५ प्रतिशत) कार्यालयमा लगति बेरुजु देखिएको छ । लेखा परीक्षण अंकको तुलनामा सबैभन्दा बढी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बेरुजु बढी देखिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा २७ दशमलव ६४ प्रतिशत अंकले बेरुजु देखिन्छ । यसैगरी दोस्रोमा पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयले ९ प्रतिशत, कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ३ दशमलव ७९ प्रतिशत तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले २ दशमलव ५५ अंक प्राप्त गरेका छन् । कुनै पनि निकायमा आर्थिक कारोबार गर्दा केही कमी कम्जोरी हुनु स्वाभाविक हो । यसप्रकारका कमी कम्जोरी सामान्य देखि जटिल प्रकृतिका हुने गर्दछन् ।

आर्थिक कारोबार गर्दा प्रयाप्त प्रमाण पेस नभएका, आर्थिक कारोबार गर्दा रीत नपुगेका, त्रुटि पूर्ण ढङ्गले कारोबार गरेको आधारमा बेरुजु आउने गर्दछ । नेपालमा हाल बेरुजुको दर प्रत्येक वर्ष बढ्दै जाने र फछ्र्यौटको दर घट्दै जाने वा बेरुजु फछ्र्यौटले प्राथमिकता नपाएको कारण आर्थिक प्रशासनमा स्वच्छता, इमानदारिता, मितव्ययिता र पारदर्शिता स्तर घट्दै गई जनताले तिरेको करको सही सदुपयोग हुन सक्दैन । यस घटनाले सार्वजनिक निकाय र सरकारप्रतिको आम नागरिकको आस्था र विश्वास घट्दै जान्छ । त्यसैले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न आर्थिक कारोबारमा देखिएका बेरुजु समयमा फछर्यौट गर्नु आर्थिक प्रशासनको महत्त्वपूर्ण कार्य हो ।

किन बढ्यो बेरुजु ?
लुम्बिनी प्रदेशमा बेरुजु बढ्नुको कारणहरुमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालय , संघ सस्थाका आर्थिक क्रियाकलापहरु प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा ३२ ९३० मा व्यवस्थापन भए बमोजिम आर्थिक कारोवार नर्गनु, राजनैतिक हस्तक्षेपका आधारमा बजेट रकामान्तर गरिनु, शिर्षक अनुसार बजेट विनियोजन नहुनु, आन्तरिक लेखा परिक्षण कार्यमा कार्यालय प्रमुखको अनैतिक दबाव रहनु, प्रदेश सरकार नियमावली, २०७४ ले निर्दिष्ट गरे अनुसार मन्त्रालयका कार्यक्रमहरु सञ्चालित नहुनु, पेश्की फस्यौट कानुन बमोजिम हुन नसक्नु, प्रदेश प्रतिष्ठानले स्थानीय निकायलाई व्यवस्थीत लेखाप्रणालीका बारेमा जानकारी दिएको भएता पनि अभ्यासमा नआउनु, प्रदेश कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा १० मा सार्वजनिक निकायहरुले बजेट प्रस्ताव गर्दा सोही ऐनको दफा ५ बमोजिम प्रस्तावित योजना कार्यक्रमको क्रियाकलापगत विवरण खुलाई बजेट विनियोजन गर्न प्रदेश सरकार चुक्नु, प्रदेशका पूर्वाधारका योजनाहरुमा लागत लाभ विश्लेषण नगरीकन रकम निकासा गरिनु आदि रहेका छन् ।

अन्त्यमा, वित्तीय अनुशासन, आर्थिक पारदर्शिता, नियमितता, जवाफदेहीता, सहितको सार्वजनिक वित्तिय प्रणालीको अभ्यासले मात्रै समृद्ध प्रदेश निर्माणको अभियानलाई सार्थकता दिने भएकोले प्रदेश सरकार तथा यस मातहतका कार्यालय, सस्था तथा समितीले खर्च प्रणालीमा ईमानदारीता कायम गर्न चुक्नु हुदैन् ।
हुमराज भुसाल