हामीले भर्खरै नयाँ वर्ष वि.स. २०८० मनाई रहेका छौँ । यो नयाँ वर्ष विगतका नयाँ वर्षहरु भन्दा फरक छ । फरक यसर्थमा छ किनकी यो वर्षले पिडादायक २०७० को दशकलाई सुखद अन्त्य गरि आगामि दशक उज्यालो बनोस भन्ने भावना बोकेर आएको छ । विगतका नयाँ वर्षहरुले औपचारिकताका लागि भित्तेपात्रो फेरेका भए पनि यो वर्ष समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना पुरा गर्ने आधार वर्ष बन्नेछ । हामीले नेपालीहरु वि.स. २००७ साल देखी स्वतन्त्रता प्राप्ति गरेका थियौँ । यद्धपि देशमा राजनैतिक स्थिरता पटक पटक अपहरणमा परेका कारणले गर्दा हामीले २०७० को दशक सम्ममा पनि पूर्ण स्वतन्त्रता र विधिको शासन प्राप्ति गर्न सकिरहेका छैनौं । यो दशकले नेपाली राजनीतिमा स्थिरता , जवाफदेहीता, शुशासन, शुन्य भ्रष्ट्राचार, मानव अधिकारका आधारभूत मुल्य मान्तयताको अभ्यास हुने कुराको अपेक्षा नागरिकहरुले गरिरहेका छन् ।
२०७० को दशकमा नेपाली अर्थतन्त्रले तीन संविधान सभा निर्वाचन , संविधान सभाबाट संविधान निर्माणको व्ययभार, स्थानीय तहका निर्वाचन २०७४ र २०७९ को खर्च, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन २०७४ र २०७९ को खर्च नेपाली अर्थतन्त्रमा अन्य दशकहरुमा भन्दा धेरै नै परेको छ । यसका साथै वि.स. २०७२ को विनाशकारी भुकम्प , भारतिय अर्थतन्त्रको कृत्रिम अवरोध, सन् २०१९ बाट सुरु भएको कोभिड महामारी तथा रुस युक्रेन युद्ध आदिका कारणले नेपाली अर्थतन्त्र अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा पुगेको छ । भुकम्प, भारतिय अवरोध तथा कोभिड १९ का कारणले नेपाली अर्थतन्त्रका समष्टिगत आर्थिक सूचकहरुको दश वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर न्यून अवस्थामा सञ्चालनमा आएका छन् । भुकम्पका कारणले थप ३० लाख मानिसहरु गरिबीको रेखामुनी धकेलिएका छन् ।
नेपालीहरुको औसत आयु, बाल मृत्युदर, मातृशिशु मृत्युदर आदिमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ । दशकको अन्त्यतिर नयाँ जनगणनाको नतिजा प्रकाशन भएको छ । जसका अनुसार नेपालले यो दशकमा सक्रिय जनशक्तिलाई प्रभावकारी तरिकाले आर्थिक सामाजिक विकासका पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा परिचालन गर्न नसकेमा अबको दुई दशकमा देशका सक्रिय जनशक्तिको सङख्यामा कमि आउने संकेत गरिरहकेको छ । अबको दुई दशकमा विदेशी नागरिकहरु समेत नेपालमा श्रम आउन गर्न आउन सक्ने गरि पूर्वाधार विस्तारका क्षेत्रमा यो दशकको कार्यक्रम बन्नु आवश्यक छ ।
२०७० को दशकले नेपालमा राजनैतिक स्थिरताको आवश्यकताको महत्वलाई बुझेर संविधान सभाबाट पहिलो पटक जनताका प्रतिनिधिले निर्माण र प्रमाणित गरेको नेपालको संविधान २०७२ जारि गरेको छ । यसले मुलुकको शाशकीय स्वरुपमा आमुल परिर्वतन ल्याउन सफता प्राप्त गरेको छ । यसको उदाहरणका रुपमा धर्म निरपेक्षता, समाबेशी , समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई लिन सकिन्छ । यसैबीच वर्तमान समयमा राजनैतिक नेतृत्वमा बढ्दै गईरहेको स्वच्छचारिता , गैरजिम्मेवार प्रस्तुती , विलासी जीवनशैली आदिका कारणले गर्दा सर्वसाधारण मानिसहरुले यो व्यवस्थाको विकल्प खोजिरहेका छन् । नागरिकस्तरबाट वर्तमान राजनैतिक पद्धती र शाशन प्रक्रियाको विकल्प खोजि भईरहेको सन्दर्भमा यो व्यवस्थाले आम नागरिकको जीवनस्तरमा कसरी परिवर्तन ल्याउछ र यसका आधारहरु के के हुन् ? यी विषयमा यो दशकको सुरुवाती वर्षहरुले बुझाउँन सक्नु पर्दछ । बितेको दशकमा प्रयाप्त अवसरहरु नेपाली समाज रुपान्तरणका लागि नभएका होईन । राज्य शत्ता सञ्चालनको बागडोर समालेका राजनैतिक नेतृत्वमा स्पष्ट कार्यक्रम र योजना नभएको कारणले गर्दा नै नेपाली अर्थतन्त्रले बाह्य अर्थतन्त्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन् ।
विशेषगरि हामी यो दशकमा कुन कुन क्षेत्रमा कस्तो अपेक्षा गरेका छौँ भन्ने विषयमा यहाँ चर्चा गरौँ
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नेपालको संविधान २०७२ ले महत्वका साथ आधारभुत नैसर्गिक अधिकारका रुपमा व्यवस्थापन गरेको छ । यस अनुसार माध्यमिक तहको शिक्षालाई अनिवार्य र निशुल्क गरिएकोछ । यसले गर्दा नेपालीहरुको शैक्षिकस्तरमा सुधारका संकेत देखा परेका छन् । यद्धपि हाम्रा विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रम र नेपाली अर्थतन्त्रका दैनिक क्रियाकलापको बीचमा सर्हकार्यर समन्वय नमिल्दा प्रत्येक वर्ष लाखौँ विद्यार्थीहरु शैक्षिक भिजामा विदेश गईरहेका छन् । यसमा आमुल परविर्तन ल्याउनका लागि यो दशकको सुरुवाती समय देखि नै हाम्रा विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रमहरु स्वदेशमा नै पढ्दै कमाउदै अवधारणामा आधारित हुन जरुरी छ ।
वर्तमान समयको शिक्षा पद्धतीले मानिसमा सैद्धान्ति ज्ञानको मात्रै बिस्तार गरेका कारण अधिकाशं शैक्षिक जनशक्ति बेरोजगार छन् । तयसकारण यो दशक देखि कम्तिमा पनि ५० वर्षका लागि आवश्यक जनशक्तिको प्रक्षेपण गरि हाम्रो शैक्षिक पाठ्क्रममा आमुल सुधारुको जरुरत छ । हाम्रो नेपालको स्वास्थ्य पद्धती जनताको लागि अनुकुल नेताका लागि प्रतिकुल छ भन्ने कुरा उनिहरुको उपचार पद्धतीले प्रमाणित गरेको छ । २०५० को दशकमा गृहयुद्धको चपेटामा परेर शहरी क्षेत्रमा प्रवेश गरेको स्वास्थ्य जनशक्ति दुई दशकपछि पनि ग्रामिण बस्तीमा सेवाका लागि जान तयार रहेका छैनन् । २०७७ सालमा देशका ७५३ स्थानीय तहमा १५ शैयाका अस्ताल बनाउने कार्यको शिलान्यास गरेर स्वास्थ्यका क्षेत्रमा आमुल परिवर्तनको संकेत गरेको भए ता पनि राजनैतिक पूर्वाग्रहका कारणले वर्तमान समयममा सो परियोजना अलपत्र छ । यो दशकले त्यो अधुरो परियोजना पुरा गरि आम सर्वसाधारण नागरिकहरुले घरदैलौमा नै आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गर्ने युगको सुरुवात होस् ।
कोभिड १९ जस्ता महामारी फेरी आउन सक्ने सम्भावना रहेको अवस्थामा ती कठिन परिस्थितीलाई हाम्रो स्वास्थ्य पद्धतीले सम्बोधन र समाधान गर्ने तथा आमनागरिकहरुलाई वास्तविक सूचना प्रवाह गर्ने भरपर्दो माध्यम विकसति गर्नमा लागि यो दशक सफल रहोस् । नेपालका उच्च प्रशासक र राजनैतिक दलका नेताहरुले विदेशमा उपचार गराउदा हाम्रो स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरुमा गैरजिम्मेवारीता र स्वच्छचारीता बढेकोले यसलाई न्यूनीकरणका लागि सबैलाई नेपालमा नै उपचार गराउनु पर्ने कडा कानुनको अभ्यास हुनु आवश्यक छ । देशका दुर्गम बस्तीहरुमा अहिले पनि सुत्केरी आमाहरु रगतको अभाव , चिकित्सक र नर्सको अभावमा आफ्नो प्राण त्याग गरिरहेका छन् , यसखालको परिवेशलाई अन्त्य गर्दै सुरक्षित मातृत्वको अवधारणा नेपालभर अभ्यासमा आउने गरि स्वास्थ्यमा क्षेत्रमा परिवर्तनको अपेक्षा छ ।
भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा विस्तारले देशको आर्थिक विकास तथा वृद्धिको आधार सिर्जना गर्ने भएकोले भौतिक पूर्वाधार अन्तरगतका सबै क्षेत्रको विकास आवश्यक छ । वि.स.२०५० को दशकमा देशको कुल बजेटको धेरै रकम युद्धका साम्रगी किन्नमा खर्च भई आर्थिक सामाजिक पूर्वाभारमा लगानी हुन सकेन । त्यसैगरि तत्कालिन समयमा वर्तमानको सरकार नेतृत्वले भौतिक पूर्वाधारलाई सामन्तवादको अवशेष भनेर भत्काउने , गोलावारी गर्ने जस्ता कार्य गरेकोले त्यो दशक नेपालका लागि कालो दशकका रुपमा चित्रित छ । त्यसपछि २०६० को दशकमा शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका लागि राज्यको खर्वौ बजेट खर्च भई यो क्षेत्र माथि उठ्न सकिरहेको छैन । वि.स. २०७२ साल पछि देशमा संविधान जारि भईसकेपछि भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा सुधारका संकेत आउने अपेक्षा गरिएकोमा उग्र राष्ट्रवादका कारण विदेशी लगानीकर्ताहरु निरास बनि सोचे अनुसारको प्रगति हुन सकिरहेको छैन् ।
यसै बीच देशको पहिचान र अपनवत्वप्रति गम्भिर धक्का दिने एम सि सि परियोजनालाई समेत २०७० को दशकमा स्वीकार गरिसकेकोले चालु दशकमा पनि नेपालको पूर्वाधार विकास तथा विस्तारका परियोजनाले दुःख पाउने अवस्था आउनेमा नागरिकस्तरबाट व्याख्या भएकोले यसलाई हटाउने गरि नेपाल सरकारले पूर्वाधार विकासको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ यो दशकमा अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । देशका सबै ठाँउमा सडक , विद्युत, खानेपानी, यातायात, सञ्चारका पूर्वाधार विकास नहुदा नेपालको ग्रामिण क्षेत्रमा आसातित परिवर्तन भएको छैन् । यसलाई उचित तरिकाले समाधान गर्नका लागि यो दशक सफल बनोस् । पयाप्त पूर्वाधारको अभावमा विगतका दशकहरुमा नेपाली स्थल तथा हवाई यातायातका दुर्घटनामा हजारौँ नेपालीहरुले अकालमा ज्याँन गुमाउनु परेको छ । यी र यस्तै प्रकृतीका घटनाहरु पूर्वाधारको कमिका कारणले आगामी दशकमा हेर्न र सुन्न नपरोस् ।
नेपाली अर्थतन्त्रको बलियो खम्बाका रुपमा मान्यता पाएको कृषि क्षेत्रले आसातित गतिमा प्रगती प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन् । यसको व्यवसायीकरण , आधुनिकीकरण तथा बजार बिस्तारका लागि संरचनागत सुधारको आवश्यकता छ । यो कुरालाई वर्तमानको राजनैतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले स्वीकार गरिसकेको छैन । आगामि दशकमा नेपाली अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर र स्वतन्त्र मुलुकका रुपमा स्थापित गराउनका लागि कृषि प्रणाली र संरचनामा देखिने गरि परिवर्तन हुनु पर्दछ । नेपालको आन्तरिक रोजगारीको क्षेत्रमा ६० प्रतिशतको माग पूर्ती गरेको यो क्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा एकतिहाई बराबरको योगदान प्रत्येक वर्ष गरिरहेको छ । २०७० को दशकले नेपाली अर्थतन्त्रलाई श्रमिक निर्यात गर्ने र विलासीताका वस्तु आयात गर्ने मुलुकको रुपमा विश्वमा परिचित गराएकोले त्यसमा सुधार ल्याउनका लागि पनि यो क्षेत्र व्यवहारिकतामा प्राथमिक क्षेत्रमा पर्नु जरुरी छ ।
नेपालमा कृषिको व्यवसायीकतालाई ध्यान नदिदा अहिले नेपालीहरुले विष प्रयोग गरिएको भारतीय कृषि उपजहरु प्रयोग गर्नु पर्ने बाध्यता छ । यसका साथै स्वास्थ्यका दुष्टिकोणले निकै नै प्रभावकारी प्रमाणित भएका रैथाने खाद्यबालीहरुको संरक्षण गरि यसको व्यवसायीकता तर्फ यो दशकले ध्यान दिनेछ । यसका साथै विज्ञान र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरि विश्वमा बढ्दै गएको खाद्य संकटलाई समाधान गर्नमा पनि नेपाली कृषि गतिविधि सक्रिय रहनेछन् । नेपाली किसानहरुले समयमा आफ्नो उत्पादनको भुत्तानी नपाउने , रासायनिक मल तथा प्राविधिक जनशक्ति नपाउने , कृषि बीमाको भुत्तानी नपाउने , जङ्गगली जनवरको असुरक्षा जस्ता दीर्घकालीन चुनौतीहरु यो दशकबाट सधैका लागि अन्त्य होस् ।
२०७० को दशकको अन्त्यतिर विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको सुरुवात भएको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली वित्तिय क्षेत्रमा परिरहेको छ ।
यसका कारणले लगानीयोग्य पुँजीको अभाव सिर्जना भई नयाँ व्यवसायिक फर्महरु सञ्चालनमा आउन सकिरहेका छैनन् । बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रले २०७० को दशकमा प्रवाह गरेको कर्जा अनुत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भई पुँजी निर्माणको गतिमा अवरोध हुन पुगि वर्तमान संकट आएकोले यो दशक देखि परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाह हुने अवस्थाको सिर्जना केन्द्रिय बैंकले तयार पारोस् । यसैगरि देशमा केही सहकारी र लघुवित्त कम्पनीहरुले आफ्ना ग्राहकहरुको सेयर तथा निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरमा गैरजिम्मेवारीता प्रस्तुत गर्दा सम्रग अभियान प्रति नै नकारात्मक टिप्पणी र अविश्वासको वातावरण उत्पन्न भएकोले यसलाई सकारात्मकता दिनको लागि यो दशक सफल बन्ने अपेक्षा गरिएका छन् ।
प्रतिक्रिया