बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको खर्च मात्रै नभई यस वर्ष राजश्व संकलन पनि कमजोर देखिएको छ । प्रदेश सरकारको राजश्व संकलन ४ वर्ष यताकै कम उठने देखिएको छ । सरकारले ८ महिनामा लक्ष्यको ४६.५२ प्रतिशत अर्थात १९ अर्ब ८३ करोड राजश्व उठाएको छ । अब ४ महिनामा झण्डै २२ अर्ब राजश्व उठाउनु पर्ने छ ।
प्रदेश सरकारले यो अवधीमा प्रदेशको आन्तरिक राजश्वबाट १ अर्ब ४७ करोड ५४ लाख कर उठाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहबीच वाँडफाँड हुने राजश्व वापत ७१ करोड ९७ लाख, सवारी साधन करबाट १ अर्ब ३९ लाख, संघबाट प्राप्त हुने अनुदान ६ अर्ब ७२ करोड र संघबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँड हुने राजश्वबाट ४ अर्ब ८५ करोड ६६ लाख संकलन भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ७५/७६ मा २८ अर्ब २६ करोड ९८ लाख ३७ हजार राजश्व उठेको थियो । यस्तै ०७६/७७ मा ३४ अर्ब ७९ करोड ६७ लाख ४१ हजार, ०७७/७८ मा ३९ अर्ब १५ करोड ७९ लाख ३१ हजार र ०७८/७९ मा ३७ अर्ब ९४ करोड ६ लाख ४२ हजार राजश्व संकलन भएको थियो ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले प्रदेश सरकारले उठाउने राजश्व यातायात र मालपोतको मात्रै रहेकाले जग्गाको विक्रिमा गिरावट आएकाले राजश्व कम उठेको बताए । ‘प्रदेशले उठाउने भनेको राजश्व त सवारी र मालपोतको मात्रै हो । बाँकी सबै संघ सरकार मातहतमा नै हुन्छ । अहिले जग्गाको विक्रि कम भएकाले यो शिर्षकमा राजश्व पनि कम उठेको हो । अरु त सबै संघको अधिकारमै पर्छ ।’–उनले भने ।
यता सरकारले ८ महिनामा विकास खर्च एक चौथाई पनि गर्न सकेको छैन् । लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार विकास र चालु खर्च गरी सरकारले १२ अर्ब ४२ करोड खर्च गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु तर्फ १८ अर्ब र पूँजीगत तर्फ २४ अर्ब ६६ करोड बरावरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये चालु तर्फ ६ अर्ब ३४ करोड अर्थात विनियोजित बजेटको ३५.२४ प्रतिशत र पूँजीगत तर्फ २४.६६ प्रतिशत अर्थात ६ अर्ब ७ करोड ५१ लाख बजेट खर्च भएको छ ।
बजेट तर्जुमा गर्ने बेलामा जनताको आवश्यकताको पहिचान नगरी हचुवाको भरमा परियोजनाहरु छनोट गर्ने र असारे विकासको परम्परा कायमै हुदाँ आर्थिक वर्षको सुरुको महिनामा विकास खर्च कम हुने र अन्तिममा धेरै खर्च गर्ने परिपाटी रहेकाले यसलाई नीतिगत रुपमा कडाई गरेको अर्थ विश्लेष्क मनिकर कार्की बताउँछन् । यस्तै प्राध्यापक नुरजंग केसीले अहिले निर्वाचनका कारणले पनि बजेट कम खर्च भएको हुन सक्ने नभए पनि नीतिगत रुपमा नै समस्या रहेको हुनाले अपेक्षा गरे जति बजेट खर्च नभएको बताउँछन्।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
बसन्त आचार्य
प्रतिक्रिया