११ आश्विन २०८०, बिहीबार

Sep 28, 2023

हो संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतत्रात्मक शासन व्यवस्था, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद स्पष्ट किटान छ। ती वाक्यहरू सरसर्ती पढ्दा प्रयेक नागरिक निश्चयपनि अत्यन्त गौरव महशुस गर्दछन्। उत्साहीत हुन्छन्।सृजनशील ढंगमा प्रस्तुत हुन उत्प्रेरित हुन्छन्। किनकी संविधानको त्यो परिकल्पनाले जनतामा आस्था विश्वास र भरोसा पैदा गर्दछ की, ‘मुलुकको हरेक क्षेत्रमा जनता समेटिने छन्। लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापना हुनेछ। सत्तासीनहरू तथा दलको आडमा आफूहरूलाई श्रेष्ठ एवं विशेष दर्जाको ठान्नेहरू र भुइँ दर्जाकाहरू बीच प्रत्यक्ष परोक्ष वास्तविक रूपमा कुनै पनि मानेमा विभेद हुनेछैन्। राज्यको विभिन्न क्षेत्रमा सेवारत राष्ट्र सेवकहरूबाट पहुँचवालाहरूलाई सलूट र भुइँमान्छेलाई लोप्पाको अवस्था रहने छैन। नेताहरू जनताले सोचेको भन्दापनि ज्यादा इमान्दार, नैतिकवान, कर्तव्यनिष्ठ, वचनमा बद्धता, अनुशासित र मन वचन कर्मले दृढ रहनेछन् ।’ तर अवस्था प्रतिकूल छ। किनकी मूलतः शीर्ष नेताहरू जनताले ठानेको भन्दा अचाक्ली प्रदूषित रहेको जनभोगाइ छ।

Advertisement

संघीयताको सवालमा संघीयताको अवधारणालाई अलपत्र पारिएको छ। आर्थिक सामाजिक शैक्षिक राजनैतिक लगाएत हरेक क्षेत्रमा प्रदेशहरू स्वार्थ, भ्रष्टाचार र बेथितिको दलदलमा भासिएको छ। सत्ता खेलमा प्रदेशहरू जसो जसो केन्द्र तसो तसो स्वाहाको अवस्थामा छन्। विभिन्न तह तप्काका सचेत नागरिकहरू, विद्वान, विश्लेषक, देशभक्त जनभक्त राजनीतिककर्मीहरू सबै संघीयताको आवरणमा भइरहेको लुछाचुँडीको मात्र होईन संघीयता कै खारेजीको आवाज बुलन्द गरिरहेका छन्। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद संविधानको प्रतिबद्धता हो। संविधानको भावनानुरूप अक्षरशः पालना नभएको अवस्थामा संविधान निर्दिष्ट समाजवादको सम्भावना ट्याक्क कहनु कठिन छ।

प्रजातान्त्रिक समाजवाद कांग्रेसको राजनीतिक आर्थिक लक्ष्य हो। तर निजीकरणको आवरणमा ठूल–ठूला महत्वपूर्ण उद्योगहरू नुनको मूल्यमा सिद्ध्याएको र औद्योगीकरण मटियामेट गरेको आरोपबाट कांग्रेसले उन्मुक्ति पाउन सकेको छैन। विगतमा दुई पटक माओवादी नेतृत्व सरकारमा हुँदा र हाल तेस्रो पटक दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा पनि वृहत शान्ति समझौता अनुरूपको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरू थाती नै रह्यो। द्वन्द्व पीडितहरूबाट दाहाल विरूध्द सर्वोच्चमा रिट दायर लगत्तै हाल विभिन्न हुलियामा रहेका जनयुद्धताकका माओवादीहरू आक्रोश साथ चेतावनीको भाकामा हाप्न थाले। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुङ्गो लगाउन तत्काल पहल गर्न आफू प्रधानमन्त्री रहेको आफू नेतृत्वको सरकारसंग जोडदार माग गर्दै क्रान्तिकारी गोत्रका प्रचण्ड सहित ८ दलका ८ नेताहरूले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरे। माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहालले बेला बेलामा कम्युनिस्ट आन्दोलनका, समाजवादी आन्दोलनका शक्तिहरूसँग समाजवादी मोर्चा बनाएर जाने अभिव्यक्ति दिइरहन्छन्। साम्यवाद पूर्वको समाजवाद चाहेको हो कि ठ्याक्क भन्नु मुश्किल छ।

राजनीति प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय प्रणालीको धारमा चलिरहेको छैन्। गठबन्धनलाई एउटा प्रणालीको रूपमा स्थापित गर्ने प्रयत्न जारी छ। त्यसैले सहमतीय गठबन्धनले निरन्तरता पाइरहेको छ। वास्तवमा त्यो प्रयत्न संविधानको प्रस्तावनाको भावना अनुकूल नरहेको स्पष्ट छ। विडम्बना सत्तापरस्त राजनीतिक रहमा रूमलिएको नेपाली कांग्रेस लगाएत अन्य दलहरू सत्तारोहणमा दङ्दास् छन्। राजनीति प्रति जनताको उदासीनता र दिक्दारी तर्फ ती दलहरूको ओठे चिन्ता मात्र छ। गम्भीर छैनन्।

नितान्त दलीय स्वार्थको सीमित एवं संकिर्ण लक्ष्य बोकेको दश घोडे बग्गीको गुडाइ कस्तो हुनेहो त्यस तर्फ जनताको केही कुनै कौतूहल छैन्।किनकी जनतालाई ज्ञात छ सहमतीय बहुदलीय गठबन्धनले संविधान निर्दिष्ट प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय प्रणालीलाई क्रमिकरूपमा पेरेलाइज Paralyze गर्दै अन्ततोगत्वा घाटमा पुर्याउने छ।फलतः क्रान्तिकारी गोत्रका संसदवादीहरू आफ्नो लक्ष्यको निकट पुग्नेछन्।

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

माओवादीको निष्कर्ष– देशमा धार्मिक र साम्प्रदायिक सद्भाव खल्बलिन लाग्यो स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने दोषीलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालय प्रतिबद्ध जनताका मुद्दामा ध्यान दिन्छौँ, सडक तताउँदैनौँ : रवि लामिछाने कलाकारहरूको टोलीसहित जनचेतनाका लागि वेस्टर्न युनियनको देश दौडाहा, बुटवलमा पनि आउने सर्लाहीमा जलाउन लागिएको युवतीको शव चिताबाट बरामद, ३ जना पक्राउ नारायणीमा नुहाउने क्रममा दुई युवक बेपत्ता राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन कतार प्रस्थान, कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी बुद्धिमान तामाङलाई १ हजार ४०० रुपैयाँ घट्यो सुनको भाउ विदेश जाने मोह त्यागेर निजामती रोजेको म ! हिरोइन तस्करीको मामिलामा भारतमा कांग्रेस सांसद पक्राउ १९औं एसियाली खेलकुद : ब्याडमिन्टनमा नेपाल पुरुष टिम क्वाटरफाइनलमा प्रवेश मीड सोलु हाइड्रोपावरको आइपीओ बाँडफाँट ३५ स्थानीय तहलाई एम्बुलेन्स वितरण गर्दै काठमाडौं महानगर नेपालको सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ९ अर्ब पुग्यो, दुई महिनामै ४९ अर्ब २३ करोड थपियो एमाले बाग्मती प्रदेशका भावी नेतृत्वका लागि आज मतदान सन्दर्भ सेप्टेम्बर २८ : रेविजबाट बच्न सकिन्छ लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा बढ्दै जनविश्वास, सेवा सुधारका लागि ‘निर्देशिका’ ल्याउने तयारी  साफ यू-१९ च्याम्पियनसिप फुटबल : भारतसँग नेपाल स्तब्ध बुटवलमा मिस डायमण्ड-२०२३ आयोजना बिहान कार्यालय पुगेपछि अनिवार्य योग–ध्यान गर्न कर्मचारीलाई गृहको निर्देशन