ताजा अपडेट »

विघटनको डिलमा अर्थतन्त्र

शनिबार, १८ चैत्र २०७९, १९ : ४०
16 Shares

वर्तमान समयमा देशका सबै समष्टिगत आर्थिक चरहरुको अवस्था ऋणात्मक अवस्थामा पुग्नुका पछाडि वर्तमान नेतृत्व नै धेरै जिम्मेवार रहेकोछ । राज्यका सम्पूर्ण नीतिहरुलाई सही मार्ग प्रदान गर्ने राजनीतिले गलत बाटो समाएको कारणले गर्दा देशको आर्थिक अवस्था संकटग्रस्त बन्न पुगेको हो । यो तथ्यलाई सहज रुपमा स्किार गरि नेतृत्व अगाडि बढ्ने आट गनु पर्दछ । देशमा अहिले आन्तरिक बसाइसराइ प्रमुख मानविय समस्याका रुपमा स्थापित भएको कुरालाई जनगणना २०७८ को प्रतिवेदनले उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरि देशको विकासका लागि आवश्यक पर्ने युवा जनशक्ति जनसाख्यिकिय ईतिहासमा नै स्वर्णीम रुपमा आएको सकारात्मक पक्ष पनि यसमा छ ।

राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेकोे तथ्यांकका आधारमा वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मुल्य सुचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फिीति ७.८८ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही समयमा यसप्रकारको मुद्रास्फितीको दर ६.२४ रहेको थियो । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि नेपालीहरुको क्रयशक्ति क्षमता २०७८ को भाद्र महिनाको तुलनामा निकै नै दयनिय अवस्थामा पुगेको छ । वैदेशिक व्यापारका क्षेत्रमा आयात १९.९, प्रतिशतले, निर्यात २९ प्रतिशतले र कुल वस्तु व्यापार घाटा १८.७ प्रतिशतले घटेको छ । यसको सिधा असर राजस्व संकलमा पर्नेछ । जसका कारणले साधारण खर्च चलाउनका लागि पनि बाह्य ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउने निश्चित नै छ ।

विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा २७.१ प्रतिशतले र अमेरिकी डलरमा १६.४ प्रतिशतले बढेको छ । शोधनान्तर स्थिति रु २३ अर्ब ६८ करोडले घाटामा रहेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रु.१३८३ अर्ब ३३ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । यसले वर्तमान समयको प्रचलित मुल्यस्तरलाई आधार मान्दा ५ महिनाका लागि मात्रै आयात धान्न पुग्दछ । हाम्रो अर्थतन्त्र उपभोत्तावादी छ यसमा नीतिगत निर्यणका आधारमा व्यवसायिक क्षेत्रलाई प्रर्बद्धन गर्दै उत्पादन केन्द्रित गर्न नसक्नु नै हाम्रो कम्जोरी हो । वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रम स्विकृती लिनेको संख्यामा १६९.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । जुन आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सोही समयको तुलनामा ७०.६ प्रतिशतले धेरै हो । यस्तो हुनुका कारण देशमा स्वरोजगारीको वातावरण निर्मार्ण गर्नका लागि राजनैतिक पार्टीका योजनाहरुले हावा खानु नै हो ।

संघीय सरकारको खर्च रु ६६७ अर्ब ६६ करोड राजस्व परिचालन रु ५१४ अर्ब ६९ करोड रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय सस्थाको निक्षेप संकलन ५ प्रतिशतले बढेको छ र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ३.२ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १०.५ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत रहेको छ । यसले गर्दा नीजि क्षेत्रमा गरिएका लगानी थप पुँजीको अभावमा अर्बौका योजनाहरु अलपत्र परेका छन् । यस्तो परिवेश निर्माण हुनु देशको सामाजिक आर्थिक विकासका लागि शुभ संकेत होईन ।

विश्वका दुई भिमकाय अर्थतन्त्रका अगाडि हाम्रो विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा सञ्चित कोष १३९ अर्ब बराबरले घाटामा जानु अर्थतन्त्रीय दृष्टिकोणबाट उचित होइन । चालू आर्थिक वर्षको १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दा अधिकांश आर्थिक सूचकहरुको अवस्था अत्यन्तै कम्जोर अवस्थामा छन् । यसका लागि नेपालको बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा नै नीतिगत सुधारको आवश्यकता छ । नेपाली अर्थतन्त्रले आसातित गतिमा सफलता प्राप्त गर्न नसक्नुको प्रमुख कारणले भनेको अगाडि बढाएका योजनाहरुले प्रत्यक्ष रुपमा आम नागरिकको जनजीवनका चासोलाई समेट्न नसक्नु नै हो । सामाजिक आर्थिक पूर्वाधार विकाससँग जोडिएका आयोजनाले लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था छ । १७ खर्बको बजेटमा करिब १४ खर्ब चालू खर्च रहनुले नेपाली अर्थतन्त्र विघटनको यात्रामा रहेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । पुँजीगत बजेटको सट्टामा चालू बजेट हुँदा विकासको प्रतिफल न्यून हुन गएको छ ।

देशको अर्थतन्त्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न लागि राष्ट्रिय महत्वका र रणनीतिक योजना बजेटमा समावेश गरिएको भएता पनि आयोजनाको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका योजनाको प्रगतिको अवस्था दयनीय भएपछि अर्थतन्त्रमा शिथिलता आउनु स्वाभाविक देखिन्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई सहि गतिमा हिडाउनका लागि पूँजीगत खर्च बढाउनै पर्छ । यसका लागि नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयनको संयन्त्रमा संरचनागत परिवर्तनको आवश्यकता छ । चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक बजेट समीक्षामा १४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च भएको देखिन्छ । बाँकी ६ महिनामा ८६ प्रतिशत खर्च गर्न सक्ने कुरा प्रायः असम्भव नै छ । यद्धपी कमिसनका लागि नेपालमा जसरी पनि यो बाँकी खर्च नै गरिन्छ । यसरी गरिएको पुँजीगत बजेटको खर्चले विकास निर्माण कार्यले पूर्वनिर्धारित उपलब्धि प्राप्त गर्न नसक्ने कुरालाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलतामा केही सुधारका केही संकेतहरु देखा परेता पनि खासै सुधार भएको छैन । वर्तमानमा देखिएको सुधार अल्पकालिन अबधिका लागि सकारात्मक भए पनि यसले निरन्तरता पाउने कुरामा आशंका छ । एकातिर बैंकहरूले ब्याजदर घटाउन र अर्कोतिर ऋण उपलब्ध गराइदिन माग गरिरहेका छन् । अर्थतन्त्र यहि गतिमा कमजोर हुंदै गएको अवस्थामा उद्योगी तथा व्यवसायीलाई आवश्यक ऋण दिन सक्ने अवस्था रहदैन्  । यसल गर्दा पनि नेपाली अर्थतन्त्र विघटनको डिलमा पुगेको प्रमाणित भएको छ ।

नेपाली अर्थतन्त्र आयातमुखी छ । कुल राजस्वमा करिब ६० प्रतिशतको हाराहारीमा भन्सारको योगदान छ । कोभिड १९, रुस–युक्रेन युद्ध तथा वर्तमान आर्थिक संकटले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै मूल्यवृद्धि हुँदा नेपालले आयात गर्ने इन्धन, अटोमोबाइलदेखि खाद्यान्नसम्मका सामानमा उच्च मूल्यवृद्धि भएको छ । आयातमा निर्भर मुलुकमा यसरी उच्च मूल्यवृद्धि भएको कारणले अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरु कमजोर भएका छन् । राजस्व न्यून हुनुमा आयातलाई नियन्त्रण गरिएको भनिए पनि यो मात्र कारण होइन । भारतसँग करिब १८०० किमि खुला सिमाना जोडिएकाले अवैध आयात निर्यात र चोरी निकासी हुने गरेको छ । यसले नेपाली अर्थतन्त्रका समष्टिगत आर्थिक सूचकहरुको अवस्था ऋणत्मक रहेका छन् । सरकारी प्रयासबाट यसको दीर्घकालिन समाधानको अभ्यास नहुनेले हाम्रा नेताहरुमा आर्थिक सचेतना एकदमै कम रहेको प्रमाणित भएको छ ।

वैदेशिक तथा आन्तरिक गरी नेपालको कुल ऋण २० खर्बभन्दा बढी छ  । ४८ खर्बको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा २० खर्ब त्यति ठूलो नभए ता पनि नेपाली शाशकको जीवनशैली तथा कार्य प्रणालीले देशमा आर्थिक संकट ल्याउनेमा विमती छैन् । श्रीलंकामा आर्थिक संकट आएको यही बाह्य ऋणबाट नै हो । त्यसैले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्रका बादशाहहरुल समयमा नै यस विषयमा निकै संयमित तथा संवेदनशील हुनुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर बनाउने कारक तत्व कोभिडलाई लिन सकिन्छ । कोभिडले प्रायः सबै उद्योगधन्दा, कलकारखाना जस्ता उत्पादनशील क्षेत्र बन्दाबन्दी भए । उत्पादनका क्षेत्र बन्दाबन्दी हुँदा श्रमिकहरूको रोजागारी गुम्यो  ।

उद्योगी–व्यवसायीहरुले तत्कालिन समयको बैंकको सावाँ–ऋण तिर्न सकिरहेका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छापामार शैलीमा घरजग्गा लिलामी गर्न थालेका छन् । उत्पानदाशील क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि लिएको ऋण व्यवसायिक फार्मको उत्पादनले गति लिन नसक्दा सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्य पुरा गर्न सकिरहेको छैन् । जसको प्रत्यक्ष असर अन्ततः सरकारी कोषमा परेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन मार्फत कुल बजेटमा रु.२ खर्ब ४४ अर्बको बजेट कटौती गरेको तथ्यले नै नेपाली अर्थतन्त्रको समस्या चरमोत्कर्षमा पुगेको प्रमाणित गरेको छ ।

अन्त्यमा , नेपाली अर्थतन्त्र यो शताब्दीकै कम्जोर अवस्थामा छ यसका लागि गणतन्त्रको स्थापनापछि मौलाउदै गएको भ्रष्टाचार तथा राजनैतिक सरकार नै प्रमुख जिम्मेवार छ । देशका अधिकाशं व्यवसायिक केन्द्रहरुमा व्यवसायिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुका गतिविधिहरु बन्द छन् । देश विकासका आधारहरु युवाशक्तिहरु दैनिक सयौंको सङख्यामा विदेश उडिरहनु , महिना महिनामा सरकार फेरिनु र पूर्व मन्त्रिहरुको सङख्या धेरै भई राज्यको साधारण खर्च बढ्दै जानु जस्ता तथ्यहरुले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्र सरकारकै कार्यशैलीले विघटनको मोडमा पुगेको छ ।

ग्लोबल आवाज
लेखकको बारेमा
ग्लोबल आवाज
ग्लोबल आवाज लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रकाशित लोकप्रिय अनलाइन पत्रिका हो ।