२० जेष्ठ २०८०, शनिबार

Jun 3, 2023

वर्तमान समयमा देशका सबै समष्टिगत आर्थिक चरहरुको अवस्था ऋणात्मक अवस्थामा पुग्नुका पछाडि वर्तमान नेतृत्व नै धेरै जिम्मेवार रहेकोछ । राज्यका सम्पूर्ण नीतिहरुलाई सही मार्ग प्रदान गर्ने राजनीतिले गलत बाटो समाएको कारणले गर्दा देशको आर्थिक अवस्था संकटग्रस्त बन्न पुगेको हो । यो तथ्यलाई सहज रुपमा स्किार गरि नेतृत्व अगाडि बढ्ने आट गनु पर्दछ । देशमा अहिले आन्तरिक बसाइसराइ प्रमुख मानविय समस्याका रुपमा स्थापित भएको कुरालाई जनगणना २०७८ को प्रतिवेदनले उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरि देशको विकासका लागि आवश्यक पर्ने युवा जनशक्ति जनसाख्यिकिय ईतिहासमा नै स्वर्णीम रुपमा आएको सकारात्मक पक्ष पनि यसमा छ ।

Advertisement

राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेकोे तथ्यांकका आधारमा वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मुल्य सुचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फिीति ७.८८ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही समयमा यसप्रकारको मुद्रास्फितीको दर ६.२४ रहेको थियो । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि नेपालीहरुको क्रयशक्ति क्षमता २०७८ को भाद्र महिनाको तुलनामा निकै नै दयनिय अवस्थामा पुगेको छ । वैदेशिक व्यापारका क्षेत्रमा आयात १९.९, प्रतिशतले, निर्यात २९ प्रतिशतले र कुल वस्तु व्यापार घाटा १८.७ प्रतिशतले घटेको छ । यसको सिधा असर राजस्व संकलमा पर्नेछ । जसका कारणले साधारण खर्च चलाउनका लागि पनि बाह्य ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउने निश्चित नै छ ।

विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा २७.१ प्रतिशतले र अमेरिकी डलरमा १६.४ प्रतिशतले बढेको छ । शोधनान्तर स्थिति रु २३ अर्ब ६८ करोडले घाटामा रहेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रु.१३८३ अर्ब ३३ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । यसले वर्तमान समयको प्रचलित मुल्यस्तरलाई आधार मान्दा ५ महिनाका लागि मात्रै आयात धान्न पुग्दछ । हाम्रो अर्थतन्त्र उपभोत्तावादी छ यसमा नीतिगत निर्यणका आधारमा व्यवसायिक क्षेत्रलाई प्रर्बद्धन गर्दै उत्पादन केन्द्रित गर्न नसक्नु नै हाम्रो कम्जोरी हो । वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रम स्विकृती लिनेको संख्यामा १६९.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । जुन आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सोही समयको तुलनामा ७०.६ प्रतिशतले धेरै हो । यस्तो हुनुका कारण देशमा स्वरोजगारीको वातावरण निर्मार्ण गर्नका लागि राजनैतिक पार्टीका योजनाहरुले हावा खानु नै हो ।

संघीय सरकारको खर्च रु ६६७ अर्ब ६६ करोड राजस्व परिचालन रु ५१४ अर्ब ६९ करोड रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय सस्थाको निक्षेप संकलन ५ प्रतिशतले बढेको छ र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ३.२ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १०.५ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत रहेको छ । यसले गर्दा नीजि क्षेत्रमा गरिएका लगानी थप पुँजीको अभावमा अर्बौका योजनाहरु अलपत्र परेका छन् । यस्तो परिवेश निर्माण हुनु देशको सामाजिक आर्थिक विकासका लागि शुभ संकेत होईन ।

विश्वका दुई भिमकाय अर्थतन्त्रका अगाडि हाम्रो विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा सञ्चित कोष १३९ अर्ब बराबरले घाटामा जानु अर्थतन्त्रीय दृष्टिकोणबाट उचित होइन । चालू आर्थिक वर्षको १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दा अधिकांश आर्थिक सूचकहरुको अवस्था अत्यन्तै कम्जोर अवस्थामा छन् । यसका लागि नेपालको बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा नै नीतिगत सुधारको आवश्यकता छ । नेपाली अर्थतन्त्रले आसातित गतिमा सफलता प्राप्त गर्न नसक्नुको प्रमुख कारणले भनेको अगाडि बढाएका योजनाहरुले प्रत्यक्ष रुपमा आम नागरिकको जनजीवनका चासोलाई समेट्न नसक्नु नै हो । सामाजिक आर्थिक पूर्वाधार विकाससँग जोडिएका आयोजनाले लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था छ । १७ खर्बको बजेटमा करिब १४ खर्ब चालू खर्च रहनुले नेपाली अर्थतन्त्र विघटनको यात्रामा रहेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । पुँजीगत बजेटको सट्टामा चालू बजेट हुँदा विकासको प्रतिफल न्यून हुन गएको छ ।

देशको अर्थतन्त्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न लागि राष्ट्रिय महत्वका र रणनीतिक योजना बजेटमा समावेश गरिएको भएता पनि आयोजनाको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका योजनाको प्रगतिको अवस्था दयनीय भएपछि अर्थतन्त्रमा शिथिलता आउनु स्वाभाविक देखिन्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई सहि गतिमा हिडाउनका लागि पूँजीगत खर्च बढाउनै पर्छ । यसका लागि नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयनको संयन्त्रमा संरचनागत परिवर्तनको आवश्यकता छ । चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक बजेट समीक्षामा १४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च भएको देखिन्छ । बाँकी ६ महिनामा ८६ प्रतिशत खर्च गर्न सक्ने कुरा प्रायः असम्भव नै छ । यद्धपी कमिसनका लागि नेपालमा जसरी पनि यो बाँकी खर्च नै गरिन्छ । यसरी गरिएको पुँजीगत बजेटको खर्चले विकास निर्माण कार्यले पूर्वनिर्धारित उपलब्धि प्राप्त गर्न नसक्ने कुरालाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलतामा केही सुधारका केही संकेतहरु देखा परेता पनि खासै सुधार भएको छैन । वर्तमानमा देखिएको सुधार अल्पकालिन अबधिका लागि सकारात्मक भए पनि यसले निरन्तरता पाउने कुरामा आशंका छ । एकातिर बैंकहरूले ब्याजदर घटाउन र अर्कोतिर ऋण उपलब्ध गराइदिन माग गरिरहेका छन् । अर्थतन्त्र यहि गतिमा कमजोर हुंदै गएको अवस्थामा उद्योगी तथा व्यवसायीलाई आवश्यक ऋण दिन सक्ने अवस्था रहदैन्  । यसल गर्दा पनि नेपाली अर्थतन्त्र विघटनको डिलमा पुगेको प्रमाणित भएको छ ।

नेपाली अर्थतन्त्र आयातमुखी छ । कुल राजस्वमा करिब ६० प्रतिशतको हाराहारीमा भन्सारको योगदान छ । कोभिड १९, रुस–युक्रेन युद्ध तथा वर्तमान आर्थिक संकटले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै मूल्यवृद्धि हुँदा नेपालले आयात गर्ने इन्धन, अटोमोबाइलदेखि खाद्यान्नसम्मका सामानमा उच्च मूल्यवृद्धि भएको छ । आयातमा निर्भर मुलुकमा यसरी उच्च मूल्यवृद्धि भएको कारणले अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरु कमजोर भएका छन् । राजस्व न्यून हुनुमा आयातलाई नियन्त्रण गरिएको भनिए पनि यो मात्र कारण होइन । भारतसँग करिब १८०० किमि खुला सिमाना जोडिएकाले अवैध आयात निर्यात र चोरी निकासी हुने गरेको छ । यसले नेपाली अर्थतन्त्रका समष्टिगत आर्थिक सूचकहरुको अवस्था ऋणत्मक रहेका छन् । सरकारी प्रयासबाट यसको दीर्घकालिन समाधानको अभ्यास नहुनेले हाम्रा नेताहरुमा आर्थिक सचेतना एकदमै कम रहेको प्रमाणित भएको छ ।

वैदेशिक तथा आन्तरिक गरी नेपालको कुल ऋण २० खर्बभन्दा बढी छ  । ४८ खर्बको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा २० खर्ब त्यति ठूलो नभए ता पनि नेपाली शाशकको जीवनशैली तथा कार्य प्रणालीले देशमा आर्थिक संकट ल्याउनेमा विमती छैन् । श्रीलंकामा आर्थिक संकट आएको यही बाह्य ऋणबाट नै हो । त्यसैले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्रका बादशाहहरुल समयमा नै यस विषयमा निकै संयमित तथा संवेदनशील हुनुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर बनाउने कारक तत्व कोभिडलाई लिन सकिन्छ । कोभिडले प्रायः सबै उद्योगधन्दा, कलकारखाना जस्ता उत्पादनशील क्षेत्र बन्दाबन्दी भए । उत्पादनका क्षेत्र बन्दाबन्दी हुँदा श्रमिकहरूको रोजागारी गुम्यो  ।

उद्योगी–व्यवसायीहरुले तत्कालिन समयको बैंकको सावाँ–ऋण तिर्न सकिरहेका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छापामार शैलीमा घरजग्गा लिलामी गर्न थालेका छन् । उत्पानदाशील क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि लिएको ऋण व्यवसायिक फार्मको उत्पादनले गति लिन नसक्दा सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्य पुरा गर्न सकिरहेको छैन् । जसको प्रत्यक्ष असर अन्ततः सरकारी कोषमा परेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन मार्फत कुल बजेटमा रु.२ खर्ब ४४ अर्बको बजेट कटौती गरेको तथ्यले नै नेपाली अर्थतन्त्रको समस्या चरमोत्कर्षमा पुगेको प्रमाणित गरेको छ ।

अन्त्यमा , नेपाली अर्थतन्त्र यो शताब्दीकै कम्जोर अवस्थामा छ यसका लागि गणतन्त्रको स्थापनापछि मौलाउदै गएको भ्रष्टाचार तथा राजनैतिक सरकार नै प्रमुख जिम्मेवार छ । देशका अधिकाशं व्यवसायिक केन्द्रहरुमा व्यवसायिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुका गतिविधिहरु बन्द छन् । देश विकासका आधारहरु युवाशक्तिहरु दैनिक सयौंको सङख्यामा विदेश उडिरहनु , महिना महिनामा सरकार फेरिनु र पूर्व मन्त्रिहरुको सङख्या धेरै भई राज्यको साधारण खर्च बढ्दै जानु जस्ता तथ्यहरुले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्र सरकारकै कार्यशैलीले विघटनको मोडमा पुगेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

सार्वजनिक जग्गाका घरटहरा हटाएर १५ सैयाको अस्पताल बनाउन सुरु उडिसा रेल दुर्घटनाः राज्य शोकको घोषणा, गोवा-मुम्बई रेल उदघाटन स्थगित यस्तो ६ वटा जीवनशैली, जसले घटाउँछ यौन क्षमता कुन बार कुन रंगको पहिरन लगाउँदा शुभ हुन्छ ? बास्तुबारे जान्नुहोस् !! प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आज दिउँसो ४ बजे स्वदेश फर्कने आजको मौसमः अत्याधिक गर्मी हुने भएकाले सतर्कता अपनाउन अनुराेध रेशमको कथा पश्चिम नवलपरासीमा पिकअपको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु, दुई गम्भिर घाईते पाल्पाको दाेभान माध्यमिक विद्यालयमा एक दिवसीय अभिभावक शिक्षा गुल्मीमा सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकले नै लिन्छन् दोहेरो, त्यहोरो सुविधा एमालेका ६ सचिवले पाए प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी, लुम्बिनीमा पद्मा अर्याल तिलाेत्तमाकाे आनन्दवन शंकरनगर खानेपानीले दिएको कम्पाेष्ट बिनकाे प्रयाेग प्रभावकारी भएन बुटवलमा अवैध मलको कारोबार : अनुगमन टोली पुग्दा ‘मुख्य सप्लायर्स’ सुव एग्रोभेटका सञ्चालक टाप भानु माविमा अन्तरक्रिया सम्पन्न नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट दर्ता, आइतबार पेसी डोटीमा शंकास्पद वस्तु फेला बच्चा जन्माउन नसक्दा महिलाकाे मृत्यु गुल्मीको मुसिकोटमा विपन्न परिवारका छोराछोरी यसरी बन्दै छन् इन्जिनीयर कार्यकर्ता पढाउन थाले माओवादी नेता टाइगर भर्सेस पठान निर्देशकको पारिश्रमिक ४० करोड