६ आश्विन २०८०, शनिबार

Sep 23, 2023

काठमाण्डौं । माओवादी घटक दलले शान्ति सम्झौता र परिवर्तनकाविरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिहरुको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन् । माओवादी द्वन्द्वकालीन घटनामा ज्यान गुमाएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको जिम्मा लिने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई आधारमा मानेर उनीविरुद्ध फौजदारी मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा दर्ता हुन लागेपछि माओवादी घटक दलको उक्त धारणा आएको हो । 

Advertisement

मंगलबार बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बसेको माओवादी घटक दलहरुले संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा भइरहेको चर्चाबारे आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । 

‘शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषयहरु विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्मअनुरुप व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ भन्ने कुरामा हामी दृढ छौं । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित् विषयहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् अगाडि बढाइनुपर्दछ । संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाविपरीतका काम कारबाहीहरुले शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनमा सहयोग पुयाउँदैन भन्ने कुरामा समेत हामी स्पष्ट छौं,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगो लगाउन आवश्यक कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्थाको लागि तत्काल पहल गर्न हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं । शान्ति सम्झौता र परिवर्तनकाविरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिहरुको प्रतिवाद गर्न हामी एकमत छौं । साथै विभिन्न समयमा राज्यसँग भएका सहमति र सम्झौताहरुको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा समेत प्रतिवद्ध छौं ।’ 

उक्त विज्ञप्तिमा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्ड,  नेपाल समाजवादी पार्टी अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका स्थायी समिति सदस्य सीपी. गजुरेल, नेकपा प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा, नेकपा बहुमतका संयोजक धमेन्द्र बास्तोला, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव विश्वभक्त दुलाल आहुति, नेकपा माओवादी समाजवादी अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकी र माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य नारायणप्रसाद धिमालले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

विज्ञप्तिको पूर्णपाठ :

संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा भइरहेको चर्चाबारे हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषयहरु विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्मअनुरुप व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ भन्ने कुरामा हामी दृढ छौं । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् अगाडि बढाइनुपर्दछ । संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया विपरितका काम कार्वाहीहरुले शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनमा सहयोग पुयाउँदैन भन्ने कुरामा समेत हामी स्पष्ट छौं । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगो लगाउन आवश्यक कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्थाको लागि तत्काल पहल गर्न हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं । शान्ति सम्झौता र परिवर्तनका विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिहरुको प्रतिवाद गर्न हामी एकमत छौं । साथै विभिन्न समयमा राज्यसँग भएका सहमति र सम्झौताहरुको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा समेत प्रतिवद्ध छौं ।
 

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र चिनियाँ राष्ट्रपति सिबीच भेटवार्ता महिलाको छातीमा अटोग्राफ दिए पछि डोनाल्ड ट्रम्प बिबादमा लुम्बिनीमा ४८९ जनाले लगाए पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्ध खोप, असोज १० गतेसम्म अभियानको समय थप आलुले बजार र मूल्य नपाउँदा किसान मर्कामा प्रधानमन्त्री दाहाल चीनमा, यस्तो छ एक हप्ताको कार्यक्रम कांग्रेस निकट मुस्लिम संघको महाधिवेसनको तयारी पूरा नेपाल क्रिकेट संघको अध्यक्षमा पुनः चन्द निर्वाचित ‘स्वास्थ्य सामग्रीमा वितरणमुखी बनेर राज्यलाई कंङ्गाल नबनाऔं’ एनआरएनए अध्यक्षका प्रत्याशी शर्माकाे विश्व दौडाहा जारी देश बिरुद्ध लेखेको आरोपमा पाकिस्तानमा एक पत्रकार हिरासतमा छन्द लहरीमा लहरिँदा नेपालमा लगानी गर्न आयरल्याण्डका राष्ट्रपतिसँग सभामुखकाे अनुराेध ओलीले सम्झिए भारतीय नाकाबन्दीका कष्टकर दिन आज क्यानको नेतृत्व चयन हुँदै, चतुरबहादुर र बिनयराज बीच प्रतिस्पर्धा मुगु सदरमुकाम गमगढी बजारमा आगलागी, ५ घर पूर्ण रुपमा क्षति  बोलेरो जीपबाट खसेर बालकको मृत्यु आजदेखि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन भ्रमणमा राहत शिक्षकहरुले पुनः आन्दोलनको घोषणा लुम्बिनी प्रदेश याेजना आयाेगमा थपिए दुई सदस्य पल्लीकोट स्वास्थ्य चौकीमा गुल्मी जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीहरुको जमघट