अन्तरछिमेक पार्टीगत सम्बन्ध

छिमेकी देशहरूसँग पारस्परिक सम्बन्धको अतिरिक्त पार्टीगतरूपमा त्यहाँको सत्तासिन पार्टी लगाएत अन्य ठुला दलहरूसंग पनि सम्बन्ध स्थापित गर्नु दुई देश बीचको विद्यमान सम्बन्धलाई मजबुत एवं प्रगाढ़ बनाउने एउटा महत्वपूर्ण उपाय हो। तसर्थ अन्तरछिमेक पार्टीहरू बीच सम्पर्क भेटघाट र दुई देश बीचको विविध मामिल तथा समस्याहरूको समाधनार्थ छलफल विचारविमर्श गर्नु र सुमधुर समझदारीपूर्ण दह्रीलो सम्बन्धका लागि विविध कार्यक्रम विचारगोष्ठीहरू आयोजन गर्नु निश्चयनै सकारात्मक पक्ष हो।

दुई देश बीचको सम्बन्धलाई समयसापेक्ष बनाउन जनताको पनि साथ समर्थन चाहिन्छ।सर्वविदित नै छ कि सरकार र जनता बीच पुलको काम राजनीतिक दलले गर्दछ।यस अर्थमा छिमेकका दलहरू संगको अन्तरसम्बन्धले दुई देश बीचको सम्बन्धमा प्रभावकारी महत्व राख्दछ। हाम्रा दुई छिमेक र नेपाल बीच सुरक्षा, विकास र समृद्धिको दृष्टिले निकै ठुलो खाडल छ।हाम्रो विकास र समृद्धिको लागि वाह्य सहयोग अपरिहार्य छ।दुई छिमेक संगको हाम्रो सम्बन्धको स्वरूप त फरक छ नै तथापि सम्बन्ध सहयोगात्मक छ।सबैको आ-आफ्नो राष्ट्रीय स्वार्थ हुन्छ।त्यसप्रति सबै सम्वेदनशील हुन्छन्।त्यसमा कुनैपनि किसिमको कम्प्रोमाइज हुन सक्दैन।तसर्थ सदैव सचेत रहनु अत्यावश्यक छ।

उत्तर र दक्षिण संगको हाम्रो पार्टीगत सम्बन्धले गति लिएको छ। नेपालमा उत्तरको पार्टीगत भ्रमणले केही बर्ष देखि निरन्तरता पाईरहेको छ।सम्बन्ध जतिसुकै पुरानो सुमधुर दरिलो रहेतापनि कहिलेकाहीँ नेताहरूको (ईगो) अहम् भावको कारण संकटको स्थिति पैदा हुने गर्दछ।नेपाल भारत सम्बन्धको दौरान नेपालले धेरै पटक संकटको अवस्था भोगेको छ। तसर्थ पार्टीगत सम्बन्ध रहेको अवस्थामा नेताहरूको (ईगो) अहम् भावमा परिवर्तन ल्याउन पार्टीहरूले सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छन्। यस्तै गरि सरकारले आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिको लागि पार्टीगत सम्बन्ध को पनि उपयोग गर्न सक्छ।हाम्रा कमरेडहरूको बेलाबखत चीनको औपचारिक अनौपचारिक पार्टीगत भ्रमण हुने गरेको सर्वविदित नै छ।

चीनले आफ्नो राष्ट्रीय स्वार्थ पूर्ति गर्न वैचारिक समानताको आधारमा भावनात्मक दवाव ( sentimental Pressure )को प्रयोग गर्न सक्छ।चीनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओले नेपाल भ्रमणकालमा राज्य प्रमुख,सरकार प्रमुख तथा कम्युनिस्ट शीर्ष नेताहरूसंगको भेटमा चीनको सुरक्षा चासो व्यक्त गरेका थिए।यस्तै गरि कम्युनिस्ट नेताहरू एक भएर अगाडी बढन, नेपाली भूमिमा चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिन आग्रह गर्दै अमेरिकाको SPP मा सामेल नहुने नेपालको निर्णयको स्वागत गरेका थिए।साथै नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चीनले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने प्रष्ट पारेका थिए ।

हाम्रा छोटा बडा सबै खाले नेताहरूको पनि समय समयमा भारत भ्रमण भइरहन्छ।सोही दौरान अवस्था र आवश्यकतानुरूप भारत सरकारले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न अन्तर छिमेक पार्टीगत सम्बन्धलाई उपयोग गर्न पनि सक्छ।प्रत्यक्ष परोक्ष मनोवैज्ञानिक दवाव ( psychological pressure ) पनि दिन सक्छ।भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डाको निमन्त्रणामा हाम्रा भूपु प्र मं प्रचण्डले चीनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओ नेपालको मैत्रीपूर्ण भ्रमण सकेर फर्किएको अर्को दिन २०७९ असार ३१ गते तात्तातै मित्र राष्ट्र भारतको तीनदिने भ्रमण गर्नु भयो।तुरन्तातुरन्ती भएको भ्रमणको सिलसिला उल्लेख गर्दै केही भारतीय लफन्दरो मिडीयाले प्रचण्डलाई भारतीय ऐजेंटको रूपमा प्रस्तुत गर्ने दुष्प्रयास गरेको पनि सुनियो।

भ्रमण पार्टीगत सम्बन्ध सन्तुलनकालागि हो भनेतापनि तुरन्तातुरन्ती किन भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाँउमा छदै छ।तथापि भ्रमण पार्टीगत सम्बन्ध कै क्रममा भएको पुष्टि भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले लेखेका थिए “ भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्षको निमन्त्रणामा भारत भ्रमणमा रहनु भएका प्रचण्डलाई स्वागत गर्न पाउँदा ख़ुशी लागेको छ”। भ्रमणको क्रममा कमरेड प्रचण्डले भनेका थिए “ दुई पार्टीको सम्बन्ध लाई दुई देशको सम्बन्ध बलियो बनाउनको लागि राम्रो संग बढाउनु पर्छ भन्ने नड्डाजीको प्रस्तावलाई मैले समर्थन गरेको छु ।”

स्वदेश फर्किदा अत्यन्त प्रफुल्लित कमरेड प्रचण्ड भन्दै थिए “ सरकारको तर्फ बाट भाजपा को तर्फ बाट जुन सम्मान र सुरक्षाको जस्तो व्यवस्था गरियो मलाई चाहिँ पहिला प्रधानमंत्री भएर जांदा भन्दा अहिले फरक लागेन उस्तै उस्तै नै चाहिँ गरेको पाईयो र त्यो पनि निकै सकारात्मक थियो। विजेपी अध्यक्षले बोलाएको हुनाले प्रेसिडेंटले अन्तिम भेट गरिसकेपछि क्लाईमेक्स त्यही हो भन्ठानेर हो कि प्र. मं. मोदी संगको भेट अहिले सम्भव भएन भन्ने आयो ”।

भ्रमणको फल के कस्तो आउने हो जनतामा कौतुहल थियो।फल आउन समय चाहिँ लागेन्।वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा सात बर्षको प्रावधान सहितको विधेयक राज्य व्यवस्था समिति बाट पारित भएर संसदमा पेश भएको, त्यसको पक्षमा नेकपा माओवादी ( केन्द्र) रहेको तर संसद विघटन भएको कारण पेन्डिङ्ग रहेको उक्त विधेयक वर्तमान सरकारले फिर्ता लियो ।संशोधन गर्यो। सात बर्षे प्रावधान हटाईएको नागरिकता विधेयक नेकपा माओवादी ( केन्द्र )को विशेष साथ सहयोग समर्थनमा पारित भयो।

अब वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा आज सिंदूर भोलि नागरिकता पाउने अवस्था लागू हुने भयो।तैपनि मरुभूमिमा पाईने सुतुरमुर्गले आफुलाई शिकारी बाट बचाउन जिउ बाहिर रहनेगरि टाउको मात्र बालुवामा घुसारेर आफु पुर्ण सुरक्षित रहेको ठाने जस्तै गरि माओवादीले पनि प्र.मं.देउवा र भू पु प्र मं.ओली माथी सम्पूर्ण दोष थोपर्दै आफुहरू लाई चोख्याउने ढाट अभिव्यक्ति दिईरहेका छन्।

एउटा अन्तर्वार्तामा कमरेड देव गुरुङ बोल्दै हुनुहुन्थयो “ तत्कालीन प्रधानमंत्री के पीले सात बर्षको प्रावधान राख्नु भयो। ठीक छ भनेर त्यो बेलाको नेकपा सचिवालयले निर्णय गर्यो ।राज्य व्यवस्था समितिले निर्णय गरेर फुल हाउसमा टेबल भईसकेको अवस्थामा त्यही प्रक्रियालाई अगाडी बढाउन पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले पनि हाम्रो मत थियो। तर पार्लियामेंटरी सीस्टममा प्रधानमंत्रीले जे भन्यो अन्ततोगत्वा त्यही नै निर्णय हुने ।त्यस कारण प्र.मं.ले निर्णय गरिसकेपछि त्यसलाई फलो गर्नुपर्ने अवस्थाको कारणले गर्दा यो अगाडि बढेको हो”। कमरेड वर्षमान पुन एउटा अन्तवार्तामा भन्दै हुनुहुन्थयो “ नागरिकता जस्तो विषय लाई धेरै राजनीतिक विषय नबनाउँ।व्यक्तिलाई राज्यविहीन stateless बनाउनु हुदैन् ”।

राज्यविहीनता नेपालको मात्र चासोको बिषय होईन्।यो विश्वका सम्पूर्ण देशहरूको चासोको बिषय हो तापनि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सवालमा निश्चित समयावधिको प्रावधान राखेको हुन्छ।छिमेक भारतको कुरो गरौं।भारतलाई नागरिकताको सवालमा राज्यविहीनताको चासो छैन्।सात वर्षको प्रावधान राखेको छ।तर नेपालमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिन चाहेमा तत्काल दिनु पर्ने ? यसको कारण के हो।यस्तो प्रावधान राख्नु पर्ने कस्को आवश्यकता हो ?वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सवालमा नागरिकता पाउन निश्चित समयावधि पर्खिनु पर्ने अनिवार्य प्रावधान राखिनु पर्दछ।जनआवाज उठिरहेको छ। जनता जवाफको प्रतिक्षामा छन् ।