६ आश्विन २०८०, शनिबार

Sep 23, 2023

काठमाडौं । निर्वाचन गराउने नाममा निर्वाचन आयोगले अनावश्यक वस्तु खरिद गरी राज्यको खर्च बढाउने कार्य गरेको पाइएको छ । आयोगल २०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरी खरिद गरेको करिव २२ करोड रुपैयाँको प्रिन्टरहरु हालसम्म प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । प्रयोग नै नहुने वस्तु किनेर आयोगले राज्यको खर्च बढाएको आरोप महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लगाएको छ । 

Advertisement

आयोगले २०७४ सालमा स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो । उक्त निर्वाचनको लागि आवश्यक पर्ने निर्वाचन सामाग्री छपाईको लागि भन्दै आयोगले करिव २२ करोड रुपैयाँमा तीन थान प्रिन्टर खरिद गरेको थियो ।महालेखापरीक्षकको कार्यालयले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको आफ्नो ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत आयोगले गरेको उक्त बदमासी औंल्याएको छ । 

प्रतिवेदन अनुसार आयोगले २०७४ सालमा १० करोड ५५ लाख ४० हजार रुपैयाँमा एक थान हाइस्पिड डिजिटल कल प्रिन्टर खरिद गरेको थियो । सोही वर्ष निर्वाचनको लागि भन्दै ११ करोड २८ लाख रुपैयाँमा दुई थान अत्याधुनिक छपाई मेसिन स्प्रिङ डिजिटल मोनोक्रोम समेत खरिद गरेको थियो । खरिद गरेको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि ती तीन वटा मेसिन आयोगले हालसम्म प्रयोगमा नल्याएको महालेखाले जनाएको छ । 

आयोगले अनावश्यक रुपमा प्रिन्टिङ मेसिन खरिद गरेको विषय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत उठेको थियो । समितिले ती मेसिन प्रयोगमा ल्याउन पटक पटक निर्देशन दिंदा पनि आयोगले बेवास्ता गर्दै आएको आरोप महालेखाको छ । ‘उक्त मेसिन प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाई यसरी मेसिन प्रयोग गर्न सक्ने नसक्ने सम्भाव्यता अध्ययन बेगर खरिद गरेर प्रयोग नहुने सिर्जना भएको सम्बन्धमा भविष्यमा यस्ता कार्य नदोहोरिने गरी सम्बन्धित पदाधिकारीलाई आवश्यक कारवाही हुनुपर्दछ,’ महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भनेको छ ।  ती मेसिन खरिद गर्दा आयोगको प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव रहेका थिए । 

प्रिन्टिङ मेसिन मात्र होइन आयोगले खरिद गरेको ठूलो संख्यामा ल्यापटप पनि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन् । आयोगले हालसम्म ती ल्यापटपक कति मूल्यका हुन् भन्ने समेत नखुलाएको महालेखाले जनाएको छ । ‘आयोगमा रहेका मूल्य नखुलेका ६५९ थान ल्यापटपमध्ये ५८१ थान कोर आई थ्री ल्यापटप उपयोगविहीन रहेका छन् । उपकरणहरु मर्मत गरी प्रयोगमा ल्याउने र मर्मत नहुने अवस्थामा प्राविधिक पुष्ट्याइँसहित लिलाम बिक्री गर्नेतर्फ कारबाही गरिनुपर्दछ,’ महालेखापरीक्षकको कार्यालयले निर्वाचन आयोगलाई भनेको छ । 

महालेखापरीक्षकको कार्यालय स्रोतका अनुसार यस्ता सामाग्रीहरु खरिदको पछाडि ठूलो कमिसनको खेल हुने गरेको छ । कमिसनको लागि अनावश्यक सामाग्री पनि खरिद गर्ने गरिएको स्रोतको दाबी छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

भाटभटेनीलाई झापाली जनताको उत्साहजनक साथ, बिर्तामोड स्टोरमा छुट यथावत प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र चिनियाँ राष्ट्रपति सिबीच भेटवार्ता महिलाको छातीमा अटोग्राफ दिए पछि डोनाल्ड ट्रम्प बिबादमा लुम्बिनीमा ४८९ जनाले लगाए पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्ध खोप, असोज १० गतेसम्म अभियानको समय थप आलुले बजार र मूल्य नपाउँदा किसान मर्कामा प्रधानमन्त्री दाहाल चीनमा, यस्तो छ एक हप्ताको कार्यक्रम कांग्रेस निकट मुस्लिम संघको महाधिवेसनको तयारी पूरा नेपाल क्रिकेट संघको अध्यक्षमा पुनः चन्द निर्वाचित ‘स्वास्थ्य सामग्रीमा वितरणमुखी बनेर राज्यलाई कंङ्गाल नबनाऔं’ एनआरएनए अध्यक्षका प्रत्याशी शर्माकाे विश्व दौडाहा जारी देश बिरुद्ध लेखेको आरोपमा पाकिस्तानमा एक पत्रकार हिरासतमा छन्द लहरीमा लहरिँदा नेपालमा लगानी गर्न आयरल्याण्डका राष्ट्रपतिसँग सभामुखकाे अनुराेध ओलीले सम्झिए भारतीय नाकाबन्दीका कष्टकर दिन आज क्यानको नेतृत्व चयन हुँदै, चतुरबहादुर र बिनयराज बीच प्रतिस्पर्धा मुगु सदरमुकाम गमगढी बजारमा आगलागी, ५ घर पूर्ण रुपमा क्षति  बोलेरो जीपबाट खसेर बालकको मृत्यु आजदेखि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन भ्रमणमा राहत शिक्षकहरुले पुनः आन्दोलनको घोषणा लुम्बिनी प्रदेश याेजना आयाेगमा थपिए दुई सदस्य