कालिगण्डकी डाइभर्सन : आवश्यकता र संशय

योजना
सरकारले कालीगण्डकी नदीको पानी सुरुङमार्फत तिनाउमा खसालेर रुपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुमा सिञ्चाई गर्ने उद्देश्यसहित कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय योजना अघि सारेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री तथा हाल नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको पालामा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरी यस आयोजनाका लागी आर्थिक वर्ष २०७१/७२ यता लगातार बजेट छुट्टिँदै आएको छ । आयोजनालाई संघ सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकतामा राखेको छ । आयोजनाका अनुसार, कालीगण्डकी नदीमा राम्दी पुलदेखि करिब स्याङ्जाको राम्दीदेखि दुई हजार २०० मिटर तल स्याङ्जाको गल्याङ्ग नगरपालिका-१, मालुङ्गा र पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका-३, पीपलडाँडा क्षेत्रमा ड्याम बनाएर २५.२ किलोमिटर लामो र करिव ९ मिटर चौडा सुरुङमार्ग मार्फत पाल्पाको दोभान आसपासमा करिब १८२ मी.उचाईबाट तिनाउ नदीमा खसालिने पानी छ ।

त्यसरी पानी खसाउँदा त्यसबाट करिब एक सय चार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका अनुसार सुरुङमार्गबाट ८१.६ क्युसेक पानी तिनाउ नदीमा मिसाएर विद्युत् उत्पादनसँगै रुपन्देही र कपिलवस्तुको १ लाख ६ हजार ६०० हेक्टर जमीन सिँचाइ गर्ने योजना छ । डाइभर्सन भएर आउने ८१.६ क्युसेक पानीमध्ये ७५.९६ क्युसेक सिँचाइका लागि र ६ क्युसेक खानेपानी र औद्योगिक प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिने छ । प्रदेश नं. ५ अन्तर्गत तराईका तीन जिल्लाहरुमा सिंचाईसँगै विश्वकै नमुना पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने बहुउद्देश्यीय परियोजनाको प्रक्रिया अघि बढेको हो । माटो परीक्षण र अरु प्राविधिक परीक्षण अध्ययनपछि प्राविधिकहरुले कालिगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन परियोजना सम्भव रहेको प्रतिवेदन सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको बताइएको छ ।

आवश्यकता
एक दशक यता चुनावी नारा बनिरहेको कालिगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन तिनाउ नदीमा पानीको बहाव बढाएर रुपन्देहीमा सिचाई सुबिधा बढाउने र बुटवलको खानेपानी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले उठान गरिएको थियो । नदीमा पानीको मात्रा बढाएर जलाशय निर्माण गरि पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने, छिमेकी २ जिल्लाहरुमा समेत सिचाई पुर्याउने र जलविद्युत उत्पादन गर्ने जस्ता बहुउद्देश्यहरु पछि जोडिदै आएका हुन् । रुपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तु खेतीपातीको लागि उर्वर भूमि मानिएपनि सिचाइको समस्या निकै छ । यहाको सिचाई प्रणाली साना तथा खहर खोला र भूमिगत पानीमा आधारित छ । यी दुवै श्रोतहरु चुरे पहाडको जल संचितिमा आधारित रहेका छन् । पछिला वर्षहरुमा चुरे सुख्खा हुदै गएको छ जसले गर्दा खोलाहरु सुख्खा हुने र पुरिने क्रम मात्र बढेको छैन, भूमिगत जलस्तर पनि घट्दै गएको छ । यस्ता गतिविधिले कृषि उत्पादनमा मात्र नभएर आधारभूत खानेपानी उपलब्धतामा समेत गम्भीर असर परिरहेको छ । तुरिया खोला, तिनाउ नदि र वाणगंगा नदिको वहाव क्षेत्रमा रहेका कृषि भुमि र पर्यावरणलाइ जोगाउनको लागि यी नदीहरुमा पानीको मात्र बढाउने पर्ने आवश्यकता छ । यस्तो अवस्थामा तीनवटै जिल्लाको पहुच हुनेगरी तिनाउ नदीलाई डाइभर्सनको लागि रोजिएको हो ।

विरोध
कालिगण्डकी नदिको वहाव परिवर्तन गर्ने विषय राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुदाँ हुदैपनि विवादमा पर्ने देखिएको छ । ५ नम्बर प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको साझा नदीका रुपमा रहेको कालीगण्डकीलाई पाल्पा र स्याङ्जाको सिमाना राम्दीबाट पानी लगेको खण्डमा राम्दीदेखि तल्लो क्षेत्रका मानव जीवन र वातावरणमा असर पुग्ने बताउँदै नदि तटीय क्षेत्रका वासिन्दाले विरोधका आवाज उठाइरहेका छन् । पाल्पाको रामपुर नगरपालिका, रम्भा गाउँपालिका, स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका, तनहुँ घिरिङ गाउँपालिका, नवलपुरको बौदिकाली गाउँपालिकालगायत दश स्थानीय तह नदी डाइभर्सनको विरोधमा उत्रिएका छन् । तीन जिल्लाका स्थानीयलाई समेटेर सङ्घर्ष समिति पनि गठन भएको छ । श्री कृष्ण गण्डकी क्षेत्र विकास समितिले यो आयोजना वातावरणका दृष्टिले मात्रै बेठिक नभएर देशहितमा पनि नभएको जिकिर गर्दे अयिभान चलाउँदै आएको छ । नदी डाइभर्ट गर्नेबित्तिकै नदी किनार सुख्खा पर्नेदेखि सभ्यता नै मेटिनेसम्मको खतरा हुने भन्दै यो आयोजनाका विषयमा गण्डकी प्रदेशले बिरोध गरिरहेको छ । ५ नम्बर प्रदेशमा नेता बिष्णु पौडेलले जसरि भएपनि काली गण्डकीको पानी तिनाउमा झारेरै छोड्ने भाषण गरिरहदा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र अन्य नेताहरुले कुनैपनि हालतमा डाइभर्सन गर्न नदिने कुरा दोहोर्याई रहेका छन् ।

विरोध कति जायज ?
राम्दी पुर्व गैडाकोट सम्मका सरोकारवालाहरुले कालिगण्डकी’को पानी डाइभर्सन गरेर लैजादा नदि छेउछाउको प्राकृतिक संरचना र सास्कृतिक सभ्यतामा गम्भीर असर पुग्ने भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । जलविद्ययुतको लागि मिर्मिमा बाँध बाँधेर पानी बेलटारी डाइभर्ट गर्दा हर्मिचौरदेखि रिडी र रानीघाटसम्म पानीको मात्रा कम हुदा तर्सिएका नागरिकले कालिगण्डकी डाइभर्सनलाइ शंका गर्नु स्वाभाविक हो । राम्दिदेखी देवघाटसम्म गण्डकीमा ठुला खोलाहरु नमिसिने भएकोले नदीको पानी तिनाउमा लैजादा नदीमा पानीको मात्रा कम हुने र त्यसबाट नदि तटीय तटीय क्षेत्रका खेतबारीहरु सुख्खा हुने, जलीय विविधता नष्ट हुने र प्राकृतिक सौन्दर्तायाका साथै सास्कृतिक सभ्यतामा असर पुग्ने चिन्तालाई अस्वाभाविक मान्न सकिदैन । कालिगण्डकी नदि तटीय क्षेत्रका नागरिक र गण्डकी प्रदेश सरकारले नदि डाइभर्सनको विरोध गरेपनि पर्यावरण अभियन्ताहरुले अझैसम्म यसको बारेमा मुख खोलेको पाइदैन । आयोजना संचालन गर्न खोज्ने संघीय सरकारका सरोकारवाला निकायहरु र अभियन्ताहरुले डाइभर्सन बनेपछि कति पानी तिनाउमा जान्छ? कति पानी कालिगण्डकीमा बग्छ? बाध बनाउदा कति क्षेत्र डुबान हुन्छ वा कति क्षति हुन्छ? लाभको बाडफाड कसरि हुन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट नपारिदिएकोले नदि तटीय बासिन्दाहरु बढी सशंकित भैरहेका छन् ।

कालिगण्डकीको पानी तिनाउमा ल्याउने भनेपनि डीपीआर नबन्दासम्म पानी कहाँ खसाल्ने ? कसरि र कता बगाउने र कसरि उपयोग गर्ने भन्ने यकिन नहुने भएकोले तिनाउ नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरु अहिलेसम्म पर्ख र हेर को अवस्थामा मात्र छन् । केहि मिडियाकर्मी र नेता तथा कार्यकर्ताहरुले डाइभर्सनका कुरा गरिरहेपनि सर्वसाधारण मानिसहरुले यसको फाइदा वा बेफाइदाको बारेमा कालिगण्डकी नदि क्षेत्रका बासिन्दाहरुले झैँ धारणा बनाउन सकेका छैनन् । सधै यस्तै अवस्था पक्कैपनि रहनेछैन । तिनाउ नदि विगत २ दशक यता निकै साघुरिएको, नदी वहाव क्षेत्रमा ठुलाठुला स्थायी संरचनाहरु निर्माण भएकाले तिनाउमा ल्याइने कालिगण्डकिको पानी उपयोग गर्न ठुलो कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ । तिनाउ नदीमा जलाशय नबनाई पानीको दिगो उपयोग गर्न सकिदैन । बुटवलमा जलाशय बनाउदा तिनाउ गाउपालिकाका नदि क्षेत्रका खेतबारी र बस्तीहरु डुब्ने तथा बुटवल दक्षिण जलाशय बनाउदा नदि छेउछाउका वस्तीहरु हटाउनुपर्ने हुन्छ । पुराना सिचाई नहरहरू पुरिएको वा अतिक्रमणमा परेर साघुरिएको तथा बुटवल छेउछाउका क्षेत्रमा ठुला आवास क्षेत्रहरु बनेकाले बुटवल देखि परासी र वाणगंगा क्षेत्रसम्म नहर निर्माण गर्दा ठूलो विवाद आउने निश्चित छ । हिमालबाट उत्पन्न भएको नदीलाइ चुरेको नदीमा मिसाउदा पारिस्थितिक पद्धतिमा पर्ने असरको बारेमा समेत आउदा दिनहरुमा वहस नहोला भन्न सकिदैन ।

नदि जडानमा राष्ट्रबाद !
कालिगण्डकी - तिनाउ डाइभर्सनको कुरा चलिरहदा दुवै क्षेत्रका केहि बुद्धिजीवीले एक अर्कालाई भारतको हितको लागि नदि जडान गर्न वा रोक्न खोजिएको आरोप सामाजिक संजालमा लगाइरहेका छन् । गण्डक नहरको लागि पानी कम हुने डरले डाइभर्सनको विरोध गरिएको भन्ने आरोप लगाउनेहरु ५ नम्बर प्रदेशमा छन् भने तिनाउमा हाल रहेको पानीलाई रिजर्भ्यायर बनाएरै यहाका आवस्यकताहरु पुरा गर्न सकिने भएपनि तिनाउ नदीमा पानी खसालेर मर्चवार हुदै भारतका सिद्धार्थ नगर र महाराजगंज जिल्लामा सिचाई सूविधा पु¥याउने उद्देस्यले डाइभर्सनको निर्माण गर्न लागिएको आरोप कालिगण्डकी सरोकारवालाहरुको छ । आरोप कति सत्य हो भन्ने कुरा भविस्यले देखाउला तर गण्डकी लगायतका नेपालका नदीहरुलाइ भारतले नदि जडान परियोजनामा समावेश गरेको कसैका सामु लुकेको छैन ।

भारतमा कतै सुख्खा क्षेत्रहरु बढेकोले सिचाई खानेपानीको समस्या भएको र कतै बाढीको समस्या भएकोले भारत सरकारले सन् १९७२ तिर नै नदि जडान परियोजना शुरु गरेको थियो । सन् २००२ सम्म कागजमै सिमित यो योजनालाई त्यसयता मुर्तरुप दिन कस्सिएर लागेको छ । नदि जडानको योजनाबाट भारतले ३ करोड ४० लाख हेक्टर जमिन सिंचाई गरी प्रतिवर्ष ३ करोड ६० लाख मानव रोजगारीको श्रृजना गरी राष्ट्रिय आय (जिडीपी) ४५ वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सन् २००७ नोभेम्बर २५ गतेका दिन भारत सरकारका तत्कालिन जलस्रोत मन्त्री जयनारायण यादवले त्यहाको संसदमा नदी जडान परियोजनालाई भारत सरकार अगाडि बढाउने पक्षमा रहेकोले भारतभित्रका राज्यहरूले र छिमेकी देशहरूले यो परियोजनामा सहयोग गर्नुपर्ने बताउदै भारत सरकारले नेपालका मेची, कोशी, गन्डकी, कर्णाली र महाकाली पाँचवटा नदी यस प्रोजेक्टमा प्रयोग गर्ने जानकारी गराएका थिए ।

यहि योजना अनुसार सन् २०१५ देखि भारतले अन्तरदेशीय नदि जडान शुरु गरेको छ । यो योजनामा नेपाल लगाएत भारतका ३७ वटा नदीहरुलाई ३० ठाउँमा जोड्ने भनिएको छ । भारतले नेपालका सबै खोलानालाहरुलाई कोशी-मेची, कोशी-घाघरा, गण्डक-गंगा, घाघरा–यमुना र शारदा–यमुना गरी सम्पुर्ण नदीलाई योजना भित्र पारेको छ । भारतले १०० दिने मनसुनी बर्षालाई वर्ष्दिन नै प्रयोग गर्ने नीति अनुरुप वृहत नदी जडान योजना अघि सारेको छ । नदि जडान योजना अन्तरगत नेपाल, पुर्वोत्तर भारत, बंगलादेशका उत्तर खण्डका उच्च बाँधहरु निर्माण गरी पानीलाई भण्डारन गर्न ठूला जलाशयहरु निर्माण गर्ने तयारीमा भारत छ ।

यो आयोजनाबाट भारतले बर्षाको पानी संचय गरी बर्षायाममा भारतलाई बाढीबाट उन्मुक्ति दिन र हिउँदमा सिंचाईका लागि उक्त पानी भारतमा लैजानु हो । अहिलेसम्म नेपालमा कोशी, र टनकपुर ( महाकाली) नदीमा बाँध बनाउने र पानी प्रयोग गर्ने कुरामा नेपाल ठगिएको छ । पन्चेस्वर, माथिल्लो कर्णाली, कोशी उच्च बाँध जस्ता परियोजनाहरु भारतकै स्वार्थ अनुसार बनाउन तयार हुने ठुलो जमात नेपाली राजनीतिमा छ । भारतको स्वार्थ अनुसार जलश्रोत सम्बन्धि परियोजनाहरु नबन्ने देखिएमा भारतले नै केहि नेता र सामाजिक अगुवाहरुलाई उचालेर अवरोध सिर्जना गर्ने गरेको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा कालिगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बन्न नदिने र जसरि पनि बनाउने खेलमा कति भारतको वृहत नदि जडान परियोजनाको स्वार्थ जोडिएको त छैन भनेर आशंका नगरिरहन सकिदैन ।

गर्नुपर्ने कार्य
अहिलेसम्म ठुला नदीहरुको पानी बगेर भारत गैरहेको छ र नेपालले नदीहरु भएर पनि फाइदा लिन सकिरहेको छैन । तराईको उर्बर भूमिमा सिचाई उपलब्ध गराउन, बाढी नियन्त्रण गर्न, तराइमा घट्दै गएको पानीको सतह बढाउन र भावर क्षेत्रका घना वस्तीहरुमा खानेपानी उपलब्धता बढाउनको लागि यहाँका साना र पुरिदै गएका नदीहरुमा पानीको मात्रा बढाउनु आवस्यक छ, यसको लागि नदि जडान अपरिहार्य छ । नदि जडान गरेर पानी अर्को ठाउमा लैजादा मूल नदीमा आधारित आर्थिक, सास्कृतिक र पर्यावरणीय अवस्था बिग्रन दिनुहुदैन । कालिगण्डकी डाइभर्सनको विरोध नदीमा पानीको उपलब्धतालाई लिएर हो । ठुलो हिस्सामा पानी तिनाउमा खसालिने भएकोले नदीमा पानी स्वाभाविक कम हुन्छ । यो अवस्था सिर्जना हुन नदिनको लागि डाइभर्सन ड्यामको साथसाथै देवघाट भन्दा माथि कालिगण्डकी नदीमा अर्को ड्याम बनाएर नदीमा पानीको मात्रा कायम राख्न र छेउछाउको क्षेत्रमा सिचाई उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

गण्डकी प्रदेशको विरोध लाभमा हिस्सेदारीको लागि पनि हो । आयोजनाको दिगोपनको लागि कालिगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सनको लाभमा त्यो प्रदेशलाई पनि सहभागी गराउने पर्छ । समस्या ५ नम्बर प्रदेशमा पनि आउनेछ । त्यसैले डाइभर्सन बन्न शुरु गर्दा नै पानी उपयोगका स्पष्ट खाका तयार गरि अहिलेका संरचनाहरुको संरक्षण र नयाँ संरचनाहरुको निर्माण गरिहाल्नुपर्छ । दुई प्रदेश विच पानीको लागि विवादमा छिमेकी राष्ट्रको स्वार्थ पुरा गरिदिनेहरुलाई खेल्ने अवसर दिनु हुदैन । राष्ट्रिय गौरवको योजनालाई सबैले गौरव गर्न लायक बनाउन संघीय सरकार र छिमेकी प्रदेश सरकारहरु विचमा समन्वय जरुरि छ । -बुटवल टुडे दैनिक/[email protected]