यातायात कार्यालयको सेवा सुधार्न लुम्बिनीमा नयाँ मापदण्ड

रुपन्देही । सवारी चालक अनुमती पत्र वितरणमा चरम लापरबाही भइरहेको गुनासो बढेपछि श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले थप मापदण्ड बनाएर कडाइ गर्ने भएको छ। सेवाग्राहीको गुनासो सम्बोधन गर्न यातायात व्यवस्था तथा सवारी चालक अनुमति पत्र कार्यालयको सेवामा उल्लेख्य सुधार ल्याउनुपर्ने भएकाले मन्त्रालयले थप मापदण्ड बनाएको हो।

यातायात व्यवस्था तथा सवारी चालक अनुमति पत्र कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा चुस्त दुरुस्त भए नभएको  निगरानी गर्ने र कुनै कमजोरी भएको पाइए कारबाही गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। “खुलेयाम पैसा लिएर लाइसेन्स वितरण गरेको भन्ने सवाग्राहीबाट गुनासो आएको छ, गुनासो धेरै आएपछि यातायात व्यवस्था विभागलाई स्पष्टीकरण समेत सोधिएको छ । कर्मचारीको कमजोरी भेटिए तत्कालै कारबाही गर्छौ”, मन्त्रालयका सचिव कुमारप्रसाद दाहालले भने।

मन्त्रालय मातहतका कुनैपनि निकायबाट भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएको भए कसैलाई बाँकी नराख्ने उनको भनाइ छ। “श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका सेवामा कुनै गुनासो भए सिधै मलाई सम्पर्क गर्नुस् दुई घण्टाभित्रै कारबाही हुन्छ”,  सचिव दाहालले भने। यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीले सवारी चालक अनुमति पत्र दिँदा आर्थिक चलखेल गरेको गुनासो धेरै आएपछि मन्त्रालयले कडाइ गरेको हो। सेवाग्राहीको गुनासोपछि मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई दुई पटक स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ तर, कार्यालयबाट अझै जवाफ आएको छैन। 

मन्त्रालयले आर्थिक अनियमितता अन्त्यका लागि कर्मचारीलाई सचेत बनाउने मात्र नभइ नयाँ मापदण्ड बनाउने तयारी गरेको छ। सवारी चालक अनुमती पत्रका लागि परिक्षा दिनेक्रममा कुनै अनियमितता नहोस् भनेर डिजिटल ट्रायल सेन्टर निर्माणको प्रकृया शुरु गरेको छ। रुपन्देहीको बेलबासमा निर्माणाधिन ट्रायल सेन्टरमा डिजिटल ट्रायल सेन्टर निर्माणको प्रकृया थालिएको हो।   ट्रायल सेन्टर निर्माणका लागि अहिले परामर्शदाता छनौटको काम भइरहेको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय सुधारको प्रयास भइरहेको बताउँदै श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव तारा ज्ञवालीले डिजिटल ट्रायल सेन्टरमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने वित्तिकै सेवाग्राहीका गुनासा कम हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।  

“डिजिटल ट्रायल सेन्टर बनेपछि सवारी अनुमती पत्रका लागि प्रयोगात्मक परीक्षा दिनेहरुलाई पासलाई फेल र फेललाई पास गर्न मिल्दैन जसले गर्दा धेरै जसो समस्या समाधान हुन्छ”, उनले भनिन्।  यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सवारी चालक अनुमति पत्र लिँदा दिँदा आर्थिक चलखेल हुने गरेको गुनासो पुरानै हो। तर, यसको समाधान अझै हुन सकेको छैन। 

सेवाग्राही सचेत नहुँदा कार्यालय बाहिरै ठगिएर आउने गरेको यातायात व्यवस्था तथा सवारी चालक अनुमति पत्र कार्यालयको भनाइ छ। 
“सेवाग्राहीहरु बिचौलियाबाट ठगिनुहुन्छ अनि दोष कार्यालयलाई आउँछ”, यदी कार्यालयका कर्मचारीबाट कमजोरी भए तत्कालै कारबाही हुन्छ ”, कार्यालयका प्रमुख तेजनारायण यादव भन्छन्।

हिजोमात्रै बुटवलको एक ड्राइभिङ सेन्टरले आवदेन भर्दामात्रै रु पाँच हजार लिएको गुनासो सेवाग्राहीले गरेपछि पैसा फिर्ता गर्न लगाएको उनले बताए। “समस्या कार्यालयमा होइन बिचौलियाका कारण भएको हो । कार्यालयमा निशुल्क हुने काम बाहिर पैसा तिरेर आउँछन् । यसमा सेवाग्राही नै सचेत हुनुपर्छ”, प्रमुख यादव बताउँछन्।  पछिल्लो समय सवारी चालक अनुमती पत्रका लागि आवेदन दिन यातायात व्यवस्था विभागमार्फत ३५ हजार सेवाग्राही टोकन लिएर बसेको कार्यालयले जनाएको छ ।

सवारी चालक अनुमती पत्रका विषयमा धेरै प्रश्न उठेपछि मन्त्रालयले आजदेखि ट्रायल सेन्टरमा  निगरानीका लागि  प्रतिनिधि पठाएको छ। लिखीत तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको निगरानी गरेर सेवामा सुधार ल्याउने मन्त्रालयको योजना छ । मन्त्रालयले वार्षिक कार्यतालिका तालिका बनाएर यातायात क्षेत्र सुधार तथा व्यवस्थापनका लागि कार्यक्रम र बजेट तय गरेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि विभिन्न जिल्लामा रहेका यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयलाई व्यस्थित गरी कम्प्युटरमार्फत सबै प्रकारका अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने कामको शुरुवात गरिएको छ।  आर्थिक वर्ष ०७८।७९ मा नवलपरासी र कपिलवस्तुमा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय स्थापना गरिएको छ भने यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय पाल्पामा ट्रायल सेन्टर निर्माण गरी सेवा प्रारम्भ गरिएको छ । 

यस्तै चालक सचेतना अभिवृद्धी कार्यक्रम र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण र सवारी व्यवस्थापनका लागि पनि छुट्टै बजेट विनियोजन गरि कार्ययोजना बनाइएको छ । श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत बुटवल, नेपालगञ्ज र दाङमा सवारी यातायात व्यवस्था कार्यालयहरु, बुटवलमा सवारी चालक अनुमति पत्र कार्यालय र भैरहवा, पाल्पा र प्युठानको भालुवाङ्गमा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय छन् ।

यातायात कार्यालयबाट वार्षिक रुपमा करिब रु पाँच अर्ब राजस्व संकलन हुने गरेको छ । यी कार्यालयबाट भएका सेवा प्रवाहबाट सेवाग्राहीहरु सन्तुष्ट छैनन् । नागरिकलाई गुनासो रहित सेवा प्रवाह गर्न यातायात व्यवस्थापनका क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधारको खाँचो रहेको उपसचिव ज्ञवालीको भनाइ छ । -रासस