सदरमुकामका सुकुम्बासी : न ओँत लाग्ने बास,न गासको ग्यारेण्टी

गुल्मी । भूमिहिन जनता खोज्न धेरै टाढा जानु पर्दैन । गुल्मीकै सदरमुकाम तम्घासस्थित जिल्ला समन्व्य प्रमुखको निवास , प्रमुख जिल्ला अधिकारी र रेसुङ्गा नगरपालिकाका मेयरको निवास अगाडि अझ भनौं जतिबेला पनि ओहोर–दोहोर गर्ने आँखै अगाडि छर्लङ्ग छ । सबैका आँखा पर्छन् त्यहाँ । तर, उनिहरुको विपद् हेर्न कोहि जाँदैनन् त्यहाँ । सायद त्यहाँ कुनै घटना घटे मात्र शब्द सहानुभूतिको सगुन लिएर जानेको लाइन लाग्छ होला ।

तम्घासको सबै भन्दा पुरानो पानी पँधेरो चिदिचौरमुनीको मुहान हो उक्त स्थान जहाँ करिब २ फिट चौडाई र ३ फिट लम्बाईको थोत्रा जस्ता–पाताले बारेको बोरा र थाङना–थुङनीले ढोका बनाइएको सानो छाप्रो छ । पहिलो पटक पुग्ने मानिसले त्यसलाई बाँदर हेर्ने टहरो होला भनेर अनुमान गर्छन् । तर,त्यस टहरोमा तीन जना मानिसहरुको चुलो बल्छ । पानी आएको बेला बाछिटोले हान्दा उनीहरु भाँडा–कुँडा बोकेर कसैका घरहरुको ओत खोज्दै हिड्छन् ।

७० वर्षीय बृद्ध विरामी परेपछि काम गर्न जान नसक्ने भएको तीन वर्ष भई सक्यो । हुर्केर पालन–पोषण गर्ला भन्ने आशा गरेको एक छोरा मानसिक सन्तुलन खासै ठीक नभएका कारण सडकतिर भौतारिएर दिन काट्छन्। अन्ततः एउटी ६० वर्षिया बृद्धको मजदुरीमा त्यो परिवारको चुलो चल्दै आएको छ । उनले विभिन्न मानिसहरुको घरको कपडा धुँदै र पोछा लगाउँदै श्रीमान र एक छोरा सहितको परिवारको चुलो चलाएकी हुन् । पँधेराको कोखैमा रहेको सार्वाजानिक जमिन मागेर बसेको त्यो परिवार वर्षौदेखि त्यहिँको त्यहिँ छ ।

गर्मियाम सुरु भएपनि बिहान र साँझ तम्घासमा जाडो उत्तिकै छ । फाटेका पातलो कपडामा आइबार बिहानैदेखि चिनेका मानिसहरुको घर चाहर्दै दाल चामल माग्दै हिँडेकी थिईन सुमित्रा पाण्डे । बिहान करिब ११ बजेतिर खै कसले दिएको काउली र आगो बाल्ने झिजा दाउराहरु बोकेर त्यही टहरतर्फ आउँदै थिईन उनि । ७० वर्षिय उनका श्रीमान ज्ञानेश्वर पाण्डे र उनका २६ बर्षीय छोरा रामचन्द्र आमाले चामल मागेर कति बेला ल्याउँछिन र पकाएर खाउँला भनेर कुरेर बसेका थिए । ‘के गर्ने छोराको हालत त्यस्तो छ , मेरो हात बसेको ३ वर्ष भयो , अन्नको गेडो नभए पछि बुढीमाउ ईस्टमित्रकहाँ माग्न गएकी हो , खै कति बेला आउँछे ।’ वृद्ध पाण्डले भने ।

उनीहरुको पुर्खौली घर रेसुङ्गा नगरपालिका –३ भाडगाउँ हो । गत ३५ बर्ष अघिदेखि उनीहरु सुकुम्वासी छन् । २०४१ सालदेखि सुकुम्वासी भई तम्घासका सार्वाजनिक जमिन माग्दै ओता लाग्दै बस्दै आएका छौं पाण्डेले भने म सानै छँदा बाबु आमाको मृत्यु भएको हो । दाजु भाईले ऋण देखाएर सबै जग्गा खाइदिए । त्यस पछि म तम्घासतिर आएर मजदुर गर्न थालेको हुँ ।

उनले कहिले मन्दिरमा कुरे कहिले रेसुङ्गामा रहेको नेपाल टेलिकमको टावरको हेरालो गरे । ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि त्यो जागिर पनि गयो । तीन बर्ष अघिसम्म निमेक मजदुरी गर्ने पाण्डेको अहिले काम गरेर खाने उपाय छैन् । उनको परिवारको कोठा भाडा तिर्ने उपाय केहि नभएपछि अहिले रेसुङ्गा नगरपालिकाले चिदिचौर खेल मैदानको मञ्च तल सानो एउटा कोठा निःशुल्क दिएर राखेको छ ।

यस अघि ३५ वर्षसम्म तम्घास सेरोफेरोमा राजनीति गरेका र जनप्रतिनिधि भएकाहरुले पाण्डे जस्ता सुकुम्बासीको उद्धार गर्न के हेरेर बसे होलान् ? भन्ने सवाल पनि उठ्नु स्वभाविकै हो । छाक अड्केको समस्या सुनाउँदै पाण्डे परिवारले तत्काललाई चामल , दाल नुन तेल कसैले दिए पनि धन्य हुने थियो भन्ने आग्रह गरे । अहिले सम्म कसैले जमिन दिने आश देखाएनन ? भन्ने प्रश्नमा ति बृद्ध दम्पतीले भने –‘पहिला पहिला त चुनाव ताका जग्गा दिलाई दिन्छौ भन्दै धेरै पार्टीका मान्छेहरु आउँथे , पछि त वास्तै गर्न छाडे , सास छउञ्जेल आश मात्रै भयो । बाँचुञ्जेल सुकुम्वासी नै भईयो । ’

सुकुम्बासी समाधान आयोग नै अभिलासी
२०७२ सालमा गुल्मीमा सुकुम्वासी आयोगको अध्यक्ष नेकपा एमालेका पुराना नेता खड्ककोटका टिकाराम ढकाल भएका थिए । करिव ५ महिना जति विवरण संकलन गर्ने काम गरियो तर, छानविन हुन नपाउँदै आयोग नै विगठन हुनपुग्यो अहिले पनि भूमि सबन्धि समाधान आयोगका अध्यक्ष भएका ढकालले भने –‘ आशा गरौं अहिलेको आयोगले समाधान गर्ला । ’ उनका अनुसार २०७२ सालमा झण्डै ६ हजार सुकुम्वासी परिवारको प्रारम्भिक विवरण प्राप्त भएको थियो ।

आयोगका सदस्य सचिव जिल्ला समन्व्य अधिकारी विजय कुमार कार्कीका अनुसार गत चैत्र २ गते सबै पालिकाका जनप्रतिनिधीहरु बिच अन्तरकृया कार्यक्रम गरेर प्रत्येक पालिकाले बैशाख मशान्त भित्र भुमिहिन दलित , भुमिहिन सुकुम्वासी र अब्यवस्थित बसोवासीहरुको प्रारम्भिक विवरण पठाउन भनिएको थियो । तर डेढ महिना नाघि सक्दा पनि सैबै पालिकाको विवरण आई पुगेको छैन । जिल्लाका १२ वटा पालिकाहरु मध्ये १० वटाको आईपुगेको तर, मालिका गाउँपालिका र रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाको विवरण आई नसकेको सदस्य सचिव कार्कीले जानकारी दिए । त्यस्तै विगतका आयोगहरुले गरेको अधुरा कामहरु बारे बुझ्न जिल्ला मालपोत र नापी कार्यालयसंग विवरण माग गरिएको कार्कीले बताए ।