२५ श्रावण २०७९, बुधबार

Aug 10, 2022

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरि तीन तहको हुने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन भएर व्यवहारमा आएको पनि तीन वर्ष पुगेको छ । प्रदेश स्थापना दिवस मनाउँदै गर्दा बितेका तीन वर्षमा भए गरेका गतिविधि, संघीयताको सिद्धान्त र व्यवहारिक कार्यान्वयन के कसो भयो भनेर सिंहावलोकन गर्ने बेला पनि भयो अब । खास गरेर वित्तिय संघीयताको सिद्धान्त र व्यवहारिक कार्यान्वयन बिचको तालमेल केलाउने प्रयास गरिएको छ यस आलेखमा ।

Advertisement

संविधानले निर्दिष्ट गरेका प्रदेशका अधिकार सूचीहरु मध्ये तीन वर्ष बितिसक्दा पनि थुप्रै अधिकारहरुको व्यवहारिक कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन । प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन, कृषि तथा पशुविकास, कलकारखाना, औद्योगिकरण, व्यापार व्यवसाय, यातायात, प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो, प्रदेश स्तरको विद्युत, सिञ्चाई र खानेपानी सेवा, परिवहन, प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्राहलय जस्ता महत्वपूर्ण अधिकारहरु अझै कार्यान्वयन भएका छैनन् । यिनको कार्यान्वयन गर्न अबको दुई वर्षमा थप मिहिनेत गर्नुपर्छ तब मात्र संघीयताको सफल कार्यान्वयन अगाडि बढ्छ । जनमनमा विश्वास पैदा हुन्छ।

हाम्रो देशको वित्तिय सेवाको अवस्था, अर्थसँग जोडिएका संस्थागत संरचना, स्रोत साधन अनि नेपालीको आम्दानी र खर्च, कर आदी बारे विस्तृत अध्ययन गरिएको छैन । कुन ढाँचाको आर्थिक संघीयतामा जाने हो स्पष्ट छैन । स्थानीय तह र प्रदेशमा पुरानै प्रवृत्ति अनुसार कर लगाउने गरिएको छ । केन्द्रसँग सम्बन्ध र समन्वय भएको छैन । केन्द्रपनि निर्देशनतिर लागेको देखिन्छ । अर्थात् पुरानो केन्द्रिकृत मानसिकता अझै हटेको छैन । आफ्नो क्षेत्रको सेवा र सुविधा प्रवाह, स्रोत र साधन चलायमान, प्रति व्यक्ति र प्रति धुरी दैनिक आम्दानी र खर्चको हिसाबकिताब स्थानीय निकाय र प्रदेशले निकालेको पाइँदैन ।

जुन संघीयतामा आवश्यक हुन्छ । कुनै आधारबिना हचुवाको भरमा प्रगतिशील करको नाममा कर लगाउने कार्य भैरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय निकायका जनप्रतिािधिले सतही, मन खुसी कार्य गरिरहेको देखिन्छ । आधार बेगर कर तोक्ने, कसका घरमा कुन कुन कर लगाउन सकिन्छ खोजीनिती हुन थालेको छ । तर आम्दानी, उत्पादन बढाउनेतर्फ र सेवा सुविधातर्फ खासै ध्यान गएको पाइएको छैन् ।

सरकारका विभिन्न स्तर (केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकाय)बीचको आर्थिक र वित्तिय सम्बन्धहरु नै वित्तिय (फिस्कल) संघीयता हो । वित्तिय संघीयता चलाउने महत्वपूर्ण इञ्जिन प्रशासनिक संघीयता हो । तर यसको पुनःसंरचना अझै भएको छैन । हामी पञ्चायतकालीन परम्परामा नै अभ्यस्त छौं । हाम्रा लिखत, भर्पाई, तमसुक अझै आधुनिकिकरण हुन सकेका छैनन् । व्यवस्था नयाँ तर काम गर्ने संयन्त्र र ब्यूरोक्रेसी पुरानै रहँदा व्यवस्थापन बोझिलो भएको छ । कर्मचारीको समायोजन पेचिलो भएको छ ।

संघीयताको विश्वव्यापी विकासक्रमलाई हेर्दा पहिलो पुस्ताको संघीयतामा केन्द्रको नियन्त्रणमा स्रोत र साधनको बाँडफाँड, वस्तुहरुको उत्पादन साथै सीमित भौगोलिक क्षेत्रभित्र सेवा र सुविधा प्रवाह गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएको पाईंन्छ । यसलाई नव–शास्त्रिय (नियो क्लासिकल) संघीयता पनि भनिन्छ । यस्तो संघीयताको अभ्यास विश्वव्यापिकरणको लहर नआउन्जेलसम्म चल्यो । अहिलेका संघीय मुलुकहरुमा अपनाइएको अर्थ, अर्थसम्बन्धी र वित्तीय व्यवस्थालाई दोस्रो पुस्ताको आर्थिक संघीयता भनिन्छ ।

यो अवधारणामा सार्वजनिक एजेन्टको बानी–व्यहोरा, राजनीतिक संस्थाहरुको पद्धतिलाई ध्यानपूर्वक हेरविचार गर्नु अनि सार्थक रुपले सरकारका विभिन्न तहमा बन्द व्यापार पद्धतिलाई हेरिन्छ । तिनै तहका सरकार एकआपसमा सम्बद्ध हुन्छन् र उनीहरुबिच समन्वय हुन्छ । केन्द्रले स्थानीय निकायको सार्बजनिक निर्णयलाई र उनीहरुको कामका जिम्मेवारीबाट आएको प्रतिफललाई प्राथमिकतामा राख्छ ।

तर,बिडम्बना पहिलो गासमा नै ढुङ्गा भने झैँ हाम्रो वित्तिय संघीयताको लागि सार्वजनिक एजेन्टहरुको बानीव्यवहार गुट र उपगुटमा रहेको पार्टीहरुभित्रको संस्थागत पद्धति, विभिन्न तहमा बन्द व्यापार कसरी संचालन गर्ने ? स्रोत र साधनको बजारीकरण कसरी गर्ने ? अर्थात् साँवा धन नमासी नाफाबाट स्थानीय निकायहरु र प्रदेश कसरी चलाउने, उपभोक्ता समितिले गर्ने भ्रष्टाचार कसरी रोक्ने ?, मूल्याङ्कन, अनुगमन र निरीक्षणको विधि कस्तो हुने ? र शासकीय पद्धति विरुद्ध जानेलाई कस्तो कार्वाही गर्ने भन्ने अध्ययन र अनुसन्धान बिना नै परम्परागत पञ्चायतकालिन संरचना रहेको प्रशासनिक संयन्त्रभित्र रहेर नै वित्तिय संघीयता अभ्यास भैरहेको छ । राज्यको पुनःसंरचना त भयो । तर, संघीय राज्य व्यवस्थामा आशा गरिए अनुसारको प्रतिफल देखिएको छैन । त्यसैले व्यवस्था फेरिएपनि अवस्था फेरिन सकेन । परिवर्तनको आभाष हुन सकिरहेको छैन र संघीयता विरोधी आवाज मुखरित भैरहेका छन् ।

काम गर्न नदिने संस्कार÷परिपाटी छ । नीति सहि छ वा गलत भन्ने कुरा त कार्यान्वयन पछि थाहा हुने कुरा हो । तर,यहाँ काम गर्न नदिने, दिग्भ्रमित पार्ने, भाँजो हाल्ने अराजनीतिक संस्कार विकास भैरहेको छ भन्ने प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र पालिकाका प्रतिनिधिहरुकोे गुनासो छ । तीन बर्षको अनुभब र कार्यशैलिको मुल्याङ्कन गर्दा कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ । अहिले त झन् दुई तिहाइ जनमत प्राप्त गरेको पार्टी विभाजनउन्मुख हुँदा राजनीतिक अस्थिरताको रोग प्रदेश र स्थानीय तहसम्म नै देखिने खतरा बढ्दै छ । प्रदेश सरकारमा सत्ताको जोडघटाउ हुँदैछ । यस्तो अवस्था देखेर जनता निराश हुँदैछन् । ‘समृद्ध प्रदेश, सुखी प्रदेशबासी’ नारा केवल नारामा नै सिमित हुन्छ कि भन्ने संशय देखिँदैछ ।

हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अर्थराजनीतिको राम्रो ज्ञान भएका, राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत प्रभाव पार्ने हैसियत भएका र निकै आशा गरिएका राजनीतिज्ञ हुन् । जनताको बहुदलिय जनवादको स्कुलिङ्गबाट आएको हुँदा उनले पूँजी निर्माण र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास र पूँजीलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने तरिकाबारे राम्रो दख्खल राख्छन् । अघिल्लो वर्षको कुल ग्रार्हस्थ सर्वेक्षणमा लुम्बिनी प्रदेशले सबैभन्दा धेरै ७.५ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गरेको थियो । यो समग्र उत्पादनको वृद्धिले गर्दा भएको थियो । जुन संविधान निर्माण हुनु अघि ३ देखि ४ प्रतिशत मात्र थियो ।

अबका बाँकी दुई वर्षमा आर्थिक विकासको लय समातेर अगि बढ्न चूनौतीका पहाड छन् । नेतृत्वको असली परीक्षाको घडी पनि हो अबको अवधी । प्रदेश सरकारको आर्थिक प्रशासनको तवर–तरिका, बजेट सिमा र केन्द्रको मार्गदर्शन, विनियोजन विधेयक र बजेट निकासा विषयमा ठूलो अन्योल छ । निर्यात भन्दा आयात कैयौं गुणा धेरै छ । स्रोत साधन र दक्षताको परिचालन हुन सकेको छैन । रेमिट्यान्स(विप्रेशन) घट्दो क्रममा छ । उत्पादनको ठोस आधारशिला बनाउन केन्द्र बाहेकका प्रदेश र स्थानीय सरकारको आर्थिक व्यवस्थापन गर्न ठूलो चूनौती छ ।

मुख्यरुपले हामी विश्वव्यापिकरणको गतिमा छौं । राष्ट्रको राजनीतिक–आर्थिक बहाव समाएर, निजीकरण, वित्तियकरण, संकट व्यवस्थापन अनि शक्तिको सञ्चय साथै एकिकृत पूँजी संकलनमा भित्री चिरफार नगरुञ्जेल हामी वास्तविक धरातलमा टेक्न सक्दैनौं । यो सुरुवात पार्टीहरुबाट गर्नुपर्छ । त्यो भनेको पार्टी भित्रको लोकतान्त्रिकरण हो । यसको मूल जरो यहीबाट सुरु हुन्छ । सत्यतग्यमा आधारित ऐतिहासिक आर्थिक भूगोल समाएर मात्रै अर्थ, अर्थसम्बन्धि वित्तियकरणले संघीयता अघि बढ्छ । ऋण, अनुदान लिएर संघीयता केही बर्ष त जाला तर दीगो बन्न सक्दैन ।

केन्द्र र प्रदेश सरकारको बजेट हेर्दा परिवर्तित पृष्ठभूमि समाएको देखिन्न । हाम्रो आजको आवश्यकता भनेको मानवीय पुँजी बाहिर जानबाट रोक्नु हो । रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु हो । कृषिको रुपान्तरण हो । उद्यमी र उद्यमशीलता स्थानीय तहमा विकास गर्नु हो । शहरिकरणको उचित व्यवस्थापन हो । प्राविधिक शिक्षा, स्थानीय प्रविधिलाई नवीनता दिनु हो । सिपालु शासकले मात्रै शासन प्रणालीलाई मुलुक र जनताको हितमा सदुपयोग गर्न सक्छन् । शासन व्यवस्था जुनसुकै भएपनि जनहितमा काम गर्न शासकीय कौशल चाहिन्छ । दक्षता चाहिन्छ ।

सामान्यतया आम मानिसहरु राजनीतिक प्रणाली निरपेक्ष हुन्छन् । उनीहरुको मूल चासो राज्यले दिने जीविकोपार्जनको अवसर, नागरिक स्वतन्त्रता र जीउधनको सुरक्षा हुन् । तसर्थ जनताको संघीय प्रणालीप्रतिको आकर्षण पनि सेवा सुविधाको अभिवृद्धिको अनुपातमा नै शासकीय सीप मापन हुन्छ । यो सीप कुनै आत्मगत अवधारणा होइन । राजनीतिक नेतृत्वको ज्ञान र प्रमाणमा आधारित निर्णय क्षमता एवं शैली, जनउत्तरदायित्व र पदीय इमान्दारीको समुच्च रुप नै शासकीय सीप हो ।

हाम्रो देशमा ज्ञान र प्रमाणमा आधारित सार्वजनिक नीति निर्माणको परम्परा अझै शुरु भएको छैन । जनआकांक्षालाई अपेक्षाअनुरुप सम्बोधन गर्न नसकेको कारणले गर्दा नेपालमा अहिलेसम्म धेरै खाले शासन व्यवस्था काम नलाग्ने भएर विस्थापित भए । संघीय गणतन्त्रको सफलता पनि के हुने हो ? हेर्न बाँकी नै छ । विगतको अनुभवबाट पाठ सिकेर समस्याको पुनारावृत्ति नहोस् भन्नेमा सरोकारवाला चनाखो हुनुपर्छ । यसका लागि प्रदेशको अग्रसरतामा नीति अनुसन्धान केन्द्र वा प्रतिष्ठान बनाउन सकिन्छ । पढेलेखेका जिज्ञासु युवाहरुको सम्मिलित ‘थिङ्क ट्यांक’ बनाउन सकिन्छ ।

निर्वाचित प्रतिनिधिमा संघीयताको यथेष्ट ज्ञान छैन । धेरैजसो त पहिलेकै पञ्चायती वा एकात्मक राज्य प्रणालीबाट दिक्षित भएर आएका अनुहार छन् । सामान्यज्ञान घोकेर लोकसेवा पास गरेका कर्मचारीमा पनि संघीयताबारे अद्यावधिक ज्ञान छैन । शासकीय सीप त झन् छँदैछैन । संविधान, राजनीति, प्रशासन र वित्त संघीयताका चार खम्बा हुन् । यी कुनैलाईपनि व्यवस्थित ढङ्गले सबल पार्ने प्रयास हुनसकेको छैन । यी सबै विशिष्टीकृत ज्ञान चाहिने क्षेत्र हुन् । यो कमजोरीलाई नसुधारेसम्म हाम्रो संघीय प्रणाली बलियो र दिगो बन्दैन । 

दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो बर्षको प्रक्षेपण ८ प्रतिशत पु¥याउने भन्ने थियो तर कोभिड १९ को महामारिले गर्दा अवस्था भिन्न हुन पुगेको छ । यद्यपी जसरी सन् २००९ को विश्वव्यापी वित्तिय संकटको प्रभाव नेपालमा परेन त्यसैगरी कोभिडको प्रभाव पनि छिट्टै कम भएर जानेछ भन्ने आशा गरौं । संघीयताप्रति धेरैखाले भ्रम छन् जताततै । यसको कारणले बढ्ने प्रशासनिक खर्च जम्मा १५ प्रतिशत हो । तर संघीयताले खर्च बढायो भन्ने हल्ला फैलिएको छ । व्यवहारमा भने खास गरेर जनताको प्रशासनिक खर्च घटेको छ । आफ्नै घरदैलोमा सहज सेवा प्रवाह भएका छन् । राजधानी र सदरमुकाम जाउआउ गर्दा हुने झन्झट र खर्च घटेको छ । यसरी हेर्दा जनताले प्राप्त गरेकोे लाभ उनीहरुले गर्ने खर्च भन्दा बढी नै देखिन्छ । यो सकारात्मक प्रभाव हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

चीनमा देखियो जनाबरबाट मानिसमा सर्ने नयाँ भाइरस लुम्बिनीमा दुई स्थानसहित सबै प्रदेशबाट स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको तयारी आज र भोलि देशका केही स्थानमा हुन सक्छ भारी वर्षा नितिश कुमारले बिहारमा आज पुनः मुख्यमन्त्रीको सपथ लिँदै नेपालले केन्यासंग टी २० र एकदिवसीय शृंखला खेल्ने मोटरसाइकल चोरी गर्ने गिरोहका ६ जना पक्राउ मतदाता नामावलीमा दाबी बिरोधका लागि भदौ १२ देखि १९ गतेसम्मको अवधि बिदेशको कमाइले गाउँमा जग्गा किनेर बेसार खेती लामो समयदेखि प्रयोगविहिन लुम्बिनीका विद्युतीय गाडी दशैं अघिनै सञ्चालनमा आउने प्रहरी प्रशासनकै आडमा तस्करी : दिनभरि भण्डारण, रातभरि ढुवानी चौराहा–गोलपार्क सडकः निर्माणमा देखिएका अड्चन हटाउने निर्णय लुम्बिनी साँस्कृतिकमा मिलेन विवाद : भद्रगोल कार्यालय, मर्कामा सेवाग्राही बुटवलमा जग्गा नापजाँचको काम शुरु सदभावको प्रतिक मोर्हरम पर्व, धुमधामका साथ मनाईयो थप १०९० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि रुपन्देहीमा लगातार ३ पटक जितेका विष्णु पौडेललाई यसपटक कति चूनौती ? डिभिजन वन अधिकृतसहित ७ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, २० लाख ४८ हजार बिगो दाबी ठेकेदारले ९ करोड बुझे, सडक निर्माण अलपत्र फोहोर बोक्ने साधनको तोडफोड जघन्य अपराध : बालेन साह जिल्ला विकास समितिका तत्कालिन खरिदारविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा