संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरि तीन तहको हुने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन भएर व्यवहारमा आएको पनि तीन वर्ष पुगेको छ । प्रदेश स्थापना दिवस मनाउँदै गर्दा बितेका तीन वर्षमा भए गरेका गतिविधि, संघीयताको सिद्धान्त र व्यवहारिक कार्यान्वयन के कसो भयो भनेर सिंहावलोकन गर्ने बेला पनि भयो अब । खास गरेर वित्तिय संघीयताको सिद्धान्त र व्यवहारिक कार्यान्वयन बिचको तालमेल केलाउने प्रयास गरिएको छ यस आलेखमा ।
संविधानले निर्दिष्ट गरेका प्रदेशका अधिकार सूचीहरु मध्ये तीन वर्ष बितिसक्दा पनि थुप्रै अधिकारहरुको व्यवहारिक कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन । प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन, कृषि तथा पशुविकास, कलकारखाना, औद्योगिकरण, व्यापार व्यवसाय, यातायात, प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो, प्रदेश स्तरको विद्युत, सिञ्चाई र खानेपानी सेवा, परिवहन, प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्राहलय जस्ता महत्वपूर्ण अधिकारहरु अझै कार्यान्वयन भएका छैनन् । यिनको कार्यान्वयन गर्न अबको दुई वर्षमा थप मिहिनेत गर्नुपर्छ तब मात्र संघीयताको सफल कार्यान्वयन अगाडि बढ्छ । जनमनमा विश्वास पैदा हुन्छ।
हाम्रो देशको वित्तिय सेवाको अवस्था, अर्थसँग जोडिएका संस्थागत संरचना, स्रोत साधन अनि नेपालीको आम्दानी र खर्च, कर आदी बारे विस्तृत अध्ययन गरिएको छैन । कुन ढाँचाको आर्थिक संघीयतामा जाने हो स्पष्ट छैन । स्थानीय तह र प्रदेशमा पुरानै प्रवृत्ति अनुसार कर लगाउने गरिएको छ । केन्द्रसँग सम्बन्ध र समन्वय भएको छैन । केन्द्रपनि निर्देशनतिर लागेको देखिन्छ । अर्थात् पुरानो केन्द्रिकृत मानसिकता अझै हटेको छैन । आफ्नो क्षेत्रको सेवा र सुविधा प्रवाह, स्रोत र साधन चलायमान, प्रति व्यक्ति र प्रति धुरी दैनिक आम्दानी र खर्चको हिसाबकिताब स्थानीय निकाय र प्रदेशले निकालेको पाइँदैन ।
जुन संघीयतामा आवश्यक हुन्छ । कुनै आधारबिना हचुवाको भरमा प्रगतिशील करको नाममा कर लगाउने कार्य भैरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय निकायका जनप्रतिािधिले सतही, मन खुसी कार्य गरिरहेको देखिन्छ । आधार बेगर कर तोक्ने, कसका घरमा कुन कुन कर लगाउन सकिन्छ खोजीनिती हुन थालेको छ । तर आम्दानी, उत्पादन बढाउनेतर्फ र सेवा सुविधातर्फ खासै ध्यान गएको पाइएको छैन् ।
सरकारका विभिन्न स्तर (केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकाय)बीचको आर्थिक र वित्तिय सम्बन्धहरु नै वित्तिय (फिस्कल) संघीयता हो । वित्तिय संघीयता चलाउने महत्वपूर्ण इञ्जिन प्रशासनिक संघीयता हो । तर यसको पुनःसंरचना अझै भएको छैन । हामी पञ्चायतकालीन परम्परामा नै अभ्यस्त छौं । हाम्रा लिखत, भर्पाई, तमसुक अझै आधुनिकिकरण हुन सकेका छैनन् । व्यवस्था नयाँ तर काम गर्ने संयन्त्र र ब्यूरोक्रेसी पुरानै रहँदा व्यवस्थापन बोझिलो भएको छ । कर्मचारीको समायोजन पेचिलो भएको छ ।
संघीयताको विश्वव्यापी विकासक्रमलाई हेर्दा पहिलो पुस्ताको संघीयतामा केन्द्रको नियन्त्रणमा स्रोत र साधनको बाँडफाँड, वस्तुहरुको उत्पादन साथै सीमित भौगोलिक क्षेत्रभित्र सेवा र सुविधा प्रवाह गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएको पाईंन्छ । यसलाई नव–शास्त्रिय (नियो क्लासिकल) संघीयता पनि भनिन्छ । यस्तो संघीयताको अभ्यास विश्वव्यापिकरणको लहर नआउन्जेलसम्म चल्यो । अहिलेका संघीय मुलुकहरुमा अपनाइएको अर्थ, अर्थसम्बन्धी र वित्तीय व्यवस्थालाई दोस्रो पुस्ताको आर्थिक संघीयता भनिन्छ ।
यो अवधारणामा सार्वजनिक एजेन्टको बानी–व्यहोरा, राजनीतिक संस्थाहरुको पद्धतिलाई ध्यानपूर्वक हेरविचार गर्नु अनि सार्थक रुपले सरकारका विभिन्न तहमा बन्द व्यापार पद्धतिलाई हेरिन्छ । तिनै तहका सरकार एकआपसमा सम्बद्ध हुन्छन् र उनीहरुबिच समन्वय हुन्छ । केन्द्रले स्थानीय निकायको सार्बजनिक निर्णयलाई र उनीहरुको कामका जिम्मेवारीबाट आएको प्रतिफललाई प्राथमिकतामा राख्छ ।
तर,बिडम्बना पहिलो गासमा नै ढुङ्गा भने झैँ हाम्रो वित्तिय संघीयताको लागि सार्वजनिक एजेन्टहरुको बानीव्यवहार गुट र उपगुटमा रहेको पार्टीहरुभित्रको संस्थागत पद्धति, विभिन्न तहमा बन्द व्यापार कसरी संचालन गर्ने ? स्रोत र साधनको बजारीकरण कसरी गर्ने ? अर्थात् साँवा धन नमासी नाफाबाट स्थानीय निकायहरु र प्रदेश कसरी चलाउने, उपभोक्ता समितिले गर्ने भ्रष्टाचार कसरी रोक्ने ?, मूल्याङ्कन, अनुगमन र निरीक्षणको विधि कस्तो हुने ? र शासकीय पद्धति विरुद्ध जानेलाई कस्तो कार्वाही गर्ने भन्ने अध्ययन र अनुसन्धान बिना नै परम्परागत पञ्चायतकालिन संरचना रहेको प्रशासनिक संयन्त्रभित्र रहेर नै वित्तिय संघीयता अभ्यास भैरहेको छ । राज्यको पुनःसंरचना त भयो । तर, संघीय राज्य व्यवस्थामा आशा गरिए अनुसारको प्रतिफल देखिएको छैन । त्यसैले व्यवस्था फेरिएपनि अवस्था फेरिन सकेन । परिवर्तनको आभाष हुन सकिरहेको छैन र संघीयता विरोधी आवाज मुखरित भैरहेका छन् ।
काम गर्न नदिने संस्कार÷परिपाटी छ । नीति सहि छ वा गलत भन्ने कुरा त कार्यान्वयन पछि थाहा हुने कुरा हो । तर,यहाँ काम गर्न नदिने, दिग्भ्रमित पार्ने, भाँजो हाल्ने अराजनीतिक संस्कार विकास भैरहेको छ भन्ने प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र पालिकाका प्रतिनिधिहरुकोे गुनासो छ । तीन बर्षको अनुभब र कार्यशैलिको मुल्याङ्कन गर्दा कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ । अहिले त झन् दुई तिहाइ जनमत प्राप्त गरेको पार्टी विभाजनउन्मुख हुँदा राजनीतिक अस्थिरताको रोग प्रदेश र स्थानीय तहसम्म नै देखिने खतरा बढ्दै छ । प्रदेश सरकारमा सत्ताको जोडघटाउ हुँदैछ । यस्तो अवस्था देखेर जनता निराश हुँदैछन् । ‘समृद्ध प्रदेश, सुखी प्रदेशबासी’ नारा केवल नारामा नै सिमित हुन्छ कि भन्ने संशय देखिँदैछ ।
हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अर्थराजनीतिको राम्रो ज्ञान भएका, राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत प्रभाव पार्ने हैसियत भएका र निकै आशा गरिएका राजनीतिज्ञ हुन् । जनताको बहुदलिय जनवादको स्कुलिङ्गबाट आएको हुँदा उनले पूँजी निर्माण र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास र पूँजीलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने तरिकाबारे राम्रो दख्खल राख्छन् । अघिल्लो वर्षको कुल ग्रार्हस्थ सर्वेक्षणमा लुम्बिनी प्रदेशले सबैभन्दा धेरै ७.५ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गरेको थियो । यो समग्र उत्पादनको वृद्धिले गर्दा भएको थियो । जुन संविधान निर्माण हुनु अघि ३ देखि ४ प्रतिशत मात्र थियो ।
अबका बाँकी दुई वर्षमा आर्थिक विकासको लय समातेर अगि बढ्न चूनौतीका पहाड छन् । नेतृत्वको असली परीक्षाको घडी पनि हो अबको अवधी । प्रदेश सरकारको आर्थिक प्रशासनको तवर–तरिका, बजेट सिमा र केन्द्रको मार्गदर्शन, विनियोजन विधेयक र बजेट निकासा विषयमा ठूलो अन्योल छ । निर्यात भन्दा आयात कैयौं गुणा धेरै छ । स्रोत साधन र दक्षताको परिचालन हुन सकेको छैन । रेमिट्यान्स(विप्रेशन) घट्दो क्रममा छ । उत्पादनको ठोस आधारशिला बनाउन केन्द्र बाहेकका प्रदेश र स्थानीय सरकारको आर्थिक व्यवस्थापन गर्न ठूलो चूनौती छ ।
मुख्यरुपले हामी विश्वव्यापिकरणको गतिमा छौं । राष्ट्रको राजनीतिक–आर्थिक बहाव समाएर, निजीकरण, वित्तियकरण, संकट व्यवस्थापन अनि शक्तिको सञ्चय साथै एकिकृत पूँजी संकलनमा भित्री चिरफार नगरुञ्जेल हामी वास्तविक धरातलमा टेक्न सक्दैनौं । यो सुरुवात पार्टीहरुबाट गर्नुपर्छ । त्यो भनेको पार्टी भित्रको लोकतान्त्रिकरण हो । यसको मूल जरो यहीबाट सुरु हुन्छ । सत्यतग्यमा आधारित ऐतिहासिक आर्थिक भूगोल समाएर मात्रै अर्थ, अर्थसम्बन्धि वित्तियकरणले संघीयता अघि बढ्छ । ऋण, अनुदान लिएर संघीयता केही बर्ष त जाला तर दीगो बन्न सक्दैन ।
केन्द्र र प्रदेश सरकारको बजेट हेर्दा परिवर्तित पृष्ठभूमि समाएको देखिन्न । हाम्रो आजको आवश्यकता भनेको मानवीय पुँजी बाहिर जानबाट रोक्नु हो । रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु हो । कृषिको रुपान्तरण हो । उद्यमी र उद्यमशीलता स्थानीय तहमा विकास गर्नु हो । शहरिकरणको उचित व्यवस्थापन हो । प्राविधिक शिक्षा, स्थानीय प्रविधिलाई नवीनता दिनु हो । सिपालु शासकले मात्रै शासन प्रणालीलाई मुलुक र जनताको हितमा सदुपयोग गर्न सक्छन् । शासन व्यवस्था जुनसुकै भएपनि जनहितमा काम गर्न शासकीय कौशल चाहिन्छ । दक्षता चाहिन्छ ।
सामान्यतया आम मानिसहरु राजनीतिक प्रणाली निरपेक्ष हुन्छन् । उनीहरुको मूल चासो राज्यले दिने जीविकोपार्जनको अवसर, नागरिक स्वतन्त्रता र जीउधनको सुरक्षा हुन् । तसर्थ जनताको संघीय प्रणालीप्रतिको आकर्षण पनि सेवा सुविधाको अभिवृद्धिको अनुपातमा नै शासकीय सीप मापन हुन्छ । यो सीप कुनै आत्मगत अवधारणा होइन । राजनीतिक नेतृत्वको ज्ञान र प्रमाणमा आधारित निर्णय क्षमता एवं शैली, जनउत्तरदायित्व र पदीय इमान्दारीको समुच्च रुप नै शासकीय सीप हो ।
हाम्रो देशमा ज्ञान र प्रमाणमा आधारित सार्वजनिक नीति निर्माणको परम्परा अझै शुरु भएको छैन । जनआकांक्षालाई अपेक्षाअनुरुप सम्बोधन गर्न नसकेको कारणले गर्दा नेपालमा अहिलेसम्म धेरै खाले शासन व्यवस्था काम नलाग्ने भएर विस्थापित भए । संघीय गणतन्त्रको सफलता पनि के हुने हो ? हेर्न बाँकी नै छ । विगतको अनुभवबाट पाठ सिकेर समस्याको पुनारावृत्ति नहोस् भन्नेमा सरोकारवाला चनाखो हुनुपर्छ । यसका लागि प्रदेशको अग्रसरतामा नीति अनुसन्धान केन्द्र वा प्रतिष्ठान बनाउन सकिन्छ । पढेलेखेका जिज्ञासु युवाहरुको सम्मिलित ‘थिङ्क ट्यांक’ बनाउन सकिन्छ ।
निर्वाचित प्रतिनिधिमा संघीयताको यथेष्ट ज्ञान छैन । धेरैजसो त पहिलेकै पञ्चायती वा एकात्मक राज्य प्रणालीबाट दिक्षित भएर आएका अनुहार छन् । सामान्यज्ञान घोकेर लोकसेवा पास गरेका कर्मचारीमा पनि संघीयताबारे अद्यावधिक ज्ञान छैन । शासकीय सीप त झन् छँदैछैन । संविधान, राजनीति, प्रशासन र वित्त संघीयताका चार खम्बा हुन् । यी कुनैलाईपनि व्यवस्थित ढङ्गले सबल पार्ने प्रयास हुनसकेको छैन । यी सबै विशिष्टीकृत ज्ञान चाहिने क्षेत्र हुन् । यो कमजोरीलाई नसुधारेसम्म हाम्रो संघीय प्रणाली बलियो र दिगो बन्दैन ।
दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो बर्षको प्रक्षेपण ८ प्रतिशत पु¥याउने भन्ने थियो तर कोभिड १९ को महामारिले गर्दा अवस्था भिन्न हुन पुगेको छ । यद्यपी जसरी सन् २००९ को विश्वव्यापी वित्तिय संकटको प्रभाव नेपालमा परेन त्यसैगरी कोभिडको प्रभाव पनि छिट्टै कम भएर जानेछ भन्ने आशा गरौं । संघीयताप्रति धेरैखाले भ्रम छन् जताततै । यसको कारणले बढ्ने प्रशासनिक खर्च जम्मा १५ प्रतिशत हो । तर संघीयताले खर्च बढायो भन्ने हल्ला फैलिएको छ । व्यवहारमा भने खास गरेर जनताको प्रशासनिक खर्च घटेको छ । आफ्नै घरदैलोमा सहज सेवा प्रवाह भएका छन् । राजधानी र सदरमुकाम जाउआउ गर्दा हुने झन्झट र खर्च घटेको छ । यसरी हेर्दा जनताले प्राप्त गरेकोे लाभ उनीहरुले गर्ने खर्च भन्दा बढी नै देखिन्छ । यो सकारात्मक प्रभाव हो ।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
ग्लोबल आवाज
प्रतिक्रिया