१८ आश्विन २०७९, मंगलवार

Oct 4, 2022

‘लोकतन्त्रको प्राण प्रतिष्ठा’ पुस्तकमा देवेन्द्रराज पाण्डे भन्छन्– नागरिक वा जनता, नेता तथा दल, निर्वाचन र लोकतान्त्रिक आदर्श–लोकतन्त्रका खम्बा हुन् । लोकतन्त्रको प्रमुख अवयव राजनीतिक दल र नेतृत्व हो । नागरिकले मर्यादित जीवन जिउन पाउने नियमित अवस्था नै वास्तविक लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्र फुलाउने, फलाउने जिम्मा जनप्रतिनिधिहरुको हो ।

Advertisement

उनको थप कथन छ–व्यवहारमा हेर्दाे कहिलेकाही लाग्छ हामीकहाँ दलीय व्यवस्था त छ, तर लोकतन्त्र छैन । लोकतान्त्रिक व्यबस्थामा प्रतिनिधिमुलक व्यबस्था रहन्छ । प्रतिनिधि छान्ने बाटो स्वच्छ निर्वाचन हो । आफूमा निहित सम्पुभूताको अभ्यास जनताले जनप्रतिनिधि मार्फत गर्ने अपेक्षा राख्छन् । सम्प्रभू जनता जनप्रतिनिधि छान्न, तिनलाई आवश्यक आदेश दिन र तिनको खबरदारी गर्न सक्षम हुन्छन् । उनीहरुको अपेक्षा हुन्छ उनीहरुले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले जनहितमा काम गर्छन् । स्वार्थहरुको द्वन्द्वलाई आपसी विमर्शको आधारमा जनहितकै निम्ति व्यवस्थापन गर्छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलको अपरिहार्यता प्रतिस्पर्धात्मक विचार एवं आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक नीति कार्यक्रमहरुलाई आ–आफ्नो स्थानमा व्यवस्थीत र संगठित गर्ने कामको लागि हुन्छ ।

यतिबेला करिब दुई तिहाईको जनमत सहित निर्वाचित नेकपा सरकार सत्तामा छ । देशको आर्थिक र सामाजिक अवस्था कोभिड–१९ को कहरले अस्तब्यसत भएको छ । अभिभावकिय दायित्व निर्वाह गर्ने भूमिकामा रहेको सरकार पार्टी भित्रैबाट चौतर्फी घेराबन्दीमा परेर जननिर्वाचित संसद भंग गरेको छ । ताजा जनमतका लागि निर्वाचन घोषणा भएको छ । देशको ठूलो पार्टी नेकपा भित्रको आन्तरकि किचलो छताछुल्ल भएको छ । अनेक कोणबाट पक्ष बिपक्षमा मानिसहरु आप्mना भावना सामाजिक सञ्जाल मार्फत अभिव्यक्त गरिरहेका छन् ।

नयाँ संविधान अनुसार तीनै तहका निर्वाचनहरु भए । तर पनि मुलुकले राजनीतिक स्थीरता पाउन अझै सकिरहेको छैन । झण्डै दुई तिहाइको जनमत प्राप्त सरकार आफ्नै पार्टीभित्रको किचलोबाट गुज्रदै अहिले अनपेक्षित रुपमा दुर्घटनामा परेर मध्यावधि चुनावमा जानुपर्ने परिस्थिती बनेको छ । दलभित्रका कलह, सुलह र पद व्यवस्थापन संवन्धि समाचारले जनमानस निराश देखिन्छ । मुलुकको राजनीतिले मूल बाटो पहिल्याउन सकेको देखिन्न । यो लोकतन्त्र र समग्र मुलुककै लागि ठूलो चिन्ताको विषय हो । यस्तै विषम परिस्थिीतीले गर्दा प्रतिगमन भएको हो पटकपटक । नागरिकका अधिकार मात्रै होइन, सामाजिक, साँस्कृतिक र आधारभूत आवश्यकता पूर्ति समेत संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ । तर, यतिबेला बहुसंख्यक नागरिकले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो गर्दैछन् । किसान समयमा मल नपाएर छटपटिनुपरेको छ । उत्पादन गरेर बेचेको नगदे बालि उखुको भुक्तानी नपाएर किसान माइतीघरमा प्रदर्शन गर्नुपरेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नीजिकरणले नराम्ररी गाँजेको छ । ठूलो संघर्ष र बलिदानबाट स्थापित लोकतन्त्र अर्थपूर्ण बन्न सकिरहेको छैन । संविधानका स्वर्ण अक्षर र नेताका मन्त्रमुग्ध पार्ने भाषणमा मात्र लोकतन्त्र देखिन्छ । सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणमा मुखरित हुन सकेको छैन ।

२०७४ को आमनिर्वाचनपछि एकार्तफ कम्यूनिष्ट पार्टीको सरकारले समाजवादी नीति अंगिकार गर्ने अनि अर्कोर्तफ प्रतिपक्षमा नेपालको पुरानो लोकतान्त्रिक शक्ति नेपाली काँग्रेसले लोकतन्त्रको पक्षमा खबरदारी गर्ने परिस्थिती बनेको थियो । संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख हुने भन्ने कुरालाई मुर्त रुप दिन यो दुर्लभ अवसरपनि थियो । तर बिडम्बना देश फेरिपनि राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा दिशाहिन बन्दै छ । दिनहुँ जसो राज्य संयन्त्रमा हुने गरेका भ्रष्टाचार र अरु अनुत्तरदायी कार्यहरुको सिलसिला अन्तहिन छ । लोकतन्त्र दिनप्रतिदिन बदनामी खेप्दैछ । यस्तो अवस्थामा जनसम्प्रभूता कहाँ खोज्ने ?

प्रतिष्पर्धात्मक राजनीतिमा दलहरुका विचार एउटै हुँदैनन् । त्यसैले निर्वाचनबाट छिनोफानो हुन्छ तर दलभित्रको मतभेदलाई समान दृष्टिकोणमा परिणत गर्ने माध्यम विमर्श नै हो । समकालिन नेपाली राजनीतिमा यस्तो अवस्था देखिन्न । त्यसैको परिणाम हो अहिले शक्तिशाली नेकपा भित्रको चरम गुटबन्दी । यसले सम्बन्धित दललाई त नोक्सान पु¥याउँछ नै साथसाथै लोकतन्त्रलाई पनि घात पु¥याउँछ । त्यसैले नेताहरु मठका ठालू जस्तो नभएर प्रेरणाका श्रोत बन्न सक्नुपर्छ ।

दार्शनिक जोन लकले भनेका छन् लोकतन्त्र कायम राखिराख्न दुई किसिमका शासकिय औचित्य (लेजिटिमेसी) चाहिन्छ । पहिलो हो–लोकतन्त्रमा जनताले चुनेको शासक र उसको जनताप्रतिको उत्तरदायित्व स्थापित गर्न संविधान, ऐन कानुन बनाईंन्छ । कानुनी शासन भन्नु नै यहिं मर्म अनुसार सरकार चल्नु हो । यस व्यवस्थाले कसैलाई पनि भेदभाब गर्दैन र सबै जनता समान छन् भन्ने अनुभूति गराउँछ । तर कानुन भएपनि समान रुपमा कार्यान्वयन भएन भने त्यसको औचित्य रहन्न र जनताले अर्को शासक फेर्ने क्रान्ति गर्न सक्छन् । अर्को कार्यमूलक औचित्य हो । यसले सरकारले भएका नीति सिद्धान्त अनुसार कार्य गर्न सक्ने क्षमताको मापदण्ड बनाउँछ । यदि शासन वा तन्त्र बेकम्मा र दिशाहिन भए जनताले कुनै राहत महशुस गर्न सक्दैनन् । उनीहरु आक्रोशित भइ परिवर्तनका बाहक बन्छन् ।

यतिबेला राजावादीहरु जुर्मुराइरहेका छन् । यो व्यवस्थाले देशको उन्नती हुन्न, जनगणतन्त्र स्थापना गरी छाड्छौं भन्दै बिप्लब नेतृत्वको नेकपा विद्रोहको तयारी तिब्र पारिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा विद्यमान दलीय संस्कृति र व्यवहारले लोकतन्त्रकै चीरहरण त हुने होईन ? सन्देह उत्पन्न हुँदैछ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था बाहिर गएर नागरिकहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता र आदेशमा सम्प्रभूताको अभ्यास हुन किमार्थ सक्दैन । दिनहुँजसो जनताको आक्रोस खेप्न परिरहेका जननिर्वाचित र सिद्धान्तमा मात्र भएपनि संसद मार्फत जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने नेताहरुको अवस्था साँेचनीय छ । विद्यमान सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक कमजोरीहरुसंग जुधेर कुनै प्रकारको अधिनायकवाद वा राजतन्त्र मार्फत जनकल्याणकारी राज्य निर्माण गर्न सकिन्न । नेपाली राजनीतिमा यतिबेला देखिदै गरेको व्यक्तिगत द्धेष, राग वा समूहगत स्वार्थबाट परिचालित भएर चरम पुरातनी विचारको पृष्ठपोषण गरिन्छ भने त्यसको अर्थ हुन्छ लोकतन्त्र संकटमा पर्दैछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय चासो
नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको मात्र उदयलाई अमेरिका, भारत लगायतका मुलुकहरुले नरुचाएको कुरा विकसित भएको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम पछि त्यहाँका मिडिया, पत्रीकाहरुमा छापिएका समाचार, टिप्पणी र सम्पादकीयमा देखिन्छ । भारतको ‘दि हिन्दु दैनिकले २२ डिसेम्बरको सम्पादकीयमा लेख्छ–संस्थागत भैनसकेको नेपालको शिशु गणतन्त्र अनपेक्षित संवैधानिक संकट र राजनीतिक अनिश्चितता तर्फ धकेलिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलिले लोकतन्त्र र राजनीतिक स्थीरताप्रतिको चासोलाई भन्दा आफ्नो सत्ता शक्तिलाई जोड दिंदा राजनीतिक संकट पैदा भयो । पार्टी भित्रैबाट उनलाई राजिनामा गर्न दबाब दिइयो । उनि अल्पमतमा पर्दै गए । पार्टी कमिटीमा पकड कमजोर भयो । तर पार्टी लाईन मान्ने भन्दापनि उनी सरकार नै विघटन गर्न उद्यत भए ।

त्यस्तै प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रीका न्यू योर्क टाइम्स लेख्छ– राजनीतिक अनिश्चिततामा नेपाल, चीन र भारत नजिकबाट नियाँल्दै । लामो समय देखि बेइजिङ्ग र दिल्ली बिच ढुलमुल भैरहेको रणनैतिक महत्वको हिमाली राज्यको राजनैतिक भविष्य शंकामा । नेपालमा कसले बढि प्रभाव पार्ने भन्नेमा भारत र चीनबीच प्रतिष्पर्धा छ । ओली चीनसंग नजिक रहेर आर्थिक विकास गर्छु भनेर सत्तामा आएका थिए । भारत चीनबीच बढिरहेको तनाबका बेला नेपालमा राजनीतिक अशान्ति भएको छ । नाकाबन्दीको बेला र पछिल्लो समय नयाँ नक्सा काण्डसम्म आउँदा दिल्लीसँग तनावपूर्ण सम्बन्ध रह्यो । चीनिया प्रभाव बढ्यो । दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्न चीनले नेपालमा कम्यूनिष्ट सरकारले विश्वास गरेर ठूलो आर्थिक सहयोग गरिरहेको छ । वर्तमान अन्योलले अब चीनिया सहयोगको लाभ प्राप्त गर्नेमा सन्देह उत्पन्न भएको छ । यदि के पी ओली सत्ताबाहिर रहने परिस्थिती बन्यो भने चीनले विश्वासपात्र गुमाउनेछ । सि जिन पिङ विचारधाराको समर्थक हुन् ओली । तर,उनी भारतले नरुचाएका प्रधानमन्त्री हुन भनेर लेखिएको छ २२ डिसेम्बरको अंकमा ।

कस्तो निर्वाचन ?
लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट जनमत बुझिन्छ । सार्वभौम नागरिकले चुनाबी प्रकृयाबाट आफ्नो छनोट अभिव्यक्त गर्छन् । तर, हामी कहाँ व्यबस्था लोकतान्त्रिक भनिएपनी यथार्थमा केहि गिनेचुनेका नेता, पार्टी र तिनका स्वार्थ वरपर नै राजनीति घुमिरहेको पाईंन्छ । सत्ता स्वार्थको राजनीतिक दाउपेचले गर्दा नेपालको प्रजातन्त्र जहिलेपनी संकटमा रहिरहेको नमिठो ईतिहास फेरी एकपटक दोहोरिएको छ ।

चैतन्य मिश्र ‘लोकतन्त्र र आजको माक्र्सवाद’ किताबमा लेख्छन–निर्वाचन लोकतन्त्रको अक्सिजन हो । यसले नागरिकमा श्वास दिएको छ । यो भइरहनुपर्छ तर चिन्ताको विषय त हामीकहाँ दलहरु निर्वाचन मार्फत सपनाको व्यापार गरिरहेका छन् । दलहरुको पहिलो प्राथमिकता रोजगार कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने हुनुपर्ने हो तर उनीहरु पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइरहेका छन् । नागरिकलाई सबल बनाउन रोजगार उपलब्ध गराउने र उनीहरुकै आम्दानीबाट कर लिएर पूर्वाधार बनाउने हो । तर अहिलेको करले त बनाउन होइन मर्मत गर्न पनि पुग्दैन । अहिले दलहरु वितरणको कुरामात्र गरिरहेका छन् । उत्पादन नै नभएपछि कहाँबाट ल्याएर वितरण गर्ने ? अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चूनौती नै रोजगार र उत्पादन हो । तर,दलहरुको आँखा वितरणमा मात्र छ ।

निर्वाचनमा आम मानिस होइन, सम्पन्न ठेकेदारहरु उठ्छन् । केहि राम्रा अनुहारले अपवादको रुपमा भएपनि अवसर त पाउँछन तर पैसाका खोलो बगाउन सक्नेले नैे बढि मौका पाउने परिस्थिति छ । पछिल्लो पटक भएका तीनै तहका निर्वाचनमा त्यस्तो गलत परिपाटीको बिउ रोपएिको छ, जुन आगामी निर्वाचनमा झन धेरै देखिने पक्का छ । खर्चिलो निर्वाचनमा जितेकोले लगानी उठाउन खोज्छ, यसले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिन्छ । अनि उनीहरुले नै संसदमा पुगेर आफू अनुकुलका नीति र कानून बनाउँछन् । गएको चुनावमा पनि यस्तो प्रवृत्ति देखियो । यसले कालान्तरमा लोकतन्त्र नै सिध्याउन सक्छ ।

नेपाली जनताले लामो राजनीतिक अस्थिरता गर्दा आर्थिक विकास भएन, जीवनस्तर सुधार भएन, विकासमा पछि परियो भनेर स्थिरताको आकांक्षा सहित नेकपालाई प्रचण्ड बहुमत दिएका थिए । नाकाबन्दीको बेला राष्ट्रवादी अडान लिएका केपी ओलीलाई विश्वास गरेर जनउभार आएको थियो । तर, दुर्भाग्य पार्टी एकिकरणको बेलाको स्पिरिट कायम हुन सकेन । पार्टी र सरकार आन्तरिक समझदारीको आधारमा सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा बिर्सिएर नेताहरु तातै खाऔं,जल्दै मरौं जस्तो गरे । अध्यक्ष बन्न महाधिवेशनसम्म पर्खिने धैर्यता भएन । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बन्ने महत्वाकांक्षा बोकेका नेताले दुई वर्ष पर्खिने धैर्यता गरेनन् । काम गर्नेका कमिकमजोरी अवस्य हुन्छन् नै सरकारले गरेका सबै काम उत्कृष्ट छन भन्ने ठाउँपनि छैन । तर प्रतिपक्ष पार्टीभन्दा अगाडि आएर सरकारलाई आन्तरिक रुपमा घेराबन्दी पार्दाको दुखद परिणाम हो अहिलेको गञ्जागोल । यसमा नेकपाभित्रका सबै शीर्ष नेताहरु उत्तिकै जिम्मेवार छन् । सम्वृद्धिको मिठो आशा सहित सुखी नेपाली बनिन्छ भन्ने जनविश्वास माथि कुठाराघात भएको छ ।

इतिहासमा कमै नेता र पार्टीले यति ठूलो विश्वास पाउँछन् । सल्लाहकारहरुको साँघुरो घेरा र आप्mनो गुटकालाई काखी च्याप्ने, संरक्षण गर्ने र विपरीत खेमाका नेता कार्यकर्ताको हुर्मत लिने ओलि प्रवृत्तिपनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । लामो समय पार्टी सत्ताको बागडोर समातेका माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले वास्तवमा समन्वयकारी भूमिका निभाउन सकेको भए पार्टी संकटमा पर्ने थिएन । एकिकृत पार्टी रहे निकट भविष्यमा नै सबैलाई पालो पुग्नेगरि अवसर आईरहन्थे । तर,परिस्थिीतिले भिन्न मोड लिन पुग्यो र अन्ततःसंसद नै भंग भयो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

चितवन मेडिकल कलेजमा तोडफोड, १० जना पक्राउ दाङमा पौडि खेल्ने क्रममा डुबेर दुई बालकको मृत्यु दशैंमा किन घुम्ने कर्णाली ? जित सुनिश्चित नदेखेपछि प्रचण्ड चितवन छाडेर गोरखा जाने ! जेलमा भएको दङ्गामा कम्तीमा पन्ध्रको मृत्यु जुवाको खालबाट वडाध्यक्ष सहित १९ जना पक्राउ बेपत्ता भएको ३८ दिनपछि वडा सदस्यको शव भेटियो कोरोना महामारीपछि पर्यटन क्षेत्रमा सुधार लुम्बिनीको बर्दियामा भ्यानको ठक्करबाट युवतीको मृत्यु दशैंमा धामीझाँक्रीद्वारा ब्रहमलुट, स्थानीय प्रशासन मौन प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता २३ असोजमा घाँटीमा मासुको हड्डी अड्किएर ४५ वर्षीय पुरुषको मृत्यु पाल्पामा पञ्चबली लिएर मन्दिर हिँडेको जिप दुर्घटना : ४ जना घाइते, २ को अवस्था गम्भिर एसियन प्रोफेसनल अचिभमेन्ट अवार्ड दुवईमा सम्पन्न सिट बाँडफाट टुंगो लगाउन बैठक ३ बजे बस्ने दशैंमा रुकुमका बादी बस्तीलाई छैन कुनै रौनक दशैमा यसरी बनाउनुहोस मटन ग्रेभी, चिकेन रोस्ट र पनिर ग्रेभी खोला किनारमा गाडी राखेर नुहाउन गएका बाबुछोरा बेपत्ता न्यून आय भएका परिवारका लागि सरकारले दुई हजार घर निर्माण गर्ने उत्तर कोरियाद्वारा जापानतर्फ ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार