औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानीय उत्पादनलाई जोड

बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रस्तु गरेको वार्षिक बजेटमा उद्योग क्षेत्रहरुमा स्वदेशी उत्पादन तथा कच्चा पदार्थको प्रयोगलाई जोड दिएको छ । प्रदेश सभाको ६ औं अधिवेशनको १० औं बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेश ५ का मूख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले स्वदेशी कच्चा पदार्थ र स्वदेशी श्रम प्रयोग हुने उद्योगहरूको स्थापना र विकासमा जोड दिइने बताए ।

सरकारले स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोगलाई जोड दिँदै प्रदेशमा संभाव्यता अध्ययन गरी एक कागज कारखाना स्थापना कार्य अघि बढाने तथा केन्द्र सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेशभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । कोभिड–१९ का कारण वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरुलाई स्वरोजगार बनाउन लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष स्थापना गरी सहुलियत ऋणका लागि ब्याज अनुदान प्रदान गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । यसका लागि १० करोड रकम विनियोजन गरिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए ।

औद्योगिक क्षेत्रको विकासतर्फ विगतका वर्षहरुमा भन्दा खासै फरक नीति नलिएको सकारले विगतको एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्रामको नीति अनुरूप अध्ययन सम्पन्न भइसकेका १५ वटा औद्योगिक ग्राममध्ये आवश्यकताका आधारमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख गरेको छ । विस्तृत अध्ययन सम्पन्न भएका औद्योगिक ग्रामहरू र बुटवल औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यसैगरी मोतीपुर र नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र प्रदेशमातहत ल्याएर औद्योगिक विकासलाई सहजीकरण गरिने भएको छ । यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको मूख्यमन्त्री पोखरेलले बताए ।

यसैगरी ‘नेपाली किनौं, नेपाल बनाऔं’ अभियान अन्तर्गत प्रदेशका १०९ वटै स्थानीय तहमा स्थानीय उत्पादनहरूको प्रदर्शनी एवम् बिक्री कक्ष (कोशेली घर) तथा हाटबजार स्थापना हुने भएको छ । प्रदेश सरकारले कोशेली घर तथा हाटबजार सञ्चालनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा १० लाखका १० करोड ९० लाख सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । यसै गरी कृषि उपजहरूको बजार प्रवर्धनका लागि बाँके, रूपन्देही र दाङ जिल्लामा प्रादेशिक डिपार्टमेण्टल स्टोर सञ्चालनमा सहयोग गर्ने तथा प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरूमा कोशेली घर स्थापना गर्न १ करोड ३६ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

महिला, दलित, मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया तथा सीमान्तकृत वर्ग र समुदायहरू लक्षित सिप विकास तालिमहरुका लागि २ करोड विनियोजन गरिएको छ । यस्तै केन्द्र सरकारसँगको सहकार्यमा पाल्पाको डुम्रेमा फलाम खानीको अन्वेषण गर्न तथा सिद्धबाबालगायतका सम्भावित क्षेत्रमा निर्माण सामग्री उत्खनन शुरू गर्नका लागि १ करोड २५ लाख विनियोजन भएको छ ।